‘व्यापार करने में आसानी’ को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ‘अनुबंध संबंधी विवादों’ के त्वरित समाधान का प्रस्ताव दिया

‘व्यापार करने में आसानी’ को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ‘अनुबंध संबंधी विवादों’ के त्वरित समाधान का प्रस्ताव दिया

  • सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई घोषणा के अनुसार व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए ‘अनुबंध संबंधी विवादों’ के त्वरित समाधान का प्रस्ताव दिया है।

  • इस संबंध में, वित्त मंत्रालय ने 8 फरवरी को हितधारकों के परामर्श के लिए एक मसौदा योजना परिचालित की।
  • इस योजना का उद्देश्य कुछ अनुबंध संबंधी विवादों को त्वरित रूप से अंतिम रूप देना है जिसमें सरकार या उसकी एजेंसियां एक वादी हैं।
  • यह योजना उन विवादों पर लागू होगी जहां एक पक्ष या तो सरकार या उसकी अन्य एजेंसियां हों
  • यह उन सभी ठेकेदारों या आपूर्तिकर्ताओं पर लागू होगा जो भाग लेना चाहते हैं। यदि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम किसी विशेष अनुबंध में ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता हैं, तो वे भी इस योजना के तहत अपने दावे प्रस्तुत करने के पात्र हैं।
  • यह योजना सरकारी ई-मार्केटप्लेस GeM के माध्यम से लागू की जाएगी, जो इसके लिए एक ऑनलाइन कार्यक्षमता प्रदान करेगी
  • मसौदा योजना दस्तावेज एक व्यापक कार्यक्षमता भी प्रदान करता है जो योजना को लागू करने के लिए GeM पोर्टल प्रदान करेगा

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