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Current Affair 9 September 2021

Current Affairs – 9 September, 2021

अभ्यास जपड़ – 2021

पारंपरिक युद्धक्षेत्र परिदृश्य में संयुक्त अभियान चलाने के लिए सैनिकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से रूस के निज़नी में 04 सितंबर, 2021 को अभ्यास जपड़ – 2021 शुरू हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और इस अभ्यास में भाग लेने वाले अन्य सभी देशों के साथ बेहतर समझ और सहयोग को बढ़ाना है।

इस अभ्यास का उद्घाटन समारोह 09 सितंबर, 2021 को 10:00 बजे रूस के नोवगोग्राड क्षेत्र में निज़नी के पास मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस समारोह की शुरुआत रूसी सेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुई और इसके बाद इस अभ्यास में भाग लेने वाली टुकड़ियों का मार्च पास्ट हुआ। इस अभ्यास में भाग लेने वाली टुकड़ियों को रूसी संघ के उप रक्षा मंत्री और थल सेनाध्यक्ष जनरल निकोले पंकोव ने संबोधित किया।

इस अभ्यास के हिस्से के रूप में आतंकवाद विरोधी और पारंपरिक अभियान, दोनों, से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्यान, कवायद और प्रदर्शन आयोजित किए जायेंगे। इस अभ्यास में भाग लेने वाले सभी देशों की सेनाएं भी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अपने बहुमूल्य अनुभवों को साझा करेंगी और साथ ही संयुक्त अभियानों के लिए अपनी कवायदों और प्रक्रियाओं को परिष्कृत करेंगी।

इस अभ्यास का समापन 16 सितंबर, 2021 को रूसी सशस्त्र बलों द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के साथ होगा। इस अभ्यास के दौरान, इसमें शामिल होने वाली टुकड़ियां विभिन्न खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेंगी।

रूस

रूस (रूसी : Росси́йская Федера́ция / रोस्सिज्स्काया फ़ेदेरात्सिया, Росси́я / रोस्सिया) पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैले ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश। यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है; 17,125,191 किमी 2 से अधिक, पृथ्वी के बसे हुए भूमि क्षेत्र के एक-आठवें से अधिक से मिलकर, ग्यारह समय क्षेत्रों तक फैली हुई है, और इसमें सोलह संप्रभु देशों की सीमा है। रूस की जनसंख्या 146.7 मिलियन है; और नौवां सबसे अधिक आबादी वाला देश है, साथ ही यह यूरोप में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। मॉस्को, राजधानी, यूरोप का सबसे बड़ा शहर है, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग दूसरा सबसे बड़ा शहर और देश का सांस्कृतिक केंद्र है। रूसी सबसे बड़े स्लाव और यूरोपीय राष्ट्र हैं; रूसी भाषा, सबसे अधिक बोली जाने वाली स्लाव भाषा और यूरोप में सबसे अधिक बोली जाने वाली मूल भाषा।

रूस के साथ जिन देशों की सीमाएँ मिलती हैं उनके नाम हैं – (वामावर्त) – नार्वे, फ़िनलैण्ड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैण्ड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया।

रूसी साम्राज्य के दिनों से रूस ने विश्व में अपना स्थान एक प्रमुख शक्ति के रूप में किया था। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद सोवियत संघ विश्व का सबसे बड़ा साम्यवादी देश बना। यहाँ के लेखकों ने साम्यवादी विचारधारा को विश्व भर में फैलाया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सोवियत संघ एक प्रमुख सामरिक और राजनीतिक शक्ति बनकर उभरा। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इसकी वर्षों तक प्रतिस्पर्धा चली जिसमें सामरिक, आर्थिक, राजनैतिक और तकनीकी क्षेत्रों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी। १९८० के दशक से यह आर्थिक रूप से क्षीण होता चला गया और १९९१ में इसका विघटन हो गया जिसके फलस्वरूप रूस, सोवियत संघ का सबसे बड़ा राज्य बना।

