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Current Affair 19 March 2021

Current Affairs – 19 March, 2021

डस्टलिक

रस्पर 10 दिन चले आपसी अभ्यास के बाद भारत-उज्बेकिस्तानसंयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण युद्धाभ्यास डस्टलिक के दूसरे संस्करण काशुक्रवार, 19 मार्च 2021 को समापन हुआ।

10 मार्च, 2021 को शुरू हुए संयुक्त अभ्यास में ज़ोर शहरीपरिदृश्य में उग्रवाद/आतंकवाद विरोधी अभियानों पर होने के साथ-साथ हथियारोंके कौशल पर विशेषज्ञता साझा करने पर केंद्रित था। इस अभ्यास ने दोनोंसेनाओं के सैनिकों को स्थायी पेशेवर और सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने काअवसर भी प्रदान किया।

गहन सैन्य प्रशिक्षण के बाद दोनों सेनाओं के संयुक्तअभ्यास का समापन हुआ, दोनों देशों की सेना इस अभ्यास के दौरान आतंकवादीसमूहों पर अपनी युद्ध शक्ति और प्रभुत्व का प्रदर्शन कर रही थी। समापनसमारोह में दोनों देशों के अनूठे पारंपरिक संपर्क के साथ अपार प्रतिभा काप्रदर्शन किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने अभ्यास के व्यावसायिक संचालन केप्रति संतोष और आभार व्यक्त किया।

अभ्यास के दौरान पैदा हुई मिलनसारिता, दल भावना एवंसद्भावना से भविष्य में दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच संबंधों कोमजबूत करने में और बढ़ावा मिलेगा।

Source-PIB

 

ऊर्जा स्वराज यात्रा

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज अपने निवास से अपने कार्यालय तक ऊर्जा स्वराज यात्रा बस की सवारी की। बस के भीतर सौर ऊर्जा से हर कार्य किया जाता है और इसमें दफ्तर और घर की हर सुविधा दी गई है। शिक्षा मंत्री इस मौके पर आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर डॉ. चेतन सिंह सोलंकी के साथ थे, जिन्होंने इस तरह की बस के बारे में सोचा और इसका निर्माण किया है।

इस अवसर पर बात करते हुए श्री पोखरियाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्निहित ढांचे में स्कूलों और कॉलेजों में सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए जीवन कौशल दिया जा सकता है। श्री पोखरियाल ने कहा कि जीवन की स्थिरता के लिए जलवायु परिवर्तन जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का अभिन्न है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि गंभीर और भयावह जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर ऊर्जा स्वराज यात्रा को 100 प्रतिशत सौर ऊर्जा को अपनाने की दिशा में जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मंत्री ने इस अनूठी पहल के लिए प्रोफेसर सोलंकी की सराहना की।

सौर ऊर्जा अपनाने को जन आंदोलन बनाने के मिशन के लिए प्रतिबद्ध डॉ. चेतन सिंह सोलंकी ने 2030 तक घर नहीं जाने और सौर बस में रहने और यात्रा करने का संकल्प लिया है। बस में सोने, काम करने, खाना पकाने, नहाने, बैठक और प्रशिक्षण सहित सभी दैनिक गतिविधियां करने की सुविधा है। बस में 3.2 किलोवाटका सौर पैनल और 6 किलोवाट की बैटरी स्टोरेज स्थापित किया गया है।

ऊर्जा स्वराज यात्रा वर्ष 2020 में शुरू हुई और 2030 तक जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रोफेसर सोलंकी को हाल ही में मध्य प्रदेश के सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर से सम्मानित किया है।

SOURCE-PIB

 

ग्राम उजाला कार्यक्रम

केंद्रीय विद्युत (स्वतंत्र प्रभार), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री आर के सिंह ने आज बिहार के आरा में आयोजित एक वर्चुअल समारोह में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की।

इस समारोह में विद्युत मंत्री ने कहा,“अभी भी हमारी ग्रामीण आबादी छूट वाली सस्ती एलईडी का खर्च उठाने में असमर्थ है। इसके चलते ही हमने अब ग्राम उजाला- ग्रामीण भारत के लिए अनुकूल कार्यक्रम, जोविशिष्ट और अभिनव रूप से कार्बन वित्त पर आधारित है, को बनाया है।कार्यशील पुराने तापदीप्त बल्बों के बदले प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए केवल 10 रुपये में एलईडी उपलब्ध होंगे। प्रत्येक परिवार को अधिकतमपांच एलईडी बल्बमिलेंगें।”

