UNSC में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, वोटिंग से दूर रहा भारत

UNSC में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, वोटिंग से दूर रहा भारत

  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में पेश किए गए निंदा प्रस्ताव पर मतदान से भारत दूर रहा, जिसमें रूस के अवैध जनमत संग्रह की निंदा की गई है।

  • यह प्रस्ताव अमेरिका और अल्बानिया की तरफ से पेश किया गया था। इस प्रस्ताव के सपोर्ट में 10 देशों ने वोट किया और 4 देश मतदान में शामिल नहीं हुए।
  • वोट के बाद परिषद को संबोधित करते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा भारत यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम से बहुत परेशान है। हमने हमेशा इस बात की वकालत की है कि मानव जीवन की कीमत पर कभी भी कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता है
  • भारत के प्रतिनिधि ने यह सुनिश्चित करते हुए कहा कि इस संघर्ष की शुरुआत से ही भारत की स्थिति स्पष्ट और सुसंगत रही है कि वैश्विक व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों, अंतरराष्ट्रीय कानून और सभी राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर टिकी हुई है।
  • अमेरिका ने रूस की तरफ से यूक्रेन के चार शहरों पर कब्जे को भी खारिज किया है। बाइडेन ने कहा कि रूस ने जिन इलाकों को कब्जा किया है, उसे अमेरिका स्वीकार नहीं करेगा
  • नाटो ने भी रूसी कब्जे को इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया है।

क्या है मामला?

  • दरअसल, यूक्रेन के 4 शहरों को रूस ने 30 सितंबर 2022 को एक जनमत संग्रह के आधार पर अपने इलाके में शामिल कर लिया। ये इलाके डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन और जपोरिजिया हैं।
  • रूस ने इस दौरान कहा कि अगर यूक्रेन उन शहरों को दोबारा कब्जाने की कोशिश करता है तो वो रूस पर हमला माना जाएगा
  • रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यह रूस के करोड़ों लोगों का सपना था। यूक्रेन के चार हिस्सों में रहने वाले लोगों की भी इच्छा और हक था। रूस ने इन इलाकों में जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराने के बाद इन्हें अपनी सीमा में शामिल किया है।
  • यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रूस की तरफ से किए गए जनमत संग्रह को दिखावटी बताया है। उन्होंने कहा कि वे इसे कभी नहीं मानेंगेरूस ने बंदूक के नोंक पर लोगों से वोट लिए हैं

Note: यह सूचना प्री में एवं मेंस के GS -2, के विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाववाले पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है।

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