CURRENTS AFFAIRS – 12th MAY 2021
अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस
पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है और इसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारे कोरोना के योद्धा (Corona Warriors) का है। इसमें सबसे आगे है डॉक्टर और नर्सेस। दिन रात लोगों की सेवा करके यह लोग उम्मीद की ज्योत जलाए हुए है। आज के दिन यानि 12 मई को नर्सेस के योगदान (Contribution) को याद करने और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इंटरनेशनल नर्सेस डे (International Nurse Day) मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरूआत जनवरी 1974 से ही हुई थी। मार्डन नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल (Florence Nightingale) के जन्मदिन को पूरी दुनिया इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में मनाती है। मरीजों के प्रति उनकी सेवा, साहस और उनके सराहनीय कार्यों के लिए यह दिन हर साल मनाया जाता है।
इस दिन को मनाने का इतिहास
हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन फेलोरिंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। उन्हें मार्डन नर्सिंग का संस्थापक माना जाता है और उनके जन्मदिन को इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में मनाया जाने लगा। साल 1974 इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। इस दिन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स नर्सेस को किट बांटती है जिमसें उनके काम से संबंधित कई चीजें शामिल होती है। यह दिन नर्सों के प्रति अपना आभार जताने का है। इनके सहयोग और सेवा के बिना स्वास्थ्य सेवाएं अधूरी हैं।
इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2021 की थीम नर्स : ए वॉयस टू लीड- ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थकेयर रखी गई है। इसका मतलब है कि ‘नेतृत्व के लिए एक आवाज : भविष्य के स्वास्थ्य के लिए दृष्टि’। इस थीम से यह पता चलता है कि नर्सों का स्वास्थ्य सेवाओं में महत्व बहुत ज्यादा है और इनके बिना स्वास्थ्य सेवाओं का सुचारू रूप से चलना असंभव है।
Source –PIB
राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैट्री भंडारण कार्यक्रम
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना “राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैट्री भंडारण कार्यक्रम” को मंजूरी दे दी है। भारी उद्योग मंत्रालय ने इस योजना का प्रस्ताव रखा था। इस योजना के तहत पचास (50) गीगावॉट ऑवर्सऔर पांच गीगावॉट ऑवर्स की “उपयुक्त” एसीसीबैट्री की निर्माण क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है। इसकी लागत 18,100 करोड़ रुपये है। विदित हो कि गीगावॉट ऑवर्स का अर्थ एक घंटे में एक अरब वॉट ऊर्जा प्रति घंटा निर्माण करना है।
एसीसी उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकी की नई पीढ़ी है, जिसके तहत बिजली को इलेक्ट्रो-कैमिकल या रासायनिक ऊर्जा के रूप में सुरक्षित किया जा सकता है। जब जरूरत पड़े, तो इसे फिर से बिजली में बदला जा सकता है। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान, बिजली से चलने वाले वाहन, उन्नत विद्युत ग्रिड, सौर ऊर्जा आदि में बैट्री की आवश्यकता होती है। आने वाले समय में इस उपभोक्ता सेक्टर में तेजी से बढ़ोतरी होने वाली है। उम्मीद की जाती है किबैट्री प्रौद्योगिकी दुनिया के कुछ सबसे बड़े विकासशील सेक्टर में अपना दबदबा कायम कर लेगी।
कई कंपनियों ने इस क्षेत्र में निवेश करना शुरू कर दिया है, लेकिन वैश्विक अनुपात के सामने उनकी क्षमता बहुत कम है। इसके अलावा एसीसी के मामले में तो भारत में निवेश नगण्य है। एसीसी की मांग भारत में इस समय आयात के जरिये पूरी की जा रही है।राष्ट्रीय उन्नत रासायनिक सेल (एसीसी) बैट्री भंडारण से आयात पर निर्भरता कम होगी। इससे आत्मनिर्भर भारत को भी मदद मिलेगी। एसीसी बैट्री भंडारण निर्माता का चयन एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिये किया जायेगा। निर्माण इकाई को दो वर्ष के भीतर काम चालू करना होगा। प्रोत्साहन राशि को पांच वर्षों के दौरान दिया जायेगा।
विशिष्ट ऊर्जा सघनता और स्थानीय मूल्य संवर्धन में बढ़ोतरी के साथ प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ा दिया जायेगा। एसीसी बैट्री भंडारण निर्माता में से प्रत्येक को यह भरोसा दिलाना होगा कि वह कम से कम पांच गीगावॉट ऑवर्स की निर्माण सुविधा सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पांच वर्षों के भीतर वह परियोजना स्तर पर मूल्य संवर्धन करेगा। साथ ही लाभार्थी फर्मों को कम से कम 25 प्रतिशत का घरेलू मूल्य संवर्धन करना होगा और दो वर्षों में 225 करोड़ रुपये/गीगावॉट ऑवर्स का अनिवार्य निवेश करना होगा। बाद में उसे पांच सालों के भीतर 60 प्रतिशत तक घरेलू मूल्य संवर्धन करना होगा। यह सारा काम मूल संयंत्र के स्तर पर या परियोजना स्तर पर किया जाना है, यदि परियोजना स्तर पर बुनियादी तौर पर काम हो रहा हो।
इस योजना से संभावित लाभ और परिणामः
इस कार्यक्रम के तहत भारत में कुल 50 गीगावॉट ऑवर्स की एसीसी निर्माण सुविधा की स्थापना।
एसीसी बैट्री भंडारण निर्माण परियोजनाओं में लगभग 45,000 करोड़ रुपये का सीधा निवेश।
भारत में बैट्री निर्माण की मांग को पूरा करना।
मेक इन इंडिया को बढ़ावाः घरेलू स्तर पर मूल्य संवर्धन पर जोर और आयात पर निर्भरता कम करना।
उम्मीद की जाती है कि योजना के तहत एसीसी बैट्री निर्माण से विद्युत चालित वाहन (ईवी) को प्रोत्साहन मिलेगा और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी, जिसके कारण 2,00,000 करोड़ रुपये से 2,50,000 करोड़ रुपये की बचत होगी।
एसीसी के निर्माण से ईवी की मांग बढ़ेगी, जिनसे कम प्रदूषण होता है।
भारत महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा एजेंडे पर पूरी ताकत से अमल कर रहा है, इसलिए एसीसी कार्यक्रम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी में कमी आयेगी। भारत इस दिशा में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये प्रतिबद्ध है।
हर वर्ष लगभग 20,000 करोड़ रुपये का आयात बचेगा।
एसीसी में उच्च विशिष्ट ऊर्जा सघनता को हासिल करने के लिये अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन।
नई और अनुकूल बैट्री प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन
SOURCE-PIB
एम्फोटेरिसिन बी
कुछ राज्यों में अचानक से एम्फोटेरिसिन बीकी मांग में वृद्धि देखी गई है। चिकित्सक कोविड-19 बीमारी के बाद होने वाली तकलीफ म्यूकोरमिकोसिससे पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए यह दवा लेने की सलाह देते हैं। इसलिए भारत सरकार दवा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निर्माताओं से बातचीत कर रही है। इस दवा के अतिरिक्त आयात और घरेलू स्तर पर इसके उत्पादन में वृद्धि के साथ आपूर्ति की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।
औषध विभाग ने निर्माताओं/आयातकों के साथ स्टॉक की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, और एम्फोटेरिसिन बी की बढ़ती मांग को देखते हुए11 मई, 2021 को अपेक्षित आपूर्ति के आधार पर राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को यह दवा आवंटित की जो 10 मई से 31 मई, 2021 के बीच उपलब्ध करायी जाएगी। राज्यों से सरकारी और निजी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य सेवा एजेंसियों के बीच आपूर्ति के समान वितरण के लिए एक व्यवस्था लागू करने का भी अनुरोध किया गया है। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे इस आवंटन से दवा प्राप्त करने के लिए राज्य में निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए ‘संपर्क बिंदु’ का प्रचार करें। इसके अलावा, राज्यों से अनुरोध किया गया है कि पहले से आपूर्ति किए जा चुके स्टॉक और साथ ही आवंटित किए गए स्टॉक का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाए। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी करेगा।
देश महामारी की गंभीर लहर का सामना कर रहा है और इसने देश के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित किया है। भारत सरकार आवश्यक कोविड दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने और उन्हें एक समान एवं पारदर्शी तरीके से राज्य सरकारों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध कराने की खातिर लगातार काम कर रही है।
SOURCE-PIB
गाजा
इज़राइली पुलिस द्वारा दमिश्क गेट (Damascus Gate) पर नाकाबंदी के बाद से गाजा पट्टी (Gaza strip) में तनाव बढ़ रहा है।
दमिश्क गेट (Damascus Gate)
यह यरूशलेम शहर के मुख्य द्वार में से एक है। यह उस राजमार्ग पर स्थित है जो सीरिया की राजधानी दमिश्क को जोड़ता है।
तनाव के कारण
इजरायली सशस्त्र बलों ने हाल ही में इजरायल में अल-अक्सा मस्जिद (Al-Aqsa Mosque) पर हमला किया। यह जियोनिस्ट राष्ट्रवादियों (Zionist Nationalists) के मार्च से पहले किया गया था।
इजरायली सशस्त्र बलों की कार्रवाई में 300 से अधिक फिलिस्तीनी घायल हो गये थे।
इस हमले के जवाब में हमास ने दर्जनों रॉकेट दागे। हमास एक इस्लामी आतंकवादी समूह है जो गाजा पट्टी चलाता है। इसके जवाब में इजरायल ने भी गाजा पर हवाई हमला किया। इसने 21 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हुई।
मौजूदा विवाद के पीछे कारण
बैरिकेड की घटना के बाद पूर्वी यरुशलम में फिलिस्तीनी परिवारों को बेदखल करने की धमकी दी गई थी। इससे इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं। इन झड़पों के दौरान दर्जनों इजरायली पुलिस कर्मी और सैकड़ों फिलिस्तीनी घायल हो गए।
जेरूसलम मार्च (Jerusalem March)
इजरायल सरकार ने ज़ियोनिस्ट लोगों को यरूशलेम दिवस मार्च (Jerusalem Day March) आयोजित करने की अनुमति दी थी। यह पारंपरिक रूप से ज़ियोनिस्ट द्वारा आयोजित किया जाता है। हालांकि, इजरायली सशस्त्र बलों ने अल-अक्सा मस्जिद पर हमला करते हुए दावा किया कि फिलिस्तीनियों ने पत्थर और कॉकटेल के साथ मस्जिद में डेरा डाला था।
यरूशलेम (Jerusalem)
यह लंबे समय से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष के केंद्र में रहा है। संयुक्त राष्ट्र विभाजन की योजना ने यरुशलम को 1947 में एक अंतरराष्ट्रीय शहर बनाने का प्रस्ताव रखा था। हालाँकि, 1948 में प्रथम अरब–इजरायल युद्ध के दौरान इजरायल ने शहर के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। जॉर्डन ने पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया।
बाद में 1967 में इजरायल ने जॉर्डन से पूर्वी येरुशलम पर कब्जा कर लिया। बाद में इज़रायल ने पूर्वी यरूशलेम में बस्तियों का विस्तार किया। आज पूर्वी यरूशलेम में 2,20,000 यहूदी हैं।
वे क्या चाहते हैं?
इजरायल पूरे यरुशलम शहर को अपनी एकीकृत राजधानी के रूप में देखता है। इस दावे पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भी समर्थन दिया गया था। दूसरी ओर, फिलिस्तीन तब तक किसी भी समझौते के फार्मूले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि पूर्वी यरुशलम को उसकी राजधानी नहीं बनाया जाता।
NASA-Axiom
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने हाल ही में Axiom Space के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
मुख्य बिंदु
इस समझौते के तहत, Axiom अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजेगा। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए यह पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। मिशन को एक्स-1 (Ax-1) नाम दिया गया है।
योजना क्या है?
Axiom अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन में आठ दिन बिताएंगे। वे जमीन पर अंतरिक्ष स्टेशन के साथ समन्वय करने के लिए गतिविधियों का संचालन करेंगे। इसके अलावा, Axiom चालक दल की आपूर्ति, कक्षा संसाधन, अंतरिक्ष के लिए कार्गो वितरण और भंडारण इत्यादि नासा से खरीदेगा।
पृष्ठभूमि
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (International Space Station – ISS) को 2024 या 2028 तक सेवानिवृत्त किया जायेगा। रूस ने पहले ही घोषणा की थी कि 2024 में समझौता खत्म होने के बाद वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकलने जा रहा है। रूस वर्तमान में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है।
आईएसएस के सेवानिवृत्त होने के साथ, नासा व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इसे खोल देगा।
भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन (India’s Own Space Station)
भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन शुरू करने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही भारत कुछ चुनिन्दा देशों की सूची में शामिल हो जायेगा, इसमें अमेरिका, चीन और रूस शामिल हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन छोटा होगा, यानी 20 टन का होगा। इसका उपयोग माइक्रोग्रैविटी के प्रयोगों को करने के लिए किया जाएगा न कि अंतरिक्ष पर्यटन के लिए।
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 400 किमी की ऊंचाई पर स्थित होगा। यह परियोजना गगनयान मिशन का विस्तार होगी।
SOURCE-GK TODAY
कमोडिटी सुपर साइकिल
2021 की शुरुआत से मकई से कच्चे तेल से लेकर रबड़, रोडियम, तांबा, सोयाबीन तक की कीमतें बढ़ रही हैं। इसे कमोडिटी सुपर साइकिल कहा जाता है।
कमोडिटी सुपर साइकिल (Commodity Super Cycle)
19वीं शताब्दी की शुरुआत के बाद से 4 कमोडिटी सुपर साइकिल हो चुके हैं।
पहला कमोडिटी सुपर साइकिल 1890 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुआ क्योंकि अमेरिका ने तेजी से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण में प्रवेश किया था।
दूसरा कमोडिटी सुपर साइकिल तब शुरू हुआ जब पहले विश्व युद्ध के कारण हथियार की मांग तेजी से बढ़ी। यह 1917 में चरम पर था।
तीसरा कमोडिटी सुपर साइकिल तब शुरू हुआ जब यूरोप और इसके सहयोगी दूसरे विश्व युद्ध में पूरी तरह से शामिल हो गए।युद्ध के लिए आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता बहुत अधिक थी। यह 1951 में चरम पर था।
चौथा कमोडिटी सुपर साइकिल 1970 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ। आर्थिक विकास लगातार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बढ़ रहा है, मांग में वृद्धि हुई।
हाल ही में कमोडिटी सुपर साइकिल तब शुरू हुआ जब चीन 2000 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ था। चीन में तेजी से औद्योगिकीकरण ने शहरों में श्रमिकों के बड़े पैमाने पर पलायन को मजबूर कर दिया। जैसे-जैसे चीन ने बुनियादी ढांचे पर अधिक से अधिक खर्च करना शुरू किया, उसने अधिकांश वस्तुओं का शीर्ष उपभोक्ता बनना शुरू कर दिया। अब, COVID संकट इसे तेज कर रहा है।
वर्तमान परिदृश्य
2019-20 की तुलना में 2020-21 में स्टील की कीमतों में 265% की वृद्धि हुई है।
तांबे की कीमतें 2011 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।
साथ ही पाम ऑयल, कॉफ़ी, सोयाबीन तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है।
भारत पर प्रभाव:भारत ने वर्तमान में विशाल ढांचागत योजना बनाई है। इस समय स्टील और सीमेंट की कीमतों में तेज वृद्धि भारत की योजनाओं को प्रभावित करेगी। इसके अलावा, जैसा कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है, बाकी मूल्य वृद्धि भारत को प्रभावित नहीं करेगी। हालांकि, तेल की कीमतों में वृद्धि निश्चित रूप से बड़ी चिंता का विषय होगा!
मौजूदा कमोडिटी सुपर साइकिल के कारण क्या है?
- वैश्विक मांग में रिकवरी
- आपूर्ति पक्ष में बाधाएं
- वैश्विक केंद्रीय बैंकों की ढीली मौद्रिक नीति
- कमोडिटी सुपर साइकिल का क्या होगा असर?
- यह इनपुट लागत दबाव बढ़ाएगा।
SOURCE-GK TODAY
Five Deeps Expedition
Five Deeps Expedition ने दुनिया के पांच महासागरों के सबसे गहरे बिंदुओं पर डेटा प्रदान किया है। वे प्रशांत, अटलांटिक, भारतीय, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर हैं।
“Five Deeps Expedition” ने क्या खोज की?
जावा ट्रेंच (Java Trench) हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। हिंद महासागर में सबसे गहरे बिंदु के लिए कई दावे थे। इसमें जावा ट्रेंच विजेता निकला!
फैक्टरियन ट्रेंच (Factorian Trench) दक्षिणी महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिक महासागर (Antarctic Ocean) भी कहा जाता है।
प्यूर्टो रिको ट्रेंच (Puerto Rico Trench) अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा बिंदु है।
मोलय होल (Molloy Hole) आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है।
दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खाई (second deepest trench) टोंगा खाई में होराइजन डीप (Horizon Deep) है।यह मारियाना ट्रेंच में स्थित चैलेंजर डीप के बाद दूसरे स्थान पर है।
इस अभियान ने पाया है कि कुछ प्रमुख जानवर बहुत ज्यादा गहराई में भी जीवित रह सकते हैं। 10,000 मीटर पर जेली फिश; 6,500 मीटर पर स्क्विड; ऑक्टोपस 2,000 मीटर की गहराई पर जीवित रह सकते हैं।
यद्यपि उपरोक्त कुछ एक खोजे तो पहले ही की गयी थीं, इस अभियान ने उनकी पुष्टि की, नए जीवन की खोज की, अनियमित डेटा को ठीक किया और कुछ को अपडेट भी किया।
मारियाना ट्रेंच (Mariana Trench)
हालांकि मारियाना ट्रेंच, पश्चिमी प्रशांत में स्थित पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु का कई बार सर्वेक्षण किया गया है, फ़ाइव डीप्स अभियान ने इसके बारे में कई अनिश्चितताओं को दूर किया। इस अभियान के अनुसार, मारियाना ट्रेंच में काई प्रकार के जीव रहते हैं।
अभियान के बारे में
यह एक्सप्लोरर विक्टर वेस्कोवो (Victor Vescovo) के दिमाग की उपज है। उन्होंने “Explorers Grand Slam” पूरा कर लिया है।
फाइव डीप्स अभियान का आयोजन कैलाडन ओशनिक एलएलसी (Caladan Oceanic LLC) नामक कंपनी द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना स्वयं विक्टर ने की थी।इस कंपनी का उद्देश्य समुद्री समझ को बढ़ाने वाले अभियानों का समर्थन करना है।
Five Deeps Expedition का महत्व
इस तरह की परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दुनिया के 80% महासागर के बारे में अभी भी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हैं। और देश अनछुए संसाधनों को अपने नियंत्रण में करने के लिए आक्रामक रूप से एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। चीन उनमें से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय सागर कानूनों को दरकिनार करते हुए दक्षिण चीन सागर की आक्रामक खोज कर रहा है।2019 में, विक्टर सभी महासागरों के तल और सभी विश्व महाद्वीपों के शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गये थे।
Explorer’s Grand Slam क्या है?
