Current Affairs – 9 October, 2021

विश्व डाक दिवस

1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना होने की वर्षगांठ के रूप में प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। भारत 1876 से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का एक सदस्य रहा है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों के जीवन और कोराबार में डाक क्षेत्र की भूमिका के साथ-साथ देशों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष के विश्व डाक दिवस की विषयवस्तु ‘इनोवेट टू रिकवर (फिर से प्राप्त करने के लिए नवाचार)’ है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, “विश्व डाक दिवस के मौके पर हम कोविड महामारी के कठिन समय के दौरान सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करने में डाक कर्मियों के अमूल्य योगदान को याद करते हैं।” उन्होंने कहा, “विशाल डाक नेटवर्क – जिसमें लाखों कर्मचारी सैकड़ों हजारों डाकघरों के माध्यम से अरबों पत्र पहुंचा रहे हैं – इसे हमारे समाज में गुंथा गया है, जो पूरे विश्व के समुदायों को आपस में जोड़ता है।”

इंडिया पोस्ट ने 2020 और 2021 में महामारी लॉकडाउन के दौरान 1.5 लाख से अधिक आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) सक्षम डाकघरों के साथ डाक और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुदृढ़ आईटी प्रणाली ने भारतीय डाक को नागरिकों के दरवाजे पर वित्तीय सेवाएं देने में सक्षम बनाया है।

आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनाने की सोच के साथ 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत करके विशाल डाक नेटवर्क को और मजबूत किया गया है।

विश्व डाक दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने एक ट्वीट करके यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन और डाक परिवार को बधाई दी। उन्होंने भारतीय डाक विभाग के सामाजिक योगदान का भी उल्लेख किया।

SOURCE-PIB

PAPER-G.S.2

 

भारत-ब्रिटेन विकास सहभागिता के लिए ऊर्जा पर

तीसरी मंत्रीस्तरीय ऊर्जा वार्ता

तीसरी भारत-ब्रिटेन विकास सहभागिता के लिए ऊर्जा पर मंत्रिस्तरीय ऊर्जा वार्ता पर कल शाम एक संवाद का वर्चुअल आयोजन किया गयाI इस संवाद की सह-अध्यक्षता भारतीय पक्ष से केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह और ब्रिटेन की ओर से माननीय क्वासी क्वार्टेंग सांसद, व्यापार, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति राज्य सचिव (बीईआईएस) ने की थी।

बातचीत में ऊर्जा परिवर्तन चर्चा का एक प्रमुख क्षेत्र था और दोनों देशों के विद्युत मंत्रियों ने सौर ऊर्जा, अपतटीय पवन ऊर्जा, भंडारण, इलेक्ट्रिक वाहनों, वैकल्पिक ईंधन आदि सहित नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान देने के साथ अपने-अपने देशों में चल रही ऊर्जा परिवर्तन गतिविधियों पर विस्तार से वार्ता की। ब्रिटिश पक्ष ने द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में जारी महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति और इससे पहले की गतिविधियों का एक विस्तृत सारांश प्रस्तुत किया जिसकी दोनों पक्षों ने सराहना और समर्थन किया।

वार्ता में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने 4 मई 2021 को भारत-ब्रिटेन वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा भारत-ब्रिटेन के भविष्य के संबंधों के लिए शुरू की गई कार्य योजना 2030 का स्वागत किया और इस रोडमैप 2030 के अनुरूप सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की।

दोनों पक्षों ने रोडमैप 2030 के एक हिस्से के रूप में बिजली और स्वच्छ परिवहन, नवीकरणीय क्षेत्र,हरित वित्त और स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान पर आगे की एक कार्य योजना जिसमें स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन, वाहन चार्जिंग के बुनियादी ढांचे, बैटरी भंडारण सहित कई विषयों को शामिल करने के साथ ही बहुपक्षीय सहयोग के तहत अन्य प्रस्तावों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश जुटाने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया और अपनी सहमति व्यक्त की।

दोनों पक्षों द्वारा विश्व के लिए सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा को सुरक्षित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित किए जाने के और बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को चलाने के लिए ठोस कार्य योजनाओं को मूर्त रूप दिए जाने के साथ ही इस बातचीत का समापन हुआ। केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन, भंडारण, समुद्र तटीय ऊर्जा और बिजली बाजार के रूप में ऐसे क्षेत्रों के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने इस बारे में आशा व्यक्त की कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड (वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड-ओएसओ डब्ल्यूओजी) की पहल ग्रिड में नवीकरणीय (आरई) एकीकरण का समर्थन करने के लिए एक आशाजनक विकल्प के रूप में कार्य कर सकती है।

