Home » Current Affairs - Hindi » Current Affair 22 April 2021

Current Affair 22 April 2021

CURRENTS AFFAIRS – 22nd APRIL

ऑक्सीजन एक्सप्रेस

भारतीय रेल कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई के तहत ऑक्सीजन एक्सप्रेस का संचालन कर रही है।

लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) टैंकरों के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज रात से विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू करने जा रही है। विशाखापट्टनम पर एलएमओ से भरे टैंकरों की भारतीय रेल की रो-रो सेवा के माध्यम से भेजा जा रहा है।

एक अन्य ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने उत्तर प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पूरी करने के लिए वाराणसी के रास्ते लखनऊ से बोकारो के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी है। ट्रेन की यात्रा के लिए लखनऊ से वाराणसी के बीच एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया था। ट्रेन ने 270 किलोमीटर की दूरी 62.35 किमी प्रति घंटा की औसत गति के साथ 4 घंटे 20 मिनट में तय की थी।

ट्रेनों के माध्यम से ऑक्सीजन की ढुलाई लंबी दूरियों पर सड़क परिवहन की तुलना में तेज है। ट्रेनें एक दिन में 24 घंटे तक चल सकती हैं, लेकिन ट्रक के चालकों को आराम आदि की जरूरत होती है।

यह खुशी की बात हो सकती है कि टैंकरों की लोडिंग/अनलोडिंग को आसान बनाने के लिए एक रैम्प की जरूरत होती है। कुछ स्थानों पर रोड ओवर ब्रिज्स (आरओबी) और ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) की ऊंचाई की सीमाओं के कारण, रोड टैंकर का 3320 मिमी ऊंचाई वाला टी 1618 मॉडल 1290 मिमी ऊंचे फ्लैट वैगनों पर रखे जाने के लिए व्यवहार्य पाया गया था। रेलवे ने बीते साल लॉकडाउन के दौरान भी आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई की और आपूश्रृंखला को बना रखा तथा आपात स्थिति में राष्ट्र की सेवा जारी रखी।

SOURCE-PIB

 

ऑक्सीजन संवर्द्धन’ (ऑक्सीजन एनरिचमेंट)

पूरा देश कोविड-19 महामारी की अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहा है। कोरोनवायरस के कारण होने वाली गंभीर बीमारी के उपचार के लिए ऑक्सीजन थेरेपी की सिफारिश की जाती है। देशभर में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की भारी कमी है। ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने और ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित परिवहन और भंडारण के जोखिमों से जुड़ी समस्याओं को कम करने के लिए सीएसआईआर-सीएमईआरआई ने ‘ऑक्सीजन संवर्द्धन’ (ऑक्सीजन एनरिचमेंट) की तकनीक विकसित की है

इस अवसर पर, सीएसआईआर-सीएमईआरआई के निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) हरीश हिरानी ने कहा कि इस यूनिट में आसानी से उपलब्ध तेल – मुक्त घूमने वाले कंप्रेसर, ऑक्सीजन ग्रेड जियोलाइट छलनी और वायुचालित घटकों की जरूरत होती है। यह 90 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन की शुद्धता के साथ 15 एलपीएम तक की सीमा में चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली हवा देने में सक्षम है। जरूरत पड़ने पर, यह यूनिट लगभग 30 प्रतिशत की शुद्धता के साथ 70 एलपीएम तक की मात्रा में चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली हवा की आपूर्ति कर सकता है। इस यूनिट को सुरक्षित रूप से अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ऑक्सीजन की सख्त जरूरत वाले रोगियों के लिए रखा जा सकता है। यह यूनिट दूरदराज के स्थानों में ऑक्सीजन की पहुंच और व्यापक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। ऑक्सीजन उत्पादन की इस स्थानीय एवं विकेंद्रीकृत प्रक्रिया को अपनाकर ऑक्सीजन तक पहुंच को और अधिक व्यापक बनाया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि पल्स डोज मोड विकसित करने के लिए आगे का अनुसंधान चल रहा है, जो एक रोगी के श्वास पैटर्न को भांपने में सक्षम होगा और फिर सिर्फ सांस लेने के दौरान ही ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। निरंतर मोड के वर्तमान संस्करण की तुलना में इस मोड के उपयोग से ऑक्सीजन की मांग को लगभग 50 प्रतिशत कम किये जा सकने की उम्मीद है।

