CURRENT AFFAIRS – 9th JULY 2021

CURRENT AFFAIRS – 9^th JULY 2021

राष्ट्रपति जोवेनेल मोईज़

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोईज़ की हत्या और प्रथम महिला मार्टिन मोईज़ पर हुये हमले पर दु:ख व्यक्त किया है।

अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है, “मैं हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोईज़ की हत्या और प्रथम महिला मार्टिन मोईज़ पर हमले से दु:खी हूं। राष्ट्रपति मोईज़ के परिजनों और हैती के लोगों के प्रति मेरी संवेदनायें।

हाइती या हेटी (फ़्रान्सीसी: फ़्रान्सीसी‎; हैतियन क्रियोल : ‘अयेति’), आधिकारिक तौर पर ‘हाइती गणराज्य’ केरिबियन देश है। यह ग्रेटर एल्तिलिअन द्वीपसमूह में हिस्पानिओला द्वीप पर डोमिनिकन गणराज्य के साथ स्थित है। अयेति (ऊंचे पहाड़ों की भूमि) द्वीप के पहाड़ी पश्चिमी हिस्से के लिए स्थानीय ताइनो या अमरेनियन नाम था। देश की सर्वाधिक ऊंची चोटी पिक ला सेली (२,६८० मीटर) है। हाइती का कुल क्षेत्रफल २७,७५० वर्ग किलोमीटर है (१०,७१४ वर्ग मील) है और इसकी राजधानी पोर्ट-अउ-प्रिंस है। यहाँ क्रियोल और फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है।

हाइती की क्षेत्रीय, ऐतिहासिक और जातीय-भाषाई स्थिति कई कारणों से अद्वितीय है। यह लैटिन अमेरिका का पहला स्वतंत्र देश था, उपनिवेशवाद के बाद के दौर का पहला स्वतंत्र देश था, जिसका नेतृत्व किसी काले व्यक्ति के हाथों में था और केवल ऐसा देश जिसकी आजादी एक सफल दास विद्रोह के भाग के रूप में मिली थी।हिस्पानो-कैरेबियन पड़ोसियों के साथ साझा सांस्कृतिक संबंध होने के बावजूद हाइती अमेरिका का इकलौता मुख्यतः फ्रांसीसी भाषी देश है। यह कनाडा के अतिरिक्त दूसरा ऐसा देश है, जहां फ्रांसीसी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। बाकी अन्य फ्रांसीसी भाषी देश फ्रांस के विदेशी विभाग या फिर समुदाय रहे हैं।

हाइती न्यूयार्क, फ्लोरिडा, पनामा तथा यूरोप एवं सुदूर पूर्व के देशों से स्टीमर सेवाओं द्वारा संबंद्ध है। कुछ सड़कों की लंबाई ३००० किमी है। रेलमार्ग पोर्टो बिंस से वेरहीज तक गया है। कृषि उपज को समीपवर्ती बाजार में स्त्रियों के सर पर लादकर या बरो (Burro) द्वारा पहुँचाया जाता है। यहाँ से संयुक्त राज्य अमरीका, जमैका, डोमिनिकन गणतंत्र एवं पोर्टोरीक को वायुसेवाएँ हैं। निर्यात की मुख्य वस्तुओं में काफी, सीसल, चीनी, बाक्साइट एवं ताँबा है। हस्तशिल्प की वस्तुएँ एवं सुगंधित तेल कम महत्व के नहीं हैं। सूती वस्त्र भोज्य पदार्थ, यंत्र मोटर गाड़ियाँ एवं खनिजश् तेल मुख्य आयात हैं।

सेंट लुइस डी बंधुओं का ग्रंथागार, बिब्लियोथेक नेशनेल, राष्ट्रीय एवं फिशर संग्रहालय तथा राष्ट्रीय ग्रंथागार दर्शनीय हैं।

