COP-19 CITES: भारत के हस्तशिल्प निर्यातकों को बड़ी राहत
- पनामा शहर में 14 से 25 नवंबर, 2022 तक पार्टियों के सम्मेलन की 19वीं बैठक; वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (सीआईटीईएस) के लिए आयोजित की जा रही है।
- शीशम (दालबर्जिया सिस्सू) को सम्मेलन के परिशिष्ट II में शामिल किया गया है, जिससे इसकी प्रजातियों के व्यापार के लिए सीआईटीईएस नियमों के पालन की आवश्यकता होती है।
- अभी तक 10 किलो से अधिक वजन की हर खेप के लिए सीआईटीईएस परमिट की आवश्यकता होती है।
- इस प्रतिबंध के कारण भारत से शीशम (दालबर्जिया सिस्सू) से बने फर्नीचर और हस्तशिल्प का निर्यात सूचीबद्ध होने से पहले अनुमानित 1000 करोड़ रुपये (129 मिलियन डॉलर) प्रति वर्ष से सूचीबद्ध होने के बाद लगातार कम होते हुए 500-600 करोड़ रुपये (64 से 77 मिलियन डॉलर) प्रति वर्ष रह गया है। दालबर्जिया सिस्सू उत्पादों के निर्यात में कमी ने प्रजातियों के काम से जुड़े लगभग 50,000 शिल्पकारों की आजीविका को प्रभावित किया है।
- भारत की पहल पर वर्तमान बैठक में शीशम (दालबर्जिया सिस्सू) से निर्मित वस्तुओं जैसे फर्नीचर और कलाकृतियों की मात्रा को स्पष्ट करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया।
- भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा निरंतर किये गए विचार-विमर्श के बाद, इस बात पर सहमति बनी कि किसी भी संख्या में दालबर्जिया सिस्सू लकड़ी–आधारित वस्तुओं को बिना सीआईटीईएस परमिट के शिपमेंट में एकल खेप के रूप में निर्यात किया जा सकता है, यदि इस खेप के प्रत्येक उत्पाद का व्यक्तिगत वजन 10 किलो से कम है।
- यह भारतीय शिल्पकारों और फर्नीचर उद्योग के लिए बड़ी राहत की बात है।
- यह उल्लेख किया जा सकता है कि 2016 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी) की 17वीं बैठक में सम्मेलन के परिशिष्ट II में जीनस दालबर्जिया की सभी प्रजातियों को शामिल किया गया था, जिससे प्रजातियों के व्यापार के लिए सीआईटीईएस नियमों के पालन की आवश्यकता थी।
- भारत में, दालबर्जिया सिस्सू (उत्तर भारत में रोज़वुड या शीशम) प्रजाति बहुतायत में पाई जाती है और इसे लुप्तप्राय प्रजाति नहीं माना जाता है।
- चर्चा के दौरान पार्टियों द्वारा यह विधिवत रूप से स्वीकार किया गया था कि दालबर्जिया सिस्सू एक लुप्तप्राय प्रजाति नहीं थी।
CITES क्या है?
- CITES (जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन) सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो।
- IUCN (विश्व संरक्षण संघ) के सदस्यों की बैठक में 1963 में अपनाए गए एक संकल्प के परिणामस्वरूप CITES का मसौदा तैयार किया गया था। 3 मार्च 1973 को वाशिंगटन, डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में 80 देशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक में कन्वेंशन के पाठ पर अंततः सहमति हुई और 1 जुलाई 1975 को CITES लागू हुआ।
- CITES सबसे बड़ी सदस्यता वाले संरक्षण समझौतों में शामिल है, जिसमें अब 184 पार्टियां हैं।
- CITES एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका राज्य और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वेच्छा से पालन करते हैं। वे राज्य जो कन्वेंशन (‘शामिल’ CITES) से बंधे होने के लिए सहमत हुए हैं, उन्हें पार्टियों के रूप में जाना जाता है। हालांकि CITES पार्टियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
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