प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण कार्यक्रम के दौरान मेसर्स अपोलो कम्प्यूटिंग लैबोरेट्रीज़ के श्री जयपाल रेड्डी ने कहा कि पहला प्रोटोटाइप 10 दिनों के भीतर विकसित कर लिया जाएगा और मई के दूसरे सप्ताह से उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। वर्तमान में उनके पास प्रतिदिन 300 यूनिट के उत्पादन की क्षमता है, जिसे मांग के अनुरूप संवर्द्धित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी कंपनी ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट के साथ-साथ सीएसआईआर-एनएएल की ‘स्वच्छ वायु’ तकनीक के साथ एकीकृत संस्करण के रूप में इस यूनिट को विकसित करने की योजना बना रही है। श्री रेड्डी ने जोर देकर कहा कि छोटे अस्पतालों एवं आइसोलेशन सेंटरों और दूरदराज के गांवों एवं स्थानों पर ‘मिनी आईसीयू’ के रूप में इस यूनिट की विशेष रूप से आवश्यकता है। ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटरों का उपयोग करके, जरूरतमंद रोगियों को ऑक्सीजन का अधिकतम उपयोग भी सुनिश्चित किया जा सकता है। यदि शुरुआती चरण में ही कोविड के रोगियों को यह सुविधा प्रदान कर दी जाती है, तो अधिकांश मामलों में अस्पतालों के चक्कर लगाने और उससे भी आगे वेंटिलेटर की सहायता लेने से बचा जा सकता है। यह भी महसूस किया गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़े हाल के जोखिम को देखते हुए ऐसे यूनिट का उपयोग सुरक्षित और आसान भी है। श्री जयपाल रेड्डी ने सीएसआईआर-सीएमईआरआई के साथ संबद्ध सभी हितधारकों द्वारा उचित मार्गदर्शन और ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट (ओईयू) के सही उपयोग के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के प्रोफेसर हरीश हिरानी के सुझाव की सराहना की।

SOURCE-PIB

 

कॉस्मिक रोज

नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने हाल ही में “कॉस्मिक रोज” की एक छवि साझा की है।

कॉस्मिक रोज

कॉस्मिक रोज, नासा के हबल स्पेस टेलीस्कॉप द्वारा कैप्चर की गई एक छवि है। इस छवि में परस्पर क्रिया करती आकाशगंगाओं का Arp 273 को दिखाया गया है।

Arp 273

यह एंड्रोमेडा तारामंडल में स्थित है।

यह पृथ्वी से 300 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है।

यह सर्पिल आकाशगंगा UGC 1810 और UGC 1813 का संयोजन है।

यूजीसी 1813 की तुलना में यूजीसी 1810 पांच गुना भारी है।

यूजीसी 1810 में एक डिस्क है जो आकार में गुलाब की तरह विकृत है। यह विरूपण मुख्य रूप से UGC 1813 के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण है जो कि नीचे स्थित है। इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया है।

नासा (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन)

नासा अमेरिकी सरकार की स्वतंत्र स्पेस एजेंसी है, इसका गठन 29 जुलाई, 1958 को किया गया था। नासा विश्व की अग्रणी अन्तरिक्ष एजेंसी है इसकी स्थापना में तत्कालीन राष्ट्रपति आइजनहावर का महत्वपूर्ण भूमिका थी। नासा ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों पर कार्य किया है। नासा के प्रमुख अन्तरिक्ष अभियान अपोलो, स्काईलैब स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन इत्यादि प्रमुख है।

SOURCE-GK.TODAY

 

US Leaders Summit

चीनी राष्ट्रपति शी जिंग पिंग (Xi Jing Ping) को विश्व पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल) पर आयोजित होने वाले US Leaders Summit में भाग लेंगे।साथ ही, शी जिंग पिंग इस शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण भाषण देंगे। चीन के अलावा, 40 से अधिक नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसमें भारत के पीएम मोदी भी शामिल हैं।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और एक भाषण देंगे।

शिखर सम्मेलन में भारत

इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के “नेट-जीरो” उत्सर्जन की घोषणा करने पर कई बहसें हुईं। यदि भारत 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन को अपनाना चाहता है तो उसे भारी बोझ उठाना पड़ेगा।

नेटजीरो उत्सर्जन हासिल करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए?

