Current Affairs – 9 March, 2021
हाइड्रोजन ऊर्जा
साल 2021 के बजट (Budget 2021) में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (Hydrogen Energy Mission) की घोषणा की गई है। देश का ऊर्जा क्षेत्र (Energy Sector) का प्रबंधन आज न केवल आर्थिक दृष्टि से अहम है बल्कि जलवायु परिवर्तन (Climate change) के खतरों से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन (Carbon emission) कम करने के लिहाज से भी बहुत अहम है क्योंकि आज भी ज्यादातर ऊर्जा उत्पादन तापीय उर्जा संयंत्र से होती है जो पूरी तरह से कोयले के उपयोग पर निर्भर हैं। ऐसे में हाइड्रोजन ऊर्जा एक स्वच्छ (Clean) और प्रचुर ऊर्जा के रूप में उम्मीदें जगाती है। इसीलिए वित्तमंत्री ने देश के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। आइए जानते हैं कि हाइड्रोजन ऊर्जा है क्या और भारत की इसमें क्या स्थिति है।
क्या होती है हाइड्रोजन ऊर्जा
हाईड्रोजन-एक रंगहीन, गंधहीन गैस है, जो पर्यावरणीय प्रदूषण से मुक्त भविष्य की ऊर्जा के रूप में देखी जा रही है। वाहनों तथा बिजली उत्पादन क्षेत्र में इसके नये प्रयोग पाये गये हैं। हाईड्रोजन के साथ सबसे बड़ा लाभ यह है कि ज्ञात ईंधनों में प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा इस तत्व में सबसे ज्यादा है और यह जलने के बाद उप उत्पाद के रूप में जल का उत्सर्जन करता है। इसलिए यह न केवल ऊर्जा क्षमता से युक्त है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। वास्तव में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय गत दो दशकों से हाईड्रोजन ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित वृहत् अनुसंधान, विकास एवं प्रदर्शन (आरडीएंडडी) कार्यक्रम में सहायता दे रहा है। फलस्वरूप वर्ष 2005 में एक राष्ट्रीय हाईड्रोजन नीति तैयार की गई, जिसका उद्देश्य हाईड्रोजन ऊर्जा के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, सुरक्षा, वितरण एवं अनुप्रयोगों से संबंधित विकास के नये आयाम उपलब्ध कराना है। हालांकि, हाईड्रोजन के प्रयोग संबंधी मौजूदा प्रौद्योगिकियों के अधिकतम उपयोग और उनका व्यावसायिकरण किया जाना बाकी है, परन्तु इस संबंध में प्रयास शुरू कर दिये गये हैं।
हाइड्रोजन एक बहुत ही किफायती ईंधन होता है। लेकिन इससे भी खास बात यह है कि यह पूरी तरह से एक स्वच्छ ऊर्जा है क्योंकि इसके उपयोग के बाद उत्पाद में केवल पानी ही निकलता है जिससे यह पूरी तरह से प्रदूषण रहित होता है। इसकी उच्च ईंधन कारगरता की वजह से इसका उपोयग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण के लिए रॉकेट ईंधन के रूप में होता है।
हाईड्रोजन का उत्पादन तीन वर्गो से संबंधित है, जिसमें पहला तापीय विधि, दूसरा विद्युत अपघटन विधि और प्रकाश अपघटन विधि है। कुछ तापीय विधियों में ऊर्जा संसाधनों की जरूरत होती है, जबकि अन्य में जल जैसे अभिकारकों से हाईड्रोजन के उत्पादन के लिए बंद रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ मिश्रित रूप में उष्मा का प्रयोग किया जाता है। इस विधि को तापीय रासायनिक विधि कहा जाता है। परन्तु यह तकनीक विकास के प्रारंभिक अवस्था में अपनाई जाती है। उष्मा मिथेन पुनचक्रण, कोयला गैसीकरण और जैव मास गैसीकरण भी हाईड्रोजन उत्पादन की अन्य विधियां हैं। कोयला और जैव ईंधन का लाभ यह है कि दोनों स्थानीय संसाधन के रूप में उपलब्ध रहते हैं तथा जैव ईंधन नवीकरणीय संसाधन भी है। विद्युत अपघटन विधि में विद्युत के प्रयोग से जल का विघटन हाईड्रोजन और ऑक्सीजन में होता है तथा यदि विद्युत संसाधन शुद्ध हों तो ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आती है।
क्यों चुनौती पूर्ण है हाइड्रोजन
