CURRENTS AFFAIRS – 24th MAY 2021
भारत और इजराइल ने कृषि में सहयोग
इजराइल और भारत के बीच कृषि क्षेत्र में लगातार वृद्धि कर रही साझेदारी को और आगे बढ़ाते हुए, दोनों सरकारों ने कृषि में अपने सहयोग को और मज़बूत करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों की सरकारों ने कृषि सहयोग में विकास के लिए तीन साल के कार्य योजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ती द्विपक्षीय साझेदारी की पुष्टि करते हुए द्विपक्षीय संबंधों में कृषि और जल क्षेत्रों की प्रमुखता को मान्यता दी है।
भारत और इजरायल “भारत-इजरायल कृषि परियोजना उत्कृष्टता केंद्र” और “भारत-इजराइल उत्कृष्टता गांवों” को लागू कर रहे हैं।
एकीकृत बागवानी विकास मिशन-एमआईडीएच, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, और एमएएसएचएवी- अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग के लिए इज़राइल की एजेंसी – इज़राइल के सबसे बड़े जी2जी सहयोग का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें पूरे भारत के 12 राज्यों में 29 परिचालन केंद्र (सीओई) हैं, जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इजरायली कृषि-प्रौद्योगिकी के साथ प्रगतिशील-सघन खेती-बाडी को लागू करते हैं। उत्कृष्टता केंद्र जानकारी प्रदान करते हैं, सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करते हैं और किसानों को प्रशिक्षित करते हैं। हर साल, ये उत्कृष्टता केंद्र 25 मिलियन से अधिक गुणवत्ता वाली सब्जी के पौधे, 387 हजार से अधिक गुणवत्ता वाले फलों के पौधों का उत्पादन करते हैं और 1.2 लाख से अधिक किसानों को बागवानी के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक के बारे में प्रशिक्षित करते हैं।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र हमेशा भारत के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है। भारत सरकार की कृषि नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र और किसानों के जीवन में एक निश्चित परिवर्तन आया है। किसानों की आय बढ़ाना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच 1993 से कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंध हैं। यह पांचवां आईआईएपी है। श्री तोमर ने कहा, “अब तक, हमने 4 कार्य योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह नयी कार्य योजना कृषि क्षेत्र में कृषक समुदाय के लाभ के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और आपसी सहयोग को और मजबूत करेगा। इजरायली आधारित कार्य योजनाओं के तहत स्थापित ये उत्कृष्टता केंद्र किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत और इजरायल के बीच प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान से बागवानी की उत्पादकता और गुणवत्ता में काफी सुधार होगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।”
कार्य योजना का उद्देश्य मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों को विकसित करना, नए केंद्र स्थापित करना, सीओई की मूल्य श्रृंखला को बढ़ाना, उत्कृष्टता केंद्रों को आत्मनिर्भर मोड में लाना और निजी क्षेत्र की कंपनियों और सहयोग को प्रोत्साहित करना होगा।
जहां तक ”भारत-इजरायल उत्कृष्टता गांव” का प्रश्न है, यह एक नई अवधारणा है जिसका लक्ष्य आठ राज्यों में कृषि में एक आदर्श पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है, जिसमें 75 गांवों में 13 उत्कृष्टता केंद्र शामिल हैं। यह कार्यक्रम किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि को बढ़ावा देगा और उनकी आजीविका को बेहतर करेगा, पारंपरिक खेतों को आईआईएपी मानकों के आधार पर आधुनिक-प्रगतिशील कृषि क्षेत्र में बदल देगा। आर्थिक स्थिरता के साथ बड़े पैमाने पर और पूर्ण मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण, इजरायल की आधुनिक प्रौद्योगिकियों और कार्यप्रणाली के साथ अंतर्निहित स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होगा। आईआईवीओई कार्यक्रम में: (1) आधुनिक कृषि अवसंरचना, (2) क्षमता निर्माण, (3) बाजार से जुड़ाव पर ध्यान दिया जाएगा।
SOURCE-PIB
