Current Affair 7 May 2021

CURRENTS AFFAIRS – 7^th MAY 2021

 ई–संजीवनी

सेना के पूर्व डॉक्टर अब भारत के सभी नागरिकों के लिए “ई-संजीवनी ओपीडी पर सेना के पूर्व डॉक्टरों द्वारा ऑनलाइन परामर्श सेवा” के लिए उपलब्ध होंगे।

ई-संजीवनी ओपीडी भारत सरकार का प्रमुख टेलीमेडिसिन प्लेटफ़ॉर्म है जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक), मोहाली, भारत सरकार के तत्वावधान में विकसित किया गया है और यह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। यह प्लेटफॉर्म किसी भी भारतीय नागरिक को मुफ्त परामर्श प्रदान करता है। हालांकि, कोविड मामलों में वृद्धि के साथ, डॉक्टरों की मांग बढ़ रही है, लेकिन, डॉक्टरों के कोविड वॉर्ड की ड्यूटी से हट जाने के कारण डॉक्टरों की कमी हो गई है। ऐसी स्थिति में सेना के पूर्व डॉक्टर मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं।

मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ की चिकित्सा शाखा सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान करता है। चिकित्सा शाखा ने देश के सामान्य नागरिक रोगियों के लिए इस पूर्व-रक्षा ओपीडी को शुरू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना केंद्र के साथ समन्वय किया है। आईडीएस मेडिकल के उपाध्यक्ष ने सेवानिवृत्त एएफएमएस डॉक्टरों की सभी सेवानिवृत्त बिरादरी से इस मंच से जुड़ने और संकट के इस समय में भारत के नागरिकों को बहुमूल्य परामर्श प्रदान करने का आग्रह किया है, जब देश कठिन समय से गुजर रहा है।

सेना के सेवानिवृत्त डॉक्टरों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और जल्द ही इसमें सेना के कई सेवानिवृत्त डॉक्टरों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके बाद, एक अलग राष्ट्रव्यापी सेना के पूर्व डॉक्टरों की ओपीडी की परिकल्पना की गई है। उनका विशाल अनुभव और विशेषज्ञता से देश के सामान्य नागरिक रोगियों को अपने घरों पर परामर्श प्राप्त करने और संकट से निपटने में मदद मिलेगी।

SOURCE-PIB

 

भारत–ब्रिटेन आभासी (वर्चुअल) शिखर सम्मेलन एसटीआई सहयोग

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन (यूके) के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन और भारत के बीच एक नई और परिवर्तनकारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए एक साझा दृष्टि पर सहमति व्यक्त की हैI साथ ही अगले 10 साल अर्थात 2030 तक सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी भारत-ब्रिटेन (यूके) रोडमैप को अपनाया गया है।

दोनों नेताओं ने 4 मई 2021 को आभासी (वर्चुअल) मुलाकात की और विज्ञान, शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में और अधिक साझेदारी के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता पर जोर दिया और आगामी मंत्रिस्तरीय विज्ञान और नवाचार परिषद (एसआईसी) के लिए आशा व्यक्त की।

उन्होंने दूरसंचार/आईसीटी पर नए ब्रिटेन (यूके)-भारत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने और डिजिटल और प्रौद्योगिकी पर इरादे की संयुक्त घोषणा, तकनीक पर नए उच्च-स्तरीय संवाद की शुरुआत, कोविड-19 में नए संयुक्त त्वरित अनुसन्धान (रैपिड रिसर्च) निवेश की स्थापना, जूनोटिक रिसर्च को आगे बढाने के लिए एक नई साझेदारी, मौसम और जलवायु विज्ञान की अग्रिम समझ के लिए नए निवेश और ब्रिटेन (यूके) –भारत शिक्षा एवं अनुसन्धान नवाचार (यूके-इण्डिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव-यूकेआईईआरआई) को आगे भी जारी रखने के लिए एक नई साझेदारी का स्वागत किया।

