1 June Current Affairs
एक राष्ट्र एक मानक” अभियान
उपभोक्ता मामलों के विभाग के अंतर्गत आने वाले भारतीय रेल के संस्थान आरडीएसओ (रिसर्च डिजाइन एंड स्टेंडर्ड्सऑरगेनाइजेशन) को “एक राष्ट्र एक मानक” अभियान के तहत बीआईएस (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्ड्स) का पहला एसडीओ संस्थान घोषित किया गया है।
भारत सरकार के तहत आने वाले दो संस्थानों की यह अनूठी पहल देश के शेष सभी प्रमुख अनुसंधान एवं मानक विकास संस्थानों के लिए न सिर्फ एक आदर्श स्थापित करेगी बल्कि उन्हें विश्व स्तरीय मानकों को अपनाने के लिए भी प्रेरित करेगी।
यह ध्यान देने की बात है कि भारत सरकार की “एक राष्ट्र एक मानक” की परिकल्पना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मानक संस्थान भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत किसी संस्थान को एसडीओ की मान्यता दी जाती है। इस योजना के जरिए बीआईएस का लक्ष्य, अपने विशिष्ट क्षेत्रों में मानकों के विकास के काम में लगे देश के विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध मौजूदा क्षमताओं और विशिष्ट डोमेन में उपलब्ध सकल विशेषज्ञता को एकीकृत करना है और इस तरह देश में जारी सभी मानक विकास गतिविधियों को रूपांतरित कर “एक विषय पर एक राष्ट्रीय मानक” तैयार करना है।
रेल मंत्रालय का एकमात्र अनुसंधान एवं विकास संगठन आरडीएसओ, लखनऊ, देश के प्रमुख मानक तय करने वाले संस्थानों में से एक है और यह भारतीय रेल के लिए मानक तय करने का काम करता है।
आरडीएसओ ने बीआईएसएसडीओ मान्यता योजना के तहत एक मानक विकास संगठन (एसडीओ) के रूप में मान्यता प्राप्त करने की पहल की। इस प्रक्रिया में, आरडीएसओ ने मानक निर्माण प्रक्रियाओं की समीक्षा की ताकि उन्हें मानकीकरण के सर्वोत्तम अभ्यासों के साथ पुन:
संरेखित किया जा सके, इसे डब्ल्यूटीओ-टीबीटी “अच्छे अभ्यास संहिता” में एन्कोड किया गया और ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा एसडीओ के रूप में मान्यता के लिए आवश्यक मानदंड के रूप में अनिवार्य किया गया।
बीआईएस ने आरडीएसओ की मानक निर्माण प्रक्रियाओं की समीक्षा के बाद 24 मई 2021 को आरडीएसओ को एसडीओ (मानक विकास संगठन) के रूप में मान्यता प्रदान की। इस मान्यता के साथ, आरडीएसओबीआईएसएसडीओ मान्यता योजना के तहत मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला मानक विकास संगठन बन गया है। ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा अनुमोदित एसडीओ के रूप में आरडीएसओ की मान्यता का दायरा “भारत में रेल परिवहन क्षेत्र के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए मानक विकास करना है। मान्यता 3 साल के लिए वैध है और वैधता अवधि पूरी होने के बाद नवीनीकरण की आवश्यकता होगी।
आरडीएसओ में मानक तैयार करने की प्रक्रिया अब आम सहमति आधारित निर्णय लेने पर अधिक केंद्रित होगी और शुरुआती चरणों से मानक बनाने की प्रक्रिया में यानी अवधारणा से लेकर मानकों को अंतिम रूप देने तक उद्योग, अकादमिक, उपयोगकर्ता, मान्यता प्राप्त लैब, टेस्ट हाउस इत्यादि सहित सभी हितधारकों की व्यापक भागीदारी होगी। बीआईएसएसडीओ मान्यता योजना के तहत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इस मान्यता से होने वाले कुछ प्रमुख लाभों में आईआर आपूर्ति श्रृंखला में उद्योग / विक्रेताओं / एमएसएमई / प्रौद्योगिकी डेवलपर्स की बड़ी भागीदारी, उद्योग / विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा में कमी शामिल है। इसके साथ ही लागत में और उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता में क्वांटम सुधार, आईआर पर नवीनतम विकसित और उभरती प्रौद्योगिकियों का सहज समावेश, आयात पर निर्भरता कम करना, “मेक-इन-इंडिया” पर जोर, व्यवसाय की सुगमता में सुधार, मानक तय करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला/वैश्विक व्यापार के साथ एकीकरण आदि है।