वर्तमान में रूस अपने सोवियत संघ काल के महाशक्ति पद को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। यद्यपि रूस अभी भी एक प्रमुख देश है लेकिन यह सोवियत काल के पद से भी बहुत दूर है।

SOURCE-PIB

PAPER-G.S.2

 

इंडिया रैंकिंग 2021

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा तैयार की गई इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि एक मजबूत और रोल मॉडल रैंकिंग फ्रेमवर्क वैश्विक शैक्षिक परिदृश्य में भारत के योगदान के रूप में काम करेगा, इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा रैंकिंग फ्रेमवर्क न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर भी, विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बेंचमार्क के रूप में उभरे। उन्होंने क्षेत्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क को विकसित करने का भी आग्रह किया।

मंत्री महोदय ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें अपनी शिक्षा प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का अवसर भी प्रदान करती है। हमें अपने रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत अधिक से अधिक संस्थानों को लाने और भारत को एक पसंदीदा वैश्विक अध्ययन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए सामूहिक रूप से काम करना चाहिए। उन्होंने पूरे देश के सभी प्रमुख संस्थानों को बधाई दी जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणियों- कुल मिलाकर, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कॉलेज, फार्मेसी, चिकित्सा, वास्तुकला, कानून, दंत चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया।

भारत में एचईआई की इंडिया रैंकिंग का यह लगातार छठा संस्करण है। 2016 में अपने पहले वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय श्रेणी के साथ-साथ तीन विषय-विशिष्ट रैंकिंग, अर्थात् इंजीनियरिंग, प्रबंधन और फार्मेसी संस्थानों के लिए रैंकिंग की घोषणा की गई थी। छह वर्षों की अवधि में, तीन नई श्रेणियां और पांच नए विषय ज्ञान क्षेत्र में जोड़े गए, जिससे 2021 में कुल मिलाकर 4 श्रेणियां, अर्थात् विश्वविद्यालय, कॉलेज और अनुसंधान संस्थान और 7 विषय, अर्थात् इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, वास्तुकला, चिकित्सा, कानून और दंत चिकित्सा शामिल किए गए हैं। भारत रैंकिंग 2021 में पहली बार अनुसंधान संस्थानों को स्थान दिया गया है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवंबर 2015 में शुरू किए गए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) का उपयोग इस संस्करण के साथ-साथ 2016 से 2021 के लिए जारी इंडिया रैंकिंग के पिछले पांच संस्करणों के लिए किया गया था।

पैरामीटर्स और वेटेज की पांच व्यापक श्रेणियां

इन पांच मापदंडों में से प्रत्येक में 2 से 5 उप-मापदंड शामिल हैं। विभिन्न श्रेणियों और विषय ज्ञान क्षेत्र में एचईआई की रैंकिंग के लिए कुल 16 – 18 उप-मापदंड का उपयोग किया जाता है। मापदंडों के इन पांच व्यापक समूहों में से प्रत्येक के लिए आवंटित अंकों के कुल योग के आधार पर रैंक दी जाती है। समग्र श्रेणी के लिए उपयोग किए गए मापदंडों के अलावा, निम्नलिखित दो अतिरिक्त उप-मापदंड “शोध संस्थानों” के तहत रैंकिंग संस्थानों के लिए नए सिरे से विकसित कार्यप्रणाली में शामिल किए गए थे : i) जर्नल प्रशस्ति पत्र रिपोर्ट (जेसीआरक्यू 1) के पहले चतुर्थांश में शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्र; और ii) एच इंडेक्स।

इसके अलावा, जहां भी संभव हो, आवेदक संस्थानों से विभिन्न मानकों पर डेटा सोर्सिंग, डेटा के तीसरे पक्ष के स्रोतों का भी उपयोग किया गया है। स्कोपस (एल्सेवियर साइंस) और वेब ऑफ साइंस (क्लारिवेट एनालिटिक्स) का उपयोग प्रकाशनों और उद्धरण डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए किया गया था। डर्वेंट इनोवेशन का उपयोग पेटेंट पर डेटा प्राप्त करने के लिए किया गया था। इन स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को उनके इनपुट देने के प्रावधान के साथ पारदर्शिता के लिए संस्थानों के साथ साझा किया गया था।

