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Current Affair 8 August 2021

Current Affairs – 8 August, 2021

प्रधानमंत्री समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा : अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता”  विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की उच्च स्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 9 अगस्त को शाम 5.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से “समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा : अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता” विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की उच्च स्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता करेंगे।

बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली एवं प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों के उच्च स्तरीय विशेषज्ञों के भाग लेने की उम्मीद है। खुली बहस में समुद्री अपराध और असुरक्षा का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने तथा समुद्री क्षेत्र में समन्वय को मजबूत करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने समुद्री सुरक्षा और समुद्री अपराध के विभिन्न पहलुओं पर चर्चाएँ की हैं और विभिन्न प्रस्ताव पारित किये हैं। हालांकि, यह पहली बार होगा, जब उच्च स्तरीय खुली बहस में एक विशेष एजेंडा के रूप में समुद्री सुरक्षा पर समग्र रूप से चर्चा की जाएगी। यह देखते हुए कि कोई भी देश अकेले समुद्री सुरक्षा के विभिन्न आयामों से जुड़ी समस्यायों का समाधान नहीं कर सकता है, इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समग्र रूप से विचार करना महत्वपूर्ण है। समुद्री सुरक्षा का व्यापक दृष्टिकोण, वैध समुद्री गतिविधियों की रक्षा और समर्थन करने में सक्षम होगा, साथ ही इसके माध्यम से समुद्री क्षेत्र में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों का मुकाबला भी किया जा सकेगा।

सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही महासागरों ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी सभ्यता पर आधारित लोकनीति, समुद्र को साझा शांति और समृद्धि के प्रवर्तक के रूप में देखती है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 में ‘सागर’ (एसएजीएआर-क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास) के दृष्टिकोण को सामने रखा। यह दृष्टि, महासागरों के सतत उपयोग के लिए सहकारी उपायों पर केंद्रित है और सुरक्षित तथा स्थिर समुद्री क्षेत्र के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। 2019 में, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में, भारत प्रशांत समुद्री पहल (आई पी ओ आई) के माध्यम से इस विचार को और विस्तार दिया गया था। इसके तहत समुद्री सुरक्षा के सात स्तंभों को रेखांकित किया गया था, जिनमें शामिल हैं – समुद्री पारितंत्र; समुद्री संसाधन; क्षमता निर्माण और संसाधन साझा करना; आपदा के जोखिम को कम करना और प्रबंधन; विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग तथा व्यापार संपर्क व समुद्री परिवहन।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के छः प्रमुख अंगों में से एक अंग है, जिसका उत्तरदायित्व है अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाए रखना। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है। इसे विश्व का सिपाही भी कहते है क्योंकि वैश्विक शान्ति और सुरक्षा का उत्तरदायित्व इसी के पास में है।

सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है : पाँच स्थायी और दस अस्थायी (प्रत्येक 2 वर्ष के लिए) पाँच स्थायी सदस्य हैं चीन, फ़्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन पाँच देशो को कार्यविधि मामलों में तो नहीं पर विधिवत मामलों में प्रतिनिषेध शक्ति है। बाकी के दस सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार दो साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते है। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हर महीने वर्णमालानुसार बदलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के छह अंग होते हैं : 1. सुरक्षा परिषद् 2. अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय 3. महासभा 4. सचिवालय 5. आर्थिक और सामाजिक परिषद् 6. न्यायसिता परिषद् हर वक्त परिषद के किसी सदस्य को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में होना आवश्यक है।

अन्तरराष्ट्रीय कानून द्वारा केवल सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों की नाभिकीय योग्यताएँ अनुमोदित हैं। इन सदस्यों को प्रतिनिषेध शक्ति भी दी गई है। इसका मतलब है कि सुरक्षा परिषद के बहुमत द्वारा स्वीकृत कोई भी प्रस्ताव इन पाँच में से किसी भी एक के असहमत होने पर उस प्रस्ताव का पारण रोका जा सक्ता है।

