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भारत में अत्यधिक गरीबी (Extreme Poverty) में 12.3% की गिरावट आई : विश्व बैंक रिपोर्ट

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विश्व बैंक ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी की, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011 की तुलना में 2019 में भारत में गरीबी 12.3% कम है।

मुख्य बिंदु

गरीबी की संख्या 2011 में 22.5% से घटकर 2019 में 10.2% हो गई है। विश्व बैंक के नीति शोध कार्य पत्र के अनुसार, शहरी भारत की तुलना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी अधिक थी। 2011 से 2019 के दौरान ग्रामीण गरीबी में 14.7% जबकि शहरी गरीबी में 7.9% की गिरावट आई है।

इस अध्ययन के अनुसार, छोटे आकार के जोत वाले किसानों ने उच्च आय वृद्धि का अनुभव किया है। 2013 और 2019 में दो सर्वेक्षण दौरों के बीच सबसे छोटी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में वार्षिक रूप से 10% की वृद्धि हुई है, जबकि सबसे बड़ी जोत वाले किसानों के लिए 2% की वृद्धि हुई है।

विश्व बैंक

  • परिचय:
    • इसे वर्ष 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank for Reconstruction and Development-IBRD) में स्थापित किया गया था। IBRD को ही विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है।
    • विश्व बैंक समूह विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिये कार्य कर रहे पाँच संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है।
  • सदस्य:
    • वर्तमान में इसके 189 सदस्य देश हैं।
    • भारत भी एक सदस्य देश है।
  • प्रमुख रिपोर्ट:
    • ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस।
    • ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स।
    • वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट।

विश्व बैंक पाँच प्रमुख विकास संस्थान:

  • अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) : यह लोन, ऋण और अनुदान प्रदान करता है।
  • अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) : यह निम्न आय वाले देशों को कम या बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है।
  • अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) : यह कंपनियों और सरकारों को निवेश, सलाह तथा परिसंपत्तियों के प्रबंधन संबंधी सहायता प्रदान करता है।
  • बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA) : यह ऋणदाताओं और निवेशकों को युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है।
  • निवेश विवादों के निपटारे के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID) : यह निवेशकों और देशों के मध्य उत्पन्न निवेश-विवादों के सुलह और मध्यस्थता के लिये सुविधाएँ प्रदान करता है।
    • भारत इसका सदस्य नहीं है।

SOURCE-DANIK JAGRAN

PAPER-G.S.3

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