शाही लीची
जीआई प्रमाणित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार से शाही लीची की इस मौसम की पहली खेप आज हवाई मार्ग से ब्रिटेन को निर्यात की गई। शाही लीची के निर्यात के लिए पादप-स्वच्छता प्रमाणन पटना में नव स्थापित प्रमाणन सुविधा से जारी किया गया। इस फल को बिहार स्थित मुजफ्फरपुर के किसानों से प्राप्त किया गया और सिरा इंटप्राइजेज इसका निर्यात कर रहा है। वहीं लीची का आयात लंदन के एचएंडजे वेज कर रहा है।
शाही लीची के निर्यात की सुविधा के लिए एपीडा ने बिहार के कृषि विभाग सहित किसानों, निर्यातकों और आयातकों जैसे अन्य हितधारकों के साथ सहभागिता के साथ की है। शाही लीची के निर्यात के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में एपीडा के अध्यक्ष डॉ. एम. अंगमुथु और बिहार के कृषि विभाग के मुख्य सचिव एन. सरवण कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
लीची के जीवन की अवधि कम होने के चलते प्रसंस्कृत और मूल्य-वर्धित उत्पादों के लिए निर्यात के अवसरों का पता लगाने की जरूरत है।
जरदालू आम, कतरनी चावल और मगही पान के बाद साल 2018 में जीआई प्रमाणन प्राप्त करने वाला शाही लीची बिहार से चौथा कृषि उत्पाद था। शाही लीची के लिए जीआई पंजीकरण मुजफ्फरपुर स्थित लीची ग्रोअर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार को दिया गया।
बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय जिले और आसपास के क्षेत्रों में शाही लीची की बागवानी के लिए अनुकूल जलवायु है।
चीन के बाद भारत विश्व में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लीची का पारदर्शी, स्वादिष्ट बीजचोल या खाने योग्य गुदा भारत में एक टेबल फ्रूट के रूप में लोकप्रिय है। वहीं चीन और जापान में इसे सूखे या डिब्बाबंद रूप में पसंद किया जाता है। बिहार लीची के उत्पादन मामले में अव्वल है।
राज्य कृषि-निर्यात योजना तैयार करने में एपीडा, बिहार सरकार को सुविधा प्रदान कर रहा है, जो राज्य से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रोड-मैप प्रदान करेगा। राज्य कृषि-निर्यात योजना को अंतिम रूप देने के बाद मखाना, आम, लीची और अन्य फलों एवं सब्जियों की निर्यात क्षमता का उपयोग किया जा सकता है।
बिहार सरकार, एपीडा और अन्य एजेंसियों के सहयोग से सीमा शुल्क निकासी सुविधा, प्रयोगशाला परीक्षण सुविधा, पैक-हाउस और प्री-कूलिंग सुविधाएं, जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रयास कर रही है, जो राज्य की कृषि निर्यात क्षमता का उपयोग करेगा और इसे बढ़ावा देगा।
SOURCE-PIB
एमसीए 21 वर्जन 3.0
वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान नवीकृत वेबसाइट, एमसीए अधिकारियों के लिए नई ईमेल सेवाओं और ई-बुक और ई-कंसल्टेशन नाम के दो नए मॉड्यूलों के साथ कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के एमसीए 21 वर्जन 3.0 (वी 3.0) के पहले चरण का शुभारम्भ किया।
ई–परामर्श मॉड्यूल निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा :
एमसीए द्वारा समय-समय पर प्रस्तावित संशोधन और पेश किए जाने वाले नए कानूनों पर वर्चुअल सार्वजनिक परामर्श।
हितधारकों से मिली टिप्पणियों/ जानकारियों के संयोजन, समूह बनाने और वर्गीकरण के लिए आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल और त्वरित नीतिगत फैसले लेने के लिए विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
एमसीए के अधिकारियों के लिए नई ईमेल सेवा उन्हें आंतरिक के साथ ही बाहरी हितधारकों से संगठित और प्रबंधित संचार के लिए बेहतर सुविधाएं और क्षमताएं उपलब्ध कराएगी।
अपनी टिप्पणियों में, श्री वर्मा ने कहा कि एमसीए 21 वी 3.0 से अटैचमेंट की जरूरत कम हो जाएगी, प्रपत्र वेब आधारित और प्री-फिल तंत्र के साथ बेहतर हो जाएंगे। श्री वर्मा ने कहा कि डाटा एनालिटिक्स आधारित एमसीए 21 वी 3.0 से कंपनी अनुपालन संस्कृति को नया अर्थ मिलेगा और साथ ही कारपोरेट विनियामक और प्रशासनिक व्यवस्था में भरोसा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।
एमसीए 21 के बारे में
