स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक बढ़ाया गया:
चर्चा में क्यों हैं?
- केंद्र सरकार ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के तहत स्मार्ट सिटी मिशन को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है।
- जून 2015 में शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए एक प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया था।
- इस मिशन में देश के चयनित शहरों के भीतर के क्षेत्रों को एक क्षेत्र विकास योजना के आधार पर मॉडल क्षेत्रों के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है, जिसका शहर के अन्य हिस्सों और आस-पास के शहरों और कस्बों पर भी असर पड़ने की उम्मीद है।
स्मार्ट सिटी मिशन में अब तक क्या हुआ है?
- उल्लेखनीय है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों में लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये की लागत से 8,000 से अधिक बहु-क्षेत्रीय परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं।
- 3 जुलाई तक 100 शहरों ने मिशन के तहत 7,188 प्रोजेक्ट (कुल प्रोजेक्ट का 90%) पूरे कर लिए हैं, जिनकी लागत ₹1,44,237 करोड़ है।
- 3 जुलाई को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ₹19,926 करोड़ की लागत वाली शेष 830 परियोजनाएं भी पूरी होने के अंतिम चरण में हैं।
स्मार्ट सिटी मिशन को आगे क्यों बढ़ाया गया है?
- मिशन को कुछ राज्यों/शहर सरकार के प्रतिनिधियों से शेष 10% परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुछ और समय देने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। ये शेष चल रही परियोजनाएँ कार्यान्वयन के उन्नत चरण में हैं और विभिन्न जमीनी स्थितियों के कारण विलंबित हो गई हैं।
- इन अनुरोधों का संज्ञान लेते हुए, भारत सरकार ने इन शेष 10% परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मिशन अवधि को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है।
स्मार्ट सिटी मिशन क्या है?
- स्मार्ट सिटी मिशन भारत के शहरी विकास में एक नया प्रयोग है। जून 2015 में अपनी शुरुआत के बाद से, मिशन ने कई नवीन विचारों को अमल में लाने का प्रयास किया है, जैसे कि 100 स्मार्ट शहरों के चयन के लिए शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा, हितधारकों द्वारा संचालित परियोजना चयन, कार्यान्वयन के लिए स्मार्ट सिटी स्पेशल पर्पज व्हीकल्स का गठन, शहरी शासन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल समाधानों का असरदार तरीके से इस्तेमाल आदि।
- 100 शहरों में से प्रत्येक ने परियोजनाओं का एक विविध सेट विकसित किया है, जिनमें से कई बहुत ही अनोखी हैं और पहली बार लागू की जा रही हैं।
स्मार्ट शहरों के केंद्र में सतत विकास:
- 27 सितंबर 2023 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) के तहत शहरों, स्वच्छ जल और स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा और आर्थिक विकास पर 70% से अधिक परियोजनाएँ संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, जबकि SCM परियोजनाओं ने 17 SDG में से 15 में एक या दूसरे तरीके से बड़े पैमाने पर योगदान दिया है, लगभग 44% SDG 11 के उद्देश्य के अनुरूप थे – शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना।
स्मार्ट सिटी मिशन की आवश्यकता क्यों है?
- भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31% को शहरों में बसता है और इनका सकल घरेलू उत्पाद में 63% (जनगणना 2011) का योगदान हैं। ऐसी उम्मीद है कि वर्ष 2030 तक शहरी क्षेत्रों में भारत की आबादी का 40% रहेगा और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 75% का होगा।
- इसके लिए भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास की आवश्यकता है। ये सभी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं विकास एवं प्रगति के एक गुणी चक्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण हैं।
स्मार्ट सिटी की अवधारणा क्या है?
- स्मार्ट सिटी अपनी सबसे अहम जरूरतों एवं जीवन में सुधार करने के लिए सबसे बड़े अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- स्मार्ट सिटी मिशन के दृष्टिकोण में, उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देने का है जो मूल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएँ और अपने नागरिकों को एक सभ्य गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करें, एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण एवं ‘स्मार्ट’ समाधानों के प्रयोग का मौका दें।
- विशेष ध्यान टिकाऊ और समावेशी विकास पर है और एक रेप्लिकेबल मॉडल बनाने के लिए है जो ऐसे अन्य इच्छुक शहरों के लिए प्रकाश पुंज का काम करेगा।
- स्मार्ट सिटी मिशन के कोर बुनियादी सुविधाओं के तत्व:
- पर्याप्त पानी की आपूर्ति
- निश्चित विद्युत आपूर्ति
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता
- कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन
- किफायती आवास, विशेष रूप से गरीबों के लिए
- सुदृढ़ आई टी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण
- सुशासन, विशेष रूप से ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी
- टिकाऊ पर्यावरण
- नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों की सुरक्षा, और
- स्वास्थ्य और शिक्षा।
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