सुरक्षा परिषद के बाकी के दस सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते है। प्रत्येक वर्ष इन दस में से पाँच चुने जाते है। यह चुनाव क्षेत्रीय आधार पर होते है। अफ्रीकी गुट तीन सदस्य चुनता है। जम्बूद्वीपीय गुट, पश्चिम यूरोपीय गुट और लैटिन अमेरिका व कैरिबियन गुट सब दो सदस्य चुनते हैं। पूर्वी यूरोपीय गुट एक सदस्य चुनता है। इनमें से किसी एक सदस्य का अरब होना भी अवश्यक है।

सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के बारें में बहुत विवाद है। विशिष्ट है चार राष्ट्र (ब्राज़ील, भारत, जर्मनी और जापान) जिनको G4 कहा जाता है। जापान और जर्मनी संयुक्त राष्ट्र की बहुत आर्थिक सहायता करते हैं और ब्राज़ील तथा भारत जनसंख्या में बड़े होने के कारण संयुक्त राष्ट्र के विश्वशान्ति के लक्ष्य के लिए सैन्य-दल के सबसे बड़े योगदान करने वालों में से हैं। 21 सितम्बर 2004 को, जी4 राष्ट्रों ने स्थायी सदस्य बनने के बारें में आपसी समर्थन घोषित किया। यूनाइटेड किंगडम और फ़्रांस ने भी इस घोषणा को स्वीकार किया है। पारण के लिए 128 मतों की आवश्यकता है।

SOURCE-PIB

 

उज्ज्वला योजना 2.0

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 10 अगस्त, 2021 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना – पीएमयूवाई) का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे।

उज्ज्वला 1.0 से उज्ज्वला 2.0 तक की यात्रा

वर्ष 2016 में शुरू किए गए उज्ज्वला योजना 1.0 के दौरान, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद, अप्रैल 2018 में इस योजना का विस्तार कर इसमें सात और श्रेणियों (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, पीएमएवाई, एएवाई, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी, द्वीप समूह) की महिला लाभार्थियों को शामिल किया गया। साथ ही, इसके लक्ष्य को संशोधित कर 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन कर दिया गया। इस लक्ष्य को निर्धारित तिथि से सात महीने पहले अगस्त 2019 में ही हासिल कर लिया गया।

वित्तीय वर्ष 21-22 के केन्द्रीय बजट में पीएमयूवाई योजना के तहत एक करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन के प्रावधान की घोषणा की गई थी। इन एक करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन (उज्ज्वला 2.0 के तहत) का उद्देश्य कम आय वाले उन परिवारों को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है, जिन्हें पीएमयूवाई के पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया जा सका था।

उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ – साथ  पहला रिफिल और हॉटप्लेट निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। साथ ही, इसमें नामांकन की प्रक्रिया के लिए न्यूनतम कागजी कार्रवाई की जरूरत होगी। उज्ज्वला 2.0 में प्रवासियों को राशन कार्ड या निवास प्रमाण – पत्र जमा करने की जरूरत नहीं होगी। ‘पारिवारिक घोषणा’ और ‘निवास  प्रमाण’, दोनों, के लिए स्वयं द्वारा एक घोषणा पर्याप्त है। उज्ज्वला 2.0 एलपीजी तक सभी की पहुंच के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगी।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना

स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन” के नारे के साथ केंद्र सरकार नें 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना – “प्रधानमंत्री उज्जवला योजना” की शुरूआत की है।

यह योजना एक धुँआरहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। योजना से एलपीजी के उपयोग में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य संबंधी विकार, वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने में मदद मिलेगी।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

उद्देश्य

  • महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा
  • खाना पकाने के लिए एक स्वस्थ ईंधन उपलब्ध कराना
  • जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण ग्रामीण आबादी के लाखों लोगों के बीच स्वास्थ्य से संबंधित खतरों को रोकने के लिए।

कार्यान्वयन

यह इतिहास में पहली बार है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इतनी विशाल कल्याण का कार्यान्वयन कर रहा है जो बीपीएल परिवारों से संबंधित करोड़ों महिलाओं को लाभ प्रदान करेगा। पात्र बीपीएल परिवारों का पहचान राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से किया जाएगा। यह योजना तीन साल अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में लागू किया जाएगा।

