‘इंडियाएआई मिशन’ के लिए 550 करोड़ से अधिक का बजटीय आवंटन:
परिचय:
- केंद्र सरकार ने 23 जुलाई को अपने बजट में ‘इंडियाएआई मिशन’ के लिए 551.75 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान और अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है।
- ‘इंडियाएआई मिशन’ पहल का उद्देश्य भारत को एआई में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।
‘इंडियाएआई मिशन’:
- ‘इंडियाएआई मिशन’ एक व्यापक एआई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो कंप्यूटिंग पहुंच को लोकतांत्रिक बनाकर, डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाकर, स्वदेशी एआई क्षमताओं को विकसित करके, स्टार्टअप जोखिम पूंजी प्रदान करके, सामाजिक रूप से प्रभावशाली एआई परियोजनाओं को सुनिश्चित करके और नैतिक एआई को बढ़ावा देकर एआई नवाचार को बढ़ावा देता है।
- यह मिशन भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र के जिम्मेदार और समावेशी विकास को आगे बढ़ाता है। यह वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) परिदृश्य में भारत की स्थिति को मजबूत करने की सरकार की रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- इंडियाएआई मिशन के तहत, सरकार 10,000 से अधिक GPU की कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित करने पर विचार कर रही है और स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और शासन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्रमुख भारतीय भाषाओं को कवर करने वाले डेटासेट पर प्रशिक्षित 100 बिलियन से अधिक पैरामीटर की क्षमता वाले मूलभूत मॉडल विकसित करने में भी मदद करेगी।
‘इंडियाएआई मिशन’ के लिए बजटीय आवंटन:
- केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को अपने बजट में 21,936.90 करोड़ रुपये आवंटित किए।
- उल्लेखनीय है कि देश के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 10,738 करोड़ रुपये के इंडियाएआई कार्यक्रम में से 551.75 करोड़ रुपये का नया आवंटन एआई अनुसंधान और अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- इंडियाएआई मिशन के लिए अपना पहला बजटीय आवंटन प्राप्त करने के बाद, आईटी मंत्रालय जल्द ही 300 से 500 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) खरीदने के लिए एक टेंडर जारी करने पर विचार कर रहा है, ताकि निजी क्षेत्र को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सिस्टम के निर्माण और परीक्षण के लिए घरेलू कंप्यूटिंग क्षमता बनाने में मदद मिल सके।
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