एमसीए वी 3.0 दो चरणों में लागू होने जा रहा है। दूसरा और अंतिम चरण अक्टूबर, 2021 से शुरू होगा। पूरी परियोजना को इस वित्त वर्ष के भीतर लागू करने का प्रस्ताव है और यह डाटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग पर आधारित होगी। एमसीए 21 वी 3.0 से न सिर्फ मौजूदा सेवाओं और मॉड्यूल्स में पूर्ण रूप से सुधार होगा, बल्कि ई-न्यायिक निर्णय, अनुपालन प्रबंधन प्रणाली, बेहतर हेल्पडेस्क, फीडबैक सेवाएं, यूजर डैशबोर्ड, सेल्फ-रिपोर्टिंग टूल और बेहतर मास्टर डाटा सेवाएं मिलेंगी।
एमसीए 21 भारत सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है। अतीत में काफी सराहना हासिल करने वाली परियोजना अब अपने तीसरे संस्करण तक पहुंच गई है। एमसीए 21 वी 3.0 इस साल की बजट घोषणा का हिस्सा है और इसमें कंपनी अनुपालन और हितधारकों के अनुभव को सुगम बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।
SOURCE-PIB
G-7 राष्ट्रों ने ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ प्रयासों में तेजी लाने का संकल्प लिया
सात औद्योगिक देशों या G7 समूह के पर्यावरण मंत्री यूनाइटेड किंगडम द्वारा आयोजित दो दिवसीय आभासी बैठक के दौरान ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ प्रयासों में तेजी लाने के लिए सहमत हुए। यूनाइटेड किंगडम वर्तमान में G7 की अध्यक्षता कर रहा है।
मुख्य बिंदु
उन्होंने 2021 के अंत तक नए कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों के लिए सरकारी समर्थन को रोकने के लिए भी प्रतिबद्धता ज़ाहिर की।
वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए समर्थन प्रदान किया गया है।
उन्होंने वनों की कटाई को रोकने, अत्यधिक मछली पकड़ने पर अंकुश लगाने, जैव विविधता को बढ़ावा देने और समुद्री प्लास्टिक के मुद्दे से निपटने के लिए आवश्यक उपाय करने का भी वादा किया।
उन्होंने जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों जैसे COVID-19 के भविष्य के प्रकोप को रोकने की दिशा में भी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
पृष्ठभूमि
G7 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency – IEA) द्वारा एक रिपोर्ट जारी करने के बाद बयान जारी किया और कहा कि सरकारों को 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (net-zero emissions) के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता है। IEA ने अपनी सिफारिश में नई जीवाश्म ईंधन आपूर्ति परियोजनाओं में निवेश को तुरंत समाप्त करने और 2035 तक गैसोलीन और डीजल से चलने वाली कारों की बिक्री को रोकने के लिए कहा था।
G7 सदस्य
इसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और जापान शामिल हैं। दुनिया में कार्बन उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत होने के बावजूद चीन इसका सदस्य नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency – IEA)
IEA एक पेरिस बेस्ड स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है जिसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के ढांचे के तहत स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1974 में 1973 के तेल संकट के बाद की गई थी। यह सालाना World Energy Outlook जारी करता है।
G-20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन
वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन (Global G20 Health Summit) की सह-मेजबानी यूरोपीय आयोग और इटली द्वारा की गयी।
शिखर सम्मेलन का एजेंडा
इस शिखर सम्मेलन ने कोविड -19 महामारी को दूर करने के एजेंडे को अपनाया। इसने Rome Declaration of Principles को विकसित करने और उसका समर्थन करने का भी निर्णय लिया।
मुख्य बिंदु
इस शिखर सम्मेलन में उल्लेख किया गया है, प्रति मिनट कोविड-19 में नौ लोगों की जान जाने के साथ अधिक संक्रामक वेरिएंट का जोखिम बढ़ गया है। WHO के अधिकारियों के अनुसार, महामारी का भविष्य G20 नेताओं के हाथों में है। G20 ने ACT-एक्सेलरेटर के लॉन्च में भी योगदान दिया है, G20 द्वारा परीक्षण, उपचार और टीकों के विकास में तेजी लाने के लिए एक वैश्विक तंत्र के आह्वान के बाद इसे लॉन्च किया गया था।
ACT-एक्सेलरेटर क्या है?
