प्रधानमंत्री द्वारा ‘केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना’ की आधारशिला रखी गयी:
चर्चा में क्यों है?
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर, 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश में केन नदी के अतिरिक्त पानी को बेतवा में डालने के लिए अंतरराज्यीय केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षित यह संपर्क बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि के नए द्वार खोलेगा।
- इस परियोजना की परिकल्पना पहली बार 1995 में राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण (NWDA) द्वारा ₹1998.74 करोड़ की लागत से व्यवहार्यता अध्ययन के बाद की गई थी।
केन-बेतवा लिंक परियोजना (KBLP) क्या है?
- केन-बेतवा लिंक परियोजना में केन नदी से अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है, जो यमुना की दोनों सहायक नदियाँ हैं। केन-बेतवा लिंक नहर की लंबाई 221 किलोमीटर होगी, जिसमें 2 किलोमीटर की सुरंग भी शामिल है।
- जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर (मध्य प्रदेश में 8.11 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर) भूमि को सालाना सिंचाई मिलने, लगभग 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलने और 103 मेगावाट जलविद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है।
- यह नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, जिसे 1980 में तैयार किया गया था, के तहत पहली परियोजना है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2021 में KBLP परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपये (2020-21 की कीमतों पर) को मंजूरी दी थी।
- केन-बेतवा लिंक परियोजना के दो चरण हैं। चरण- I में दौधन बांध परिसर और उसकी सहायक इकाइयों का निर्माण शामिल होगा। चरण- II में तीन घटक शामिल होंगे – लोअर ओर्र बांध, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोठा बैराज।
दौधन बांध:
- 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने दौधन बांध की आधारशिला रखी। दौधन बांध 2,031 मीटर लंबा होगा, जिसमें से 1,233 मीटर मिट्टी का और बाकी 798 मीटर कंक्रीट का होगा। बांध की ऊंचाई 77 मीटर होगी।
- जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, बांध से लगभग 9,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी, जिससे 10 गांव प्रभावित होंगे।
केन-बेतवा परियोजना समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए?
- 22 मार्च, 2021 को जल शक्ति मंत्रालय और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच केन-बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- उल्लेखनीय है कि केन को बेतवा से जोड़ने के विचार को अगस्त 2005 में एक बड़ा बढ़ावा मिला, जब केंद्र और दोनों राज्यों के बीच विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- 2008 में, केंद्र सरकार ने KBLP को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। बाद में, इसे सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में शामिल किया गया।
- अप्रैल 2009 में, यह निर्णय लिया गया कि डीपीआर दो चरणों में तैयार की जाएगी। 2018 में, चरण- I, II और मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्र सहित एक व्यापक डीपीआर तैयार किया गया था। इसे अक्टूबर 2018 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्रीय जल आयोग को भेजा गया था।
KBLP से किन क्षेत्रों को लाभ होगा?
- यह परियोजना बुंदेलखंड में है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में फैला हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, यह परियोजना पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्र, खासकर मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन तथा उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों के लिए बहुत लाभकारी होगी।
- मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि “यह देश में विकास के लिए पानी की कमी को बाधा न बनने देने के लिए और अधिक नदी जोड़ो परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा”।
KBLP के संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव क्या हैं?
- इस नदी-जोड़ने की परियोजना को इसके संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव के लिए गहन जांच का सामना करना पड़ा है।
- इस परियोजना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के हृदय स्थल के अंदर बड़े पैमाने पर वनों का विनाश शामिल होगा।
- साथ ही, पिछले कुछ वर्षों में, विशेषज्ञों ने मांग की है कि केन नदी के अधिशेष जल के हाइड्रोलॉजिकल डेटा को गहन समीक्षा या नए अध्ययनों के लिए सार्वजनिक किया जाए।
- उल्लेखनीय है कि आईआईटी-बॉम्बे के वैज्ञानिकों द्वारा पिछले साल प्रकाशित एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि नदी जोड़ परियोजनाओं के हिस्से के रूप में बड़ी मात्रा में पानी को स्थानांतरित करने से भूमि-वायुमंडल के परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया प्रभावित हो सकती है और सितंबर में औसत वर्षा में 12 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) ने वन्यजीव मंजूरी की जांच करते समय कई मामलों में परियोजना पर सवाल उठाए थे।
केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) का परियोजना को लेकर विरोध:
- CEC के अनुसार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के लगभग 98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जलमग्न होना, जहाँ 2009 में बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए थे, तथा लगभग 20 लाख से 30 लाख पेड़ों का विनाश इस परियोजना का सबसे विवादास्पद पहलू रहा है। उल्लेखनीय है कि दौधन बाँध पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पन्ना बाघ अभयारण्य के अंदर इसके निर्माण को मंजूरी दे दी है, जबकि राष्ट्रीय उद्यानों तथा बाघ अभयारण्यों के भीतर इस तरह की भारी अवसंरचना परियोजनाओं का कोई उदाहरण नहीं है।
- CEC ने यह भी बताया था कि यह परियोजना बाघों के सफल पुनर्स्थापन प्रयास को समाप्त कर देगी, जिसने स्थानीय विलुप्ति से बाघों की आबादी को वापस लाने में मदद की थी।
- CEC ने कहा था कि राष्ट्रीय उद्यान के नीचे की ओर, दौधन बाँध के कारण केन घड़ियाल अभयारण्य में घड़ियाल आबादी के साथ-साथ गिद्धों के घोंसले के स्थलों पर भी असर पड़ने की संभावना है।
- दौधन बाँध से जलमग्न होने तथा परियोजना से संबंधित अधिग्रहण के कारण छतरपुर जिले में 5,228 परिवार तथा पन्ना जिले में 1,400 परिवार विस्थापित होंगे। अधिग्रहण प्रक्रिया में काफी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसे स्थानीय लोगों ने अपर्याप्त मुआवजा तथा पन्ना जिले के लिए कम लाभ बताया है।
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