हाइड्रोजन के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका उत्पादन न केवल कठिन है बल्कि इसका भंडारण भी खर्चीला और थोड़ा मुश्किल है। हाइड्रोजन बहुत ही जल्दी प्रतिक्रिया कर देती है। इसलिए यह इतनी तीव्र ज्वलनशील है कि यह विस्फोट की श्रेणी में रखी जा सकती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि इसे नियंत्रित कर जलाया नहीं जा सकता है।
बड़ी नहीं रही ये चुनौतियां
उद्योगों में रासायनिक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल के अलावा इसे वाहनों में ईंधन के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है। आंतरिक ज्वलन इंजनों (Internal combustion engines) और ईंधन सैलों के जरिए बिजली उत्पादन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाईड्रोजन के क्षेत्र में देश में आंतरिक ज्वलन इंजनों, हाईड्रोजन युक्त सीएनजी और डीजल के प्रयोग के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तथा हाईड्रोजन ईंधन से चलने वाले वाहनों का विकास किया जा रहा है। हाइड्रोजन ईंधन वाली मोटरसाइकिलों और तिपहिया स्कूटरों का निर्माण और प्रदर्शन किया गया है। हाईड्रोजन ईंधन के प्रयोग वाले उत्प्रेरक ज्वलन कुकर (Catalytic combustion cooker) का भी विकास किया गया है।
आज हाइड्रोजन ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा माना जा रहा है और उसपर बहुत ही ज्यादा और तेजी से अनुसंधान हो रहे हैं। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, जापान और जर्मनी सहित बहुत से यूरोपीय देश हाइड्रोजन के ईधन वाली कारों का उत्पादन भी करने लगे हैं।
क्या होगा हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन में
हरित ऊर्जा की दिशा में भारत की हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की योजना है जो हरित ऊर्जा स्रोतों से चलेंगे और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता का कम करेंगे। ये संयंत्र ग्रिड स्केल स्टोरेज समाधान उपलब्ध कराएंगे और अमोनिया उत्पादन के लिए फीडस्टॉक का काम करेंगे। मिशन का उद्देशय हाइड्रोजन के ऊर्जा के तौरपर उपयोग को बढ़ावा देना है।
भारत की स्थिति
दुनिया के बड़े देशों से तुलना की जाए तो भारत अब भी जीवाश्म ईंधन और बिजली उत्पादन में कोयले पर बहुत निर्भर है। नई तकनीकी अपनाने में भी देश में वह तेजी नहीं हैं जो दुनिया के विकसित देशों में दिखाई देती है। हाल ही में घोषणा की गई थी कि अगले छह सालों में भारत अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता को ढाई गुना बढ़ाएगा। यह मिशन भारत की दुनिया में स्थिति को बेहतर कर सकता।
हाइड्रोजन की उपयोगिता
हाइड्रोजन का उत्पादन बहुत सारे घरेलू स्रोतों जैसे की प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, बायोमास और सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे शाश्वत ऊर्जा से हो सकता है। ये क्षमताएं हाइड्रोजन को परिवह और बिजली उत्पादन के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। हाइड्रोजन को कार, घरों पोर्टेबल पॉवर और अन्य बहुत सी एप्लिकेशन्स में उपयोग में लाया जा सकता है।
वायुमंडल में 18वीं सदी के स्तर से डेढ़ गुना हुआ CO2, चिंताजनक हुए हालात
हाइड्रोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत से तकनीकी समाधान निकल कर आ रहे हैं जिससे उसका भंडारण, वितरण आदि अब मुश्किल नहीं रहने वाला है। आज हाइड्रोजन के उत्पादन के तरीकों में सबसे प्रमुख प्राकृतिक गैस के शोधन और इलेक्ट्रोलिसिस के साथ सौर चलित एवं अन्य जैविक प्रक्रियाएं शामिल हैं।
SOURCE- DANIK JAGARAN
विश्व धरोहर स्थल
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने लोकसभा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की घोषणा के बारे में बताया। वर्तमान में, भारत में 38 विश्व विरासत संपतियाँ हैं। मंत्रालय के तहत सभी साइटों को एएसआई की संरक्षण नीति के अनुसार संरक्षित किया गया है।