ACT-एक्सेलरेटर का उपयोग “Access to COVID-19 Tools Accelerator” के लिए किया जाता है। इसे COVID-19 डायग्नोस्टिक्स, चिकित्सीय और टीकों के विकास, उत्पादन और न्यायसंगत पहुंच में तेजी लाने के लिए वैश्विक सहयोग भी कहा जाता है। इस पहल की घोषणा अप्रैल, 2020 में G20 ग्रुपिंग द्वारा की गई थी। ACT एक्सेलेरेटर एक क्रॉस-डिसिप्लिन सपोर्ट स्ट्रक्चर के रूप में कार्य करता है जो भागीदारों को संसाधनों और ज्ञान को साझा करने में सक्षम बनाता है।
ACT-एक्सेलरेटर के चार स्तंभ
ACT-एक्सेलरेटर में चार स्तंभ होते हैं जिन्हें सहयोगी भागीदारों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह चार स्तंभ हैं : टीके, निदान, चिकित्सीय और स्वास्थ्य प्रणाली।
SOURCE-GK TODAY
वैक्सीन पर्यटन
कोविड -19 की दूसरी लहर और दुनिया भर में बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम के बीच “वैक्सीन टूरिज्म” शब्द गति पकड़ रहा है। दिल्ली-मास्को के लिए ‘अरेबियन नाइट्स टूर्स’ नामक दुबई बेस्ड ट्रैवल एजेंसी द्वारा वैक्सीन टूर पैकेज के ड्राफ्ट के बाद वैक्सीन टूरिज्म सुर्खियों में आया है।
वैक्सीन पर्यटन (Vaccine Tourism)
वैक्सीन पर्यटन को “टीका प्राप्त करने के अतिरिक्त लाभ के साथ दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए विभिन्न देशों की यात्रा” के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वैक्सीन पर्यटन पैकेज लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है क्योंकि कई देशों ने बढ़ते कोरोना मामलों के कारण भारत से और भारतीयों के लिए यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस उन कुछ देशों में से एक है जो वर्तमान में नकारात्मक पीसीआर रिपोर्ट के साथ भारतीयों को प्रवेश की अनुमति दे रहा है।
वैक्सीन पर्यटन पैकेज
वैक्सीन पर्यटन पैकेज में एक होटल में 20 दिन का आवास, भोजन, उड़ानें और कुछ दिनों के दर्शनीय स्थल शामिल हैं। इस पैकेज की कुल लागत 1.3 लाख रुपये है। मालदीव और अमेरिका जैसे देश भी इसी तरह के कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं ताकि विदेशों में लोगों को उनकी यात्रा के दौरान टीका लगवाने की अनुमति मिल सके।
क्या विदेशों में कोविड का टीका लगवाना गैरकानूनी है?