मानक बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, खुलेपन, निष्पक्षता, प्रभावशीलता, सुसंगतता और विकास आयाम को बनाए रखने पर अधिक जोर देने के साथ मानकीकरण के स्थापित छह सिद्धांतों के अनुरूप नियमों और शर्तों का अनुपालन करने का दायित्व, समग्र आत्मविश्वास में सुधार करेगा और मानक तय करने वाले निकाय यानी आरडीएसओ में उद्योग और प्रौद्योगिकी डेवलपर्स का विश्वास और देश में रेलवे क्षेत्र के लिए मानक निर्माण में योगदान करने के लिए सभी हितधारकों को प्रेरित करेगा। यह मानकीकरण गतिविधि के सामंजस्य में भी मदद करेगा जिससे राष्ट्रीय मानकों के निर्माण और कार्यान्वयन में सभी हितधारकों को अधिक भागीदारी का अवसर मिलेगा और देश में निर्मित उत्पाद की गुणवत्ता के लिए लंबे समय में एक ब्रांड इंडिया की पहचान बनेगी।
मानक बनाने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों को शामिल करते हुए मानकों के विकास के लिए सहभागी दृष्टिकोण बहुत प्रारंभिक चरणों से मानकों के विकास और उनके जमीनी अनुकूलन या उपयोगकर्ता उपयोग के बीच के समय को कम करेगा। इस पहल से प्रौद्योगिकी के विकास और उसके नवाचार के स्तर से उसके वास्तव में कार्यरूप लेने के बीच का परिवर्तन तेज़ होगा।
SOURCE-PIB
विश्व दुग्ध दिवस
दूध के सेवन से हमारे शरीर को कई सारे फायदे पहुंचते हैं। दूध से हमें कई सारे आवश्यक पौषक तत्व मिलते हैं। दूध के महत्व को समझने और इसे व्यर्थ न जाने देने के लिए, इसके फायदों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं, जिन्हें दूध नहीं मिल पाता है जिससे कि उनके शरीर में पोषण की कमी रह जाती है।
विश्व दुग्ध दिवस का इतिहास
इस दिन को मनाने की शुरुआत सन् 2001 में हुई थी। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य औऱ कृषि संगठन विभाग द्वारा की गई थी। विश्व दुग्ध दिवस में पिछले सालों में 70 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। इन देशों में दूध के महत्व को समझने के लिए कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है।
इस तरह मनाया जाता है
प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस पर अलग-अलग देशों में कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। दूध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रैलियां निकाली जाती है लेकिन कोरोना के कारण इस तरह की किसी गतिविधि का फिलहाल कोई आयोजन नहीं हो पा रहा है। विश्व दुग्ध दिवस पर ऑनलाइन चर्चाओं का आयोजन जरूर होगा।
विश्व दुग्ध दिवस 2021 का विषय
इस वष विश्व दुग्ध दिवस की थीम’पर्यावरण, पोषण और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता’ पर केंद्रित होगी। विषय का उद्देश्य नियमित रूप से आहार में दूध और डेयरी उत्पादों को शामिल करने के बारे में जागरूकता फैलाना है ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रह सके और दूध का सही उपयोग हो सके।
दूध में पाए जाते हैं ये पोषक तत्व
दूध में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इसमें विटामिन- ई, डी, के और ए पाया जाता है। साथ ही मैग्नीशियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, राइबोफ्लैविन भी दूध में पाए जाते हैं इसलिए बचपन से ही दूध का सेवन करवाया जाता है और बुजुर्गों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी इसका सेवन आवश्यक होता है।
SOURCE-AMAR UJJALA
ग्लोबलवार्मिंग के कारण होने वाली मौतों में लगातार वृद्धि हो रही है
हाल ही में जलवायु परिवर्तन की मानव लागत की गणना के लिए एक अध्ययन किया गया था। इसके अनुसार, हर साल विश्व की एक तिहाई से अधिक गर्मी से होने वाली मौतें ग्लोबलवार्मिंग (global warming) से संबंधित हैं।
