प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का वर्ष 2022 की समाप्ति पर समीक्षा रिपोर्ट
- सुशासन देश की प्रगति की कुंजी है। “अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार“ सुनिश्चित करने के क्रम में शासन संरचना को अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।
सुशासन सप्ताह-2022:
- 19-25 दिसंबर 2022 तक सुशासन सप्ताह के दौरान जनता की शिकायतों के निवारण और लोगों को उनके द्वार पर सेवाएं देने के उद्देश्य से “प्रशासन गांव की ओर” पर एक सप्ताह का राष्ट्रव्यापी अभियान आयोजित किया गया था। लगभग 54 लाख लोक शिकायतें और इस एक सप्ताह के अभियान के दौरान सेवा वितरण के लिए 315 लाख आवेदनों का निपटान किया गया और शासन में 982 नवाचारों का दस्तावेजीकरण किया गया।
लंबित मामलों के निपटान पर विशेष अभियान:
- स्वच्छता पर विशेष अभियान 2.0 और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए 2 से 31 अक्टूबर, 2022 तक देश भर में केंद्र सरकार के 1 लाख से अधिक कार्यालयों और विदेशों में भारतीय मिशनों और पोस्टों में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था।
- अभियान के दौरान लगभग 4.39 लाख जन शिकायतों का निपटान किया गया और लगभग 29.40 लाख फाइलों को हटा दिया गया, जिन्होंने अपना प्रतिधारण कार्यक्रम पूरा कर लिया था। अभियान के दौरान कई मंत्रालय लक्ष्य के मुकाबले 100 प्रतिशत निपटान हासिल करने में सफल रहे।
नागरिकों की आवाज को सशक्त बनाना – लोक शिकायतों का निवारण
- 2022 में, सीपीजीआरएएमएस पर 17.50 लाख शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 96.94 प्रतिशत का निपटारा कर दिया गया है। 2022 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों का औसत निपटान समय 27 दिन था।
- सभी 90 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को सीपीजीआरएएमएस 7.0 पर शामिल कर लिया गया है, जिससे ऑटो-फॉरवर्डिंग, तीव्र ट्रांजिशन और शिकायत का कुशल निवारण संभव हो गया है।
सचिवालय सुधार:
- केंद्रीय मंत्रालयों ने सरकार में निर्णय लेने में सुधार के लिए प्रक्रिया सुधार में महत्वपूर्ण सुधार किया है, जिसमें देरी करना, निचले सूत्रीकरण के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन, डेस्क अधिकारी प्रणाली और डिजिटलीकरण शामिल है। 42 मंत्रालयों ने पूरी तरह से डिलेयरिंग का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और 22 ने आंशिक रूप से डिलेयरिंग किया है।
लोक प्रशासन 2021 में उत्कृष्टता के लिए मेरीटोक्रेसी–पीएम के पुरस्कार को मान्यता
- प्रधानमंत्री द्वारा 21 अप्रैल, 2022 को सिविल सेवा दिवस 2022 पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया।
- पुरस्कार पांच प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों – पोषण अभियान, खेलो इंडिया, पीएम स्वनिधि, एक जिला एक उत्पाद योजना और सेवाओं की एंड–टू–एंड डिलीवरी में उच्च उपलब्धियों के लिए और केंद्र/राज्य/जिला स्तर पर शासन में नवाचार के लिए भी दिए गए।
- केंद्रीय मंत्रियों ने 20-21 अप्रैल, 2022 को 15वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर “विजन इंडिया @ 2047 – नागरिकों और सरकार को करीब लाना” विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। थीम पर तकनीकी सत्र- ‘विजन इंडिया @ 2047 – शासन” “आत्मनिर्भर भारत, पीएम गति शक्ति’, ‘डिजिटल भुगतान और,’ एक जिला, एक उत्पाद’ और ‘आकांक्षी जिला कार्यक्रम’ – की अध्यक्षता की।
विजन इंडिया@2047 डीएआरपीजी:
- डीएआरपीजी ने गवर्नेंस पर विजन इंडिया @2047 के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए वर्किंग ग्रुप और एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया। इसने युवा सिविल सेवकों, युवा संकाय और उद्यमियों को शामिल करके ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, पानी, शहरीकरण, ग्रामीण विकास, फिनटेक में शासन के 10 विषयगत क्षेत्रों में भविष्य के लिए तैयार भारत के लिए दृष्टि तैयार करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग किया।