वर्तमान में, भारत में 42 साइटें टेंटेटिव (जांच के अंतर्गत) लिस्ट के तहत सूचीबद्ध हैं जो कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल होने के लिए एक पूर्व-आवश्यक शर्त है।
धोलावीरा : एक हड़प्पा शहर’ को 2019-2020 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नामांकन के लिए प्रस्तुत किया गया है।
‘शांतिनिकेतन, भारत’ और ‘सेक्रड एंसेम्बल ओफ होयसला’ के नामांकन डोजियर वर्ष 2021-22 के लिए यूनेस्को को प्रस्तुत किए गए हैं।
वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट/टेंटेटिव लिस्ट पर साइटों का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है और ऑपरेशनल दिशा निर्देशों के तहत मानदंडों को पूरा करने के लिए साइटों को उनकी क्षमता के आधार पर चुना जाता है।
यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की लिस्ट में ऐसे स्थलों को शामिल किया गया है जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और वास्तुकला आदि की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, इसमें वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन, या शहर इत्यादि कुछ भी हो सकते हैं। वर्ष 1968 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विश्व प्रसिद्ध इमारतों और प्राकृतिक स्थलों की रक्षा के लिए एक प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव 1972 ई. में संयुक्त राष्ट्र के सामने स्टॉकहोम में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान रखा गया, यहीं यह प्रस्तवा पारित हुआ और ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को बचाने की शपथ विश्व के लगभग सभी देशों ने मिलकर ली।
वर्ष 1978 ई. से दुनिया भर में 12 स्थलों को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। इसके बाद धीरे-धीरे बहुत से स्थलों को इस लिस्ट में शामिल किया गया। मौजूदा समय में UNESCO की विश्व विरासत स्थलों की ऑफिसियल साईट के अनुसार सम्पूर्ण विश्व में कुल 1121 विश्व विरासत स्थल हैं, जिन्हें तीन वर्गों में बांटा गया है। जिनमे 869 ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक, 213 प्राकृतिक और 39 मिश्रित स्थल हैं। यहाँ हमने यूनेस्को के अनुसार भारत के कुल 38 विश्व धरोहर स्थलों की लिस्ट साझा की है, जहां लोग आमतौर पर जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा, इन साइटों से जुड़े महत्व के बारे में भी बताया है।
Indian Heritage Sites Declared by UNESCO in 2020
| Heritage Site | Significance |
| ताज महल, आगरा | भारत में मुग़ल कला का गहना, जिसे शाहजहाँ ने बनवाया था |
| आगरा का किला, आगरा | 2004 का आगा खान पुरस्कार जीता, नए डाक टिकट जारी किए, प्राइवेट पैलेस |
| फतेहपुर सीकरी, उ.प्र | घोस्ट टाउन होने के लिए |
| महाबोधि मंदिर परिसर, बोधगया बिहार | महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित चार पवित्र स्थानों में से एक है |
| नालंदा महाविहार, बिहार | मगध राज्य में शिक्षण और मठ की संस्था |
| हुमायूँ का मकबरा, नई दिल्ली | पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए शरणार्थी शिविर |
| लाल किला परिसर, नई दिल्ली | लाल बलुआ पत्थर का किला, हर साल लाहौर गेट पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराता है |
| कुतुब मीनार और स्मारक, नई दिल्ली | क़ुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद, इल्तुतमिश का मकबरा और लौह स्तम्भ शामिल हैं. |
| जयपुर, राजस्थान | राजा और महाराजाओं और महलों का शहर |
| केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान | एक शाही हंटिंग रिजर्व और ब्रिटिश और महाराजाओं के लिए गेम रिजर्व |
| अहमदाबाद, गुजरात | साबरमती आश्रम, हिंदुओं, मुसलमानों और जैन के सह-सौहार्द के साथ |
