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Current Affair 9 November 2021

Current Affairs – 9 November, 2021

स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह

स्वतंत्रता दिवस के 75-सप्ताह लंबे उत्सव के हिस्से के रूप में, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने 29 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2021 तक महात्मा गांधी नरेगा के तहत एक सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छ हरित ग्राम पहल का आयोजन किया। स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह के दौरान वर्मी कम्पोस्टिंग, अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण, अकार्बनिक कचरे के प्रसंस्करण और जल निकासी गड्ढों के निर्माण, वर्मी कम्पोस्टिंग, अपशिष्ट पदार्थों के दोबारा उपयोग, गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे की रीसाइक्लिंग जैसी ‘वेस्‍ट टू वेल्‍थ’ पहलों पर ध्‍यान केन्द्रित किया गया।

इस गतिविधि में पूरे देश के ग्रामीणों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। सप्ताह के दौरान बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों में विभिन्न बैठकों, कार्यशालाओं और ऑनसाइट डेमो के आयोजन किए गए। राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों द्वारा 1,970 आयोजन किए जाने की जानकारी दी गई जिनमें 2,597 अपशिष्ट से धन अर्जन पहल पूरी की गई इसके साथ-साथ इस सप्‍ताह के दौरान 8,887 सोक पिट्स और 2,262 खाद गड्ढों का निर्माण पूरा किया गया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के माध्यम से ग्राम पंचायतों को अपने गांवों में स्वच्छता के महत्व की ओर ध्‍यान देने तथा ऐसे काम करने के लिए शिक्षित और प्रोत्साहित करने के बारे में विभिन्न कदम उठाए हैं, जिससे लोगों की आजीविका में सुधार हो सके। मंत्रालय ने सोक पिट्स के निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (वर्मी/एनएडीईपी कम्पोस्ट पिट) और एसएलडब्ल्यूएम कार्य (ड्रेनेज चैनल, तरल जैव खाद, रिचार्ज पिट, स्कूल और आंगनवाड़ी शौचालय, सोकेज चैनल, ग्राम नाली और स्थिरीकरण तालाब) जैसे स्‍वीकृति योग्‍य कार्य करने पर जोर दिया है।

SOURCE-PIB

PAPER-G.S.1 PRE

 

वेला

भारतीय नौसेना को परियोजना-75 की चौथी पनडुब्बी, यार्ड 11878 को 09 नवंबर, 2021 को सौंपी गई। परियोजना-75 में स्कॉर्पीन डिजाइन की छह पनडुब्बियों का निर्माण शामिल हैं। इन पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) में किया जा रहा है। 06 मई, 2019 को पनडुब्बी ‘वेला’ का जलावतरण किया गया था। इसने कोविड प्रतिबंधों के बावजूद हथियार और सेंसर परीक्षणों सहित सभी प्रमुख पत्तन और समुद्री परीक्षणों को पूरा कर लिया है। इन पनडुब्बियों में से तीन पहले से ही भारतीय नौसेना के अभियान में शामिल हैं।

पनडुब्बी निर्माण एक जटिल गतिविधि है, क्योंकि सख्त गुणवत्ता की जरूरत वाले सभी उपकरणों को छोटा करने की आवश्यकता होती है। इससे पनडुब्बी निर्माण में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। एक भारतीय यार्ड में इन पनडुब्बियों का निर्माण ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में एक और कदम है।

जल्द ही इस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा व भारतीय नौसेना की क्षमता को और बढ़ाया जाएगा।

SOURCE-PIB

PAPER-G.S.1 PRE

 

पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज किमिन में अरुणाचल प्रदेश के सुदूर इलाके में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि “जैव-संसाधन और सतत विकास केंद्र” राज्य में आदिवासी लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने में बहुत मदद करेगा। जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित है और केंद्र का उद्देश्य जैव-प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके स्थानीय जैव-संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि “जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र” ने इन कार्यक्रमों के कुशल कार्यान्वयन के लिए कई आईसीएआर, सीएसआईआर संस्थानों के साथ अकादमिक संबंध भी स्थापित किए हैं क्योंकि वे अरुणाचल प्रदेश राज्य के संभावित युवा उद्यमियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सुविधाएं अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों में स्थापित की जाएंगी, जिसमें 50 से अधिक गांव शामिल होंगे और अगले 2 वर्षों में 10,000 से अधिक किसानों को लाभ होगा।

मंत्री ने कहा, केंद्र क्षेत्र के लाभ के लिए निम्नलिखित तीन प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है- (i) किमिन में मुख्य केंद्र में अत्याधुनिक ऑर्किडेरियम, उपग्रह स्थापित करने के साथ-साथ प्राथमिकता वाले आर्किड प्रजातियों के संरक्षण और वृद्धि के लिए अरुणाचल प्रदेश के चयनित जिलों में इकाइयां, (ii) अरुणाचल प्रदेश के चयनित जिलों में केले से फाइबर निकालने और इसकी प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, और (iii) सुगंधित फसलों की खेती और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए इकाई की स्थापना।