कुल 4,030 अद्वितीय संस्थानों ने भारत रैंकिंग 2021 के लिए “समग्र”, श्रेणी-विशिष्ट और/या ज्ञान क्षेत्र-विशिष्ट रैंकिंग के तहत रैंकिंग के लिए दावा पेश किया था। रैंकिंग के लिए कुल मिलाकर, 6,272 आवेदन इन 4,030 विशिष्ट आवेदक संस्थानों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के तहत प्राप्त हुए थे। ज्ञान क्षेत्र में सभी श्रेणी के लिए 1657, इंजीनियरिंग में 1143, प्रबंधन में 659, फार्मेसी में 351, कानून में 120, मेडिकल में 111, आर्किटेक्चर में 78 और सामान्य डिग्री कॉलेजों में 1802 आवेदक शामिल हैं। इस वर्ष रैंकिंग प्रक्रिया में संस्थागत भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच एक निष्पक्ष और पारदर्शी रैंकिंग प्रक्रिया के रूप में इसकी मान्यता को दर्शाती है। भारत रैंकिंग के लिए विशिष्ट आवेदकों की संख्या 2016 में 2,426 से 2021 में बढ़कर 4,030 हो गई है, जबकि विभिन्न श्रेणियों में रैंकिंग के लिए आवेदनों की कुल संख्या 2016 में 3,565 से 2021 में बढ़कर 6,272 हो गई है। विशिष्ट संस्थानों में कुल 1604 (66 प्रतिशत वृद्धि) और कुल आवेदकों में 2707 (76 प्रतिशत वृद्धि) की कुल वृद्धि दर्ज की गई है।

2016 से 2021 तक इंडिया रैंकिंग के लिए आवेदकों की संख्या में वृद्धि

प्रक्रिया के रूप में, 200 संस्थानों को इंजीनियरिंग संकाय में रैंकिंग दी गई है जिनमें से कुल मिलाकर, विश्वविद्यालय और कॉलेज श्रेणियों में प्रत्येक में 100, प्रबंधन और फार्मेसी, प्रत्येक में 75, चिकित्सा और अनुसंधान संस्थानों में प्रत्येक में 50, दंत चिकित्सा में 40, कानून में 30 और वास्तुकला में 25 संस्थानों को स्थान दिया गया है। विश्वविद्यालय और कॉलेज के मामले में 101-150 और 151-200 के रैंक बैंड में और इंजीनियरिंग के मामले में 201-250 और 251-300 के लिए अतिरिक्त रैंकिंग उपयुक्त रूप से तैयार की गई है।

इंडिया रैंकिंग 2021 की मुख्य विशेषताएं :

  • भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने लगातार तीसरे वर्ष सभी श्रेणी के साथ-साथ इंजीनियरिंग में पहला स्थान बरकरार रखा है।
  • भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु ने पहली बार इंडिया रैंकिंग 2021 में शुरू की गई विश्वविद्यालय के साथ-साथ अनुसंधान संस्थान श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
  • प्रबंधन विषय में भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद शीर्ष पर है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली लगातार चौथे वर्ष चिकित्सा क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर है।
  • जामिया हमदर्द फार्मेसी विषय में लगातार तीसरे साल सूची में सबसे ऊपर है।
  • मिरांडा कॉलेज ने लगातार पांचवें साल कॉलेजों में पहला स्थान बरकरार रखा है।
  • वास्तुकला विषय में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी खड़गपुर को पीछे छोड़ते हुए आईआईटी रुड़की पहली बार शीर्ष स्थान पर है।
  • नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर ने लगातार चौथे वर्ष विधि के लिए अपना पहला स्थान बरकरार रखा है।
  • कॉलेजों की रैंकिंग में दिल्ली के कॉलेज हावी हैं, पहले 10 कॉलेजों में से दिल्ली के पांच कॉलेजों जगह बनाई है।
  • मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, मणिपाल ने “दंत चिकित्सा” श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया।

