आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के भारत के प्रयासों पर FATF रिपोर्ट:
परिचय:
- भारत ने FATF अनुशंसाओं के अनुरूप तकनीकी अनुपालन का उच्च स्तर हासिल किया है और अवैध वित्त से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
- फिर भी, यह महत्वपूर्ण है कि भारत अपनी प्रणाली में सुधार करना जारी रखे, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली लगातार बढ़ रही है, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के मुकदमे समय से पूरे हो जाएं और अपराधियों पर उचित प्रतिबंध लगाए जाएं; और गैर-लाभकारी संगठनों के साथ जोखिम-आधारित और शिक्षाप्रद दृष्टिकोण अपनाया जाये।
- उल्लेखनीय है कि FATF एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य खतरों से निपटने के लिए की गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है और सदस्य देशों द्वारा इन मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उपायों को बढ़ावा देता है।
FATF मूल्यांकन में भारत के बारे में सकारात्मक बातें:
- भारत ने धन शोधन विरोधी और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण ढांचे को लागू किया है। भारतीय वित्तीय प्रणाली के आकार और संस्थागत जटिलता के बावजूद, भारतीय अधिकारी अवैध वित्तीय प्रवाह से निपटने के मामलों में प्रभावी ढंग से सहयोग और समन्वय करते हैं, जिसमें वित्तीय खुफिया जानकारी का उपयोग भी शामिल है।
- भारत में प्राधिकारी वित्तीय खुफिया जानकारी का अच्छा उपयोग करते हैं और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से सहयोग करते हैं।
- भारत ने वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, बैंक खातों वाली आबादी के अनुपात को दोगुना से अधिक किया है, डिजिटल भुगतान प्रणालियों पर अधिक निर्भरता को प्रोत्साहित किया है। इन प्रयासों ने वित्तीय पारदर्शिता का समर्थन किया है, जो बदले में धन शोधन विरोधी और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण प्रयासों में योगदान देता है।
FATF मूल्यांकन में भारत को लेकर कुछ आशंकाएं:
- भारत के मुख्य मनी लॉन्ड्रिंग जोखिम देश के भीतर अवैध गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं, ये जोखिम मुख्य रूप से धोखाधड़ी से संबंधित हैं, जिसमें साइबर-सक्षम धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल है।
- भारत धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग को काफी हद तक पूर्व निर्धारित अपराध जोखिमों के अनुरूप करता है, लेकिन मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कुछ अन्य अपराधों के साथ ऐसा कम होता है।
- देश को अदालती प्रक्रियाओं के समापन तक लंबित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के बैकलॉग को संबोधित करने की आवश्यकता है।
- भारत को गंभीर आतंकवाद और आतंकवादी वित्तपोषण खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें ISIL या अलकायदा से संबंधित खतरे भी शामिल हैं। आतंकवाद के वित्तपोषण के मामलों में अभियोजन में देरी को दूर करने के लिए बड़े बदलावों की आवश्यकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014-2022 के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामलों के अभियोजन की प्रगति में व्यवधान आया क्योंकि सरकार को कानून की संवैधानिकता के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- भारत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि NGO को आतंकवादी वित्तपोषण के लिए दुरुपयोग से बचाने के उद्देश्य से किए गए उपायों को जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के अनुरूप लागू किया जाए, जिसमें गैर-लाभकारी संगठनों को उनके आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों के बारे में बताना शामिल है।
- भारतीय अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और प्रसार वित्तपोषण जोखिमों की भी व्यापक समझ है, लेकिन सभी संबंधित हितधारकों के बीच इन जोखिमों पर अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए और अधिक करने की आवश्यकता है।
- गैर-वित्तीय क्षेत्र और आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं द्वारा निवारक उपायों का कार्यान्वयन और उन क्षेत्रों का पर्यवेक्षण प्रारंभिक चरण में है। भारत को इस क्षेत्र की महत्व को देखते हुए कीमती धातुओं और पत्थरों के डीलरों द्वारा नकदी प्रतिबंधों के कार्यान्वयन में प्राथमिकता के आधार पर सुधार करने की आवश्यकता है।
भारत को शीर्षस्थ “नियमित अनुवर्ती कार्रवाई” श्रेणी में रखा गया:
- FATF के मूल्यांकन के बाद, भारत को “नियमित अनुवर्ती कार्रवाई” में रखा गया है और प्रक्रियाओं के अनुरूप, तीन वर्षों में प्लेनरी को वापस रिपोर्ट करेगा।
- “नियमित अनुवर्ती” रेटिंग वर्तमान में केवल तीन अन्य G20 देशों – यूके, फ्रांस और इटली द्वारा साझा की जाती है।
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