नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) ने लॉन्च के बाद से 44000 से अधिक मंजूरी देने में सहायता प्रदान की
- नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) वर्तमान में 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर की मंजूरी देने के अलावा 26 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में 248 जी2बी मंजूरी देने के लिए आवेदन स्वीकार करता है।
- NSWS के माध्यम से 44,000 से अधिक मंजूरी देने में मदद मिली है और 28,000 से अधिक आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।
- 16 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ऑनबोर्ड है। जिनके नाम हैं – आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।
- NSWS (नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम) की प्रगति और स्थिति की समीक्षा 5 दिसंबर 2022 को मंत्रालयों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ की जाने वाली है।
नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS):
- यह पोर्टल उपयोगकर्ता/उद्योग प्रतिक्रिया के आधार पर उत्तरोत्तर बड़ी संख्या में अनुमोदन और लाइसेंस प्रदान करेगा।
- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 22 सितंबर 2021 को सभी हितधारकों और जनता के लिए NSWS को लॉन्च किया था।
- NSWS को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) द्वारा एक निवेश मंजूरी सेल (ICC) के निर्माण की बजट घोषणा के अनुसार भारत में निवेशकों, उद्यमियों और व्यवसाय को आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी की पहचान करने एवं मंजूरी प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए सृजन किया गया था।
- इस प्रणाली की परिकल्पना विभिन्न मंत्रालयों को सूचना प्रस्तुत करने के दोहरेपन को घटाने, अनुपालन बोझ को कम करने, क्षेत्र विशेष के सुधारों और योजनाओं को बढ़ावा देने, परियोजनाओं की निर्माण अवधि को कम करने और व्यवसाय शुरू करने तथा कराने में सरलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य `से की गई है।
- यह भी उल्लेखनीय है कि 32 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के 544 अनुमोदनों और 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 2895 अनुमोदनों के साथ NSWS पर ‘नो योर अप्रूवल्स’ (KYA) सेवा उपलब्ध है।
Note: यह सूचना प्री में एवं मेंस के GS -3, के “औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव” वाले पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है।
