सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. सीकरी को उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया, जो पूरे हिमालयी घाटी पर चारधाम परियोजना के संचयी और स्वतंत्र प्रभाव का आकलन करेगी।
मुख्य बिंदु
- 2019 में, प्रोफेसर रवि चोपड़ा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
- प्रोफेसर रवि चोपड़ा ने जनवरी में इस पद से इस्तीफ़ा दे दिया था।
- प्रोफेसर चोपड़ा के इस्तीफे के बाद, ए.के. सीकरी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।
- सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसम्बर, 2021 को उत्तराखंड में रणनीतिक चारधाम राजमार्ग परियोजना के डबल लेन को चौड़ा करने की अनुमति दी थी।
चारधाम परियोजना
- चारधाम परियोजना का उद्देश्य हिमालय में चारधाम तीर्थस्थलों अर्थात केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री से संपर्क में सुधार करना है, जिससे इन केंद्रों की यात्रा तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक हो सके। इस परियोजना के तहत कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 125 के टनकपुर-पिथौरागढ़ खंड सहित 900 किलोमीटर के राजमार्गों को चौड़ा किया जाएगा।
- उत्तराखंड राज्य लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL), और सीमा सड़क संगठन (BRO) इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।
पर्यावरणीय चिंता
यह परियोजना 55,000 पेड़ और 690 हेक्टेयर जंगल के साथ-साथ 20 मिलियन क्यूबिक मीटर मिट्टी को नष्ट कर सकती है। सड़क चौड़ीकरण के लिए वनस्पति की कटाई या हटाना क्षेत्रीय पारिस्थितिकी और जैव विविधता के लिए खतरनाक हो सकता है।
SOURCE-DANIK JAGRAN
PAPER-G.S.2