उन्होंने मौजूदा ब्रिटेन (यूके)-भारत वैक्सीन (टीके) की साझेदारी को बढ़ाने और उसका कार्यक्षेत्र विस्तृत करने पर सहमति व्यक्त की जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, एस्ट्राज़ेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच एक प्रभावी कोविड-19 वैक्सीन के लिए उस  सफल सहयोग को सामने लाती है जिसके द्वारा इस वैक्सीन को ब्रिटेन में विकसित करके उसका भारत में निर्माण (मेड इन इण्डिया) करने के बाद विश्वभर में वितरण किया गया हैI उन्होंने जोर देकर कहा  कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इससे सबक लेना चाहिए। दोनों नेताओं ने वैश्विक महामारियों से लड़ने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा तन्त्र को सुधारने और सुदृढ़ बनाने के लिए मिलकर काम करने पर  भी सहमति जताई।

दोनों देशों के बीच एसटीआई सहयोग को और सुदृढ़ करने के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं :

1. भारत और यूके के बीच स्कूलों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में एसटीईएमएम में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने के लिए सहयोग को बढ़ाना और संस्थागत सुधार के लिए लैंगिक पहल जैसी नवाचार (जीएटीआई) परियोजनाओं में एसटीईएम विषयों में महिलाओं की समान भागीदारी के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करना।
2. भारत नवाचार प्रतियोगिता संवर्धन कार्यक्रम (आईआईसीईपी) जैसी पहलों के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण, सलाह और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर ध्यान केंद्रित करके स्कूल के छात्रों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच सहयोग का विकास करना।
3. संयुक्त प्रक्रियाओं के माध्यम से उच्च गुणवत्ता, उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान और नवाचार का समर्थन जारी रखने के लिए दोनों देशों के मौजूदा द्विपक्षीय अनुसंधान, विज्ञान और नवाचार के बुनियादी ढांचे और सरकारों के बीच आपसी सम्बन्धों का की स्थापना होI विश्व कल्याण के लिए साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आपसी पसंद और शक्ति के साझेदार के रूप में ब्रिटेन (यूके) और भारत को स्थापित करें। स्वास्थ्य, चक्रीय अर्थव्यवस्था, जलवायु, स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास और इंजीनियरिंग स्वस्थ वातावरण, अपशिष्ट-से-धन, विनिर्माण, साइबर भौतिक प्रणाली, अंतरिक्ष और संबंधित अनुसंधान शामिल हैं ।
4. बुनियादी अनुसंधान से लेकर अनुप्रयुक्त और अंतःविषय अनुसंधान के लिए और सरकारी विभागों में अनुकूलन और व्यावसायीकरण के माध्यम  से प्रभाव को सर्वश्रेष्ठ बनाने, विशेषज्ञता और नेटवर्क का उपयोग करने और दोहराव को कम करने के लिए अनुसंधान और नवोन्मेषी गतिविधि की प्रक्रिया  में समग्र भागीदारी हो ।
5. प्रतिभा, उत्कृष्ट शोधकर्ताओं और प्रारंभिक कैरियर इनोवेटरों की एक संयुक्त व्यवस्था को प्रोत्साहित करने और संयुक्त केंद्रों की स्थापना करके छात्र और शोधकर्ताओं के आदान-प्रदान के नए अवसरों का पता लगाने के लिए शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार पर मौजूदा, लंबे समय से चली आ रही द्विपक्षीय साझेदारी का लाभ उठाना और निर्माण करना और अत्याधुनिक सुविधाओं तक पहुंच को सुगम बनाना।
6. कृत्रिम बुद्धिमत्ता नैतिकता सहित नियामक पहलुओं के बारे में ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने की नीतियों के लिए वैज्ञानिक समर्थन पर एक साथ काम करें और अनुसंधान और नवाचार में संवाद को बढ़ावा दें। टेक समिट्स के माध्यम से आंकड़ों के समन्वयन की सोच (डेटा’ क्रॉस-कटिंग थीम) के तहत भविष्य के तकनीक के मानदंडों और शासन की चुनौतियों पर एक साथ काम करने के लिए टेक इनोवेटर्स, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाएं।
7. नवाचारों का नेतृत्व करने, टिकाऊ विकास और रोजगार, और तकनीकी समाधान जो दोनों देशों को लाभान्वित करते हैं, के लिए के लिए फास्ट ट्रैक स्टार्ट-अप फंड जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। प्रौद्योगिकी-सक्षम नवीन व्यवसायों की वृद्धि को सक्षम करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्ट-अप और एमएसएमई की संख्या बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु और पर्यावरण, चिकित्सा तकनीक उपकरणों, औद्योगिक जैव-प्रौद्योगिकी और कृषि के संबंध में साझेदारी बढ़ाने और 2030 तक वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने वाले दीर्घकालिक स्थायी विकास के लिए साझेदारियों की सम्भावनाओं का पता लगाएं।