SOURCE-PIB

PAPER-G.S.2

 

‘Indian Space Association’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 11 अक्टूबर, 2021 को ‘इंडियन स्पेस एसोसिएशन’ (ISpA) को डिजिटल रूप से लॉन्च करेंगे।

मुख्य बिंदु

• इंडियन स्पेस एसोसिएशन (ISpA) अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ है।
• ISpA का प्रतिनिधित्व प्रमुख घरेलू और वैश्विक निगमों द्वारा किया जाता है जिनके पास अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताएं हैं।
• ISpA के संस्थापक सदस्यों में नेल्को (टाटा समूह), भारती एयरटेल, लार्सन एंड टुब्रो, मैपमायइंडिया, वनवेब, वालचंदनगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल हैं।
• मुख्य सदस्यों में BEL, गोदरेज, ह्यूजेस इंडिया, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, एज़िस्टा-BST एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और मैक्सार इंडिया शामिल हैं।

ISpA का कार्य

प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, ISpA भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की सामूहिक आवाज बनने की आकांक्षा रखता है। यह भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के सभी हितधारकों के साथ जुड़ेगा। यह भारत को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत और अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अग्रणी खिलाड़ी बनाने के लिए सरकार और उसकी एजेंसियों के साथ भी जुड़ेगा।

भारत का अंतरिक्ष उद्योग

भारत का अंतरिक्ष उद्योग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा संचालित है। अंतरिक्ष उद्योग में अंतरिक्ष विभाग के 500 से अधिक निजी आपूर्तिकर्ता और अन्य विभिन्न निकाय शामिल हैं। भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम स्वतंत्र निजी एजेंसियां हैं। हालांकि, 21वीं सदी के बाद से निजी क्षेत्र एक बढ़ी हुई भूमिका प्राप्त कर रहा है। भारत के अंतरिक्ष उद्योग ने 2019 में $7 बिलियन का योगदान दिया जो कि दुनिया के अंतरिक्ष उद्योग का 2% है।

SOURCE-PIB

PAPER-G.S.3

 

विश्व कपास दिवस

लोगों के बीच कपास क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, दुनिया भर में 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया।

मुख्य बिंदु

• अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में कपास क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र विश्व कपास दिवस (UN World Cotton Day) प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है।
• यह दिन कपास के ऐतिहासिक महत्व को पहचानने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।

विश्व कपास दिवस 2021 की थीम

विश्व कपास दिवस 2021 को “Cotton for Good” थीम के तहत मनाया गया। यह थीम कपास के स्थायी सकारात्मक प्रभाव का जश्न मनाता है, जैसे रोजगार प्रदान करना,  प्राकृतिक फाइबर प्रदान करना और पर्यावरण की रक्षा करना।

इसके अलावा, विशेषज्ञों के अनुसार, कपास में नकारात्मक कार्बन फुटप्रिंट होता है क्योंकि यह अपशिष्ट जल में पॉलिएस्टर की तुलना में 95% तेजी से खराब होता है। इस प्रकार, यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करता है।

विश्व कपास दिवस की पृष्ठभूमि

विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने 2019 में 4 कपास उत्पादक उप-सहारा अफ्रीकी राज्यों बेनिन, चाड, बुर्किना फासो और माली की पहल पर “विश्व कपास दिवस” शुरू किया था। यह दिन ज्ञान साझा करने और कपास से संबंधित गतिविधियों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है।

कपास

कपास एकमात्र कृषि फसल है जो भोजन और फाइबर दोनों प्रदान करती है। इसका उपयोग हर दूसरे कपड़े में किया जाता है क्योंकि यह आरामदायक, सांस लेने योग्य, हाइपोएलर्जेनिक और टिकाऊ होता है। कपास 5 महाद्वीपों के 75 देशों में उगाया जाता है, जो लगभग 28.67 मिलियन उत्पादकों को आजीविका प्रदान करता है। कपास आजीविका का प्रमुख स्रोत है क्योंकि यह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय प्रदान करता है।

SOURCE-GK TODAY

PAPER-G.S.1PRE

 

हेली-बोर्न सर्वे टेक्नोलॉजी

केंद्रीय मंत्री, डॉ जितेंद्र सिंह ने 5 अक्टूबर, 2021 को अत्याधुनिक हेली-बोर्न सर्वेक्षण तकनीक (Heli-borne Survey Technology) लांच की।