पात्रता के मापदंड

  • आवेदक को 18 वर्ष की आयु से ऊपर की महिला होना चाहिए।
  • आवेदक एक बीपीएल कार्ड धारक ग्रामीण निवासी होना चाहिए।
  • महिला आवेदक का सब्सिडी राशि प्राप्त करने के लिए देश भर में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत बैंक खाता होना चाहिए।
  • आवेदक परिवार के घर पहले से एलपीजी कनेक्शन नही होना चाहिए।

SOURCE-PIB

 

भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ

भारत में हर साल 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस (August Kranti Diwas) के रूप में मनाया जाता है, जिसमें शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दी गई शिक्षाओं को याद किया जाता है।

8 अगस्त ही क्यों?

हर साल 8 अगस्त को भारतीय इतिहास में आजादी की आखिरी लड़ाई की शुरुआत के रूप में याद किया जाता है। इसी दिन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन (Quit India Movement) की नींव रखी गई थी। आजादी के बाद से, 8 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में जाना जाता है और बॉम्बे में जहां इसे झंडा फहराकर शुरू किया गया था, उसे क्रांति मैदान के रूप में जाना जाता है।

भारत छोड़ो आन्दोलन

भारत छोड़ो आन्दोलन, द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरम्भ किया गया था। यह एक आन्दोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुम्बई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी काण्ड के ठीक सत्रह साल बाद ९ अगस्त सन १९४२ को गांधीजी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरम्भ हुआ। यह भारत को तुरन्त आजाद करने के लिये अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आन्दोलन था।

क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गाँधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ़ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फ़ैसला लिया। 8 अगस्त 1942 की शाम को बम्बई में अखिल भारतीय काँगेस कमेटी के बम्बई सत्र में ‘अंग्रेजों भारत छोड़ो’ का नाम दिया गया था। हालांकि गाँधी जी को फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया गया था लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फ़ोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोधि गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार, प्रतिसरकार की स्थापना कर दी गई थी। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया फ़िर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज्यादा समय लग गया।

भारत छोडो का नारा युसुफ मेहर अली ने दिया था! जो युसूफ मेहरली भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रणी नेताओं में थे।

विश्व युद्ध में इंग्लैण्ड को बुरी तरह उलझता देख जैसे ही नेताजी ने आजाद हिन्द फौज को “दिल्ली चलो” का नारा दिया, गाँधी जी ने मौके की नजाकत को भाँपते हुए ८ अगस्त १९४२ की रात में ही बम्बई से अँग्रेजों को “भारत छोड़ो” व भारतीयों को “करो या मरो” का आदेश जारी किया और सरकारी सुरक्षा में यरवदा पुणे स्थित आगा खान पैलेस में चले गये। ९ अगस्त १९४२ के दिन इस आन्दोलन को लालबहादुर शास्त्री सरीखे एक छोटे से व्यक्ति ने प्रचण्ड रूप दे दिया। १९ अगस्त,१९४२ को शास्त्री जी गिरफ्तार हो गये। ९ अगस्त १९२५ को ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने के उद्देश्य से ‘बिस्मिल’ के नेतृत्व में हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र संघ के दस जुझारू कार्यकर्ताओं ने काकोरी काण्ड किया था जिसकी यादगार ताजा रखने के लिये पूरे देश में प्रतिवर्ष ९ अगस्त को “काकोरी काण्ड स्मृति-दिवस” मनाने की परम्परा भगत सिंह ने प्रारम्भ कर दी थी और इस दिन बहुत बड़ी संख्या में नौजवान एकत्र होते थे। गाँधी जी ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत ९ अगस्त १९४२ का दिन चुना था।

९ अगस्त १९४२ को दिन निकलने से पहले ही काँग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे और काँग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। गान्धी जी के साथ भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को यरवदा पुणे के आगा खान पैलेस में, डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद को पटना जेल व अन्य सभी सदस्यों को अहमदनगर के किले में नजरबन्द किया गया था। सरकारी आँकड़ों के अनुसार इस जनान्दोलन में ९४० लोग मारे गये, १६३० घायल हुए,१८००० डी० आई० आर० में नजरबन्द हुए तथा ६०२२९ गिरफ्तार हुए। आन्दोलन को कुचलने के ये आँकड़े दिल्ली की सेण्ट्रल असेम्बली में ऑनरेबुल होम मेम्बर ने पेश किये थे।

भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेव्ल में थे उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के उनके साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फ़ैलाने में लगे थे। इन्हीं सालों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला जहाँ अभी तक उसका कोई खास वजूद नहीं था।

जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था तो गाँधी जी को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लीग के बीच फ़ासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। उसी समय वायसराय लॉर्ड वावेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया।

SOURCE-DANIK JAGARAN

 

इनर लाइन परमिट

लद्दाख प्रशासन ने उन सभी भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit – ILP) की आवश्यकता को हटा दिया है जो लद्दाख के संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करना चाहते हैं।

मुख्य बिंदु

  • लद्दाख प्रशासन ने 6 अगस्त 2021 को इनर लाइन परमिट के संबंध में अधिसूचना जारी की।
  • इस अधिसूचना के अनुसार, संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए घरेलू पर्यटकों और स्थानीय निवासियों सहित भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को पूरी तरह से हटा दिया गया है।
  • न्योमा, नुब्रा जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों के टूर सर्किट और लेह और कारगिल जिलों के स्थानों में विदेशी पर्यटकों के ठहरने पर प्रतिबंध को सात दिन से बढ़ाकर 15 दिन कर दिया गया है।
  • इस कदम से भारतीय नागरिकों को लद्दाख जाने में मदद मिलेगी और विदेशियों के विस्तार से लद्दाख में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit – ILP)

ILP एक दस्तावेज है जो गैर-मूल निवासियों को उन राज्यों में जाने या रहने के लिए आवश्यक है जो Inner Line Permit प्रणाली के तहत संरक्षित हैं। वर्तमान में, चार उत्तर-पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड इस प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। ठहरने की अवधि और किसी भी गैर-देशी के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों का निर्धारण ILP द्वारा किया जाता है। यह संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से आवेदन करके इसका लाभ उठाया जा सकता है।

ILP की पृष्ठभूमि

ILP बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, 1873 का विस्तार है जिसके तहत अंग्रेजों ने कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए नियम बनाए थे। यह कुछ राज्यों में भारतीयों (ब्रिटिश के अधीन) को इन क्षेत्रों के भीतर व्यापार करने से रोककर ब्रिटिश शासन के हितों की रक्षा के लिए किया गया था।

SOURCE-GK TODAY

 

ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना

केंद्र सरकार ने 7 अगस्त, 2021 को घोषणा की कि 2 अगस्त, 2021 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना (Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan Scheme) के तहत लगभग 5 करोड़ लाभार्थियों को नामांकित किया गया है और 4 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

मुख्य बिंदु

  • केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के अनुसार, इस योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थी पंजीकृत हैं।
  • इनमें से एक करोड़ महिला लाभार्थियों को योजना के तहत प्रमाणित किया गया है, जो इसके तहत कुल प्रमाणित लाभार्थियों का 54% है।
  • सरकार ने मार्च, 2022 तक 6 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा था।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyaan)

यह योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 6 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए शुरू की गई थी। इसे डिजिटल अंतर को पाटने और विशेष रूप से ग्रामीण आबादी को लक्षित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इसमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अल्पसंख्यक, गरीबी रेखा से नीचे (BPL), महिलाएं,  दिव्यांग जन और समाज के हाशिए के वर्ग भी शामिल हैं। यह योजना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू की गयी है।

योजना के लिए कौन पात्र हैं?

यह योजना केवल भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जा रही है। वे सभी परिवार जहां परिवार का एक भी सदस्य डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है, इस योजना के तहत पात्र होंगे। लाभार्थी को डिजिटल रूप से निरक्षर होना चाहिए। प्रत्येक पात्र परिवार में केवल एक व्यक्ति को 14 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

SOURCE-GK TODAY

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