विद्युत मंत्री ने आगे कहा कि ग्राम उजाला कार्यक्रम काभारत की जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम कीकार्रवाई पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। अगर भारत में सभी 30 करोड़ बल्बों को बदल दिया जाए तो प्रत्येक साल 40,743 मिलियन किलोवाट ऊर्जा की बचत होगी। वहीं 22,743 मेगावाट/वर्ष की चरम मांग से बचा जा सकेगा और प्रति वर्ष 370 लाख टनकार्बन डाईऑक्साइडकी कटौती हो पाएगी।

विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री आलोक कुमार ने कहा कि यह कार्बन क्रेडिटों का उपयोग करने से संबंधित एक अभिनव मॉडल पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। ग्राम उजाला न केवल ऊर्जा दक्षता को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी लड़ाई को एक गति देगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए जीवन के बेहतर मानक,वित्तीय बचत और बेहतर सुरक्षा भी लाएगा।

इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को कार्यशील तापदीप्त बल्ब जमा करने के बदले 3 साल की वारंटी के साथ 7 वाट और 12 वाट के एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। ग्राम उजाला कार्यक्रम को केवल पांच जिलों के गांवों में लागू किया जाएगा और एक उपभोक्ता तापदीप्त बल्बों को बदलकरअधिकतम पांच एलईडी बल्ब प्राप्त कर सकते हैं। इन ग्रामीण परिवारों को अपने उपयोग का हिसाब रखने के लिए घरों में मीटर भी लगवाने होंगे। इसके अलावाकार्बन क्रेडिट प्रलेखन को शाइन कार्यक्रम की गतिविधियों में शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के मान्यता प्राप्त सत्यापनकर्ताओं को भेजा जाएगा।शाइन कार्यक्रम की गतिविधियों के तहतस्वैच्छिक कार्बन मानक संबंधितसत्यापन के लिए खरीदारों की जरूरतों के आधार पर एक विकल्प के साथकार्बन क्रेडिटों को तैयार किया जाएगा। वहींबाजार के साथ प्रारंभिक विचार-विमर्श पर आधारित एक खुली प्रक्रिया के माध्यम से भी कार्बन क्रेडिट खरीदारों को मांगा जाएगा।एलईडी लागत पर शेष लागत और मार्जिन को प्राप्त कार्बन क्रेडिट के माध्यम से पुन: प्राप्त किया जाएगा।

प्रमुख बाधाओं में से एक कीमत के होने के साथ, ग्राम उजाला कार्यक्रम को ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए मुख्य अवरोध को खत्म कर व्यापक वितरण में सहायता करने को लेकरबनाया गया है। इसके अलावा ऊर्जा की बचत से घर की ऊर्जा का खर्च भी कम हो जाएगा, जिससे उच्च सुलभ आय और बचत हो पाएगी।

यह कार्यक्रम स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करेगा एवं जलवायु परिवर्तन को कम करने और एक सतत भविष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये प्रति बल्ब की सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी बल्बों को वितरित करेगी।सीईएसएल, विद्युत मंत्रालय के तहत एकसार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इस कार्यक्रम के पहले चरण में आरा (बिहार), वाराणसी (उत्तर प्रदेश), विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), नागपुर (महाराष्ट्र) और पश्चिमी गुजरात के गांवों में 1.5 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा।ग्राम उजाला कार्यक्रम को पूरी तरह से कार्बन क्रेडिट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा और यह भारत में इस तरह का पहला कार्यक्रम होगा।

ग्राम उजाला कार्यक्रम का भारत की जलवायु परिवर्तन कार्रवाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इससे प्रति वर्ष2025 मिलियन किलोवाटघंटा ऊर्जा की बचत होगी औरप्रतिवर्ष1.65 मिलियन टन कार्बन डाईऑक्साइडकी कमी होगी। वहीं यह कार्यक्रम 10 रुपये प्रति बल्ब की सस्ती कीमत पर बेहतर प्रकाश प्राप्त करने में लोगों को सक्षम करेगा।इसके अलावा यह ग्रामीण नागरिकों के लिएजीवन के बेहतर मानक, वित्तीय बचत, अधिक आर्थिक गतिविधि और सुरक्षा की शुरुआत करेगा और एकटिकाऊ भविष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगा।

SOURCE-PIB

 

बीमा संशोधन विधेयक-2021

राज्यसभा ने आज बीमा संसोधन विधेयक 2021 को विचार के बाद पारित कर दिया। इस विधेयक में 1938 के बीमा विधेयक को संशोधित करने की व्यवस्था है जिससे भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ जाएगी। विधेयक के अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा वर्तमान 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है।

प्रत्येक बीमा कंपनी के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74 प्रतिशत होना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमा बढ़ाने मतलब स्वत: विदेशी निवेश नहीं है और प्रत्येक कंपनी के लिए निवेश की सीमा तय की जाएगी।