SOURCE-PIB

जीआईएस समर्थित भूमि बैंक

डिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (आईआईएलबी) एक जीआईएस- आधारित पोर्टल है जिस पर सभी औद्योगिक बुनियादी ढांचे से संबंधित सूचनाओं की एक ही स्थान पर जानकारी (वन-स्टॉप रिपोजिटरी) – सम्पर्क (कनेक्टिविटी), आधारभूत रचनाओं (इन्फ्रा), प्राकृतिक संसाधन और इलाके, खाली भूखंडों पर प्लॉट-स्तरीय जानकारी, कार्य प्रणाली और संपर्क विवरण उपलब्ध कराए गए हैं। वर्तमान में आईआईएलबी के पास 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि के क्षेत्र में लगभग 4000 औद्योगिक पार्क हैं, जो बहुत दूर से भूमि की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए निर्णय लेने हेतु एक समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस प्रणाली को 17 राज्यों के उद्योग आधारित जीआईएस व्यवस्था (सिस्टम) के साथ एकीकृत करके जोड़ दिया गया है ताकि वास्तविक समय के आधार पर इस पोर्टल पर जानकारियों को अद्यतन किया जा सकेI दिसंबर 2021 तक अखिल भारतीय स्तर पर एकीकरण हासिल कर लिया जाएगा।

एंड्रॉइड और आईओएस स्टोर पर एक मोबाइल एप्लिकेशन (जिसमें लॉगिन की आवश्यकता नहीं है) जारी किया गया था। अतिरिक्त सुविधाओं को जल्द ही प्रस्तुत किया जाना है। इसके साथ ही उपयोगकर्ताओं को बिना किसी लॉगिन के पोर्टल का पता लगाने की अनुमति देकर इस पोर्टल को उपयोगकर्ताओं के अधिक अनुकूल बनाया गया है। उपयोगकर्ताओं के अच्छे अनुभव के लिए पोर्टल के डिज़ाइन और यूआई में लगातार सुधार भी किया जा रहा है।

उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग के होमपेज के माध्यम से भूमि बैंक की जानकारी भी उपलब्ध है।

भूमि विकास बैंक

क भूमि विकास बैंक (बंगाली: भूमि विकास बैंक), संक्षिप्त एलडीबी, भारत में एक विशेष प्रकार का बैंक है, और यह अर्ध-वाणिज्यिक प्रकार है जो ऐसी जमाओं को स्वीकार करने, व्यावसायिक ऋण बनाने और बुनियादी निवेश उत्पादों की पेशकश जैसे सेवाएं प्रदान करता है। एलडीबी का मुख्य उद्देश्य भूमि, कृषि के विकास को बढ़ावा देना और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। एलडीबी सदस्यों को सीधे अपनी शाखाओं के माध्यम से दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करता है।

1 9 20 में पंजाब के झेंग में पहली भूमि विकास बैंक की शुरुआत हुई थी। हालांकि पहले पंजाब में एलडीबी शुरू किया गया था, असली प्रगति तब हुई जब 1 9 2 9 में भूमि विकास बैंक चेन्नई में स्थापित हुआ था। [2] इसके बिना, भूमि बैंकों, भूमि बंधक बैंकों, कृषि बैंकों, कृषि विकास बैंकों को अब आधुनिक दुनिया में भूमि विकास बैंक कहा जाता है।

प्रकार
दुनिया में भूमि विकास बैंक के विभिन्न प्रकार के कार्य हैं। वे अपने उप-नियमों या संविधानों में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कुछ राज्य के आधार पर आयोजित किए जाते हैं, कुछ एक सहकारी आधार पर और कुछ निजी प्रावधानों पर, संयुक्त स्टॉक सिद्धांतों को शामिल करते हैं।

फंड
भूमि विकास बैंकों के निधियों के स्रोत हैं:

