बैंकों की तरफ से परियोजनाओं के लिए स्वीकृत कर्जों के मामले में राज्यों की स्थिति
- वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की तरफ से परियोजनाओं के लिए स्वीकृत कर्जों में सर्वाधिक हिस्सा राजस्थान का रहा है। यह लगातार दूसरा वित्त वर्ष है, जब राजस्थान के लिए सर्वाधिक मात्रा में परियोजना ऋण स्वीकृत किए गए।
- RBI की तरफ से प्रकाशित एक लेख के मुताबिक, ‘परियोजनाओं के लिए स्वीकृति राशि के मामले में राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान रहा है।‘ ‘वित्त वर्ष 2021-22 में वृद्धि और वित्त वर्ष 2022-23 का परिदृश्य‘ शीर्षक से प्रकाशित लेख में कहा गया है कि कुल स्वीकृत परियोजना लागत के 4 प्रतिशत हिस्से पर इन पांच राज्यों का एकाधिकार है।
- लेख के मुताबिक, परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय के मामले में ढांचागत क्षेत्र का पलड़ा भारी रहा, जिसमें बिजली और सड़क एवं पुलों के निर्माण का दबदबा रहा। सरकार की तरफ से उठाए गए कई नीतिगत कदमों से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश तेजी से बढ़ा है।
- वर्ष 2021-22 में निजी कंपनियों की तरफ से कुल 1,93,722 करोड़ रुपये का पूंजीगत निवेश किए जाने का अनुमान है।
- कुल परियोजना लागत में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली विशाल परियोजनाओं का हिस्सा पिछले दो वित्त वर्षों में घटा है। वहीं 1,000-5,000 करोड़ रुपये वाली बड़ी परियोजनाओं की हिस्सेदारी बीते वित्त वर्ष में 47 प्रतिशत रही।
Note: यह सूचना प्री में एवं मेंस के GS -3, के “आर्थिक विकास” वाले पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है।
