भारत और ब्रिटेन विधि सेवा समिति (LSC) की बैठक
- भारत-ब्रिटेन संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की हाल की बैठक में वाणिज्यिक अदालतों के कामकाज, मध्यस्थता और बीच–बचाव जैसी वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था (एडीआर), मामलों के प्रबंधन, न्याय व्यवस्था और अनुबंधों के प्रवर्तन तथा सरल विधायी प्रारूपण में प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित अनुभवों और सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों के आदान–प्रदान को सुगम बनाने पर व्यापक सहमति बनी।
- भारत सरकार और ब्रिटेन ने 10 जुलाई, 2018 को विधि एवं न्याय के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
- उस समझौता ज्ञापन के संदर्भ में, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहयोग के क्षेत्र में भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों को निर्धारित करते हुए एक संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) का गठन किया गया है।
Note: यह सूचना प्री में एवं मेंस के गस GS- 2 के “अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध” वाले पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है।