विदेशी निवेश:

अधिनियम एक भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेशकों को पूंजी का 49% तक रखने की अनुमति देता है, जिसका स्वामित्व और नियंत्रण एक भारतीय इकाई के पास होना चाहिए।

बिल एक भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश पर सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर देता है, और स्वामित्व और नियंत्रण पर प्रतिबंध हटा देता है।

हालांकि, ऐसा विदेशी निवेश केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शर्तों के अधीन हो सकता है।

संपत्ति का निवेश:

अधिनियम में बीमाकर्ताओं को ऐसी परिसंपत्तियों में न्यूनतम निवेश रखने की आवश्यकता होती है जो उनके बीमा दावे की देनदारियों को दूर करने के लिए पर्याप्त हों।

यदि बीमाकर्ता को भारत के बाहर अधिवासित किया जाता है, तो ऐसी परिसंपत्तियों को भारत में एक ट्रस्ट में रखना चाहिए और उन ट्रस्टियों के साथ निहित होना चाहिए जो भारत के निवासी होने चाहिए।

अधिनियम एक स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट करता है कि यह भारत में निगमित एक बीमाकर्ता पर भी लागू होगा, जिसमें कम से कम: (i) 33% पूंजी भारत के बाहर अधिवासित निवेशकों के स्वामित्व में है, या (ii) शासी सदस्यों के 33%भारत के बाहर का प्रभुत्व है।

विधेयक इस स्पष्टीकरण को हटा देता है।

SOURCE-Newsonair

 

प्रिट्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार

सोशल हाउसिंग आर्किटेक्ट ऐनी लैकटॉन और जीन-फिलिप वासल, फ्रांसीसी स्टूडियो लैकोटन और वासल के संस्थापक, को प्रिट्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार का 2021 विजेता घोषित किया गया है।

प्रिज़कर आर्किटेक्चर प्राइज़

प्रिज़कर आर्किटेक्चर प्राइज़ एक जीवित वास्तुकार को उसके विश्वस्तरीय उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रतिवर्ष दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना 1978 में जय ए॰ प्रिज़कर और उनकी पत्नी कैंडी के द्वारा हयात फाउंडेशन के बैनर तले की गई और इसे वास्तुकला का विश्व स्तरीय पुरस्कार की श्रेणी में नामित किया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत प्राप्तकर्ता को US$100,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, जो निर्माण उद्योग में नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है।

SOURCE-INDIAN EXPRESS

 

कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण

जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च (Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research) के वैज्ञानिकों के एक दल ने एक ऐसी विधि खोजी है जो प्रकाश संश्लेषण की तरह कार्य करती है।

मुख्य बिंदु

वातावरण से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण विधि विकसित की गई है। यह विधि सौर ऊर्जा का उपयोग करती है और कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) में परिवर्तित करती है। बदले में कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग आंतरिक दहन इंजन (internal combustion engines) के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है।

कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण प्रणाली (Artificial Photosynthesis System)

वैज्ञानिकों की टीम ने एकीकृत उत्प्रेरक प्रणाली का डिजाइन और निर्माण किया है जो धातु-आर्गेनिक ढांचे (MOF-808) पर आधारित है। सिस्टम में एक फोटोसेंसिटाइज़र होता है। फोटोसेंसिटाइज़र सौर ऊर्जा और उत्प्रेरक केंद्र का उपयोग कर सकता है। यह बदले में कार्बन डाइऑक्साइड  कम करता है ।

फोटोसेंसिटाइज़र (Photosensitizer)

फोटोसेंसिटाइज़र वह अणु है जो प्रकाश को अवशोषित करता है और इलेक्ट्रॉन को घटना प्रकाश से पास के अणु में स्थानांतरित करता है। इसे रासायनिक रूप से ruthenium bipyridyl complex ([Ru(bpy)2Cl2]) कहा जाता है। इसमें रेनियम कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स ([Re (CO) 5Cl]) नामक एक उत्प्रेरक भाग भी शामिल है।

SOURCE-G.K.TODAY

 

पोषण पखवाड़ा

महिला और बाल विकास मंत्रालय 16 मार्च से 31 मार्च, 2021 तक पोषण पखवाड़ा मना रहा है। महिला और बाल विकास विभाग या समाज कल्याण विभाग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पोषण पखवाड़ा के लिए नोडल विभाग है।

