Current Affairs 8 January 2022

Current Affairs – 8 January, 2022

भारत अमेरिका व्यापार-वाणिज्य

भारत-अमेरिका टीपीएफ की 23 नवंबर, 2021 को आयोजित 12वीं बैठक के अनुसरण में, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) तथा अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) ने “2 बनाम 2” कृषि बाजार पहुंच मुद्दों अर्थात भारतीय आम एवं अनार के लिए निरीक्षण/निगरानी हस्तांतरण तथा भारत से अनार एरिल (अनार के दानों) के लिए बाजार पहुंच और अमेरिकी चेरी तथा अमेरिकी अल्फाल्फा हे (सूखी घास) के लिए बाजार पहुंच को क्रियान्वित करने के लिए एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए।

आम और अनार का निर्यात जनवरी-फरवरी 2022 से आरंभ होगा तथा अनार के दानों का निर्यात अप्रैल 2022 से शुरू होगा। अमेरिका से अल्फाल्फा हे तथा चेरी का निर्यात अप्रैल 2022 से आरंभ होगा।

  • भारत-अमेरिका व्यापार संबंध : संयुक्त राज्य अमेरिका उन कुछ देशों में से एक है जिनके साथ भारत व्यापार अधिशेष की स्थिति रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिये भारत सेवाओं के आयात का छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता है।
    • भारत का वृहत उपभोक्ता आकार और आर्थिक विकास की दिशा में प्रगति, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यातकों के लिये एक आवश्यक बाज़ार बनाता है।
    • डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के दौरान दोनों पक्ष एक ‘मिनी ट्रेड डील’ पर सहमत होने के निकट पहुँच गए थे, जहाँ भारत कुछ उत्पादों पर से टैरिफ हटा देता और बदले में उसे पुनः अमेरिका के ‘सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली’ (Generalized System of Preferences- GSP) कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाता।
      • लेकिन बाइडेन प्रशासन नए व्यापार समझौतों के प्रति अभी तक उदासीन ही नज़र आया है।
  • व्यापार के विस्तार के प्रयास : भारत-अमेरिका ट्रेड पॉलिसी फोरम की शुरुआत से पहले ‘यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स’ ने एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिये आधार तैयार करने हेतु तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया था।
    • भारत में भी आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने को लेकर एक सकारात्मक माहौल है, जहाँ प्रमुख क्षेत्रों में ‘एफडीआई कैप’ बढ़ाने और पूर्वव्यापी कर कानून को निरस्त किये जाने की हाल की पहलों से निवेशकों के भरोसे को बल मिला है और भारत के उदारीकरण के पथ को लेकर आशा प्रकट की गई है।
    • भारत सरकार ने सुधार के प्रति अपने समर्पण का संकेत दिया है और अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है।
  • TPF से परस्पर लाभ की स्थिति : अन्य देशों के साथ ही अमेरिका भी उपभोक्ता व्यय में वृद्धि को प्रबंधित करने, मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने और व्यापक रणनीतिक उद्देश्यों के साथ वैश्विक आपूर्ति शृंखला को संरेखित करने का प्रयास कर रहा है।
    • व्यापार का विस्तार उपभोक्ता मूल्यों को कम कर सकता है और उसके आर्थिक सुधार को अधिकाधिक स्थिर/स्थायी बना सकता है।
    • दूसरी ओर, भारत भी मूल्य शृंखलाओं को आगे बढ़ाने और महत्त्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों तक पहुँचने का प्रयास कर रहा है।
  • व्यापार नीति फोरम (TPF) का महत्त्व :
    • यद्यपि इस फोरम से किसी बड़ी सफलता के मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन यह बाइडेन काल में एक मज़बूत द्विपक्षीय व्यापार संबंध निर्माण का महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान कर सकता है।
      • अमेरिका, भारत के सबसे महत्त्वपूर्ण साझेदारों में से एक है और दोनों देशों के बीच निकटता बढ़ी है।
      • चीन को लेकर दोनों देशों की साझा चिंताओं ने व्यापार संबंधों में मौजूद तनाव के बावजूद मज़बूत रक्षा एवं रणनीतिक संबंधों को बल दिया है।
    • व्यापार नीति फोरम भारत के लिये एक बाज़ार अभिगम्यता पैकेज के सृजन का अवसर प्रदान करता है, जो अमेरिका के साथ व्यापार तनाव को कम करेगा और इससे बाइडेन प्रशासन को ‘धारा 232’ के तहत टैरिफ को हटाने का राजनीतिक आवरण प्राप्त होगा। यह अंततः भारतीय कंपनियों को लाभान्वित करेगा।
    • भारत ने वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होने, हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने और वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।
      • ये ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें अमेरिकी पूंजी, निवेश और अमेरिकी बाज़ार तक निरंतर पहुँच के साथ बेहतर तरीके से हासिल किया जा सकता है।

SOURCE-PIB

PAPER-G.S.2

 

भारत 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल बाजार बन जायेगा

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency – IEA) के हालिया शोध के अनुसार, भारत 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल बाजार बनने की राह पर अग्रसर है।

मुख्य बिंदु

  • 2026 तक भारत केवल अमेरिका और ब्राजील से पीछे रह जाएगा, क्योंकि इसने 2070 तक स्वच्छ ऊर्जा पर्यावरण की दिशा में कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए संक्रमण (transition) को तेज कर दिया है।
  • भारत द्वारा 2017-2021 के बीच इथेनॉल के उपयोग को तीन गुना बढ़ाकर अनुमानित 3 बिलियन लीटर कर दिया गया है।
  • इसके साथ, भारत 2026 तक चीन को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल यूजर के रूप में पछाड़ देगा।

इथेनॉल सम्मिश्रण में भारत की प्रगति

  • IEA के अनुसार, भारत ने इथेनॉल सम्मिश्रण (ethanol blending) के विस्तार में “भारी प्रगति” की है।
  • 2017 में सम्मिश्रण 2 फीसदी था। 2021 तक यह 8 फीसदी तक पहुंच गया था। इस प्रकार इसने भारत को 2022 में 10 प्रतिशत सम्मिश्रण प्राप्त करने के की कगार पर ला दिया है।

भारत का लक्ष्य

पीएम नरेंद्र मोदी ने जून में कहा था कि, केंद्र सरकार 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले, लक्षित तिथि 2030 थी। वर्तमान में, 8.5% इथेनॉल पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाता है।

इथेनॉल (Ethanol)

इथेनॉल प्रमुख जैव ईंधनों में से एक है। यह स्वाभाविक रूप से खमीर द्वारा शर्करा के किण्वन (fermentation of sugars) द्वारा या एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित होता है।

भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के उद्देश्य

इथेनॉल सम्मिश्रण निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ किया जाता है :

  1. ऊर्जा सुरक्षा एथेनॉल के अधिक उपयोग से तेल आयात बिल को कम करने में मदद मिलेगी।
  2. किसानों के लिए प्रोत्साहन – तेल कंपनियां गन्ना किसानों से इथेनॉल खरीदती हैं। ऐसे में उन्हें फायदा होता है। भारत सरकार ने इथेनॉल का उत्पादन करने के साथ-साथ गैर-खाद्य फीडस्टॉक से इसका उत्पादन करने के लिए मक्का जैसी पानी की बचत करने वाली फसलों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की भी योजना बनाई है।
  3. उत्सर्जन पर प्रभाव – इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), और हाइड्रोकार्बन (HC) जैसे उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी

  • स्थापना : IEA एक स्वायत्त अंतर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना (वर्ष 1974 में) वर्ष 1973 के तेल संकट के बाद हुई थी।
  • जनादेश : समय के साथ IEA के जनादेश को प्रमुख वैश्विक ऊर्जा रुझानों पर नज़र रखने और उनका विश्लेषण करने, ध्वनि ऊर्जा नीति को बढ़ावा देने और बहुराष्ट्रीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिये विस्तारित किया गया है।
  • लक्ष्य : इसका लक्ष्य सदस्य देशों के लिये विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करना है।
  • कार्यक्षेत्र के प्रमुख बिंदु : इसका लक्ष्य चार मुख्य क्षेत्रों (4E) द्वारा निर्देशित है –
    • ऊर्जा सुरक्षा
    • आर्थिक विकास
    • पर्यावरणीय जागरूकता
    • विश्व को सहयोगी के तौर पर शामिल करना
  • मुख्यालय (सचिवालय) : पेरिस (फ्राँस)।
  • शासी बोर्ड IEA का मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय है।
    • यह प्रत्येक सदस्य देश के ऊर्जा मंत्रियों या उनके वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मिलकर बना है।
  • सदस्य : वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं।
    • इसका सदस्य बनने के लिये उम्मीदवार देश को OECD का सदस्य देश होना चाहिये, लेकिन सभी OECD के सदस्य IEA के सदस्य नहीं हैं।

सदस्यता के लिये पात्रता :

  • कच्चे तेल और/या उत्पाद का भंडार पिछले वर्ष के 90 दिनों के शुद्ध आयात के बराबर हो।
    • भारत क्रूड ऑयल रिज़र्व के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। वर्तमान में भारत देश की कच्चे तेल की आवश्यकताओं के अनुसार 10 दिनों के क्रूड ऑयल को संग्रहीत करता है, साथ ही घरेलू रिफाइनरी भी 65 दिनों के क्रूड स्टोरेज को संग्रहीत करती हैं। सरकार कच्चे तेल की अन्य 12 दिनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये ‘सामरिक कच्चे तेल भंडार’ का निर्माण भी कर रही है।
  • एक राष्ट्र द्वारा तेल की खपत को 10% तक कम करना।
  • राष्ट्रीय आधार पर ‘समन्वित आपातकालीन प्रतिक्रिया उपाय’ (Coordinated Emergency Response Measures-CERM) के संचालन के लिये विधानों और संगठनों का निर्माण करना।
  • IEA की सामूहिक कार्रवाई में अपने हिस्से का योगदान करने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिये किये गए उपाय।

रिपोर्ट्स :

  • वैश्विक ऊर्जा और CO2 स्थिति रिपोर्ट
  • वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक
  • वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स
  • वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेज़
  • एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स

SOURCE-GK TODAY

PAPER-G.S.2

 

मल्टी एजेंसी सेंटर

खुफिया जानकारी साझा करने के लिए मल्टी एजेंसी सेंटर (Multi Agency Centre – MAC) का गठन किया गया था। इसका गठन कारगिल युद्ध के बाद हुआ था। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) इस केंद्र को बनाने के लिए नोडल एजेंसी थी।

MAC

28 से अधिक राष्ट्रीय और राज्य संगठन MAC का हिस्सा हैं। इसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW), राज्य पुलिस और सशस्त्र बल शामिल हैं। यह IB के तहत संचालित एक आम काउंटर टेररिज्म ग्रिड है।

केंद्र और राज्यों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान

राज्य एजेंसियों द्वारा MAC के प्रति योगदान कम है। यानी राज्य एजेंसियों द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी केंद्रीय एजेंसियों की तुलना में बहुत कम है। इस मुद्दे को हल करने के लिए, जनवरी 2022 में, केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों को मल्टी एजेंसी केंद्रों के माध्यम से खुफिया आउटपुट साझा करने के लिए कहा है। इसे अनिवार्य कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। हालांकि मैक के सैन्य संबंध हैं, लेकिन यह गृह मंत्रालय के तहत काम करता है।

मैक की आवश्यकता

मैक साइबर स्पेस के अवैध इस्तेमाल, क्राइम टेरर नेक्सस, नार्को-टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, ग्लोबल टेरर ग्रुप्स, विदेशी आतंकवादियों की आवाजाही के खिलाफ लड़ने में मदद करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्यों

MAC के निर्माण का सुझाव कारगिल समीक्षा समिति ने दिया था। यह UN CIC के आधार पर बनाया गया था। CIC का अर्थ Central Intelligence Agency है।

क्या MAC नेशनल मेमोरी बैंक के समान है?

नहीं, नेशनल मेमोरी बैंक के पास पूछताछ रिपोर्ट डेटा होता है। यह मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर और उसके आसपास आतंकवाद पर केंद्रित है। राज्य पुलिस को नेशनल मेमोरी बैंक में डेटा एक्सेस करने और साझा करने की अनुमति है। हालाँकि, ऐसे संस्थानों के पास जानकारी तक पहुँचने के लिए अधिकृत अनुमति होनी चाहिए। इसे 26/11 के हमलों के बाद खुफिया जानकारी साझा करने के लिए स्थापित किया गया था।

SOURCE-GK TODAY

PAPER-G.S.3

 

Automatic Generation Control

बिजली तथा नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राज कुमार सिंह ने 4 जनवरी, 2022 को ‘Automatic Generation Control (AGC)’ लॉन्च किया।

मुख्य बिंदु

  • फ्रीक्वेंसी बनाए रखने के लिए AGC हर चार सेकंड में बिजली संयंत्रों को सिग्नल भेजता है। इस प्रकार, यह भारत की बिजली व्यवस्था की विश्वसनीयता को भी बनाए रखता है।
  • AGC से 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित उत्पादन क्षमता तक पहुंचने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा होने की उम्मीद है।

AGC का संचालन कौन कर रहा है?

  • पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन (POSOCO) नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर के माध्यम से AGC का संचालन कर रहा है।
  • AGC के जरिए POSOCO बिजली संयंत्रों को सिग्नल भेजता है।
  • POSOCO यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय कर रहा है कि ग्रिड फ्रीक्वेंसी हमेशा 90-50.05 हर्ट्ज (हर्ट्ज) बैंड के भीतर बनी रहे।

POSOCO का कार्य

POSOCO नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (NLDC), स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDCs) और रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर (RLDCs) के माध्यम से भारत के महत्वपूर्ण बिजली लोड प्रबंधन कार्यों की देखरेख करता है। वर्तमान में, भारत में राष्ट्रीय ग्रिड बनाने वाले पांच क्षेत्रीय ग्रिडों के लिए 33 SLDCs, 1 NLDC और 5 RLDCs हैं।

AGC का महत्व

AGC का महत्व इसलिए है, क्योंकि भारत में पांच में से चार क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (RLDCs) में साइबर हमले हुए हैं। रेड इको (Red Echo), जो कि चीनी सरकार से सम्बंधित एक हैकर समूह है, ने 2021 में भारत के पावर ग्रिड को बार-बार निशाना बनाया है।

भारत की क्षमता

2022 में 175 GW की अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लिए भारत के मार्ग पर, इसने 150 GW अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता हासिल कर ली है। 63 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापना के अन्य चरणों में है।

Automatic Generation Control क्या है?

Automatic Generation Control विद्युत ऊर्जा प्रणाली में विभिन्न बिजली संयंत्रों में कई जनरेटर के बिजली उत्पादन को समायोजित करने के लिए एक प्रणाली है। जनरेटर के आउटपुट के लिए बार-बार समायोजन की आवश्यकता होती है। सिस्टम फ्रीक्वेंसी को मापकर संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो वास्तविक आवश्यकता से अधिक बिजली उत्पन्न हो रही है। अधिक शक्ति के कारण सिस्टम की सभी मशीनें तेज हो जाती हैं। यदि फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो जनरेटर को धीमा किया जाता है।

SOURCE-PIB

PAPER-G.S.1PRE