SOURCE-PIB

 

ओस्टियोसाइट्स

गरवन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च (Garvan Institute of Medical Research) के शोधकर्ताओं ने पहली बार ओस्टियोसाइट्स (Osteocytes) की मैपिंग की है।ऑस्टियोसाइट्स (Osteocytes )

वे गोलाकार हड्डी की कोशिकाएं हैं। वे हड्डी के ऊतकों में पाई जाती हैं। वे तब तक जीवित रहती हैं जब तक जीव जीवित रहता है। मानव शरीर में 42 अरब से अधिक ओस्टियोसाइट्स हैं। ओस्टियोसाइट्स विभाजित नहीं होती  हैं। उनका औसत आधा जीवन 25 वर्ष है।

मनुष्य का कंकाल जीवन भर संरचनात्मक रूप से बदलता रहता है। ओस्टियोसाइट्स हड्डियों में मौजूद सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। ये ऑस्टियोसाइट्स मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के समान एक नेटवर्क बनाती हैं। 42 बिलियन ऑस्टियोसाइट्स के बीच 23 ट्रिलियन से अधिक कनेक्शन हैं। यह नेटवर्क हड्डी के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। यह उम्र बढ़ने पर प्रतिक्रिया करता है। इसके अलावा, वे हड्डी में अन्य कोशिकाओं को एक पुरानी हड्डी बनाने या तोड़ने के लिए संकेत भेजते हैं। इन प्रक्रियाओं में असंतुलन के कारण ऑस्टियोपोरोसिस (osteoporosis) जैसी बीमारियां होती हैं।

अध्ययन के मुख्य बिंदु

शोधकर्ताओं ने उन जीन्स को रेखांकित किया है जो ओस्टियोसाइट्स में खुली और बंद होती हैं। यह उन हड्डी रोगों का निदान करने में मदद करेगा जिनके आनुवंशिक घटक हैं।

पहली बार, शोधकर्ताओं ने ऑस्टियोसाइट्स के पूरे परिदृश्य का चित्रण किया है। उन्होंने पाया है कि ऑस्टियोसाइट्स के भीतर सक्रिय अधिकांश जीन की हड्डियों में कोई भूमिका नहीं थी। इसका मतलब है कि वे केवल कमांड देते हैं।

DDoS Attack

हाल ही में DDoS के हमले के कारण बेल्जियम सरकार की साइट्स ऑफ़लाइन हो गयी थीं। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के कई सरकारी साइटों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को DDoS ने बुरी तरह से प्रभावित किया।

DDoS क्या है?

DDoS का अर्थ Distributed Denial of Service है। यह एक साइबर खतरा है जो टारगेट सर्वर के सामान्य ट्रैफिक को बाधित करने का प्रयास करता है। यह मैलवेयर संक्रमित उपकरणों के नेटवर्क को नियंत्रित करके किया जाता है।

बेल्जियम में क्या हुआ था?

मालवेयर को बेलनेट नेटवर्क (Belnet Network) में भेजा गया था। यह नेटवर्क सरकारी वेबसाइटों, पुलिस सेवाओं और सरकारी विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को होस्ट करता है। इस नेटवर्क के मालवेयर वायरस से संक्रमित होने के बाद, पूरे नेटवर्क को रिमोटली नियंत्रित किया गया था।

DDoS काम कैसे करता है?

