नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक 1,200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस में उस्त-लुगा (Ust-Luga) से जर्मनी में ग्रिफ़्सवाल्ड (Greifswald) तक फैली हुई है। इस पाइपलाइन में सालाना 55 अरब घन मीटर गैस की आपूर्ति होगी। वर्ष 2015 में इस पाइपलाइन को बनाने का निर्णय लिया गया था।
मुख्य बिंदु
- नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन पहले ही पूरी हो चुकी है, और नॉर्ड स्ट्रीम 2 के साथ, जर्मनी को प्रति वर्ष 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति की जाएगी।
- नॉर्ड स्ट्रीम 2 के निर्माण का निर्णय रूसी ऊर्जा प्रमुख गज़प्रोम (Gazprom) और यूरोप की पांच अन्य फर्मों द्वारा लिया गया था।
- नॉर्ड स्ट्रीम 2 का मूल्य लगभग 11 बिलियन डॉलर है।
- नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 के समानांतर चलेगी।
- इस पाइपलाइन का लगभग 98 प्रतिशत का निर्माण कार्य पूरा किया गया है।
नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में विवाद
अमेरिका नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का आलोचक रहा है। उसका मानना है कि इस पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस के लिए रूस पर यूरोप की निर्भरता बढ़ेगी, जिससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हौसला बढ़ेगा। वर्तमान में, यूरोपीय संघ के सदस्य प्राकृतिक गैस के लिए अपनी 40% आवश्यकताओं के लिए रूस पर निर्भर हैं।
इस परियोजना का पूर्वी यूरोप में भी विरोध किया गया, विशेष रूप से यूक्रेन जिसका रूस के साथ संबंध युद्ध के कारण बिगड़ गया है। एक पाइपलाइन पहले से मौजूद है जो यूक्रेन के माध्यम से यूरोप और रूस को जोड़ती है। इसलिए, यूक्रेन का मानना है कि एक बार नॉर्ड 2 के पूरा होने के बाद उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाएगा और उन्हें 3 बिलियन अमरीकी डालर के पारगमन शुल्क भुगतान से वंचित कर दिया जाएगा।
डोनाल्ड ट्रम्प सरकार ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर काम करने वाली किसी भी यूरोपीय संघ की कंपनी के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए थे।
नॉर्ड स्ट्रीम का महत्व 2
जर्मनी गैस और तेल के आयात के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। यह पाइपलाइन स्थिति को स्थिर करने में मदद करेगी क्योंकि जर्मनी एक स्थिर विनिर्माण अर्थव्यवस्था की ओर अधिक इच्छुक है और धीरे-धीरे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की ओर बढ़ने की योजना बना रहा है।
इस पाइपलाइन के माध्यम से, यूरोप को गैस की स्थायी आपूर्ति प्राप्त होगी, जबकि रूस को यूरोपीय बाजार तक सीधी पहुंच प्राप्त होगी।
नॉर्ड स्ट्रीम 2 का प्रस्तावित मार्ग विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क के क्षेत्रीय जल का उपयोग करता है। इससे इन देशों की राष्ट्रीय सरकारों को निवेश और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।
SOURCE-THE HINDU
PAPER-G.S.2