SOURCE-PIB

PAPER-G.S.1 PRE

 

पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के डिजिटल ज्ञान प्राप्ति

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) में सचिव, श्री अजय प्रकाश साहनी और आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव, श्री दुर्गाशंकर मिश्रा, द्वारा संयुक्त रूप से पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के डिजिटल ज्ञान प्राप्ति के लिए विशेष अभियान के प्रमुख भाग का आज शुभारम्भ किया गया। एमईआईटीवाई और एमओएचयूए के वरिष्ठ अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज शुरू किया गया यह अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास” के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

विशेष अभियान का उद्देश्य यूपीआई क्यूआर कोड पर रेहड़ी-पटरी वालों की डिजिटल ज्ञान प्राप्ति में तेजी लाना और उन्हें डिजिटल भुगतान के माध्यम से लेनदेन स्वीकार करने का काम शुरू करना है। पेटीएम, फोन पे, भारत पे, एमस्वाइप और एसवेयर सहित पांच प्रमुख एग्रीगेटर्स ने रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेताओं को डिजिटल रूप से भीम-यूपीआई क्यूआर कोड के साथ जोड़ने के लिए 45 दिनों के विशेष अभियान में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की है।

यह अभियान देश भर के 223 शहरों को शामिल करेगा, जिसमें लगभग 8,68,184 रेहड़ी-पटरी वाले विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के तहत शामिल होंगे। डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर रेहड़ी-पटरी वालों को डिजिटल भुगतान के लाभों जैसे कि सुविधा, बढ़ी हुई परिचालन क्षमता, धन का निर्बाध हस्तांतरण, लागत बचत, पारदर्शिता और सुरक्षा के बारे में शिक्षित करेगा। वे पेनी ड्रॉप ट्रांजेक्शन और डिजिटल रूप से भुगतान करने और भुगतान स्वीकार के लिए आवश्यक कोई भी अन्य सहायता प्रदान करके रेहड़ी-पटरी वालों की मदद करेंगे।

योजना के तहत डिजिटल भुगतान लेनदेन और ऋण चुकाने के डेटा सहित डिजिटल फुटप्रिंट से रेहड़ी-पटरी वालों की क्रेडिट प्रोफाइलिंग में मदद मिलेगी। इससे रेहड़ी-पटरी वालों को औपचारिक ऋण व्यवस्था में शामिल किया जा सकेगा और असंगठित क्षेत्र के वित्तीय समावेशन में मदद मिलेगी।

इससे स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक क्रेडिट इकोसिस्टम में शामिल किया जा सकेगा और असंगठित क्षेत्र के वित्तीय समावेशन में मदद मिलेगी।

हाल के वर्षों में, डिजिटल भुगतान के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। भीम यूपीआई, रूपे आदि संपर्क रहित डिजिटल भुगतान मोड की कोविड-19 की रोकथाम के लिए सामाजिक दूरी को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। कोविड-19 महामारी ने डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए नागरिकों में व्यवहारिक परिवर्तनों को प्रेरित किया है। अप्रैल 2020 में भीम यूपीआई लेनदेन में 99.95 करोड़ रुपये से अगस्त-2021 में 355.55 करोड़ तक की जबरदस्त वृद्धि में परिलक्षित हुआ है। कोरोना वायरस संकट के दौरान, डिजिटल भुगतान, विशेष रूप से भीम यूपीआई ने वाणिज्य और व्यवसाय को सहायता देकर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पीएम स्वनिधि

आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि’ (The Pradhan Mantri Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi- PM SVANidhi) या पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु :

  • इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपए तक के ऋण के लिये आवेदन कर सकेंगे।
  • ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदकों को किसी प्रकार की ज़मानत या कोलैट्रल (Collateral) की आवश्यकता नहीं होगी।
  • इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिये एक वर्ष का समय दिया जाएगा, विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किश्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे।
  • साथ ही इस योजना के तहत यदि लाभार्थी लिये गए ऋण पर भुगतान समय से या निर्धारित तिथि से पहले ही करते हैं तो उन्हें 7% (वार्षिक) की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो ‘प्रत्यक्ष लाभ अंतरण’ (Direct Benefit Transfer- DBT) के माध्यम से 6 माह के अंतराल पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
  • पीएम स्वनिधि के तहत निर्धारित तिथि से पहले ऋण के पूर्ण भुगतान पर कोई ज़ुर्माना नहीं लागू होगा।
  • इस योजना के तहत ऋण जारी करने की प्रक्रिया जुलाई माह से शुरू की जाएगी।
  • इस योजना के लिये सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की राशि मंज़ूर की गई है, यह योजना मार्च 2022 तक लागू रहेगी।
  • यह पहली बार है जब सूक्ष्म-वित्त संस्थानों (Micro finance Institutions- MFI)/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Company – NBFC)/स्वयं सहायता समूह (Self Help Group-SHG), बैंकों को शहरी क्षेत्र की गरीब आबादी से जुड़ी किसी योजना में शामिल किया गया है।
  • इन संस्थानों को ज़मीनी स्तर पर उनकी उपस्थिति और छोटे व्यापारियों व शहरों की गरीब आबादी के साथ निकटता के कारण इस योजना में शामिल किया गया है।

तकनीकी का प्रयोग और पारदर्शिता :

  • इस योजना के प्रभावी वितरण और इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिये वेब पोर्टल और मोबाइल एप युक्त एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास किया जा रहा है।
  • यह प्लेटफॉर्म क्रेडिट प्रबंधन के लिये वेब पोर्टल और मोबाइल एप को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के ‘उद्यम मित्र’ पोर्टल से तथा ब्याज सब्सिडी के स्वचालित प्रबंधन हेतु MoHUA के ‘पैसा पोर्टल’ (PAiSA Portal) से जोड़ेगा।

SOURCE-PIB

PAPER-G.S.2

 

फुल-स्पैन लॉन्चिंग मशीन

रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेश में ही डिजाइन की हुई और निर्मित फुल-स्पैन लॉन्चिंग इक्विपमेंट-स्ट्रेडल कैरियर तथा गर्डर ट्रांसपोर्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।  उन्होंने कहा कि आज भारतीय रेलवे एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है जिसमें आम जन की भावना समाहित हैं। आज इक्कीसवीं सदी में भविष्य को दृष्टि में रखकर योजनाएं बनाने और उन्हें धरातल पर कार्यान्वित करने की जरूरत है। आज का समारोह उसी नए भारत की तरफ कदम बढ़ाने का एक उदाहरण है।

उल्लेखनीय है कि मुम्बई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल परियोजना (एमएएचएसआर) के 508 किलोमीटर लंबे मेहराबदार निर्माण के लिये उत्कृष्ट प्रणाली इस्तेमाल की जा रही है। इस निर्माण में फुल-स्पैन लॉन्चिंग प्रणाली (एफएसएलएम) का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रौद्योगिकी के जरिये पहले से तैयार पूरी लंबाई वाले गर्डरों को खड़ा किया जाता है, जो बिना जोड़ के पूरे आकार में बने होते हैं। इन्हें दोहरे मेहराबदार ट्रैक के लिये इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से निर्माण कार्य में तेजी आती है। एफएसएलएम को दुनिया भर में इस्तेमाल करते हैं, जहां मेट्रो प्रणाली के लिये मेहराबदार निर्माण में इससे मदद मिलती है। ऐसी मशीनों के डिजाइन बनाने और उनका निर्माण करने में अब भारत भी इटली, नार्वे, कोरिया और चीन जैसे देशों के समूह में शामिल हो गया है।