शेयर पूंजी सदस्यों या गैर-सदस्यों से जमा डिबेंचर जारी करना जमा स्वीकार करना सरकार से सब्सिडी की प्रतिपूर्ति अन्य फंड ऋण और अग्रिम भूमि विकास बैंक भूमि और व्यवसाय के विकास के अलावा विभिन्न कृषि संबंधी परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक धन प्रदान करता है। एक सदस्य की उधार क्षमता आमतौर पर बैंक में रखे शेयरों की संख्या के अनुसार निर्धारित होती है। भूमि विकास बैंक द्वारा दी गई ऋण 20 से 30 वर्षों के भीतर चुकाया जा सकता है। आम तौर पर, भूमि के मूल्य के 50% या राजस्व से 30 गुना तक ऋण दिया जाता है। ऋण सुरक्षा शीर्षक-कर्मों के साथ-साथ ऋण की आवश्यकता के पूर्ण सत्यापन के बाद ही प्रदान किए जाते हैं। एलटी ऋण के लिए ब्याज की दर आम तौर पर कम है और किसानों की देनदारी क्षमता के भीतर। वे लगभग 11 से 12% हैं

SOURCE-PIB

वित्तीय बाजार संवाद

भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने कल देर शाम वर्चुअल माध्‍यम से भारत-यूके फाइनेंशल मार्केट डायलॉग (वित्तीय बाजार संवाद – “संवाद”) की उद्घाटन बैठक की।वित्तीय सेक्टर में द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिये अक्टूबर 2020 में 10वें आर्थिक और वित्तीय संवाद (ईएफडी) की स्थापना की गई थी।

इस संवाद में भारतीय पक्ष से वित्त मंत्रालय के आला अफसर और यूके की तरफ से वहां के वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में भारत और यूके की स्वतंत्र नियामक एजेंसियों ने भी हिस्सा लिया, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बैंक ऑफ इंग्लैंड और फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी शामिल थे।

संवाद के दौरान चार विषयों पर विशेष चर्चा की गईः

1. जीआईएफटी- गिफ्ट (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) सिटी, भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र,
2. बैंकिंग और भुगतान,
3. बीमा और
4. पूंजी बाजार

इन मुद्दों पर सरकारों के बीच चर्चा के बाद, निजी क्षेत्र के साझीदारों को बातचीत के लिये आमंत्रित किया गया। सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशंस कैपिटल मार्केट्स वर्किंग ग्रुप ने भारतीय कॉर्पोरेट के बॉन्ड बाजार पर अपना प्रस्तुतिकरण दिया। इसके अलावा इंडिया-यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप ने भारत-यूके वित्तीय सेवा सम्बंधों पर अपनी सिफारिशें पेश कीं, खासतौर से गिफ्ट सिटी को वैश्विक सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने के विषय पर।

इन सेवाओं को मद्देनजर रखते हुये, दोनों पक्ष इस बात पर एकमत थे कि भारत और यूके के बीच वित्तीय सेवा सहयोग को मजबूत बनाने की अपार संभावनायें मौजूद हैं। दोनों पक्षों ने आने वाले महीनों में अगले ईएफडी और भावी भारत-यूके एफटीए के हवाले से इन क्षेत्रों में आगे सहयोग जारी रखने पर रजामंदी व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि अगला ईएफडी इस साल के अंत तक होने की संभावना है।

SOURCE-PIB

कप्पा कोविड संस्करण

हाल ही में उत्तर प्रदेश में COVID-19 के अत्यधिक संक्रमणीय कप्पा प्रकार के दो मामलों का पता चला था।

• लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में नमूनों की जीनोम अनुक्रमण के बाद मामले सामने आए।जीनोम अनुक्रमण (genome sequencing) एक प्रयोगशाला प्रक्रिया है जो उत्परिवर्तन (mutations) को चिह्नित करने और कोविड 19 रोग के प्रकोप को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण है।107 नमूनों में COVID-19 का डेल्टा प्लस संस्करण भी पाया गया।राज्य में कोविड-19 के दोनों रूप नए नहीं हैं।

कप्पा संस्करण (Kappa Variant)

यह B.1.617 के तीन उप-वंशों में से एक है। इसे B.1.617.1 के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें E484Q उत्परिवर्तन होता है। भारत में पहली बार दिसंबर, 2020 में इसका पता चला था। WHO Weekly Epidemiological Update के अनुसार, 34 देशों ने इस उप-प्रकार के मामलों की सूचना दी थी। मई 2021 तक, इन देशों की संख्या बढ़कर 41 हो गई थी। यूनाइटेड किंगडम ने मई 2021 तक SARS-CoV-2 कप्पा संस्करण के 418 पुष्ट मामलों का पता लगाया था।

