Current Affairs – 23 October, 2021
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22
भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या 4(5)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/2021 के अनुसार, निपटान तिथि 02 नवंबर, 2021 के साथ सॉवरेन गोल्ड बांड 2021-22 (श्रृंखला VII) 25-29 अक्टूबर, 2021 की अवधि के दौरान अभिदान के लिए खोले जाएंगे। अभिदान अवधि के दौरान बॉन्ड का निर्गम मूल्य रु. 4,765 (चार हजार सात सौ पैंसठ रुपये मात्र) – प्रति ग्राम होगा, जैसा कि आरबीआई द्वारा भी 22 अक्टूबर, 2021 को अपनी प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित किया गया।
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उन निवेशकों को निर्गम मूल्य से रु. 50 (पचास रुपये मात्र) प्रति ग्राम की छूट देने का निर्णय लिया है जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भुगतान डिजिटल मोड के माध्यम से करते हैं। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य रु. 4,715 (रुपये चार हजार सात सौ पंद्रह मात्र) प्रति ग्राम सोना होगा।
क्या है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत नवंबर 2015 में सरकार द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, RBI द्वारा भारत सरकार के परामर्श से निर्गमों को अंशों में सदस्यता के लिए खुला रखा जाता है। RBI समय-समय पर योजना के नियमों और शर्तों को अधिसूचित करता है। RBI के निर्देशों के अनुसार “प्रत्येक आवेदन के साथ आयकर विभाग द्वारा निवेशक को जारी किया गया ‘पैन नंबर’ होना चाहिए, क्योंकि निवेश के लिए पहले/एकमात्र आवेदक का पैन नंबर अनिवार्य है।
कौन कर सकता है निवेश
कोई भी व्यक्ति जो भारत में निवासी है, हिंदू अविभाजित परिवार, ट्रस्ट, विश्वविद्यालय और धर्मार्थ संस्थान सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना में निवेश करने के लिए पात्र हैं। बांड की अवधि 8 वर्ष की अवधि के लिए है और 5वें वर्ष के बाद अगले ब्याज भुगतान तिथियों पर प्रयोग करके बाहर निकलने का विकल्प भी है।
कहां से खरीद सकते हैं
बांड बैंकों (छोटे वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई के माध्यम से बेचे जाते हैं।
कितना निवेश सकते हैं
कोई भी व्यक्ति इस स्कीम के तहत न्यूनतम 1 ग्राम और अधिकतम 4 किलो सोने में निवेश कर सकता है। एचयूएफ और ट्रस्ट के लिए अधिकतम सीमा 20 किलोग्राम है।
सब्सक्रिप्शन अवधि से पहले के सप्ताह के अंतिम तीन कार्य दिवसों के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के साधारण औसत के आधार पर बांड की कीमत भारतीय रुपये में तय की जाती है।
क्या फायदे हैं
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को भारत सरकार की ओर से RBI द्वारा जारी किया जाता है। इसलिए इनकी सॉवरेन गारंटी होती है। इसके अलावा इसकी कीमत 999 शुद्धता वाले सोने की कीमत से लिंक्ड होती है। साथ ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक लाभ यह भी है कि इसमें प्रारंभिक निवेश की राशि पर सालाना 2.50 फीसद की एक निश्चित ब्याज दर प्राप्त होती है। ब्याज निवेशक के बैंक खाते में छमाही आधार पर जमा होता है।
SOURCE-PIB
PAPER-G.S.3
डॉ. नोगोजी ओकोन्जो-इवेला
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की महानिदेशक (डीजी) डॉ. नोगोजी ओकोन्जो-इवेला ने भारत की अपनी वर्तमान यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर, 2021 को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के अधिकारियों और ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत पदोन्नत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाओं के साथ बातचीत की।
उन्होंने एसएचजी सदस्यों से उनके कार्यक्षेत्र, एसएचजी में शामिल होने के उनके अनुभव, इसने आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्हें कैसे प्रभावित किया है और एसएचजी ने रोग के प्रकोप से उत्पन्न चुनौतियों का किस प्रकार सामना किया, इसके बारे में पूछताछ की।
एसएचजी सदस्यों ने एसएचजी के साथ काम करने के अपने अनुभव साझा किए और बताया कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है और अब वे अपने परिवार, बच्चों और खुद की बेहतर देखभाल करने में सक्षम हैं। उन्होंने अपने काम अर्थात कोविड-19 के दौरान घर-घर जाकर पैसे का संवितरण, कृषि-पोषण उद्यान की स्थापना में एसएचजी परिवारों की सहायता, कृषि-पारिस्थितिकी प्रचलनों को बढ़ावा देने, साबुन, सैनिटाइज़र बनाने, मसाले आदि जैसे उद्यमों की स्थापना, कोविड-19 उपयुक्त व्यवहारों पर जागरूकता पैदा करने, समुदाय में कोविड-19 टीकों से संबंधित झिझक को दूर करने, निर्बल वर्गों को निशुल्क सूखा राशन और पके हुए भोजन का वितरण आदि के बारे में जानकारी दी।
डॉ. नोगोजी ओकोन्जो-इवेला
- 15 फरवरी‚ 2021 को नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री नगोजी ओकोंजी इविएला (Ngozi Okonjo Iweala) को विश्व व्यापार संगठन (WTO) का 7वां महानिदेशक नियुक्त किया गया।
- इस पद पर उनका कार्यकाल 1 मार्च‚ 2021 से प्रारंभ होगा।
- वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला होंगी। साथ ही वह WTO महानिदेशक बनने वाली पहली अफ्रीकी व्यक्ति होंगी।
- उनका कार्यकाल 31 अगस्त‚ 2025 तक रहेगा।
- इस पद पर वह राबर्टो अजीवेदो का स्थान लेंगी।
- WTO के बारे में
- इसकी स्थापना 1 जनवरी‚ 1995 को हुई थी।
- इसका मुख्यालय जेनेवा‚ स्विट्जरलैंड में।
- ज्ञातव्य है कि WTO के पहले महानिदेशक पीटर सदरलैंड (आयरलैंड) थे।
विश्व व्यापार संगठन का गठन:
- WTO को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) के स्थान पर अपनाया गया।
- WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि गैट के उरुग्वे दौर (वर्ष1986-94) की वार्ता में तैयार हुई तथा 1 जनवरी, 1995 को WTO द्वारा कार्य शुरू किया गया।
- जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई उसे “मारकेश समझौते” के रूप में जाना जाता है। इसके लिये वर्ष 1994 में मोरक्को के मारकेश में हस्ताक्षर किये गए।
WTO के बारे में:
- WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है।
- GATT और WTO में मुख्य अंतर यह है कि GATT जहाँ ज़्यादातर वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता था, वहीं WTO और इसके समझौतों में न केवल वस्तुओं को बल्कि सेवाओं और अन्य बौद्धिक संपदाओं जैसे – व्यापार चिन्हों, डिज़ाइनों और आविष्कारों से संबंधित व्यापार को भी शामिल किया जाता है।
- WTO का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है।
सदस्य:
- WTO में यूरोपीय संघ सहित 164 सदस्य देश शामिल हैं तथा ईरान, इराक, भूटान, लीबिया आदि 23 देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
- भारत वर्ष 1947 में GATT तथा WTO का संस्थापक सदस्य देश बना।
SOURCE-PIB
PAPER-G.S.1 PRE
अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस
हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस (International Snow Leopard Day) मनाया जाता है। इसे विश्व हिम तेंदुआ दिवस भी कहा जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 2014 में मनाया गया था।
मुख्य बिंदु
हिम तेंदुओं के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 2015 को हिम तेंदुए के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था।
वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र कार्यक्रम (Global Snow Leopard and Ecosystem Programme)
इसकी शुरुआत किर्गिस्तान सरकार ने की थी। भारत इस कार्यक्रम का एक हस्ताक्षरकर्ता है। इस कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य देश चीन, उज्बेकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, कजाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान हैं। ये सभी देश स्नो लेपर्ड रेंज में हैं। इन देशों ने बिशेक घोषणापत्र पर भी हस्ताक्षर किए।
स्नो लेपर्ड लैंडस्केप (Snow Leopard Landscape) क्या है?
स्नो लेपर्ड लैंडस्केप एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें शिकार की आबादी के पर्याप्त समर्थन के साथ न्यूनतम 100 प्रजनन आयु वाले हिम तेंदुए हैं।
भारत में हिम तेंदुए
भारत में हिम तेंदुए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पूर्वी हिमालयी क्षेत्रों में फैले हुए हैं।
भारत में हिम तेंदुआ सर्वेक्षण
भारत में पहला हिम तेंदुआ सर्वेक्षण 2019 में आयोजित किया गया था। भारत में वैश्विक हिम तेंदुए की आबादी का 10% हिस्सा है।
संरक्षण
हिम तेंदुए की IUCN स्थिति “असुरक्षित” है। इसे 2017 में “संकटग्रस्त” से “कमजोर” में बदल दिया गया था। इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध किया गया है। CITES के तहत, इसे परिशिष्ट I में सूचीबद्ध किया गया है।
परियोजना हिम तेंदुआ (Project Snow Leopard)
प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में लॉन्च किया गया था। यह प्रोजेक्ट उन राज्यों में लॉन्च किया गया था जहां हिम तेंदुए की आबादी पाई जाती है। वे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हैं।
SOURCE-GK TODAY
PAPER-G.S.1
नूरी
दक्षिण कोरिया ने 21 अक्टूबर, 2021 को अपना पहला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। यह दक्षिण कोरिया में पूरी तरह से विकसित और निर्मित पहला रॉकेट है। हालांकि, यह एक परीक्षण उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक तैनात करने में विफल रहा।
मुख्य बिंदु
- इस रॉकेट को “नूरी” कहा जाता है।
- यह 47 मीटर का रॉकेट है।
- इस रॉकेट को दक्षिण कोरिया के नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। यह अंतरिक्ष केंद्र दक्षिण कोरिया के दक्षिणी तट पर एक छोटे से द्वीप पर स्थित है।
नूरी अंतरिक्ष यान
नूरी दक्षिण कोरिया का पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है, जिसे पूरी तरह से दक्षिण कोरियाई तकनीक का उपयोग करके विकसित और निर्मित किया गया था। यह तीन चरणों वाला रॉकेट है और इसके पहले और दूसरे चरण पांच रॉकेट इंजनों द्वारा संचालित है। रॉकेट के अंतिम चरण में एक अन्य इंजन का उपयोग किया जाता है। इस रॉकेट को पृथ्वी से 600 से 800 किलोमीटर के बीच की कक्षा में लगभग 1.5 टन के पेलोड को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
लॉन्च का महत्व
दक्षिण कोरिया पहले 1990 के दशक की शुरुआत से अपने उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए अन्य देशों पर निर्भर था। अब यह अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने वाला 10वां देश बनने की कोशिश कर रहा है।
SOURCE-GK TODAY
PAPER-G.S.1PRE
FATF ने तुर्की को ग्रे लिस्ट में जोड़ा
ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को ‘ग्रे लिस्ट ऑफ कंट्रीज’ में बरकरार रखा है।
मुख्य बिंदु
- इस बार, वॉचडॉग ने तीन नए देशों अर्थात् तुर्की, जॉर्डन और माली को ग्रे लिस्ट में जोड़ा है।
- FATF के अनुसार, पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि पाकिस्तान सहयोग कर रहा है और केवल चार एक्शन आइटम पूरे किए जाने बाकी हैं।
- FATF ने पाकिस्तान से हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी आतंकवादियों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए कहा है।
- इसने पाकिस्तान से अपनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए भी कहा है।
पृष्ठभूमि
FATF ने जून, 2021 में पाकिस्तान को अपनी ‘ग्रे लिस्ट’ में बनाए रखा था क्योंकि वह मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने में विफल रहा, जिससे आतंकी वित्तपोषण हुआ। पाकिस्तान को पहली बार जून, 2018 में ग्रे लिस्ट में रखा गया था। तब से, यह इस सूची में बना हुआ है क्योंकि यह FATF के जनादेश का पालन करने में विफल रहता है।
सूची में शामिल करने का क्या अर्थ है?
ग्रे लिस्ट में आने के साथ, पाकिस्तान के लिए विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), यूरोपीय संघ और एशियाई विकास बैंक (ADB) जैसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त करना कठिन हो गया है।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)
FATF एक अंतरसरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियों को विकसित करने के लिए G7 समूह की पहल के बाद की गई थी। आतंकवाद के वित्तपोषण को शामिल करने के लिए वर्ष 2001 में FATF जनादेश का विस्तार किया गया था।
FATF के उद्देश्य
FATF के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:
- आतंकवादी वित्तपोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए मानक निर्धारित करना और नियामक, कानूनी और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना।
- इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा करना।
SOURCE-DANIK JAGARAN
PAPER-G.S.2
