नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) ने तीन महत्वपूर्ण सड़क संपर्क परियोजनाओं की सिफारिश

नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) ने तीन महत्वपूर्ण सड़क संपर्क परियोजनाओं की सिफारिश

  • ‘पीएम गतिशक्ति’ के संस्थागत ढांचे के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) ने 3 महत्वपूर्ण सड़क संपर्क परियोजनाओं की सिफारिश की है।
  • मल्‍टीमोड, आसान आवागमन और भूमि अधिग्रहण की दृष्टि से सड़क मार्गों के सुधार और उन्नयन के लिए ये तीनों परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये परियोजनाएं हैं:

  • गाजीपुरबलियाउत्तर प्रदेश/बिहार राज्य सीमा से फोर लेन हाईवे का निर्माण: उत्तर प्रदेश में बेहतर माल ढुलाई और अंतरराज्यीय मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी एवं लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़ और मऊ शहरों के आर्थिक केंद्रों को जोड़ने के लिए एक 4-लेन राजमार्ग (ग्रीनफील्ड में) का प्रस्ताव किया गया था। यह दक्षिण बिहार से दिल्ली तक सबसे छोटी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। यह राजमार्ग दो बिंदुओं (बनारस और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे) पर लखनऊ रक्षा गलियारे की सेवा करेगा।
  • उत्तर प्रदेश में मौजूदा सड़क का 2-लेन से 4-लेन में सुधार और उन्नयन करना: सड़कों के उन्नयन और सुधार के लिए 2 लेन की सड़कों को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव था। पलियाशाहजहांपुरहरदोईलखनऊ के लिए 4 लेन बाइपास का प्रस्ताव है। यह परियोजना गृह मंत्रालय की भारतनेपाल सीमा सड़क परियोजना (आईएनबीआरपी) की रणनीतिक सीमा सड़कों का एक हिस्सा है जो भारतनेपाल सीमा से संपर्क प्रदान करती है।
  • उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में मुरादाबाद और काशीपुर बाईपास का निर्माण: भीड़भाड़ कम करने और यात्रा के समय को कम करने के लिए एक 4-लेन बाईपास परियोजना (ब्राउनफील्ड) का प्रस्ताव था। यह परियोजना क्षेत्र के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को जोड़ने वाले उत्तर प्रदेशउत्तराखंडबाईपास के बीच अंतरराज्यीय संपर्क प्रदान करती है। यह भारतबांग्लादेश और भारतभूटानबांग्लादेश के लिए एक व्यापार मार्ग के रूप में सेवा प्रदान करेगा। यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी):

  • एनपीजी में रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ऊर्जा, पीएनपी, डीओटी, सीए, पीएसडब्‍ल्‍यू, परिवहन विभाग, बंदरगाह एवं जलमार्ग, पीडब्ल्यूडी, पीएसयू, पीएमटी, डीएसएसएम और पीपीपी सहित बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के योजना प्रभागों के प्रमुख और नीति आयोग तथा ईएफ एंड सीसी के लॉजिस्टिक प्रभाग के विशेष प्रतिनिधि शामिल हैं।
  • उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) पीएम गतिशक्ति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

Note: यह सूचना प्री में एवं मेंस के GS -3, के बुनियादी ढांचावाले पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है।

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