इस संस्करण को B.1.617.2 के नाम से भी जाना जाता है। यह वैरिएंट सबसे पहले भारत में खोजा गया था। यह B.1.617 से सम्बंधित है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने 6 मई, 2021 को B.1.617.2 को “चिंताजनक वैरिएंट” घोषित किया था। यह वायरस के मूल संस्करण की तुलना में अधिक तेज़ी से फैलता है और अल्फा के रूप में तेज़ी से फैल सकता है। इसमें T478K, L452R और P681R म्यूटेशन होते हैं।

SOURCE-GK TODAY

कृषि अवसंरचना कोष

कैबिनेट ने 8 जुलाई, 2021 को ‘कृषि अवसंरचना कोष’ (Agriculture Infrastructure Fund)  में संशोधन को मंजूरी दी है।

मुख्य बिंदु

• इस कदम का उद्देश्य 1 लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष (AIF) का विस्तार करना है।
• यह AIF से 2 करोड़ रुपये तक का ऋण प्राप्त करने के लिए कृषि उपज बाजार समितियों (Agricultural Produce Market Committees – APMCs) सहित लाभार्थी संस्थानों का विस्तार करेगा।इस क्रेडिट का उपयोग कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग इकाइयों की स्थापना के लिए किया जाएगा।
• केंद्र सरकार ने अब तक इस फंड से 4,300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

नए संशोधन

• चुकौती अवधि (repayment period) को भी 2025-26 तक 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है।
• सरकार ने इस योजना की कुल अवधि भी 10 साल से बढ़ाकर 13 साल कर दी है। इसयोजना 2032-33 तक वैध होगी।
• AIF से ऋण प्राप्त करने की पात्रता राज्य एजेंसियों या APMCs, सहकारी समितियों के राष्ट्रीय और राज्य संघों, संघों के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के संघों तक बढ़ा दी गई है।
• कैबिनेट ने कृषि मंत्री को इस योजना की मूल भावना को बदले बिना लाभार्थी को जोड़ने या हटाने पर केंद्र की मंजूरी के बिना जरूरत पड़ने पर आवश्यक बदलाव करने की अनुमति दी है।
• वर्तमान मानदंडों के अनुसार, एक संगठन या किसान द्वारा 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन योजना के तहत केवल एक स्थान पर पात्र है। यदि एक पात्र संस्था अलग-अलग स्थानों पर परियोजनाएं लगाती है तो सभी परियोजनाएं ब्याज सबवेंशन के लिए पात्र होंगी।हालांकि, निजी क्षेत्र की इकाई में अधिकतम 25 ऐसी परियोजनाएं हो सकती हैं। 25 परियोजनाओं की यह सीमा राज्य एजेंसियों, सहकारी समितियों के राष्ट्रीय और राज्य संघों, स्वयं सहायता समूहों के संघों और एफपीओ के संघ पर लागू नहीं होगी।

अध्यक्ष का पद

नारियल विकास बोर्ड (Coconut Development Board – CDB) के अध्यक्ष का पद अब गैर-कार्यकारी के रूप में बनाया जाएगा। कैबिनेट ने इस संगठन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्माण को भी मंजूरी दी।

केंद्र सरकार द्वारा ‘कृषि अवसंरचना कोष’ (Agriculture Infrastructure Fund-AIF) की स्थापना की घोषणा की गई है। यह फंड फसल कटाई के बाद बुनियादी ढाँचा प्रबंधन एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों (Community Agricultural Assets) हेतु में निवेश के लिये मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे।

प्रमुख बिंदु :

• ‘कृषि अवसंरचना कोष’ (Central Sector Scheme-Agriculture Infrastructure Fund) के तहत एक लाख करोड़ रुपए की वित्तपोषण की सुविधा दी गई है।
• इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी।
• इस योजना के क्रियान्वयन के लिये अगले चार वर्षों के दौरान एक लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • इसके तहत वर्तमान/चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए के और अगले तीन वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए (प्रतिवर्ष) की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

• इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 (10 वर्ष) तक निर्धारित की गई है।
• इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित संस्थाएँ/समूह पात्र होंगे-

• ‘प्राथमिक कृषि साख समितियाँ(Primary Agricultural Credit Societies- PACS)
• विपणन सहकारी समितियाँ(Cooperative Societies)
• किसान उत्पादक संगठन(Farmer Producers Organizations)
• स्वयं सहायता समूह(Self Help Group)
• संयुक्त देयता समूह(Joint Liability Group)
• बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ(Multipurpose Cooperative Societies)
• कृषि उद्यमियों, स्टार्ट-अप, एग्रीगेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स(Aggregation Infra-structure Providers) आदि।

पृष्ठभूमि :

• गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिये कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। जैसे-

• ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ में सुधार।
• ‘कृषि उपज विपणन समिति‘ (Agricultural Produce Marketing Committee- APMC) से जुड़े सुधार।
• अनुबंध कृषि(Contract Farming) से जुड़ी नीतियों में सुधार।

• सरकार द्वारा इन प्रयासों के बाद के अंतर्गत यह बहुत आवश्यक हो गया था कि कृषि क्षेत्र में सुधारों के अगले चरण के तहत निवेश बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

सुधार की आवश्यकता :

• पूर्व में कृषि क्षेत्र के लिये सरकार द्वारा शुरू की गई अधिकांश योजनायें कृषि उपज को बढ़ाने पर केंद्रित रही हैं।
• 1980 के दशक में कृषि क्षेत्र में वार्षिक निवेश देश की जीडीपी का लगभग 11% था जबकि वर्तमान में यह घटकर लगभग 7% से भी कम हो गया है।

उद्देश्य :

• फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना (Post-Harvest Management Infrastructure) का विकास करना।
• उपज बढ़ाने के लिये सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों (Community Agricultural Assets) हेतु धन उपलब्ध करना।
• लिये गए ऋण पर सब्सिडी और बैंक गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना।
• इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारिक तंत्र को मज़बूत करना है, जिससे देश के बड़े बाज़ारों तक किसानों की पहुँच सुनिश्चित की जा सके और साथ ही नवीन तकनीकों के माध्यम से फाइटोसैनेटिक मानडंडों (Phytosanitary norms)को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक भारतीय किसानों की पहुँच बढ़ाई जा सके।

SOURCE-PIB

केरल में जीका वायरस (Zika Virus) के मामले दर्ज किये गये

राज्य में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच, केरल ने आधिकारिक तौर पर जीका वायरस के अपने पहले मामले की पुष्टि की है, यह एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण (mosquito-borne viral infection) है।

मुख्य बिंदु

• जीका वायरस से संक्रमित होने के संदेह में 13 व्यक्तियों के नमूने पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए हैं।
• इस वायरल संक्रमण के लक्षणों में बुखार, त्वचा पर चकत्ते, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, अस्वस्थता, नेत्रश्लेष्मलाशोथ (conjunctivitis) और सिरदर्द शामिल हैं।

जीका वायरस (Zika Virus)

जीका वायरस फ्लेविविरिडे (Flaviviridae) वायरस परिवार का सदस्य है। यह दिन के समय सक्रिय रहने वाले एडीज मच्छरों जैसे ए. इजिप्टी और ए. एल्बोपिक्टस से फैलता है। इसका नाम युगांडा के जीका फ़ॉरेस्ट से लिया गया है, जहाँ वायरस को पहली बार 1947 में आइसोलेट किया गया था। जीका वायरस में डेंगू, पीला बुखार, जापानी एन्सेफलाइटिस और वेस्ट नाइल वायरस के समान जीनस है। 1950 के दशक से वायरस अफ्रीका से एशिया तक संकीर्ण भूमध्यरेखीय बेल्ट के भीतर फैला। यह 2007 से पूर्व की ओर फैलने लगा। परिणामस्वरूप, यह 2015-2016 में महामारी बन गया।

जीका वायरस कैसे फैलता है?