| खजुराहो, मध्य प्रदेश | नागरा कामुक मूर्तिकला और वास्तुकला |
| जनता मंतर, जयपुर, राजस्थान | एक उचित वेधशाला के साथ आकाशीय वस्तुओं की गति का वर्णन करना |
| अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र | भारतीय कला के लिए प्रेरणा |
| एलीफेंटा गुफाएँ, महाराष्ट्र | भगवान शिव के मंदिरों के संग्रह के साथ एलीफेंटा में कब्जे के साक्ष्य |
| मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, असम | कछुए, गोल्डन लंगूर, Hispid Hare और पैगी हॉग की उपस्थिति |
| कैपिटल कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़, पंजाब | Le Corbusier द्वारा डिजाइन की गई सरकारी इमारत |
| सांची, मध्य प्रदेश में बौद्ध स्मारक | बौद्ध अस्तित्व का सबसे पुराना अभयारण्य |
| काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम | विभिन्न प्रकार की वन्यजीव प्रजातियाँ मौजूद हैं |
| सुंदरबन नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल | दुनिया का सबसे बड़ा mangrove forest है |
| भारत का पर्वतीय रेलवे | दार्जिलिंग में पहाड़ों के अंदर बना रेलवे |
| हम्पी, कर्नाटक | प्रमुख लोटस मंदिर और धार्मिक केंद्र |
| चंपानेर-पावागढ़ पुरातत्व पार्क, गुजरात | मंदिरों और मस्जिदों, जल प्रतिष्ठानों, कब्रों और आवासीय क्षेत्र की उपस्थिति. काली माता मंदिर |
| गोवा के चर्च और Convents | Church of Bom Jesus |
| भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स, म.प्र | दुनिया की सबसे पुरानी मंजिल और पत्थर की दीवारों की उपस्थिति |
| मुंबई 0069 का विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेंबल | रीगल सिनेमा और इरोस सिनेमा 19 वीं और 20 वीं सदी के बाद से |
| नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड | हिमालय की पारिस्थितिक स्थितियों की निगरानी |
| कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम | अपने जीव जंतुओं और वनस्पति के लिए प्रसिद्ध जहाँ कभी-कभी हिम तेंदुए भी देखे जा सकते हैं. |
| राजस्थान के पहाड़ी किले | सभी किले की उपस्थिति, चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मावती की कथा, सुंदर महल |
| रानी की वाव, गुजरात | भगवान विष्णु, राम, कृष्ण और गौतम बुद्ध की उपस्थिति की मूर्तिकला थीम |
| महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश | Outstanding जैव विविधता संरक्षण |
| स्मारकों का समूह, पट्टदकल, कर्नाटक | वास्तुकला की अपनी चालुक्य शैली के लिए फेमस, जो एहाल में उत्पन्न हुई और आगे वास्तुकला की नगाड़ा और द्रविड़ी शैलियों में मिश्रित हुई |
| महाबलिपुरम, तमिलनाडु में स्मारकों का समूह | पूर्वी तट पर एक सुंदर सूर्योदय की झलक |
| चोल मंदिर, तमिलनाडु | भगवान शिव की एक पत्थर की मूर्ति और 24 मीटर ऊंचा गर्भगृह |
| सूर्य मंदिर, कोणार्क, ओडिशा | ब्लैक पैगोडा, मनुष्यों, जानवरों और जलीय जीवन की दैनिक जीवन की प्रतिमाएँ |
| पश्चिमी घाट | हॉटेस्ट बायोडावर्सिटी हॉटस्पॉट |
| छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई, महाराष्ट्र | वनस्पतियों, जानवरों, सजी हुई खिड़कियों और दूसरी सबसे अच्छी फोटो संरचना के पत्थरों पर 3 डी नक्काशी |
| एलोरा की गुफाएँ | सबसे बड़ी चट्टान-संरचना और भगवान शिव का कैलासा मंदिर. रामायण और महाभारत के हाथी और शेरों की नक्काशी |
SOURCE-PIB
कोटा पर 50% कैप
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि क्या यह मुद्दा है कि शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण पर 50% की सीमा को समाप्त करने का समय है, इसका जवाब “समाज की बदली हुई सामाजिक गतिशीलता” और हालिया संवैधानिक संशोधनों के संदर्भ में दिया जाना चाहिए। राज्यों के विचार – अब तीन दशकों से चली आ रही कानूनी मिसाल से एक कट्टरपंथी प्रस्थान, छत को हिंसा के रूप में रखा।