भारत को सेक्टोरल लो-कार्बन डेवलपमेंट पाथवे अपनाने चाहिए।इससे रोजगार सृजन, कम प्रदूषण, प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी।

विद्युत क्षेत्र को डीकार्बनाईज किया जाना चाहिए।यह देश में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 40% से अधिक बिजली उत्पादन से आता है।

भारत को अपनी कोयले से चलने वाली बिजली क्षमता को नहीं बढ़ाना चाहिए।

विशेष रूप से बिजली भंडारण और स्मार्ट ग्रिड में अधिक नवीन तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए।

एक बहु-हितधारक आयोग स्थापित किया जाएगा। इसमें सरकारों और प्रभावित समुदायों के सभी स्तरों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

पोटामोफाइलैक्स कोरोनावायरस

कोसोवो के जीवविज्ञानी हैल इब्राहिमी (Halil Ibrahimi) ने COVID -19 वायरस पर एक नए खोजे गए कीट का नाम रखा है।

कीट के बारे में

इब्राहिमी ने एक अलग प्रकार की कैडिसफ्लाई प्रजाति पर कई साल तक काम किया। यह प्रजाति Accursed Mountains (कोसोवो के पश्चिमी ब्जेस्केट नेमुना नेशनल पार्क) में पाई गई थी। इसे अब “पोटामोफाइलैक्स कोरोनावायरस” नाम दिया गया है।

यह प्रजाति इस राष्ट्रीय उद्यान के लिए स्थानिक है।

Caddisfly की नई प्रजाति बाल्कन में पाई जाने वाली अन्य प्रजातियों से अलग है।नई प्रजाति काफी छोटी है और खुले और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहती है।

नदी का प्रदूषण

प्रजातियों के बारे में अपने अध्ययन के दौरान, वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि जलविद्युत संयंत्र के निर्माण के कारण डेकानिट नदी (Decanit River) गंभीर रूप से खराब हो गई है।

कोरोनावायरस के नाम पर प्रजाति का नाम क्यों रखा गया?

नई Caddisfly प्रजाति डेकानिट नदी (Decanit River) के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ पाई जाती है। इस नदी पर जलविद्युत संयंत्र के निर्माण का ठीक वैसा ही प्रभाव पड़ा  है जैसा कि कोरोनवायरस का मनुष्यों पर पड़ा है। इस प्रकार, नई प्रजाति का नाम कोरोनावायरस के नाम पर रखा गया है।

डेकानिट नदी (Decanit River)

यह व्हाइट ड्रिन (White Drin) की एक सहायक नदी है। Visoki Decani का मठ, डेकानिट नदी के तट पर स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह नदी एड्रियाटिक सागर (Adriatic Sea) में जाती है।

एड्रियाटिक सागर (Adriatic Sea)

एड्रियाटिक सागर इतालवी प्रायद्वीप को बाल्कन से अलग करता है। यह भूमध्य सागर की सबसे उत्तरी भुजा है। एड्रियाटिक सागर में 1,300 से अधिक द्वीप हैं।

एड्रियाटिक सागर की लवणता भूमध्य सागर से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एड्रियाटिक सागर भूमध्य सागर में बहने वाले ताजे पानी के एक तिहाई से अधिक को इकट्ठा करता है।

कोसोवो (Kosovo)

कोसोवो (यूरोप महाद्वीप में एक देश) बाल्कन के केंद्र में स्थित है। इसे संयुक्त राष्ट्र के 98 सदस्यों से एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता मिली है।

SOURCE-GK.TODAY

 

Air Independent Propulsion क्या है

रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (Defence Research Development Organisation) ने हाल ही में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम (Air Independent Propulsion) के विकास में एक उपलब्धि हासिल की है। इस सिस्टम को endurance mode और max power mode में संचालित किया गया था। यह ऑपरेशन सफल रहा।

मुख्य बिंदु

एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (Air Independent Propulsion-AIP) पनडुब्बी को पानी के नीचे लंबे समय तक रहने की अनुमति देता है। यह प्रणाली नाभिकीय पनडुब्बी की तुलना में सब-सरफेस प्लेटफॉर्म को अधिक शांत बना देती है। भारतीय नौसेना ने अपने पहले अपग्रेडेशन में एआईपी प्रणाली को अपनी सभी कलवरी वर्ग की गैर-परमाणु पनडुब्बियों में स्थापित की योजना बनाई है।

एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP)

यह किसी भी समुद्री प्रणोदन तकनीक है जो गैर-परमाणु पनडुब्बी को वायुमंडलीय ऑक्सीजन तक पहुँच प्रदान करने या स्नॉर्कल का उपयोग किए बिना संचालित करने की अनुमति देती है। यह प्रणोदन प्रणाली डीजल-विद्युत प्रणोदन प्रणाली को बढ़ा सकती है या बदल सकती है जिसका उपयोग गैर-परमाणु जहाजों में किया जाता है। DRDO द्वारा भारत में AIP तकनीक का विकास, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बहुत बढ़ावा देने वाला है क्योंकि फ्रांस, चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रूस इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। यह तकनीक फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल पर आधारित है। इस प्रकार, एआईपी फिटेड पनडुब्बी को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए सतह की आवश्यकता नहीं होती है और इस तरह यह लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकता है।