मुख्य बिंदु

• भूजल प्रबंधन के लिए हेली सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी (Heli Survey Technology) शुरू की गई थी।
• पहले चरण में राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा राज्यों को हेली-बोर्न सर्वेक्षण किया जा रहा है।
• राजस्थान के जोधपुर से 5 अक्टूबर को सर्वे शुरू किया गया था।

हेली सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी (Heli Survey Technology)

• यह तकनीक CSIR-NGRI हैदराबाद द्वारा विकसित की गई है।
• शुष्क क्षेत्रों में भूजल स्रोतों का मानचित्रण करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक, हेली सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।
• इस सर्वेक्षण से भूजल का पीने के लिए उपयोग करने में मदद मिलेगी।
• हेली-बोर्न भूभौतिकीय मानचित्रण तकनीक (heli-borne geophysical mapping technique) उप-सतह के लिए जमीनी स्तर से 500 मीटर नीचे की गहराई तक हाई-रिज़ॉल्यूशन 3D छवि प्रदान करेगी।

परियोजना का उद्देश्य

इस परियोजना को संभावित भूजल स्रोतों का मानचित्रण करने और भारत के पानी की कमी वाले शुष्क क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इसके प्रबंधन के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

परियोजना के दो चरण

150 करोड़ दो चरणों में 150 करोड़ रुपये के मेगा प्रोजेक्ट लागू किए जाएंगे। इस परियोजना को लागू करने के लिए, CSIR ने “राष्ट्रीय एक्वीफर मैपिंग प्रोजेक्ट” (National Aquifer Mapping Project) के तहत जल शक्ति मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। यह परियोजना जल जीवन मिशन परियोजना को लागू करने के लिए CSIR को उच्च दृश्यता प्रदान करेगी।

तकनीक का महत्व

स्रोत खोज से लेकर जल शोधन तक CSIR की जल प्रौद्योगिकियां “हर घर हल से जल” योजना के साथ-साथ “किसानों की आय के लक्ष्यों को दोगुना करने” में सकारात्मक योगदान देंगी।

भारत में शुष्क क्षेत्र

उत्तर पश्चिमी भारत में शुष्क क्षेत्र राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और पंजाब राज्यों में फैले हुए हैं। यह क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12% है और लगभग 8 करोड़ लोगों का घर है। शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 100 से 400 मिमी के बीच होती है। ऐसे में साल भर पानी की भारी किल्लत रहती है।

SOURCE-GK TODAY

PAPER-G.S.3

 

RBI ने NARCL को लाइसेंस प्रदान किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 6,000 करोड़ रुपये की नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) को लाइसेंस दिया।

मुख्य बिंदु

• इस कदम से ‘बैड बैंक’ का परिचालन शुरू करने में मदद मिलेगी।
• NARCL को कंपनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकरण के बाद जुलाई 2021 में मुंबई में गठित किया गया था।
• IBA को बैड बैंक स्थापित करने का काम सौंपा गया है।

पृष्ठभूमि

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने मौजूदा तनावग्रस्त ऋण को समेकित करने के लिए “एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड” और “एसेट मैनेजमेंट कंपनी” स्थापित करने की घोषणा की थी।

सरकार की गारंटी का प्रस्ताव

कैबिनेट ने NARCL द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के लिए 30,600 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। NARCL खराब ऋणों के लिए सहमत मूल्य का 15% नकद में भुगतान करेगा जबकि शेष 85% सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूति रसीदें होंगी। मूल्य का 51% हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास होगा जबकि शेष निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं के पास होगा।

NARCL में हिस्सेदारी

हाल ही में SBI, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने NARCL में प्रत्येक में 13.27% हिस्सेदारी ली है। पंजाब नेशनल बैंक ने लगभग 12% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया।

NARCL क्या है?

NARCL उधारदाताओं की दबावग्रस्त संपत्तियों को लेने के लिए एक प्रस्तावित ‘बैड बैंक’ है। सरकार ने 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक के खराब ऋणों को रखने के लिए एक ‘बैड बैंक’ बनाने की योजना बनाई थी। इसमें संपत्ति के प्रबंधन और वसूली के लिए एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC) और एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (AMC) भी शामिल है। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से बनाया गया है।

SOURCE-GK TODAY

PAPER-G.S.3