प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 3 करोड़ नए घरों को मंजूरी:
चर्चा में क्यों है?
- नवगठित एनडीए सरकार ने 10 जून को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया।
- इन तीन करोड़ मकानों में से दो करोड़ मकान PMAY-ग्रामीण के तहत तथा एक करोड़ मकान PMAY-शहरी के तहत बनाए जाएंगे।
- नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के लिए 4.21 करोड़ घर पूरे किए गए हैं।
इस निर्णय का महत्व:
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि करोड़ों भारतीयों के लिए ‘जीवन की सुगमता’ और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना का और विस्तार करने तथा 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी घरों का निर्माण करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय देश की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि प्रत्येक नागरिक बेहतर जीवन स्तर प्राप्त कर सके। PMAY का विस्तार समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY):
- सरकार ने बुनियादी सुविधाओं के साथ घरों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया।
- PMAY के तहत निर्मित सभी घरों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से घरेलू शौचालय, LPG कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
पीएम आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G):
- PMAY-G का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों को ‘पक्का’ घर उपलब्ध कराना है जिनके पास अपना घर नहीं है।
- इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली इकाई सहायता मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों के साथ-साथ एकीकृत कार्य योजना (IAP) जिलों में 1.30 लाख रुपये है। वित्तीय सहायता के साथ, लाभार्थी को मनरेगा के तहत 90 दिनों का रोजगार भी दिया जाता है, जो प्रभावी रूप से लगभग 18000 रुपये है। शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त 12000 रुपये की पेशकश की जाएगी।
- PMAY-G के तहत, केंद्र अधिकांश राज्यों में निर्माण लागत का 60% वहन करता है, जबकि राज्य सरकारें बाकी खर्च उठाती हैं। हालांकि, केंद्र का योगदान उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए 90% और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% तक जाता है।
- यह सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 डेटा में आवास अभाव मापदंडों का उपयोग करके लाभार्थियों का चयन करता है।
- कैबिनेट द्वारा घोषित ये अतिरिक्त 2 करोड़ PMAY-G घर 2016 में इसकी शुरुआत के बाद से ग्रामीण योजना के तहत स्वीकृत 2.95 करोड़ घरों के अतिरिक्त होंगे। इन 2.95 करोड़ में से, PMAY-G के तहत अब तक 2.61 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं।
- उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए घोषणा की थी कि अगले पांच वर्षों में PMAY-जी के तहत 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे।
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