ब्लू नेचर एलायंस

ब्लू नेचर एलायंस पांच मुख्य साझेदारों और कुछ अन्य गैर-लाभ संगठनों की एक वैश्विक साझेदारी है। इसके मुख्य साझेदार हैं Conservation International, The Global Environment Facility, the Pew Charitable Trusts, Minderoo Foundation और Rob and Melani Walton Foundation।

ब्लू एलायंस 20 अप्रैल, 2021 को लॉन्च किया गया था।

उद्देश्य

इस गठबंधन का लक्ष्य पांच वर्षों में विश्व महासागर के 5% की रक्षा करना है।

गठबंधन के लक्ष्य क्षेत्र

स गठबंधन का लक्ष्य सात महासागर स्थानों को लक्षित करना है। वे इस प्रकार हैं:

अंटार्कटिका

सेशल्स

कनाडा

पलाउ

पश्चिमी हिंद महासागर

फ़िजी

ट्रिस्टन दा कुन्हा, दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक द्वीप

गठबंधन की आवश्यकता

दुनिया में 70% से अधिक महासागर हैं। मानव अस्तित्व के लिए महासागरों अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे हवा में मौसम, वर्षा और ऑक्सीजन के स्तर को नियंत्रित करते हैं। वर्तमान में वे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मछली पकड़ने से बहुत खतरे में हैं।

समुद्री संरक्षण एटलस (Marine Protection Atlas) के अनुसार, दुनिया के 7% से अधिक महासागरों को “संरक्षित क्षेत्रों” के रूप में नामित किया गया है। हालांकि, वास्तव में केवल 2.7% “पूरी तरह से संरक्षित” हैं।

समुद्री संरक्षण एटलस (Marine Protection Atlas)

इसे 2012 में मरीन कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट (Marine Conservation Institute) द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एटलस पूरी दुनिया में समुद्री सुरक्षा पर सबसे अच्छी उपलब्ध जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। यह समुद्री संरक्षण समुदायों को एक साथ काम करने और 2030 तक विश्व महासागर के कम से कम 30% की रक्षा करने में मदद करेगा। यह संरक्षित क्षेत्रों पर विश्व डेटाबेस के आधार पर बनाया गया है।

संरक्षित क्षेत्रों पर विश्व डाटाबेस (World Database on Protected Areas)

यह स्थलीय और समुद्री संरक्षित क्षेत्रों पर डेटाबेस रखता है। यह IUCN (प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ) और UNEP (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) के बीच एक संयुक्त परियोजना थी।

एमनेस्टी इंटरनेशनल

एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) ने हाल ही में मृत्यु दंड की वैश्विक समीक्षा जारी की।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 18 देशों में लगभग 483 मृत्युदंड दर्ज किए गए।

2019 में, रिकॉर्ड किए गए मृत्युदंड की संख्या 657 थी।

2019 की तुलना में 2020 में मृत्युदंड की संख्या 26% बढ़ी है।

सबसे अधिक मृत्युदंड की सजा चीन, ईरान, मिस्र, इराक और सऊदी अरब में दी गई।

483 में से लगभग 16 महिलाओं को मृत्युदंड दिया गया है। वे मिस्र, सऊदी अरब, ईरान और ओमान से थीं।

भारत, कतर, ओमान और ताइवान जैसे देशों ने मृत्युदंड को फिर से शुरू किया है।

इराक में मृत्युदंड की घटनाएँ 2019 में 100 से घटकर 2020 में 45 हो गया है।

सऊदी अरब में मृत्युदंड 85% तक कम हो गया है।

देशों ने फांसी, इलेक्ट्रोक्यूशन, शूटिंग और घातक इंजेक्शन का इस्तेमाल मृत्युदंड के तरीकों के रूप में किया।

ईरान ने 3 लोगों को मृत्युदंड की सजा दी जबकि उन्होंने वे अपराध तब किये थे जब वे 18 साल से कम उम्र के थे।

चीन, ईरान और सऊदी अरब ने ड्रग्स से संबंधित अपराधों के लिए कम से कम 30 लोगों को मृत्युदंड की सजा दी।

जिन एशिया-प्रशांत देशों ने 2020 में मृत्युदंड को अंजाम दिया, वे भारत, चीन, बांग्लादेश, उत्तर कोरिया, वियतनाम और ताइवान थे।पाकिस्तान, सिंगापुर और जापान ने किसी भी मृत्युदंड की घटना को रिपोर्ट नहीं किया।