सीलिंग को बढ़ाने का कोई भी प्रयास राजनीतिक महत्व से भरा हुआ है – विभिन्न राज्यों (अलग-अलग समय की सरकारों द्वारा शासित), ने अब तक व्यर्थ में, एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र या अन्य की शिकायतों को दूर करने के लिए ऐसा करने की मांग की है। अदालत का स्वयं का अवलोकन, ऐसे मामले में आया, जिसमें महाराष्ट्र में मराठों के आरक्षण के कारण सीलिंग में उल्लंघन हुआ।
इंद्र सवन्नी मामले (जिसे मंडल कमीशन कांड के नाम से जाना जाता है) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने लगभग 30 साल बाद कुल आरक्षण पर 50% की सीमा लगा दी, पाँच जजों की पीठ ने इस बात की जाँच करने पर सहमति जताई कि क्या 1992 के फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए विभिन्न राज्यों में 50% और केंद्र सरकार द्वारा 2018 में कानून बनाने के लिए कोटा प्रदान करने वाले विभिन्न राज्यों के मद्देनजर।
इसे न्यायिक अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने “मौलिक महत्व” की बात करार देते हुए सभी राज्यों को नोटिस जारी किए और इंद्रा साहनी मामले में दिए गए जनादेश की समीक्षा पर अपने विचार मांगे, जिसमें फैसला सुनाया गया था : “आरक्षण चाहिए 50% से अधिक नहीं, कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर। ” इसके अलावा, 1992 के फैसले ने आर्थिक कसौटी पर पूरी तरह से आरक्षण को रोक दिया।
यदि पांच न्यायाधीशों वाली बेंच स्वीकार करती है कि इंद्रा साहनी मामले में फैसले को संशोधित किया जाना चाहिए, तो मामले को 11 न्यायाधीशों वाली पीठ के पास भेजा जाना चाहिए क्योंकि केवल बड़ी रचना की पीठ सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले को संशोधित कर सकती है।
अदालत के इस कदम का समर्थन राजनीतिक स्पेक्ट्रम से उठने वाली आवाजों के आधार पर किया गया।
बिहार राज्य मंत्रिमंडल में पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार ने 1992 के फैसले को “बड़े सामाजिक हित” में बदलने के विचार का समर्थन किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील नलिन कोहली ने कहा: “महत्व का मुद्दा होने के नाते, शीर्ष अदालत ने अपनी समझदारी से राज्यों को फंसाना उचित समझा क्योंकि अंतिम फैसले के नतीजों के कई मायने हो सकते हैं। देश।”
राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता और बिहार के विधायक भाई बीरेंद्र ने कहा कि आबादी में पिछड़े समुदायों की बढ़ी हुई हिस्सेदारी के अनुपात में कोटा बढ़ाया जाना चाहिए, जबकि जनता दल (यूनाइटेड) के नेता नीरज कुमार ने कहा कि आरक्षण की सुविधा में सुधार करना चाहिए। जाति आधारित जनगणना में उनके साथ खड़े रहने के कारण हाशिए की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।
हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग पर कटाक्ष करते हुए, अखिल भारतीय जाट आरक्षन संघर्ष समिति (AIJASS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का अन्य पिछड़ों के तहत जाट आरक्षण की लंबी मांगों पर भी सीधा असर पड़ेगा। हरियाणा में वर्ग श्रेणी, जिसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक रखा है।”
सोमवार को बेंच, जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव, एस अब्दुल नाज़ेर, हेमंत गुप्ता और एस रवींद्र भट शामिल थे, ने 50% सीलिंग की समीक्षा पर कुल छह सवालों का जवाब दिया, जबकि संवैधानिक वैधता पर विचार 2018 महाराष्ट्र कानून जिसमें नौकरियों और प्रवेश में मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग की गई थी, एक ऐसा कदम जो राज्य में 50% से अधिक आरक्षण लेगा।
महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर और इंद्रा साहनी मामले में “असाधारण स्थितियों” की खिड़की का उपयोग करते हुए, राज्य कानून ने मौजूदा 50% कोटा के अलावा मराठा समुदाय को 16% आरक्षण प्रदान किया। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने जून 2019 में अपने फैसले से शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण को 12% और नौकरियों में 13% तक घटा दिया।
उच्च न्यायालय के फैसले को याचिकाओं के एक समूह में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि मराठा कोटा कानून को 50% की न्यायिक-निर्धारित सीमा में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। सितंबर 2020 में, मराठा कोटा के कार्यान्वयन को शीर्ष अदालत ने एक अंतरिम आदेश के माध्यम से रोक दिया था, जिसमें प्रकाश डाला गया था कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने नए कानून द्वारा आरक्षण पर 50% सीलिंग का उल्लंघन किया था।
कुल आरक्षण के मुद्दे के अलावा, पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी जांचने का फैसला किया है कि क्या पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट मराठा समुदाय को कोटा लाभ देने में इंद्रा साहनी के फैसले के तहत “असाधारण स्थितियों” की कसौटी पर खरी उतरती है।
शीर्ष अदालत ने यह पता लगाने के लिए भी सहमति दी कि क्या केंद्र सरकार के 102 वें संविधान संशोधन के बाद राज्य आरक्षण में किसी समुदाय को जोड़ सकते हैं, जिसके द्वारा सभी राज्यों में “सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों” (SEBC) को निर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकृत करने के लिए अनुच्छेद 342A डाला गया था। और संबंधित राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद केंद्र शासित प्रदेश। इसने केंद्र सरकार को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भी एसईबीसी की पहचान करने का अधिकार दिया।
“क्या, संविधान का अनुच्छेद 342 ए” नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग “के संबंध में राज्यों को कानून बनाने या वर्गीकृत करने की शक्ति को निरस्त करता है और जिससे भारत के संविधान की संघीय नीति/संरचना प्रभावित होती है?” बेंच द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों में से एक को पढ़ें।
इस बिंदु पर, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि चूंकि अनुच्छेद 342 ए की व्याख्या सभी राज्यों को प्रभावित करेगी, इसलिए उन्हें भी सुना जाना चाहिए।
इससे सहमत होते हुए, पीठ ने कहा कि वह 15 मार्च से सभी राज्यों की सुनवाई शुरू कर देगी और 25 मार्च तक दलीलों को लपेट देगी।
महाराष्ट्र के अलावा, तीन अन्य राज्य हैं, तमिलनाडु, हरियाणा और छत्तीसगढ़, जिन्होंने इसी तरह के कानून पारित किए हैं, जिससे वे 50% आरक्षण के आंकड़े को पार कर गए हैं। उन फैसलों को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। तीन दिन पहले, शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मराठा कोटा मामले को तय करने के बाद तमिलनाडु के 69% कोटा कानून को चुनौती देगी। राज्य में 69% कोटा इंद्र सावनी के फैसले से पहले का है, एक कारण यह है कि यह मौजूदा है।
मराठा कोटा पर मामलों का गुच्छा सितंबर 2020 में पांच न्यायाधीशों वाली पीठ को भेजा गया था जब शीर्ष अदालत ने नौकरियों और शिक्षा में राज्य के कानून के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। महाराष्ट्र सरकार ने बाद में पांच-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें कोटा लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने कहा कि जब तक मुद्दे अंतत: तय नहीं हो जाते, तब तक यह आदेश जारी रहेगा।
SOURCE-THE HINDI NEWS
दिल्ली सरकार ने ‘देशभक्ति’ बजट पेश किया
दिल्ली सरकार ने 9 मार्च, 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए बजट पेश किया। सरकार ने 69,000-करोड़ का बजट पेश किया जो देशभक्ति पर आधारित था।
