भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूति की बिक्री की घोषणा
- भारत सरकार ने समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से:
- 4,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के लिए “6.6 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2024″
- 7,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के लिए “7.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2029″
- एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के लिए, “7.26 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2032″
- एक समान मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके 9,000 करोड़ रुपये के लिए “6.95 प्रतिभूति सरकारी प्रतिभूति 2061″ की बिक्री की घोषणा की है।
सरकारी प्रतिभूतियां (G-Sec):
- सरकारी प्रतिभूति, निवेशकों के लंबे अवधि के लिए सुरक्षा, तरलता और आकर्षक प्रतिलाभ के अवसर प्रदान करता है ।
- सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 को लागू करने से भारत सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियां जिसमें राहत /बचत बांड शामिल है, निवेशकों के लिए अधिक सुविधाजनक हो गए है ।
- सरकारी प्रतिभूति (जी–सेक) किसी भी उद्देश्य से सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किए अनुसार सरकार द्वारा निर्मित या जारी प्रतिभूति है और जो निम्नलिखित रूपों में होते है:-
- व्यक्ति को या के आदेश से देय सरकारी वचन पत्र (जीपीएन); या
- धारक को देय वाहक बांड; या
- स्टॉक; या
- बांड लेजर खाते में धारित बांड (बीएलए)।
Note: यह सूचना प्री में एवं मेंस के GS -3, के “अर्थव्यवस्था के भारतीय अर्थव्यवस्था और संसाधन जुटाने” वाले पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है।