मुख्य निष्कर्ष
वैज्ञानिकों के अनुसार, अधिक लोग अन्य चरम मौसम (extreme weather) से मरते हैं जो ग्लोबलवार्मिंग जैसे तूफान, बाढ़ और सूखे के कारण बढ़ते हैं।
बढ़ते तापमान के साथ गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या तेजी से बढ़ेगी।
1991 से 2018 तक 732 जिलों और दुनिया भर में गर्मी से होने वाली मौतों को दर्ज किया गया था। यह दर्शाता है कि 37% (9700 लोग) मौते मानव-जनित गर्मी से हुई थी।
जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी से होने वाली मौतों का सबसे अधिक प्रतिशत दक्षिण अमेरिका के शहरों में दर्ज किया गया।
जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी से होने वाली मौतों के लिए दक्षिणी यूरोप और दक्षिणी एशिया को अन्य हॉटस्पॉट के रूप में दर्ज किया गया था।
अमेरिका में 35% गर्मी से होने वाली मौतें जलवायु परिवर्तन के कारण हुईं।
जलवायु परिवर्तन (Climate Change)
इसमें ग्रीनहाउस गैसों के मानव-प्रेरित उत्सर्जन और मौसम के पैटर्न में बड़े पैमाने पर बदलाव के कारण ग्लोबलवार्मिंग शामिल है। 20वीं सदी के मध्य से, मनुष्यों ने पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है और यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है।
ग्रीनहाउस गैसों के स्रोत
ग्लोबलवार्मिंग का सबसे बड़ा योगदान उन गैसों का उत्सर्जन है जिसके परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस प्रभाव होता है। इस प्रकार, 90% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड (CO) और मीथेन का है। ऊर्जा की खपत के लिए कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग उत्सर्जन का मुख्य स्रोत है। कुछ योगदान कृषि, वनों की कटाई और विनिर्माण से भी होता है।
Goa Institution for Future Transformation
गोवा सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर “गोवा इंस्टीट्यूशनफॉरफ्यूचरट्रांसफॉर्मेशन (गिफ्ट)” की स्थापना की।
GIFT
GIFT नीति आयोग की तर्ज पर काम करेगा।यह नीति निर्माण और इसके कार्यान्वयन पर सरकार की सहायता, सलाह और मार्गदर्शन करेगा।
यह सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी और कई विकास योजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं के मूल्यांकन में भी मदद करेगा।
योजना, सांख्यिकी और मूल्यांकन निदेशालय ने एक अधिसूचना जारी की है।
स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत इसका समर्थन किया जाएगा।
गिफ्ट गोवा के ज्ञान केंद्र के रूप में भी काम करेगा, जो राज्य के सतत विकास के लिए उपयुक्त सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करेगा।
पृष्ठभूमि
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गिफ्ट की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बाद में, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर ने केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग को बंद करने के बाद 1 अप्रैल, 2017 से राज्य योजना बोर्ड को बंद कर दिया था। गिफ्ट के गठन की घोषणा गोवा के मौजूदा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने बजट भाषण में की थी। गिफ्ट को पहले “State Institution for Transforming Goa (SIT-Goa)” के रूप में नामित किया गया था।
योजना आयोग (Planning Commission)
यह भारत सरकार की संस्था है, जिसे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में आयोग को भंग करने की घोषणा के बाद इसे भंग कर दिया था। इस आयोग के पदेन सदस्य वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री, कानून मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, योजना राज्य मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री थे।