पोषण पखवाड़ा 2021

इस पखवाड़ा के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में खाद्य वानिकी का उपयोग करके पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करना और पोषण पंचायतों को व्यवस्थित करना है। इसके तहत, आयुष मंत्रालय के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (National Medicinal Plants Board) आंगनवाड़ी केंद्रों में से प्रत्येक को पोषण संबंधी समृद्ध पौधों के 4 नमूने वितरित करेंगे। यह पोषण संबंधी चुनौतियों का मुकाबला करने में सहायता करेगा। इसके वितरण की देखरेख स्थानीय पंचायत और डीएम या डीसी द्वारा की जाएगी। मंत्रालय कुपोषण के प्रसार और इसके परिणामों, खाद्य वानिकी, पोषण वाटिका, SAM  बच्चों की पहचान और इसके प्रबंधन सहित विषयों पर जागरूकता अभियान भी आयोजित करेगा।

पोषण अभियान

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च, 2018 को पोषण अभियान शुरू किया गया था। यह मिशन समग्र रूप से पोषण परिणामों में सुधार करने का प्रयास करता है।  यह व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन भी लाता है ताकि मिशन के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

पोषण माह

पोषण माह को सितंबर 2020 के महीने में मनाया गया था। इस पोषण-केंद्रित जन आन्दोलन आधारित समारोह के दौरान पोषण वाटिका को स्थापित करने को गति मिली। इसके बाद, लगभग 10.87 लाख वृक्षारोपण अभियान किचन गार्डन के रूप में आयोजित किए गए। यह आंगनवाड़ी स्तर पर आयोजित किया गया था।

SOURCE-G.K.TODAY

 

सिनात्रा सिद्धांत

मध्य और पूर्वी यूरोप (CEE) के सदस्य देशों ने विभाजन और शासन नीति (Divide and Rule Policy) के माध्यम से यूरोपीय संघ की एकता को कमजोर करने के लिए बढ़ती चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए “सिनात्रा सिद्धांत” को स्वीकार किया है।

मुख्य बिंदु

सिनात्रा सिद्धांत दो स्तंभों पर आधारित होगा:

कोविड-19, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय संघर्षों चुनौतियों के समाधान के संबंध में चीन के साथ सहयोग जारी रखना।

अपनी अर्थव्यवस्था के तकनीकी क्षेत्रों की रक्षा करके यूरोपीय संघ की रणनीतिक संप्रभुता को मजबूत करना।

पृष्ठभूमि

आर्थिक लाभ के बदले राजनीतिक पक्ष लेने के लिए क्षेत्रीय मंच का लाभ उठाकर यूरोपीय एकता को कमजोर करने की चीनी नीति को बढ़ावा दिया गया था। हालांकि, एक नव-औपनिवेशिक शैली में चीन का क्रेडिट-आधारित प्रस्ताव ईयू के सीईई सदस्यों के लिए अनुकूल नहीं था। इसके अलावा, 12 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में चीनी निवेश, जो “17 + 1 पहल” में भाग ले रहे थे, वर्ष 2010 से 2019 में लगभग 8.6 बिलियन यूरो था। दूसरी ओर, इसी अवधि के लिए फिनलैंड में चीनी निवेश 12 बिलियन यूरो था। और नीदरलैंड में यह 10.2 बिलियन यूरो था। इस प्रकार, बीजिंग के आर्थिक वादों और परिणामों के बीच इस बेमेल, ने सीईई सदस्यों को सिनात्रा सिद्धांत को अपनाने के लिए बाध्य किया।

सिनात्रा सिद्धांत (Sinatra Doctrine)

यह उस सिद्धांत वह नाम था जिसे मिखाइल गोर्बाचेव की सोवियत सरकार ने पड़ोसी वारसा संधि राज्यों को अपने आंतरिक मामलों को निर्धारित करने की अनुमति देने के लिए उपयोग किया था। “Sinatra Doctrine” नाम एक गीत से लिया गया था जिसे फ्रैंक सिनात्रा ने लोकप्रिय बनाया था। इस सिद्धांत का कार्यान्वयन गोर्बाचेव की नई राजनीतिक सोच के सिद्धांत का हिस्सा था।

17 + 1 पहल (17+1 Initiative)

17 + 1 पहल को “चीन और मध्य व पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच सहयोग” के रूप में भी जाना जाता है। यह चीन के विदेश मंत्रालय की एक पहल है। यह पहल चीन और सीईई के 17 देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देती है।

सीईई देश (Central and Eastern Europe-CEE)

मध्य और पूर्वी यूरोप (CEE) के सदस्य देशों में शामिल हैं- बोस्निया, अल्बानिया, हर्ज़ेगोविना, क्रोएशिया, बुल्गारिया, एस्टोनिया, चेक गणराज्य, हंगरी, ग्रीस, लातविया, लिथुआनिया, मोंटेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, सर्बिया और स्लोवेनिया।

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