विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का टैग

विश्व व्यापार संगठन ने हाल ही में “विकासशील देश” टैग प्रदान किया है।

विश्व व्यापार संगठन में टैग

संगठन ने आधिकारिक तौर पर “विकसित” या “विकासशील” देशों के लिए कोई परिभाषा नहीं बनाई है। हालांकि, जब एक टैग प्रदान किया जाता है तो अन्य देश इसे चुनौती दे सकते हैं। हालांकि, विश्व व्यापार संगठन ने परिभाषा प्रदान नहीं की है, इसके दो-तिहाई सदस्य स्वयं को विकासशील देश होने का दावा करते हैं। चूंकि सदस्य स्वयं को विकासशील घोषित कर सकते हैं, चीन ने स्वयं को विकासशील घोषित करने का लाभ उठाया है। इससे चीन विश्व व्यापार में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश में है।

चीन “विकासशील” टैग क्यों चाहता है?

विश्व व्यापार संगठन एक विकासशील देश को कई विशेषाधिकार प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन समझौतों में S&DT प्रावधान विकासशील देश को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। S&DT का अर्थ ‘Special and Differential Treatment’ प्रावधान है। ये प्रावधान सदस्यों को उनके साथ अनुकूल व्यवहार करने की अनुमति देते हैं। कम टैरिफ, आयात शुल्क से छूट, मुक्त व्यापार आदि। विकासशील टैग देशों को उदार लक्ष्य प्रदान करते हैं। चीन हाल ही में दावा करता रहा है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था है।

मुद्दे पर भारत की राय

2020 में चीनियों की प्रति व्यक्ति आय 10,435 अमेरिकी डॉलर थी। दूसरी ओर, भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,928 अमेरिकी डॉलर थी। भारत ने विकासशील देश की विश्व बैंक की परिभाषा पर आधारित चीनी रुख पर सवाल उठाया है।

विकासशील देशों पर विश्व बैंक

विश्व बैंक देशों की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों को चार समूहों में वर्गीकृत करता है। यहां प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकरण किया गया है :

• निम्न आय वाले देश : 1,026 अमरीकी डालर या उससे कम
• निम्न मध्यम आय वाले देश : 026 अमरीकी डालर और 3,995 अमरीकी डालर
• ऊपरी मध्यम आय वाले देश : 3,996 अमरीकी डालर और 12,375 अमरीकी डालर
• उच्च आय वाले देश : 12,375 अमरीकी डालर से अधिक

अन्य देश चीन की ‘विकासशील’ स्थिति का विरोध क्यों कर रहे हैं?

अन्य देशों ने चीन के विकासशील दर्जे को “अनुचित” कहा है। कुछ चीनी अनुचित प्रथाओं में डेटा प्रतिबंध, राज्य उद्यमों के लिए संदर्भात्मक व्यवहार और बौद्धिक संपदा अधिकारों के अपर्याप्त प्रवर्तन शामिल हैं। साथ ही, चीन वर्तमान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

विश्व व्यापार संगठन

प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) की शुरुआत वर्ष 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुई जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वित्तीय प्रणाली की नींव रखी गई तथा दो प्रमुख संस्थानों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF) एवं विश्व बैंक की स्थापना की गई।

सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने एक पूरक संस्थान की स्थापना की सिफारिश की जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (International Trade Organization- ITO) के रूप में जाना जाता है जिसकी कल्पना उन्होंने वित्तीय प्रणाली के तृतीय स्तर के रूप में की थी।

वर्ष 1948 में हवाना में व्यापार एवं रोज़गार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने ITO के लिये एक मसौदा चार्टर तैयार किया जिसे हवाना चार्टर के रूप में जाना जाता है जिसमें व्यापार, निवेश, सेवाओं एवं व्यापार और रोज़गार कार्यों को नियंत्रित करने वाले व्यापक नियम बनाए गए।

हवाना चार्टर कभी लागू नहीं हुआ इसकी मुख्य वजह अमेरिकी सीनेट द्वारा इसकी पुष्टि न करने की विफलता रही। परिणामस्वरूप ITO अस्तित्व में नहीं आ सका।

इसी दौरान वर्ष 1947 में जिनेवा में 23 देशों द्वारा हस्ताक्षरित GATT के रूप में एक समझौता 1 जनवरी, 1948 को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ लागू हुआ :

आयात कोटा के उपयोग को समाप्त करने के लिये

तथा वाणिज्यिक वस्तुओं के व्यापार पर शुल्क कम करने के लिये

• GATT 1948 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाला एकमात्र बहुपक्षीय साधन (एक संस्था नहीं) बन गया जब तक कि वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना नहीं हुई।
• अपनी संस्थागत कमियों के बावजूद GATT बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के आठ चक्र (एक चक्र बहुपक्षीय वार्ताओं की एक शृंखला होती है) को प्रायोजित करते हुए एक वास्तविक संगठन के रूप में कार्य करने में सफल रहा।
• अतः GATT 1948 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाला एकमात्र बहुपक्षीय साधन बन गया था जब तक कि वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना नहीं हुई।
• उरुग्वे राउंड वर्ष 1987 से वर्ष 1994 तक आयोजित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मारकेश समझौता हुआ जिसके द्वारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई।
  • विश्व व्यापार संगठन GATT के सिद्धांतों को समाविष्ट करता है और उन्हें लागू करने एवं विस्तृत करने हेतु अधिक स्थायी संस्थागत ढाँचा प्रदान करता है।
  • GATT का समापन वर्ष 1947 में हुआ था और अब इसे GATT 1947 के रूप में संदर्भित किया जाता है। GATT 1947 को 1996 में समाप्त कर दिया गया एवं डब्ल्यूटीओ ने इसके प्रावधानों को GATT 1994 में एकीकृत कर दिया।
    • GATT 1994 सभी WTO सदस्यों पर बाध्य एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। यह केवल माल व्यापार से संबंधित है।

SOURCE-GK TODAY

PAPER-G.S.2