SOURCE-GK TODAY
AmbiTAG
आईआईटीरोपड़ (IIT Ropar) ने “एंबीटैग” (AmbiTAG) विकसित किया है जो कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए विकसित भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटालॉगर (temperature data logger) है।
AmbiTAG
AmbiTAG को USB डिवाइस के आकार का बनाया गया है। यह लगातार अपने आसपास के तापमान को रिकॉर्ड करता है। यह बाजार में उपलब्ध अन्य उपकरणों के विपरीत 90 दिनों के लिए किसी भी समय क्षेत्र में सिंगल चार्ज पर “-40 से +80 डिग्री” तापमान का पता लगा सकता है, बाज़ार में उपलब्ध अन्य उपकरण केवल 30- 60 दिनों की अवधि के लिए डेटारिकॉर्ड करते हैं। इस USB को किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट करके रिकॉर्ड किए गए डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है।
लॉगर का महत्व
लॉगर द्वारा दर्ज तापमान आगे यह जानने में मदद करेगा कि क्या दुनिया में कहीं से भी परिवहन की जाने वाली विशेष वस्तु अभी भी प्रयोग करने योग्य है या तापमान भिन्नता के कारण नष्ट हो गई है।
यह जानकारी कोविड-19 वैक्सीन, अंगों और रक्त परिवहन इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है।
सब्जियों, मांस और डेयरी उत्पादों जैसी खराब होने वाली वस्तुओं के अलावा यह पारगमन के दौरान पशु वीर्य के तापमान की निगरानी कर सकता है।
डिवाइस का विकास किसने किया?
Ambitag को टेक्नोलॉजीइनोवेशनहब – AWADH (Agriculture and Water Technology Development Hub) और इसके स्टार्टअप Scratch Nest के द्वारा विकसित किया गया है।
AWaDH
AWADH IIT रोपड़ में एक शोध केंद्र है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) के समर्थन से स्थापित किया गया था। यह कृषि और पानी के क्षेत्र में व्यापक शोध करता है।
OECD ने भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर 9.9% किया
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर 9.9% कर दिया है। मार्च में, इसने 12.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। कोविडलॉकडाउन को देखते हुए विकास दर में कटौती की गई है।
मुख्य बिंदु
OECD के अनुसार, महामारी को जल्दी से नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि अभी भी 2021-22 में लगभग 10% और 2022-23 में 8% रहेगी।
बढ़ती उपभोक्ता मांग, आसान वित्तीय स्थितियों और मजबूत बाहरी बाजार वृद्धि के साथ रिकवरी को गति मिल रही है।
विश्व अर्थव्यवस्था पिछले साल की महामारी के बाद अलग-अलग स्तर पर है।उन्नत अर्थव्यवस्थाएं और उभरती अर्थव्यवस्थाएं मजबूती से ठीक हो रही हैं जबकि भारत सहित शेष विश्व पिछड़ गया है।
दूसरी लहर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया?
कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को बुरी तरह प्रभावित किया है। लॉकडाउन ने आर्थिक गतिविधियों को ठप कर दिया है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर दूसरी लहर घट रही है, वायरस भीतरी इलाकों में फैल रहा है, जो आगे चलकर आर्थिक सुधार को अज्ञात क्षेत्र में धकेल रहा है।
अनुमानित वृद्धि
यह अनुमान लगाया गया है कि; भारत 2021 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली G20 अर्थव्यवस्था होगा। उपभोक्ता वस्तुओं की मांग और निर्मित वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात से अर्थव्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)
यह एक अंतरसरकारी आर्थिक संगठन है जिसमें 37 सदस्य देश शामिल हैं। यह आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार की देखभाल के लिए वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था। यह एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक भी है।
SOURCE-GK TODAY