मंत्री ने बताया कि इस क्षेत्र के वैज्ञानिक उत्थान के लिए अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में किमिन में “जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र” की स्थापना की गई है। इसे अरुणाचल प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से बनाया गया है। केंद्र को 27 मार्च, 2018 को शुरू में 3 साल की अवधि के लिए कुल 54.23 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी। परियोजना का कार्यकाल अब 26 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम के दौरान अरुणाचल प्रदेश राज्य को जैव प्रौद्योगिकी में डीबीटी फंडेड कौशल विज्ञान कार्यक्रम भी समर्पित किया। मंत्री ने कहा, यह कार्यक्रम स्किल इंडिया मिशन के दायरे में है जिसके माध्यम से डीबीटी इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) और विभिन्न भागीदार संस्थानों के कौशल विकास परिषदों के साथ तालमेल बिठाता है।

यह कार्यक्रम कौशल विज्ञान के साथ तालमेल बनाने और सरकार की विज्ञान पहल में तेजी लाने की दिशा में केंद्रित प्रयास है। इसका उद्देश्य प्रमुख एसटीआई डोमेन में युवाओं की क्षमता निर्माण सहित गुणवत्तापूर्ण नौकरी के अवसर पैदा करना है। इसके साथ-साथ उद्यमिता विकास के लिए जीवन विज्ञान/ जैव प्रौद्योगिकी में युवा स्नातकों के लिए करियर पथ के विकास की सुविधा प्रदान करना है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से चार अलग-अलग प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं जिनमें (1) छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसटीपी), (2) तकनीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीटीपी), (3) संकाय प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफटीपी) और (4) उद्यमिता विकास कार्यक्रम शामिल हैं (ईडीपी)।

SOURCE-PIB

PAPER-G.S.3

 

राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस

सभी नागरिकों के लिए उचित निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए भारत में हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस (National Legal Services Day – NLSD) मनाया जाता है।

मुख्य बिंदु

इस दिन को मनाने का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त, कुशल और कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। यह कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का भी प्रयास करता है।

इस दिन, कानूनी प्रणाली के संचालन को सुरक्षित बनाने और समानता के आधार पर लोगों की धार्मिकता को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा, देश के प्रत्येक कमजोर नागरिक के प्रति मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कानूनी साक्षरता शिविरों और समारोहों का भी आयोजन किया जाता है।

राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस (National Legal Services Day – NLSD)

इसे समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया था। यह महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जनजातियों (ST), बच्चों, अनुसूचित जातियों (SC), मानव तस्करी पीड़ितों के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों को सहायता प्रदान करता है।

SOURCE-GK TODAY

PAPER-G.S.1PRE

 

भारत में 18 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित

महिला एवं बाल मंत्रालय के अनुसार, भारत में 33 लाख से अधिक कुपोषित बच्चे हैं। यह आंकड़ा पोषण ट्रैकर से रिपोर्ट किया गया था, जिस पर आंगनवाड़ियों द्वारा सीधे नंबर दर्ज किए जाते हैं और केंद्र सरकार द्वारा एक्सेस किया जाता है।

मुख्य बिंदु

  • मंत्रालय के अनुसार आधे से अधिक बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित श्रेणी में हैं।
  • इस सूची में महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात शीर्ष पर हैं।
  • अनुमान के अनुसार, 14 अक्टूबर, 2021 तक भारत में 17,76,902 गंभीर रूप से तीव्र कुपोषित (severely acute malnourished – SAM) बच्चे और 15,46,420 मध्यम तीव्र कुपोषित (moderately acute malnourished – MAM) बच्चे हैं। ये नंबर पोषण ट्रैकर एप्प पर पंजीकृत किए गए थे।
  • नवंबर 2020 और 14 अक्टूबर, 2021 के बीच गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या में 91% की वृद्धि देखी गई। यह संख्या अब 9,27,606 से बढ़कर 76 लाख हो गई है।

SAM और MAM का प्रभाव

SAM से पीड़ित बच्चों का वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम होता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण बीमारियों के कारण उनके मरने की संभावना नौ गुना अधिक होती है। MAM से पीड़ित बच्चों में बचपन के दौरान मृत्यु दर और रुग्णता का खतरा बढ़ जाता है।

कुपोषण

शरीर के लिए आवश्यक सन्तुलित आहार लम्बे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। अत: कुपोषण की जानकारियाँ होना अत्यन्त जरूरी है। कुपोषण प्राय: पर्याप्त सन्तुलित अहार के आभाव में होता है। बच्चों और स्त्रियों के अधिकांश रोगों की जड़ में कुपोषण ही होता है। स्त्रियों में रक्ताल्पता या घेंघा रोग अथवा बच्चों में सूखा रोग या रतौंधी और यहाँ तक कि अंधत्व भी कुपोषण के ही दुष्परिणाम हैं। इसके अलावा ऐसे पचासों रोग हैं जिनका कारण अपर्याप्त या असन्तुलित भोजन होता है

कुपोषण को कैसे पहचाने

यदि मानव शरीर को सन्तुलित आहार के जरूरी तत्त्व लम्बे समय न मिलें तो निम्नलिखित लक्षण दिखते हैं। जिनसे कुपोषण का पता चल जाता है।

