सशस्त्र बल न्यायाधिकरण
- रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने तथा इस दिशा में आवश्यक उपायों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की प्रिंसिपल बेंच एसोसिएशन द्वारा आयोजित ‘आत्मनिरीक्षण: सशस्त्र बल न्यायाधिकरण‘ नामक सेमिनार को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है और न्यायिक अधिकारी तथा अधिवक्ता न्याय प्रणाली के स्तंभ हैं।
- रक्षा मंत्री ने सामान्य रूप से न्यायिक प्रणाली और विशेष रूप से सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए ‘न्याय में देरी, न्याय से वंचित‘ और ‘जल्दी में न्याय, न्याय को दफन करना‘ के बीच संतुलन कायम करने का आह्वान किया।
- भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जबकि कुछ विकसित देशों जैसे कि अमरीका और इंग्लैंड में केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
Note: यह सूचना प्री में एवं मेंस के GS -2, के “वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध–न्यायिक निकाय” वाले पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है।
