15 April Current Affairs
पोयला बोइशाख
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पोयला बोइशाख के अवसर पर भारत और दुनियाभर के बांग्ला भाषियों को बधाई दी है।
उन्हें ‘शुभो नबो बर्षो’ की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ‘जीवन के प्रति प्रेम और उत्साह का उल्लास जो बंगाल के लोगों में दिखता है वह वास्तव में दिल को छू लेने वाला है। पोयला बोइशाख के अवसर पर भारत और दुनियाभर के बांग्ला भाषियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे, नया वर्ष सभी के लिए समृद्धि, प्रसन्नता और अच्छा स्वास्थ्य लाए।
पहेला वैशाख (बांग्ला: পহেলা বৈশাখ पॉहेला बोइशाख/पोयला बोइशाख) एक बंगाल क्षेत्र के महात्वपूर्ण नववर्ष उत्सव है।
Source –PIB
संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन-2021
संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सितंबर 2021 में आयोजित होने वाले प्रथम संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन का आह्वान किया है ताकि विश्व में कृषि-खाद्य प्रणालियों में सकारात्मक बदलाव की रूपरेखा बनाने के लिए 2030 के सतत विकास के लक्ष्य के दृष्टिकोण का एहसास हो सके। शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तर पर खाद्य प्रणालियों को आकार देने के तौर-तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि सतत विकास के लक्ष्य-एसडीजी में प्रगति को गति प्रदान की जा सके। शिखर सम्मेलन-2021 को अनिवार्य रूप से भागीदारी और परामर्शी बनाने की योजना है। इसमें राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय (राज्य स्तर) के माध्यम से सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, टिकाऊ खपत पैटर्न, प्रकृति के अनुकूल उत्पादन, अग्रिम निष्पक्ष आजीविका और कमजोरियों, संघर्ष और तनाव के प्रति लचीलापन से संबंधित पांच कार्यवाही के रास्ते के लिए स्वतंत्र परामर्श अनुभवों से बड़े परिवर्तन के विचारों की आवश्यकता है। मानवता को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुए संकट और चुनौतियों का भोजन और संबंधित प्रणाली में सामना करना पड़ा जिससे आगे चलकर उत्पादन, वितरण और खपत को शामिल करने वाले संपूर्ण कृषि-खाद्य प्रणालियों के लिए विशिष्ट फसल या कृषि प्रणालियों से अलग हमारे कार्यों और रणनीतियों को दोबारा तैयार करने की आवश्यकता सामने आई है।
विश्व में करीब 18 प्रतिशत जनसंख्या के साथ भारत इस खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन में सर्वोपरि है। भारत ने स्वेच्छा से, लेकिन एक्शन ट्रैक 4 : संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 के लिए अग्रिम निष्पक्ष आजीविका तक सीमित नहीं किया है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर विभागीय दल का गठन किया है, जिसमें कृषि और किसान कल्याण (एमओएएफडब्ल्यू), ग्रामीण विकास और अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों शामिल हैं। इस समूह को सौंपा गया मुख्य कार्य भारत में टिकाऊ और न्यायसंगत खाद्य प्रणाली तैयार करने की दिशा में राष्ट्रीय तौर-तरीको की खोज के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों के सभी हितधारकों के साथ राष्ट्रीय संवाद का संचालन करना है और भविष्य तथा वर्तमान समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैश्विक खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन के लिए उपयुक्त योगदान देना है। सितंबर, 2021 में खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन में परामर्श प्रक्रियाएं समाप्त हो जाएंगी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री के साथ अन्य वैश्विक नेताओं के साथ भाग लेने की संभावना है।
कृषि-खाद्य प्रणाली-उन्नतशील आजीविका पर पहली राष्ट्रीय स्तर की वार्ता 12 अप्रैल, 2021 को आयोजित की गई। राष्ट्रीय संवाद, कृषि विभाग और किसान कल्याण विभाग द्वारा गठित अंतर विभागीय समूह और दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रतिनिधियों द्वारा सुविधा प्रदान की गई थी। दिन भर के विचार-विमर्श में किसान संगठनों, किसान उत्पादक संगठनों, नागरिक समाज संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और विशेषज्ञों व सरकारी एजेंसियों ने भाग लिया।
समूह के अध्यक्ष और संवाद के लिए राष्ट्रीय संयोजक प्रो. रमेश चंद ने प्रतिभागियों से नीतियों, बुनियादी ढाँचे, संस्थानों से संबंधित साक्ष्य आधारित सुझावों, और प्रतिबद्धताओं के अनुसार भारत को भोजन संबंधी सतत विकास लक्ष्य-एसडीजी को 2030 तक प्राप्त करने की प्रणाली के लिए अपने विचारों, अनुभवों, सफलता की कहानियों, परिवर्तनकारी नवाचारों को प्रस्तुत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें गरीबी उन्मूलन, भुखमरी समाप्त करने, पोषण सुरक्षा और सभी के लिए स्वास्थ्य, खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं में आय बढ़ाने और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाना चाहिए। भारतीय कृषि, जैसे कृषि जलवायु आधारित खेती, कृषि अनुकूलन पर आधारित खेती, किसानों के स्वामित्व और प्रबंधन में मूल्य श्रृंखला प्रणाली, सतत नवाचारों के लिए वैधानिक समर्थन, राज्यों से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, उत्पादन प्रोत्साहन को पोषण लक्ष्यों, पोषण संवेदनशील उत्पादन और आहार, कम आय वाले उपभोक्ताओं की खाद्य सुरक्षा के नियामक से जोड़ने के लिए बुनियादी ढांचा, चुनिंदा जैव सुदृढीकरण और महिला किसानों की एफपीओ आदि का सुझाव दिया गया।
राष्ट्रीय संवाद की तर्ज पर, राज्य सरकारों से भी भारत में कृषि-खाद्य प्रणालियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी हितधारकों के साथ राज्य-स्तरीय संवाद करने का अनुरोध किया गया है। इस तरह के आधारभूत संवाद विभिन्न हितधारकों को भारत में स्थायी खाद्य प्रणालियों के लिए इनपुट प्रदान करने का एक अनूठा अवसर उपलब्ध कराते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक्शन ट्रैक 4 और समूह के संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन -2021 के अन्य एक्शन ट्रैक पर सभी हितधारकों और जनता के इनपुट और विचारों को प्राप्त करने के लिए एक वेबसाइट बनाई है। समूह के अध्यक्ष ने हितधारकों, विशेषज्ञों और जनता से इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से बनाए गए वेब पेज https://farmer.gov.in/fss/index.aspx पर अपने विचारों और सुझावो का योगदान देने की अपील की।
SOURCE-PIB
ओसीआई
एक फैसले में, जिसमें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड दोबारा जारी करने की प्रक्रिया में काफी आसानी होने की उम्मीद है, मोदी सरकार ने प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला किया है। यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश पर लिया गया है।
ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के विदेशियों और भारतीय नागरिकों या ओसीआई कार्डधारकों के विदेशी मूल के जीवन साथी के बीच बहुत लोकप्रिय साबित हुआ है, क्योंकि यह उन्हें भारत में परेशानी मुक्त प्रवेश और असीमित प्रवास में मदद करता है। भारत सरकार अब तक लगभग 37.72 लाख ओसीआई कार्ड जारी कर चुकी है।
मौजूदा कानून के अनुसार, भारतीय मूल का विदेशी या भारतीय नागरिक का विदेशी मूल का जीवनसाथी या भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक का विदेशी मूल का जीवनसाथी ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकृत हो सकता है। ओसीआई कार्ड भारत में प्रवेश करने और प्रवास तथा उससे जुड़े कई अन्य प्रमुख लाभों के साथ जीवन भर का वीजा है जो अन्य विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है।
वर्तमान में, आवेदक के चेहरे में जैविक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, ओसीआई कार्ड को 20 साल की उम्र तक प्रत्येक बार नया पासपोर्ट जारी होने और एक बार 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पर दोबारा जारी कराने की आवश्यकता होती है। ओसीआई कार्डधारकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, अब भारत सरकार ने इस आवश्यकता को खत्म करने का निर्णय लिया है। कोई भी व्यक्ति जो 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण कराएगा, उसे ओसीआई कार्ड केवल एक बार फिर से जारी करना होगा, जब उसकी 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद नया पासपोर्ट जारी किया गया हो ताकि उसके वयस्क होने पर उसके चेहरे के नैन नक्श पहचाने जा सकें। यदि किसी व्यक्ति ने 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण किया है, तो ओसीआई कार्ड के पुन: जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं
ओसीआई कार्डधारक द्वारा प्राप्त नए पासपोर्ट के बारे में डेटा को अपडेट करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि वह हर बार ऑनलाइन ओसीआई पोर्टल पर अपनी फोटो युक्त नए पासपोर्ट की एक प्रति और एक नवीनतम फोटो अपलोड करेगा। नया पासपोर्ट 20 वर्ष की आयु तक और 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद जारी किया जाता है। ये दस्तावेज़ नए पासपोर्ट प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर ओसीआई कार्डधारक द्वारा अपलोड किए जा सकते हैं।
हालांकि, उन लोगों के मामले में जिन्हें भारत के नागरिक या ओसीआई कार्डधारक के विदेशी मूल के जीवनसाथी के रूप में ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, संबंधित व्यक्ति को सिस्टम पर अपलोड करने की आवश्यकता होगी, पासपोर्ट धारक की फोटो के साथ नए पासपोर्ट की एक प्रति और एक नवीनतम फोटो के साथ एक घोषणा की जाएगी कि उनकी शादी अभी भी जारी है, हर बार एक नया पासपोर्ट जारी किया जाता है। इन दस्तावेजों को ओसीआई कार्डधारक जीवनसाथी द्वारा अपने नए पासपोर्ट की प्राप्ति के तीन महीने के भीतर अपलोड किया जा सकता है।
सिस्टम पर विवरण अपडेट किया जाएगा और ई-मेल के माध्यम से एक स्वचालित पावती के जरिए ओसीआई कार्डधारक को सूचित किया जाएगा कि अद्यतन विवरण रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। वेब-आधारित प्रणाली में अपने दस्तावेजों के अंतिम पावती की तारीख तक नए पासपोर्ट जारी करने की तारीख से अवधि के दौरान भारत से यात्रा करने के लिए ओसीआई कार्डधारक पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
दस्तावेज़ अपलोड करने की उपरोक्त सभी सेवाएं ओसीआई कार्डधारकों को निःशुल्क आधार पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
SOURCE-PIB
MANAS
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने हाल ही में भारत के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस एप्प को MANAS App नाम दिया गया है।
MANAS App
MANAS का अर्थ है Mental Health and Normalcy Augmentation System।
यह एक व्यापक और राष्ट्रीय डिजिटल भलाई मंच है।
MANAS में विभिन्न राष्ट्रीय निकायों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित और शोधित साधनों को एकीकृत किया गया है।
MANAS एप्प को NIMHANS बेंगलुरु, C-DAC, AFMC द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया गया था। हालाँकि, इसे मुख्य रूप से C-DAC (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग) द्वारा विकसित किया गया है।
यह एप्लीकेशन विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए टेली परामर्श के साथ समर्थित है।
इस एप्प को C-DAC के 34वें स्थापना समारोह के दौरान लॉन्च किया गया था।
COVID -19 और मानसिक स्वास्थ्य
महामारी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा रही है। एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल कंपनी प्रैक्टो (Practo) के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य परामर्शों की संख्या में 665% की वृद्धि हुई है। उनमें से ज्यादातर लोग 21 से 40 वर्ष की आयु के थे।
अमेरिका में, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं में से 90% ने निराशा और चिंता की शिकायत की।
अगले 20 वर्षों में मानसिक बीमारी की वैश्विक आर्थिक लागत 16 ट्रिलियन अमरीकी डालर आंकी गई है। यह किसी भी अन्य गैर-संचारी रोग के लिए अनुमानित लागत से अधिक है।
महामारी के कारण अलगाव और आय की हानि बढ़ती मानसिक समस्याओं के दो मुख्य कारण थे।
इसके अलावा, COVID-19 ने दुनिया के 93% मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रभावित किया है।
डब्ल्यूएचओ के अनुसार, देश मानसिक स्वास्थ्य पर 2% से कम स्वास्थ्य बजट खर्च कर रहे हैं।
SOURCE-GK TODAY
अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी होगी
अमेरिकी राष्ट्रपति बाईडेन ने हाल ही में घोषणा की कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस लेगा। अमेरिका द्वारा घोषित नई समय सीमा 09/11 हमलों की बीसवीं वर्षगांठ के साथ मेल खाती है।
9/11 का हमला
11 सितंबर 2001 को, अल-कायदा के आतंकवादियों ने अमेरिका के खिलाफ चार हमलों की एक श्रृंखला आयोजित की। आतंकवादियों ने चार यात्री विमान हाईजैक किये थे। मैनहट्टन में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स में दो विमानों ने टक्कर मार दी। एक घंटे के भीतर, 110-मंजिला टॉवर ढह गया। तीसरा विमान पेंटागन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। चौथा विमान स्टैंसिलिक टाउनशिप, पेंसिल्वेनिया में एक मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
समझौता
फरवरी 2020 में, अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों ने 14 महीनों में सभी सैनिकों को वापस लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
सैनिकों की वापसी का प्रभाव
अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया की गति तेज होगी। तालिबान ने पहले घोषणा की थी कि वह अफगानिस्तान के साथ किसी भी शांति शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होगा, जब तक कि सभी विदेशी सेनाएं देश से बाहर नहीं निकल जातीं। शांति शिखर सम्मेलन अप्रैल 2021 में तुर्की में आयोजित किया जायेगा।
