Current Affairs – 5 December, 2021

कृषि-निर्यात सम्मेलन सह क्रेता विक्रेता बैठक

पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसे पूर्वांचल भी कहा जाता है, से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात की क्षमता का दोहन करने के लिए, एपीडा ने मिर्जापुर में ‘कृषि-निर्यात सम्मेलन सह क्रेता विक्रेता बैठक’ का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल सहित 700 से अधिक किसानों और निर्यातकों ने भाग लिया।

कृषि फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रचलनों के अनुपालन के लिए, एपीडा ने जुलाई 2021 में एफपीओ, व्यापारियों, निर्यातकों, कृषि वैज्ञानिकों, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य संस्थानों के सहयोग से वाराणसी में एक बैठक आयोजित की थी। बैठक में वाराणसी क्षेत्र के 200 से अधिक किसानों ने भाग लिया, जहां कृषि वैज्ञानिकों और प्रमुख संस्थानों के अधिकारियों ने क्षेत्र से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने तथा किसानों द्वारा विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) के अनुपालन के लिए बहुमूल्य सूचनाएं उपलब्ध कराईं।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ प्राधिकरण की अध्यक्षता एक अध्यक्ष द्वारा की जाती है। एपीडा 27 वर्षों से कृषि-निर्यात समुदाय की सेवा कर रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में निर्यातकों तक पहुंचने के लिए, एपीडा ने मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में 5 क्षेत्रीय कार्यालय और तिरुवंतपुरम (केरल), भुवनेश्वर (उड़ीसा), श्रीनगर (जे एण्ड के), चंडीगढ़, इंफाल (मणिपुर), अगरतला (त्रिपुरा), कोहिमा (नागालैंड), चेन्नई (तमिलनाडु), रायपुर (छत्तीसगढ़), अहमदाबाद (गुजरात ), भोपाल (मध्य प्रदेश), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और पणजी (गोवा) में 13 आभासी कार्यालयों की स्थापना की है। एपीडा को एपीडा अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध 14 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद समूहों के निर्यात संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, एपीड़ा को चीनी के आयात की निगरानी करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

एपीडा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता के उन्नयन के अलावा बाजारों के विकास में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में, एपीडा ”एपीडा की कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना” नामक अपनी योजना स्कीम के तहत बाजार विकास, बुनियादी ढांचा विकास, गुणवत्ता विकास और परिवहन सहायता के उप-घटकों के तहत पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

SOURCE-PIB

PAPER-G.S.3

एक्स एकुवेरिन

भारत और मालदीव के बीच एकुवेरिन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण 6 से 19 दिसंबर 2021 तक मालदीव के कढधू द्वीप में आयोजित किया जाएगा।

इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं को भूमि और समुद्र दोनों स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे को समझने, आतंकवाद और विद्रोहियों से निपटने की कार्रवाई आयोजित करने तथा सर्वोत्तम सैन्य कार्यप्रणालियों और अनुभवों को साझा करने के मामले में तालमेल एवं अंतर-संचालन में वृद्धि होगी।

संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान कड़े प्रशिक्षण के अलावा, रक्षा सहयोग तथा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियां भी आयोजित होंगी। हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियों के बीच मालदीव के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में यह अभ्यास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मालदीव या मालदीव द्वीप समूह, आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है, जो मिनिकॉय आईलेंड और चागोस अर्किपेलेगो के बीच 26 प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी चेन, जिसका फेलाव भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर-दक्षिण दिशा में है, से बना है। यह लक्षद्वीप सागर में स्थित है, श्री लंका की दक्षिण-पश्चिमी दिशा से करीब सात सौ किलोमीटर (435 mi) पर।

मालदीव के प्रवाल द्वीप लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फेला क्षेत्र सम्मिलित करते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे पृथक देशों में से एक बनाता है। इसमें 1,192 टापू हैं, जिसमें से 200 पर बस्ती है।मालदीव गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है माले, जिसकी आबादी 103,693 (2006) है। यह काफू प्रवाल द्वीप में, उत्तर माँले प्रवाल द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह मालदीव का एक प्रशासकीय विभाग भी है। पारम्परिक रूप से यह राजा का द्वीप था, जहाँ से प्राचीन मालदीव राजकीय राजवंश शासन करते थे और जहाँ उनका महल स्थित था।

मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र, दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। समुद्र तल से ऊपर, एक औसत 1.5 मीटर (4 फीट 11 इंच) जमीनी स्तर के साथ यह ग्रह का सबसे लघुतम देश है। यह दुनिया का सबसे लघुतम उच्चतम बिंदु वाला देश है।2.3 मीटर (7 फीट 7 इंच)।

SOURCE-PIB

PAPER-G.S.2

राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति

राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित की गई थी। इस रणनीति ने बहु-संस्थागत दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें सेवा के रूप में ब्लॉकचेन की पेशकश के लिए NIC (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र), C–DAC (Centre for Development of Advanced Computing) और NICSI (National Informatics Centre services Inc) शामिल हैं।

राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति क्या है?

• इसका उद्देश्य ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना है।इसमें मानव संसाधन विकास, सहयोग, नियामक ढांचा, प्रौद्योगिकी स्टैक, मानक विकास शामिल है।
• यह केंद्र सरकार से राज्य-विशिष्ट ब्लॉक श्रृंखला अनुप्रयोगों को विकसित करने की मांग करता है।

प्रमुख विशेषताऐं

• रणनीति चिकित्सा आपूर्ति और टीकों के लिए इस प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावना पर विचार किया जायेगा।
• यह शासन में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करेगा।
• नीति आयोग ने ब्लॉकचेन तकनीक को एक आशाजनक तकनीक के रूप में मान्यता दी है। नीति आयोग के अनुसार, इस प्रौद्योगिकी में जवाबदेही और विकेंद्रीकरण जैसी उल्लेखनीय विशेषताएं हैं।

क्रिप्टो मुद्रा पर राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति (National Blockchain Strategy on Crypto Currency)

राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति ने क्रिप्टो मुद्रा को अपने ढांचे के दायरे से बाहर रखा है। हालाँकि, भारत सरकार ने “The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021” नामक एक बिल सूचीबद्ध किया था। यह बिल आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

ब्‍लॉकचेन तकनीक क्या है

ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी, एक प्लेटफॉर्म हैं जहां ना सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्की किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। यानी ब्लॉकचैन एक डिजिटल लेजर हैं। वहीं बिटक्वॉइन एक डिजिटल माध्यम है, जिसके जरिए हम और आप या कोई अन्य कुछ चीजें बेंच और खरीद सकता है।

ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है, जिसमें किसी मध्यस्थ के बिना ही इंटरनेट पर वित्तीय लेन-देन किया जा सकता है। यह तकनीक बहुत पारदर्शी, सुरक्षित एवं सक्षम है। … ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिसे वित्तीय लेन-देन (Financial Transactions) रिकॉर्ड करने के लिये एक प्रोग्राम के रूप में तैयार किया गया है।

ब्लॉकचैन के प्रत्येक ब्लॉक में क्या होता है?

ब्लॉकचैन पर प्रत्येक ब्लॉक में अपने स्वयं के अनूठे हैश होते हैं, साथ ही ब्लॉक के अनूठे हैश से पहले। जब किसी ब्लॉक की जानकारी को किसी भी तरह से संपादित किया जाता है, तो उस ब्लॉक का हैश कोड बदल जाता है – हालाँकि, ब्लॉक कोड पर हैश कोड नहीं होगा। यह विसंगति ब्लॉकचेन की सूचना के बिना सूचना के लिए इसे बदलना बहुत मुश्किल है।

SOURCE-THE HINDU

PAPER-G.S.3

पाइका विद्रोह

पाइका विद्रोह (Paika Rebellion) ओडिशा में खुदरा के पाइका लोगों द्वारा लड़ा गया था। इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु विद्याधर (Buxi Jagabandhu Bidyadhara) ने किया था। 1820 के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह हुआ था।

मुख्य बिंदु

केंद्र सरकार ने हाल ही में पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। 2017 में, ओडिशा सरकार ने मांग की थी कि ओडिशा विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में घोषित किया जाए। वर्तमान में 1857 के सिपाही विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है।

पाइका विद्रोह क्या है?

पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था, जो पहले सिपाही विद्रोह से 40 साल पहले हुआ था। पाइका किसान मिलिशिया थे। उन्होंने ओडिशा में गजपति शासकों को सैन्य सेवाओं की पेशकश की। 1803 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुर्दा के राजा, राजा मुकुंद देव को गद्दी से उतार दिया। 1804 में, राजा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई और पाइका लोगों को इसमें शामिल किया। हालाँकि, अंग्रेजों को इस योजना की जानकारी पहले मिल गई और उन्होंने पूरे क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया। अंग्रेजों ने पाइका किसानों को अपनी राजस्व प्रणाली के माध्यम से दबा दिया। इसने 1817 में बख्शी जगबंधु विद्याधर के तहत विद्रोह को जन्म दिया। इस विद्रोह के दौरान, सरकारी भवनों में आग लगा दी गई और पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई और ब्रिटिश खजाना लूट लिया गया। बख्शी की मृत्यु 1825 में जेल में हुई थी।

केंद्र का मत

केंद्र सरकार ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (Indian Council of Historical Research) से परामर्श किया। ICHR शिक्षा मंत्रालय के तहत काम नहीं कर रहा है। ICHR के अनुसार, इस विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि, इसके महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने इसे NCERT की आठवीं कक्षा के इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है।

SOURCE-G.K.TODAY

PAPER-G.S.1

विश्व मृदा दिवस

हर साल, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र के तहत संचालित खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी मनाया जाता है।

महत्व

मिट्टी पृथ्वी की एक चौथाई जैव विविधता का घर है। मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि खराब मृदा प्रबंधन जमीन के नीचे के सूक्ष्म जीवों को प्रभावित करेगा। ये सूक्ष्मजीव पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) को संरक्षित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वे नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। वे अपघटन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व भी जोड़ते हैं।

इतिहास

अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ ने 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने की सिफारिश की। थाईलैंड के नेतृत्व में, FAO ने विश्व मृदा दिवस की औपचारिक स्थापना का समर्थन किया। इस दिवस को मनाने का निर्णय ग्लोबल सॉयल पार्टनरशिप (Global Soil Partnership) के तहत किया गया था। पहला विश्व मृदा दिवस 2014 में मनाया गया था।

5 दिसंबर को ही क्यों चुना गया?

यह दिन थाईलैंड के दिवंगत राजा भूमिबोल अदुल्यादेज के जन्मदिन से मेल खाता है। वह इस पहल के मुख्य प्रस्तावक थे।

भारत में मृदा संरक्षण

भारत क्षेत्रीय मृदा संरक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण के लिए, सोहरा पठार में मिट्टी की नमी बढ़ाने के लिए चेरापूंजी पारिस्थितिक परियोजना शुरू की गई थी।

हालांकि, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना, जो देश में बारानी कृषि प्रणालियों के विकास पर केंद्रित है, पूरे भारत में मिट्टी की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करती है। साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी शुरू की गई है।

SOURCE-GK TODAY

PAPER-G.S.1

भारत-यूएई CEPA वार्ता

भारत और यूएई ने सितंबर 2021 में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement) शुरू किया था। दोनों देश शीघ्र ही तीसरे दौर की वार्ता आयोजित करेंगे।

CEPA क्या है?

• CEPA 2017 में भारत और यूएई के बीच हस्ताक्षरित एक आर्थिक समझौता है।
• यह एक मुक्त व्यापार समझौता है।
• इसमें व्यापार और सेवाओं, निवेश और अन्य आर्थिक भागीदारी पर वार्ता शामिल है।
• इसमें प्रतिस्पर्धा, सहयोग और बौद्धिक संपदा अधिकार भी शामिल हैं।

CEPA महत्वपूर्ण क्यों है?

मार्च 2021 तक, UAE भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। भारतीय कंपनियों ने यूएई में 85 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।संयुक्त अरब अमीरात से भारत को प्रमुख आयात पेट्रोलियम उत्पाद, पत्थर, आभूषण, रत्न हैं। प्रमुख निर्यात खनिज, कीमती धातु, रत्न हैं।CEPA के साथ, द्विपक्षीय व्यापार को 5 वर्षों के भीतर 100 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाया जायेगा।

भारत के अन्य प्रकार के समझौते कौन से हैं?

• PTA (Preferential Trade Agreement) : तरजीही व्यापार समझौता: यह विशिष्ट वस्तुओं के आयात या निर्यात शुल्क को कम करने पर केंद्रित है।
• CECA (Comprehensive Economic Cooperation Agreement) : इसमें टैरिफ दर कोटा और व्यापार शुल्क पर बातचीत शामिल है।
• BIT (Bilateral Investment Treaty) : इस समझौते के तहत, देश निजी निवेश के लिए शर्तों पर निर्णय लेते हैं
• TIFA (Trade and Investment Framework Agreement) : यह व्यापार के विस्तार के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है।

SOURCE-THE HINDU

PAPER-G.S.2