  1. शरीर की वृद्धि रुकना।खाना
  2. मांसपेशियाँ ढीली होना अथवा सिकुड़ जाना।
  3. झुर्रियाँ युक्त पीले रंग की त्वचा।
  4. कार्य करने पर शीघ्र थकान आना।
  5. मन में उत्साह का अभाव चिड़चिड़ापन तथा घबराहट होना।
  6. बाल रुखे और चमक रहित होना।
  7. चेहरा कान्तिहीन, आँखें धँसी हुई तथा उनके चारों ओर काला वृत्त बनाना।
  8. शरीर का वजन कम होना तथा कमजोरी।
  9. नींद तथा पाचन क्रिया का गड़बड़ होना।
  10. हाथ पैर पतले और पेट बढ़ा होना या शरीर में सूजन आना (अक्सर बच्चों में)। डॉक्टर को दिखलाना चाहिए। वह पोषक तत्त्वों की कमी का पता लगाकर आवश्यक दवाइयाँ और खाने में सुधार के बारे में बतलाएगा।

SOURCE-THE HINDU

PAPER-G.S.3

 

हरिता कर्म सेना

केरल सरकार ने कोच्चि निगम में ठोस अपशिष्ट उपचार सुविधा तक ले जाने के लिए शहर के घरों से कचरे को इकट्ठा करने और अलग करने के लिए “हरित कर्म सेना” (Haritha Karma Sena or Green Action Force) बनाने का प्रस्ताव दिया है।

मुख्य बिंदु

  • नगर में ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए उपनियम के मसौदे में एक्शन फोर्स गठित करने का प्रस्ताव शामिल किया गया है।
  • यह मसौदा कानून केरल नगर पालिका अधिनियम की धारा 33 के अनुसार तैयार किया गया है।
  • इस पर हाल ही में निगम की स्वास्थ्य स्थायी समिति द्वारा चर्चा की गई थी और अब इसे स्वीकृति के लिए निगम परिषद के समक्ष रखा जाएगा।
  • उप-कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी भी आवश्यक है।

आवश्यकता

प्लास्टिक, ठोस और तरल कचरे को संभालने के लिए नागरिक निकाय के लिए नीतिगत ढांचे की आवश्यकता थी। शहर को साफ रखने के साथ-साथ सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरे को डंप करने से रोकने के लिए इसकी आवश्यकता थी।

ग्रीन एक्शन फोर्स

नगर निकाय के सभी संभागों में ग्रीन एक्शन फोर्स का गठन किया जाएगा। प्रत्येक इकाई संभाग में लगभग 200 घरों को कवर करेगी। आदर्श रूप से प्रत्येक मंडल के निवासी ग्रीन एक्शन फोर्स के सदस्य होंगे। यदि किसी संभाग से पर्याप्त सदस्यों की पहचान नहीं की जाती है, तो निगम की सीमा के भीतर रहने वालों का चयन किया जाएगा। इकाइयों के सदस्य निवासियों के दरवाजे से कचरा एकत्र करेंगे। गैर-बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल और सैनिटरी कचरे को पूर्व-निर्धारित तिथियों पर अलग से एकत्र किया जाएगा और नागरिक निकाय द्वारा लगाए गए वाहनों तक पहुंचाया जाएगा। वे जलाशयों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरे की अवैध डंपिंग पर भी नजर रखेंगे।

SOURCE-GK TODAY

PAPER-G.S.3

 

मेट्रिक्स रिपोर्ट

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी वित्तीय समावेशन मीट्रिक रिपोर्ट जारी की है। इसे SBI समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष (Soumya Kanti Ghosh) ने तैयार किया है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

  • इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय समावेशन नीतियों (financial inclusion policies) का आर्थिक विकास, आय असमानता और गरीबी कम करने पर कई गुना प्रभाव (multiplier effect) पड़ता है। यह वित्तीय स्थिरता के लिए भी अनुकूल है।
  • भारत में प्रति 1,00,000 वयस्कों पर बैंक शाखाओं की संख्या 2015 में 6 की तुलना में 2020 में बढ़कर 14.7 हो गई है। यह वृद्धि प्रधानमंत्री जन-धन योजना, डिजिटल बुनियादी ढांचे आदि का परिणाम थी।
  • यह संख्या जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका की तुलना में अधिक है।
  • प्रति 1,000 वयस्कों पर इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन 2019 में बढ़कर 13,615 हो गया है, जबकि 2015 में यह 183 था।
  • जिन राज्यों में अधिक PMJDY खाते खोले गए, वहां शराब और तंबाकू उत्पादों जैसे नशीले पदार्थों की खपत में उल्लेखनीय और आर्थिक रूप से सार्थक गिरावट दर्ज की गई।
  • भारत में बैंकिंग संवाददाता मॉडल को कम लागत पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया गया है। इस प्रकार, बैंकिंग संवाददाता मॉडल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY)

PMJDY वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है। इसे किफायती तरीके से बैंकिंग या बचत और जमा खाते, क्रेडिट, बीमा, प्रेषण और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 28 अगस्त, 2014 को लॉन्च किया गया था।

SOURCE-GK TODAY

PAPER-G.S.3