भारत सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि किसी को भी इसका फायदा उठाने के लिए विदेश न जाना पड़े। ऐसा अनुमान है कि 2021 के अंत तक सभी को इसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन, भारत में इस समय टीकों की कमी है। नतीजतन, कई भारतीय सोच रहे हैं कि क्या वे टीका लगाने के लिए विदेश जा सकते हैं। अमेरिका और रूस जैसे कुछ देश अन्य निवासियों के लिए भी टीकाकरण की अनुमति दे रहे हैं। इसलिए, यदि हवाई यात्रा की अनुमति दी जाती है, तो विदेश में टीका लगवाना अवैध नहीं होगा।
SOURCE-GK TODAY
वाईपर (VIPER)
हाल ही में, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करेगा। यह मिशन “रोबोट विज्ञान मिशन” और “मानव अन्वेषण” को साथ-साथ चलने का एक उदाहरण है।
मुख्य बिंदु
यह मोबाइल रोबोट आर्टेमिस कार्यक्रम (Artemis Programme) का एक हिस्सा है। यह Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) से डेटा एकत्र करेगा और वैज्ञानिकों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों का मानचित्रण करने में मदद करेगा। VIPER से प्राप्त डेटा वैज्ञानिकों को चंद्र सतह पर सटीक स्थानों और बर्फ की सांद्रता निर्धारित करने में सहायता कर सकता है। वे दक्षिणी ध्रुव पर पर्यावरण और संभावित संसाधनों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं
VIPER
VIPER का अर्थ है Volatiles Investigating Polar Exploration Rover। यह एक चंद्र रोवर है जिसे नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए विकसित किया है। इसे नवंबर, 2023 में चंद्रमा की सतह पर पहुंचाया जाएगा। यह रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में संसाधनों का पता लगाएगा। यह जल-बर्फ वितरण का मानचित्रण करने में मदद करेगा। यह मिशन पिछले रद्द किये गये नासा रोवर Resource Prospector पर आधारित है। इस रोवर को नासा की Commercial Lunar Payload Services (CLPS) पहल के तहत एस्ट्रोबोटिक के ग्रिफिन लैंडर के माध्यम से ले जाया जाएगा।
चंद्र दक्षिणी ध्रुव का महत्व
चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव अधिकांश वैज्ञानिकों को आकर्षित करता है क्योंकि स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में पानी-बर्फ की उपस्थिति हो सकती है। इस क्षेत्र में अद्वितीय क्रेटर हैं क्योंकि धूप उनके आंतरिक भाग तक नहीं पहुँच पाती है। ये क्रेटर ठंडे हैं जिनमें हाइड्रोजन, पानी-बर्फ और ऐसे अन्य वाष्पशील के जीवाश्म रिकॉर्ड शामिल हैं।
संजीवनी परियोजना
हरियाणा में 24 मार्च, 2021 को एक एंटी-कोविड “संजीवनी परियोजना” शुरू की जाएगी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले लोगों के लिए घर पर पर्यवेक्षण और तुरंत चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगी।
संजीवनी परियोजना (Sanjeevani Pariyojana)
ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल का विस्तार करने के लिए “संजीवनी परियोजना” शुरू की जाएगी जहां COVID-19 की दूसरी लहर और संबंधित उपचार के बारे में जागरूकता कम है। यह उन लोगों के लिए चिकित्सा देखभाल लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके तहत, योग्य डॉक्टरों से परे चिकित्सा सलाह के दायरे का विस्तार किया जाएगा क्योंकि यह 200 फाइनल-ईयर और प्री-फाइनल ईयर के मेडिकल छात्रों और इंटर्न को सलाहकारों और विशेषज्ञों से जोड़ेगा।
पहल के घटक
इस पहल में महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे एम्बुलेंस ट्रैकिंग, ऑक्सीजन की आपूर्ति, अस्पताल के बिस्तरों की उपलब्धता के अलावा घर-घर जागरूकता अभियान का प्रबंधन करने के लिए एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र शामिल है। इस प्रकार, यह जिला प्रशासन को संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली पर नजर रखने में मदद करेगा।
कोविड हॉटलाइन
इस पहल के तहत, मौजूदा कॉल सेंटर क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक कोविड हॉटलाइन स्थापित की जाएगी जो COVID-19 लक्षणों वाले संदिग्ध या निदान किए गए रोगियों के लिए बुनियादी परीक्षण और मार्गदर्शन का समर्थन करेगी।
SOURCE-GK TODAY