जीका वायरस एडीज प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। ये वायरस पूरे राज्य में उच्च घनत्व में पाए जाते हैं। एडीज मच्छर डेंगू के वाहक हैं और ठहरे हुए मीठे पानी में प्रजनन करते हैं।

वायरल संक्रमण के प्रभाव

ये वायरस जन्म दोष (birth defects) और गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (Guillain-Barre syndrome) के विकास से जुड़े हुए हैं, जिसमे व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिकाओं पर हमला करती है। कभी-कभी, यह संक्रमण लक्षणहीन हो सकता है। यह वायरल संक्रमण गर्भवती महिलाओं में भ्रूण के विकास को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है और जन्मजात विसंगतियों को जन्म दे सकता है।

SOURCE-GK TODAY

Sustainable Development Goals Report 2021

सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2021 (Sustainable Development Goals Report 2021) को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसे सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (HLPF) के 2021 सत्र में लॉन्च किया गया था।

मुख्य बिंदु

यह रिपोर्ट एसडीजी कार्यान्वयन पर COVID-19 के प्रभावों पर प्रकाश डालती है। यह उन क्षेत्रों की भी पहचान करता है जिन्हें तत्काल और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। वैश्विक एसडीजी संकेतक डेटाबेस में डेटा और अनुमानों का उपयोग करके यह रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें आधिकारिक एसडीजी संकेतकों पर वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के डेटा और मेटाडेटा शामिल थे।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

• इस रिपोर्ट के अनुसार, एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय डेटा की उपलब्धता में प्रगति हुई है।वैश्विक एसडीजी डेटाबेस में शामिल संकेतकों की संख्या 2016 में 115 से बढ़कर 2021 में 211 हो गई है। हालांकि, कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में जनसंख्या जनगणना जैसे डेटा संचालन को बाधित कर दिया है।
• SDG 1: 2030 में वैश्विक गरीबी दर 7% होने का अनुमान है, इसके साथ गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य से चूक जायेगा।
• SDG2: 5 साल से कम उम्र के 22% बच्चे अविकसित हैं, 7% वेस्टिंग से पीड़ित हैं, जबकि 7% अधिक वजन वाले हैं।
• SDG3: कोविड-19 ने स्वास्थ्य में प्रगति को रोक दिया है। इसने जीवन प्रत्याशा को कम कर दिया है।
• SDG4: ग्रेड 1-8 में 9% बच्चे 2020 में न्यूनतम पढ़ने की दक्षता के स्तर से नीचे आ गए हैं।
• SDG 5 : 6% राष्ट्रीय सांसद महिलाएं हैं, 36.6% स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि हैं जबकि 2% प्रबंधकीय पदों पर हैं।
• SDG6: 2 अरब लोगों के पास सुरक्षित पेयजल तक पहुंच नहीं है और 6 अरब लोग सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता से वंचित हैं।
• SDG7: 2.6 अरब लोग खतरनाक और अक्षम खाना पकाने की प्रणाली की चपेट में हैं।
• SDG8: कोविड-19 के कारण 255 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों का नुकसान हुआ है।
• SDG9: 2020 में आर्थिक सुधार के लिए मध्यम और उच्च तकनीक वाले उत्पादों के निर्माण ने योगदान दिया।
• SDG10: 2020 में प्रति 1,00,000 व्यक्तियों में से 311शरणार्थी हैं।
• SDG11: दुनिया की आधी शहरी आबादी की सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच है।
• SDG12: 2000 और 2017 के बीच वैश्विक सामग्री पदचिह्न (global material footprint) 70% बढ़ गया है।
• SDG13: 2020 में वैश्विक औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था।
• SDG14: डेड जोन 2008 में 400 से बढ़कर 2019 में 700 हो गए हैं।
• SDG15: 2000-2020 के दौरान 10 करोड़ हेक्टेयर जंगल नष्ट हो गया है।
• SDG16: बाल श्रम 2020 में बढ़कर 160 मिलियन हो गया है।
• SDG17: करीब 7 अरब लोग (दुनिया की आधी आबादी) अभी भी ऑनलाइन नहीं हैं।

SOURCE-GK TODAY