इसके लिए सभी सात महाद्वीपों में सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों में कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी तय करने की आवश्यकता है।
आगे का रास्ता
इस अभियान से एकत्र किए गए डेटा को निप्पॉन फाउंडेशन-जीईबीसीओ (Nippon Foundation-GEBCO) के “Seabed 2030 Project” को सौंपा जायेगा। यह परियोजना विभिन्न स्रोतों से डेटा का संकलन कर रही है ताकि दशक के अंत तक एक पूर्ण महासागर गहराई का नक्शा बनाया जा सके।
Renewable Energy Market Update
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency) ने हाल ही में “2021 Renewable Energy Market Update” जारी की। एजेंसी ने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के वैश्विक विकास के लिए अपने पूर्वानुमान को 25% तक बढ़ा दिया है।
यह रिपोर्ट बताती है कि 2020 में 280 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा स्थापित की गई थी। 2019 की तुलना में यह 45% की वृद्धि है।
रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष
2020 में हुई 45% वृद्धि पिछले तीन दशकों में सबसे अधिक है।
पवन ऊर्जा में 90% और सौर ऊर्जा (फोटो वोल्टेक) में 50% की वृद्धि हुई।
2020 में जैव ईंधन की मांग कम हो गई।साल दर साल उत्पादन में इसमें 8% की कमी आई।
रिपोर्ट के पूर्वानुमान
IEA ने भविष्यवाणी की है कि पवन ऊर्जा का विकास 2021 में धीमा होगा। हालांकि, यह 2017-19 की तुलना में अधिक रहेगा।
फोटो वोल्टेक की वृद्धि जारी है क्योंकि चीन और अमेरिका अपने जलवायु लक्ष्यों को अपडेट करने के लिए आगे आए हैं।
जैव ईंधन की मांग 2021 में 2019 के स्तर तक पहुंचने की है। 2022 में यह 7% की दर से बढ़ेगी।
चीन पर रिपोर्ट
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में अक्षय ऊर्जा में 45% तक वृद्धि होगी है। यह150 GW से 230 GW तक बढ़ेगी। हालाँकि, यह नया पूर्वानुमान 2020 में की गई भविष्यवाणी से कम है।
अमेरिका पर रिपोर्ट
अमेरिका में नवीकरणीय ऊर्जा के पूर्वानुमान में 20% की वृद्धि हुई है। हालांकि, इसमें बाईडेन के नए उत्सर्जन लक्ष्य शामिल नहीं थे।
भारत पर रिपोर्ट
भारत में सौर उर्जा की मात्रा बढ़ी। हालाँकि, देश में चल रहे COVID-19 ने अल्पकालिक अनिश्चितता पैदा कर दी है।
भारत और चीन में रिकॉर्ड तोड़ते अक्षय ऊर्जा स्तर
भारत और चीन ने रिकॉर्ड तोड़ प्रतिस्पर्धी नीलामी की है। औसतन, देशों ने 55 GW की नई अक्षय ऊर्जा हासिल की। पवन ऊर्जा की औसत कीमत 60 अमेरिकी डॉलर प्रति मेगा वाट प्रति घंटा और सौर ऊर्जा की कीमत 47 डॉलर प्रति मेगा वाट प्रति घंटा थी।
औसतन, भारत और चीन की कॉरपोरेट कंपनियों ने 2020 में 25 GW के लिए “पावर परचेज अग्रीमेंट” पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में 25% की वृद्धि है।
SOURCE-GK TODAY