यह हमला इंटरनेट से जुड़े उपकरणों के एक नेटवर्क के साथ किया जाता है। मैलवेयर को सबसे पहले कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए भेजा जाता है। इन संक्रमित उपकरणों और कंप्यूटर को बॉट्स कहा जाता है। DDoS में ऐसे बॉट्स के समूह को बोटनेट कहा जाता है।

DDoS हमले में सबसे पहले एक बोटनेट स्थापित किया जाता है। अब हमलावर बॉटनेट में प्रत्येक बॉट को सीधे निर्देश भेजने में सक्षम हो जाता है। बॉट तब टारगेट आईपी एड्रेस पर अनुरोध भेजता है। इसके बाद सर्वर बड़ी मात्रा में अनुरोध को प्रोसेस करने में अक्षम हो जाता है और सामान्य ट्रैफिक के लिए सेवा से वंचित हो जाती है।

SOURCE-GK TODAY

 

RBI ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उपायों

 की घोषणा की

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और देश में छोटे और मध्यम उद्यमों की सुरक्षा के लिए कई उपायों की मेजबानी की है।

घोषित किए गए उपाय क्या हैं?

RBI ने 50,000 करोड़ रुपये की ऑन-टैप लिक्विडिटी विंडो 4% के रेपो रेट पर खोली है। यह तत्काल तरलता के प्रावधानों को बढ़ावा देगी। बैंक इसके तहत स्वास्थ्य क्षेत्रों और अन्य लोगों को ताजा ऋण सहायता प्रदान करेंगे। इस विंडो के तहत दिए गए ऋणों को पुनर्भुगतान तक “प्राथमिकता क्षेत्र” के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।

बैंकों को COVID Loan Book बनानी होगी। इस योजना के तहत अधिक ऋण प्रदान करने वाले बैंक अपनी अधिशेष तरलता (surplus liquidity) को RBI के पास COVID ऋण पुस्तिका के रूप में रखेंगे।

आरबीआई विशेष दीर्घकालिक रेपो परिचालनों (special long term repo operations) का संचालन करेगा जिसे SLRTO कहा जाता है। यह तीन साल के लिए आयोजित किया जायेगा। SLRTO को लघु वित्त बैंकों के लिए रेपो दर पर आयोजित किया जायेगा। यह 10,000 करोड़ रुपये में आयोजित किया जाएगा। लघु वित्त बैंक इन फंड्स का इस्तेमाल ताजा कर्ज देने के लिए करेंगे।

लघु वित्त बैंकों को अब 500 करोड़ रुपये तक के आकार के सूक्ष्म वित्त संस्थान (Micro Finance Institution) को उधार देने की अनुमति है।

ओवरड्राफ्ट की अधिकतम दिनों की संख्या 36 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। इसके अलावा, ओवरड्राफ्ट के लगातार दिनों की संख्या 14 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। इससे राज्य सरकारों को विशेष रूप से बाजार उधार और नकदी प्रवाह में अपनी वित्तीय स्थिति का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।

पात्र कौन हैं?

जिन उद्यमों का 25 करोड़ रुपये तक का कुल निवेश है और जिन्होंने पुनर्गठन ढांचे का लाभ नहीं उठाया है, वे इस ढांचे के तहत पुनर्गठन के लिए पात्र हैं।

GNAFC की वैश्विक रिपोर्ट

Global Network Against Food Crises (GNAFC) ने हाल ही में “2021 Global Report on Food Crises” जारी की। GNAFC यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और अन्य सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा गठित एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है।

इस रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक संकट 2020 में 40 मिलियन लोगों को भूखमरी की ओर धकेलने का प्रमुख कारण था। 2019 की तुलना में यह 24 मिलियन बढ़ गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

COVID-19 से संबंधित संघर्ष, ख़राब मौसम और आर्थिक झटके लाखों लोगों को खाद्य असुरक्षा में धकेल रहे हैं।