मुख्य बिंदु
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा बजट पेश किया गया था। बजट पेश करते हुए उन्होंने घोषणा की कि सरकार ने भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार 12 मार्च, 2021 से कार्यक्रम आयोजित करेगी जो 75 सप्ताह तक चलेगा।
बजट की मुख्य विशेषताएं
उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की कि, “देशभक्ति बजट” के तहत, सरकार ने दिल्ली में 500 स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए उच्च मस्तूल स्थापित करने के लिए 45 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। देशभक्ति काल का आयोजन शहर के स्कूलों में किया जाएगा। बजट में कहा गया है कि, सरकार वर्ष 2047 तक सिंगापुर के स्तर तक पहुंचने के लिए दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना चाहती है। सरकार देशभक्ति समारोह के दौरान भगत सिंह के जीवन पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए 10 करोड़ रुपये भी आवंटित करेगी।
दिल्ली की अर्थव्यवस्था
दिल्ली की अर्थव्यवस्था सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13वीं सबसे बड़ी है। दिल्ली के नॉमिनल जीएसडीपी का अनुमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 6.86 लाख करोड़ रुपये था। वर्ष 2014-15 में विकास दर 9.2% थी। वर्ष 2017-18 में, तृतीयक क्षेत्र ने दिल्ली में GSDP का लगभग 85% योगदान दिया था जबकि द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्रों ने क्रमशः 12% और 3% का योगदान दिया था। सेवा क्षेत्र ने 7.3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र है। हाल के अनुमानों के अनुसार, 2020 तक, दिल्ली में शहरी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था $ 295 बिलियन थी।
पीएम मोदी ने ‘मैत्री सेतु’ का उद्घाटन किया
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच ‘मैत्री सेतु’ का उद्घाटन किया। वह इस अवसर पर उन्होंने त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।
‘मैत्री सेतु’
‘मैत्री सेतु’ एक पुल है जिसे फेनी नदी पर बनाया गया है। फेनी नदी त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच बहती है। दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रतीक के लिए ‘मैत्री सेतु’ नाम को चुना गया है। इस पुल का निर्माण “राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड” द्वारा किया गया था। इस पुल परियोजना की कुल लागत 133 करोड़ रुपये है। यह 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है जो भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है।
पुल का महत्व
इस पुल के उद्घाटन से देशों के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही के लिए एक नया अध्याय स्थापित होगा। इस पुल के संचालन के बाद, बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह तक पहुंच के साथ त्रिपुरा ‘गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट’ बन जाएगा। यह बंदरगाह सबरूम से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
सबरूम में चेक पोस्ट
प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर “सबरूम में एकीकृत चेक पोस्ट” स्थापित करने के लिए आधारशिला भी रखेंगे। इस चेक पोस्ट से भारत और बांग्लादेश के बीच माल और यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने में मदद मिलेगी। यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के उत्पादों के लिए नए बाजार के अवसर भी प्रदान करेगा। यह चेक पोस्ट दोनों देशों के यात्रियों की निर्बाध आवाजाही में भी सहायता करेगा। इस परियोजना का कार्य “लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया” द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 232 करोड़ रुपये है।