कुछ पर्यवेक्षकों के अनुसार, अमेरिकी सैनिकों की वापसी 2001 से किए गए राजनीतिक, सामाजिक और मानवीय कार्यों से समझौता कर सकती है।
इस क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ सकती है। अफगानिस्तान गोल्डन क्रीसेंट (Golden Crescent) का एक हिस्सा है।
भारत पर प्रभाव
तालिबान के आने से अफगानिस्तान में भारत के आर्थिक हित दांव पर लग सकते हैं। यह भारत को उच्च सुरक्षा खतरे में भी डालेगा क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की प्रमुखता बढ़ जाएगी।
भारत-अफगानिस्तान
अफगानिस्तान के साथ भारत की विकास साझेदारी को चलाने वाले पांच मुख्य स्तंभ मानवीय सहायता, आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण हैं।
भारत ने अफगानिस्तान को 1 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति की।
भारत ने इंदिरा गांधी स्वास्थ्य संस्थान (Indira Gandhi Institute of Health) की स्थापना के लिए अफगानिस्तान की मदद की। यह एक 400 बिस्तर का अस्पताल है।
भारत अफगानिस्तान के 31 प्रांतों में 116 नए उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रहा है।
भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधी उड़ान कनेक्टिविटी 2017 में स्थापित की गई थी। भारत अफगानिस्तान के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह भी विकसित कर रहा है।
ज़ारगंज से डेलाराम तक 218 किलोमीटर की सड़क का निर्माण ईरान की सीमा तक माल और सेवाओं की मदद के लिए किया जायेगा।
ईफ्यूल
पोर्श (Porsche) 2022 तक ईफ्यूल का उत्पादन करने के लिए सीमेंस एनर्जी (Siemens Energy) के साथ जुड़ गया है। ईफ्यूल उत्पादन की परियोजना को हारु ओनी परियोजना (Haru Oni Project) कहा जाता है। यह चिली की हवा के कारण इसकी जलवायु पर आधारित है। इस संयुक्त परियोजना का लक्ष्य 2022 तक 1,30,000 लीटर ईफ्यूल का उत्पादन करना है। बाद में इसे 2026 तक 550 मिलियन तक बढ़ाया जायेगा।
ईफ्यूल क्या है?
ईफ्यूल एक जटिल हाइड्रोकार्बन है। यह निम्नलिखित प्रक्रिया के आधार पर बनाया जाता है:
पवन निर्मित बिजली का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग किया जाता है।
इस हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है जो हवा से छनकर मेथनॉल बनाता है।
मेथनॉल तब एक्सॉनमोबिल लाइसेंस प्राप्त तकनीक का उपयोग करके गैसोलीन में परिवर्तित हो जाता है।
ईफ्यूल का उपयोग किसी भी कार में किया जा सकेगा।
ईफ्यूल के उत्पादन की लागत प्रति लीटर 10 डॉलर है। समय के साथ, इस लागत के 2 डालर प्रति लीटर तक आने की उम्मीद है।
ईफ्यूल एक तरह का इलेक्ट्रो फ्यूल है।
इलेक्ट्रो ईंधन (Electro Fuels)
इलेक्ट्रो ईंधन कार्बन तटस्थ ईंधन का उभरता हुआ वर्ग है। उन्हें सिंथेटिक ईंधन भी कहा जाता है। उन्हें जैव ईंधन के विकल्प के रूप में देखा जाता है। वे गैस ईंधन के तरल के रासायनिक बांड्स में अक्षय स्रोतों से विद्युत ऊर्जा का भंडारण करके बनाए जाते हैं।
अन्य इलेक्ट्रो ईंधन
ऑडी (Audi) ई-गैसोलीन सिंथेटिक ईंधन पर काम कर रही है। यह एक तरल आइसो ऑक्टेन ईंधन है। यह एक कार्बन-तटस्थ ईंधन है। इसके अलावा, ई-गैसोलीन सल्फर और बेंजीन से मुक्त है।
ऑडी ई-डीजल पर भी काम कर रही है। ई-डीजल को सिंथेटिक डीजल भी कहा जाता है। यह अक्षय ऊर्जा द्वारा संचालित एक प्रक्रिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, बिजली और पानी से बनाया जाता है।
SOURCE-G.K.TODAY
हिमाचल दिवस
हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के निर्माण की स्मृति में हिमाचल दिवस में मनाया जाता है।
पृष्ठभूमि
स्वतंत्रता के बाद 15 अप्रैल, 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में किया गया था। बाद में 25 जनवरी, 1950 को हिमाचल को “ग” श्रेणी का राज्य बनाया गया। तत्पश्चात 1 नवम्बर, 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। 18 दिसम्बर, 1970 को संसद ने हिमाचल प्रदेश अधिनियम पारित किया तथा 25 जनवरी, 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य था।
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है “बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र”। हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में जम्मू-कश्मीर, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण-पश्चिम में हरियाणा, दक्षिण—पूर्व में उत्तराखंड तथा पूर्व में तिब्बत स्थित है। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषाएँ हिंदी और संस्कृत हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं।