इस रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में 155 मिलियन से अधिक लोगों ने तीव्र खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया। इसमें 2019 की तुलना में 20 मिलियन की वृद्धि हुई है। इसमें से 133,000 लोग खाद्य असुरक्षा के सबसे गंभीर चरण में हैं। वे ज्यादातर बुर्किना फासो, यमन और दक्षिण सूडान से हैं।

2020 में 28 मिलियन से अधिक लोगों को आपातकालीन स्तर की खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। आपातकालीन स्तर का मतलब है कि वे भुखमरी से एक कदम दूर थे। तत्काल क्रियाओं ने अकाल को फैलने से रोका।

2016 से 2020 के बीच, खाद्य असुरक्षा से प्रभावित जनसंख्या 94 मिलियन से बढ़कर 147 मिलियन हो गई है।

खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले तीन में से दो लोग अफ्रीकी महाद्वीप से थे।

अफ्रीका

भोजन की कमी के कारण अफ्रीका सबसे अधिक प्रभावित महाद्वीप है।63% से अधिक वैश्विक खाद्य कमी के मामले अफ्रीका से हैं।

ज़िम्बाब्वे और हैती जलवायु मुद्दों से प्रभावित थे, जिससे 15 मिलियन लोगों की खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई थी।

आगे का रास्ता

वैश्विक आबादी के 2030 तक 8.5 बिलियन तक पहुंचने के साथ, खाद्य वितरण को अधिक न्यायसंगत बनाना महत्वपूर्ण है।

SOURCE-GK TODAY

 

UDID Project

UDID Project 2016 से लागू किया जा रहा है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केवल UDID  ​​पोर्टल का उपयोग करके विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया है। यह 1 जून, 2021 से लागू होगा।

UDID का अर्थ Unique ID for Persons with Disabilities Project है। इस परियोजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सार्वभौमिक आईडी और विकलांगता प्रमाणपत्र प्रदान करना है।

UDID  परियोजना के बारे में

इस परियोजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए एक UDID, अर्थात Unique Disability Identity Card जारी करना है।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

इस परियोजना का लक्ष्य निम्नलिखित हासिल करना है:

देश भर में विकलांग व्यक्तियों के डेटा की ऑनलाइन उपलब्धता के लिए एक केंद्रीकृत वेब एप्लीकेशन।

विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना और आवेदन पत्र जमा करना

अस्पतालों द्वारा विकलांगता के प्रतिशत की गणना करने की प्रक्रिया को तेज करना

विकलांग व्यक्तियों के बारे में जानकारी का ऑनलाइन अपडेशन और नवीनीकरण

योजना में शामिल विकलांगता

इस परियोजना में शामिल विकलांग व्यक्ति विकलांग अधिनियम, 1995 पर आधारित हैं। निम्नलिखित विकलांगता इस परियोजना में शामिल हैं:

• मस्तिष्क पक्षाघात (Cerebral Palsy)
• अंधापन (Blindness)
• कम दृष्टि (Low Vision)
• लोकोमोटर विकलांगता (Locomotor Disability)
• कुष्ठ-ठीक (Leprosy-cured)
• मानसिक मंदता (Mental retardation)
• मानसिक बिमारी (Mental Illness)
• सुनने में परेशानी (Hearing Impairment)

एकत्रित किये जाने वाले आंकड़े

भारत सरकार UDID ​​बनाने के लिए व्यक्ति से केवल निम्नलिखित विवरण एकत्र करती है:

• उनके पते सहित व्यक्तिगत विवरण
• रोजगार की विस्तृत जानकारी
• पहचान का विवरण
• विकलांगता विवरण

UDID ​​परियोजना के लाभ

यह परियोजना दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाने की आवश्यकता को हटा देगी। UDID ​​कार्ड सभी आवश्यक विवरणों को कैप्चर करेगा।

यह भविष्य में विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक सत्यापन और पहचान का एकल दस्तावेज होगा।

यह गांव, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर से शुरू होने वाले सभी स्तरों पर लाभार्थियों की वित्तीय प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगा।

SOURCE-PIB