मौद्रिक नीति समिति द्वारा लगातार 9वीं बार ‘रेपो रेट’ को अपरिवर्तित रखा गया:
परिचय:
- भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 8 अगस्त को अपनी बैठक में लगातार नौवीं बार रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखा है, क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति की स्थिति से खुदरा मुद्रास्फीति के लिए खतरा बना हुआ है। MPC के फैसले के परिणामस्वरूप, बैंकों से ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने की उम्मीद है।
- आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि अनुमान को 7.2% पर अपरिवर्तित रखा और खुदरा मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान 4.5% पर रखा।
‘रेपो रेट’ को अपरिवर्तित रखने का फैसला क्यों लिया गया?
- छह सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति ने 4-2 बहुमत के फैसले से रेपो दर (जो वह दर है जिस पर RBI बैंकों को उनकी अल्पकालीन वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन उधार देता है) को 6.5 प्रतिशत बरकरार रखा।
- वहीं MPC ने इस वित्तीय वर्ष के लिए अपने मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को भी 4.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित छोड़ दिया है।
- उल्लेखनीय है कि इसके जरिये हालांकि खाद्य मूल्य प्रक्षेपवक्र पर सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि इससे मुद्रास्फीति को नुकसान पहुंच सकता है और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में कई महीनों के निचले स्तर पर आने के बाद भी किसी भी तरह की राहत मिलने का खतरा है।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति जून में 5.1% हो गई, जो मई में 4.8% थी।
- आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, “खुदरा मुद्रास्फीति का खाद्य घटक जिद्दी बना हुआ है… खाद्य मुद्रास्फीति ने समग्र खुदरा मुद्रास्फीति में लगभग 70 प्रतिशत का योगदान दिया है”।
- उल्लेखनीय है कि लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य व्यवस्था के तहत, RBI को CPI को 2-6 प्रतिशत की सीमा में बनाए रखना आवश्यक होता है, जिसका मुख्य लक्ष्य मुद्रास्फीति को स्थायी आधार पर 4% तक लाना है।
GDP वृद्धि का पूर्वानुमान:
- GDP को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।
- MPC ने जून 2024 की अपनी बैठक के दौरान भी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था।
- वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी।
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