चीन में मृत्युदंड

चीन दुनिया में सबसे ज्यादा मृत्युदंड की घटनाएँ दर्ज की गयी। हालाँकि, चीन में मृत्युदंड की सही संख्या अज्ञात है। चीनी सरकार, मृत्युदंड के डेटा को गुप्त रखती है।

मृत्युदंड की समाप्ति 

चाड ने सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है।

कोलोराडो अमेरिका में मौत की सजा को खत्म करने वाला दूसरा राज्य बन गया है।

SOURCE-GK TODAY

 

Australia-India Indo Pacific Oceans Initiative

ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया-भारत हिंन्द-प्रशांत महासागरीय पहल (Australia-India Indo-Pacific Oceans Initiative Partnership) की शुरूआत की। यह कार्यक्रम स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिन्द-प्रशांत का समर्थन करेगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इस पहल का समर्थन करने के लिए 1.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (8.12 करोड़ रुपये) का अनुदान प्रदान किया है।

हिन्दप्रशांत महासागरीय पहल (Indo-Pacific Oceans Initiative)

हिन्द-प्रशांत महासागरीय पहल की शुरुआत पीएम मोदी ने 2019 में ईस्ट इंडिया समिट (East India Summit) में की थी। हिन्द-प्रशांत  महासागरीय पहल का उद्देश्य समुद्री सीमाओं को मजबूत करना है। इसके तीन मुख्य सामान्य लक्ष्य हैं जैसे कल्याण प्रोत्साहन, धन सृजन और सहयोग।

इसका मुख्य सिद्धांत समान विचारधारा वाले देशों के बीच साझेदारी बनाना है।

हिन्द-प्रशांत महासागर पहल के स्तंभ

हिन्दप्रशांत महासागरीय पहल निम्नलिखित केंद्रीय स्तंभों पर केंद्रित है:

समुद्री संसाधन

समुद्री सुरक्षा

समुद्री पारिस्थितिकी

क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण

आपदा जोखिम में कमी और प्रबंधन

प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग

व्यापार कनेक्टिविटी

समुद्री परिवहन

भारत की भूमिका

भारत ने हमेशा आसियान देशों को हिन्द-प्रशांत महासागरीय पहल के केंद्र में रखा है। सरल शब्दों में, हिन्द-प्रशांत महासागरीय पहल लुक ईस्ट पॉलिसी (Look East Policy) का विस्तार है।

भारतवियतनाम (India-Vietnam)

अगस्त 2020 में, भारत और वियतनाम ने हिन्द-प्रशांत महासागरीय पहल (Indo-Pacific Oceans Initiative) के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की थी।

पृष्ठभूमि

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता और वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ इसके कार्यों की पृष्ठभूमि में हिन्द-प्रशांत महासागरीय पहल भी शुरू की गई थी। दक्षिण चीन सागर हिन्द-प्रशांत क्षेत्र का एक हिस्सा है। इसमें खनिजों और हाइड्रोकार्बन के विशाल भंडार हैं। चीन दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर संप्रभुता का दावा करता है। इस क्षेत्र में अन्य सदस्य देश जैसे कि फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई चीन के दावे का खंडन करते हैं।

पृथ्वी दिवस

22 अप्रैल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष पृथ्वी दिवस की थीम ‘Restore Our Earth’ है।

पृथ्वी दिवस (Earth Day)

1969 में पर्यावरण पर यूनेस्को सम्मेलन में जॉन मैककोनेल (John McConnell ) द्वारा पृथ्वी दिवस औपचारिक रूप से प्रस्तावित किया गया था। बाद में 1971 में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव यू थान्ट द्वारा वर्नल इक्विनॉक्स (Vernal Equinox) पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाने के लिए एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए और यह पहली बार 1970 में मनाया गया।

22 अप्रैल के बाद से यह दिवस हर साल 193 से अधिक देशों में मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस नेटवर्क (Earth Day Network) द्वारा विश्व स्तर पर समारोहों का समन्वय किया जाता है।

पृथ्वी दिवस समारोह मनुष्यों को उनके द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय गिरावट की याद दिलाने का एक तरीका है और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करने की सलाह देता है जो उत्सर्जन स्तर को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन में उपयोग करने में नहीं हैं। यह मानता है कि पृथ्वी और उसके पारिस्थितिक तंत्र अपने निवासियों को जीवन और जीविका प्रदान करते हैं।

पेरिस समझौता (Paris Agreement)

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के भीतर पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना था और वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयास करना है।

%d bloggers like this: