अब तक बिके चुनावी बॉन्ड में 5 बड़े महानगरों की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत:

अब तक बिके चुनावी बॉन्ड में 5 बड़े महानगरों की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत:

  • द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भारतीय स्टेट बैंक से चुनावी बांड के संदर्भ में प्राप्त डेटा के अनुसार, जो राजनीतिक फंडिंग के केंद्रीकरण की ओर इशारा कर रहा है।

  • पांच शहरों मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नई दिल्ली और चेन्नई में अब तक बेचे गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्रित है, जबकि भारत की तकनीकी राजधानी, बेंगलुरु, कुल बिक्री का सिर्फ 2% से अधिक के लिए जिम्मेदार है।
  • 4 मई को, SBI ने कहा कि 2018 में चुनावी बांड योजना की शुरुआत के बाद से सबसे हालिया किस्त तक 12,979.10 करोड़ रुपये के चुनावी बांड बेचे गए हैं।
  • इसी अवधि में, राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बांड में 12,955.26 करोड़ रुपये भुनाए गए थे। आरटीआई आवेदन के जवाब में एसबीआई ने कहा कि 25 राजनीतिक दलों ने इस योजना के तहत इन बांडों को भुनाने के लिए बैंक के साथ नामित बैंक खाते खोले, जो भारतीय नागरिकों और कॉरपोरेट्स द्वारा गुमनाम राजनीतिक फंडिंग को सक्षम बनाता है।
  • देश की वित्तीय राजधानी मुंबई 3,395.15 करोड़ रुपये के साथ, अब तक बेचे गए कुल चुनावी बॉन्ड का16% हिस्सा के लिए उत्तरदायी है, जो उन 29 एसबीआई शाखाओं में सबसे अधिक है, जहां की योजना की पेशकश की गई है।
  • कोलकाता, हैदराबाद, नई दिल्ली और चेन्नई बिक्री में क्रमशः 2,704.62 करोड़ रुपये (20.84%); 2,418.81 करोड़ रुपये (18.64%); 1,847 करोड़ रुपये (14.23%); और 1,253.20 करोड़ रुपये (9.66%) के साथ शीर्ष पांच में शामिल हुए।

चुनावी बॉन्ड योजना:

  • चुनावी बॉन्ड योजना जनवरी 2018 में लॉन्च की गई थी और बिक्री की पहली किस्त इस साल मार्च में आयोजित की गई थी। यह योजना शुरू में जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिनों की अवधि के लिए और लोकसभा चुनाव के साथ एक वर्ष के लिए अतिरिक्त 30-दिन की अवधि के लिए शुरू की गई थी।
  • नवंबर 2022 में, वित्त मंत्रालय ने विधानसभा चुनाव के साथ किसी भी वर्ष में 15 दिनों की बिक्री की अनुमति देने के लिए योजना में संशोधन किया गया।
  • चुनावी बॉन्ड को रिडीम करने के लिए, एक पार्टी के पास एसबीआई की 29 अधिकृत शाखाओं में से एक के साथ एक नामित बैंक खाता होना चाहिए र एक खाता खोलने के लिए, पार्टी को हाल के लोकसभा चुनावों, या राज्य पार्टी के मामले में विधानसभा चुनाव, में कम से कम 1% वोट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

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