कंक्रीट के उपयोग से पहले से तैयार चौकोर गर्डर (प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट-पीएससी) को भी लॉन्च किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि इन गर्डरों का भार 700 से 975 मीट्रिक टन है और इनकी चौड़ाई 30, 35 तथा 45 मीटर की है। इन्हें भी एफएसएलएम प्रणाली के जरिये हाई-स्पीड गलियारे के लिये लॉन्च किया जायेगा। सबसे भारी-भरकम पीएससी चौकोर गर्डर का भार 975 मीट्रिक टन है और उसकी लंबाई 40 मीटर है। भारत में एमएएचएसआर परियोजना के लिये पहली बार इसका उपयोग किया जा रहा है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिये 1100 मीट्रिक टन क्षमता वाले एफएसएलएम उपकरण को स्वदेशी स्तर पर बनाया गया है। इसका डिजाइन भी यहीं तैयार किया गया है। मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो की चेन्नई स्थित कांचीपुरम की निर्माण इकाई में इसे बनाया गया है। इसके लिये मेसर्स एल-एंड-टी ने 55 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साझेदारी की थी।

उल्लेखनीय है कि इस तरह के 20 लॉन्चिंग उपकरणों की जरूरत गुजरात के वापी और अहमदाबाद के बीच 325 किलोमीटर के मेहराबदार निर्माण के लिये होगी।

एमएएचएसआर परियोजना का अतिरिक्त विवरण :

  • गुजरात में मुम्बई और अहमदाबाद के 508 किमी लंबे गलियारे में से 325 किमी पर काम चालू हो चुका है।
  • परियोजना के लिये गुजरात और दादरा एवं नगर हवेली में 97 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 30 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण हो चुका है।
  • इस परियोजना से रेल निर्माण की विभिन्न प्रौद्योगिकियों में कुशलता मिलेगी। नेशनल हाईस्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों और ठेकेदारों को जापानी सहयोगी प्रशिक्षण देंगे।
  • परियोजना के विभिन्न निर्माण स्थलों पर 6000 से अधिक कामगार काम कर रहे हैं। इस तरह स्थानीय युवाओं के लिये रोजगार के अवसर भी बन रहे हैं।
  • एक अनुमान है कि मुम्बई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल परियोजना से इस इलाके में 90 हजार से अधिक रोजगार पैदा होंगे, जिनमें तकनीशियनों, कुशल और अकुशल मजदूरों के 51 हजार रोजगार शामिल हैं।
  • परियोजना से इलाके की अर्थव्यवस्था में तेजी आयेगी, क्योंकि तब हजारों ट्रकों, डंपरों, खुदाई करने वाली मशीनों, बैचिंग संयंत्रो, सुरंग बनाने के उपकरणों, इत्यादि की जरूरत होगी। अनुमान है कि निर्माण में 5 मिलियन टन सीमेंट, 2.1 मिलियन टन इस्पात और 70 हजार टन इमारती इस्पात लगेगा।
  • नेशनल हाईस्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड सात हाईस्पीड रेल गलियारों की परियोजनाओं का खाका तैयार कर रहा है। मुम्बई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल परियोजना से होने वाले अनुभव से अन्य गलियारों का काम ज्यादा तेजी से होगा।

इंजीनियरिंग विशेषताएं :

स्ट्रैडल कैरियर

इस उपकरण का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि यह पहले से तैयार पूरे आकार की गर्डरों को ढालने से लेकर भंडार तक और वहां से उसे ऊपरी ढांचे को आधार देने के लिये लगाने तक का काम करता है। यह पहियों पर चलने वाली क्रेन है, जो 1100 मीट्रिक टन वजन उठा सकती है।

गर्डर ट्रांसपोर्टर

इस उपकरण को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह पूरे आकार की पहले से तैयार गर्डरों को उठाकर लगाये जाने वाले स्थान तक ला सकता है। यह 27 एक्सेल टायर से चलने वाली ट्रॉली है और इसकी क्षमता 1100 मीट्रिक टन है।

SOURCE-PIB

PAPER-G.S.3

 

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस

व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व को याद दिलाने के लिए हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस (International Literacy Day) मनाया जाता है।

थीम : “Literacy for a human-centred recovery : Narrowing the digital divide”

पृष्ठभूमि

यूनेस्को द्वारा 26 अक्टूबर, 1966 को यूनेस्को के सम्मेलन के 14वें सत्र में इस दिवस की घोषणा की गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1967 में मनाया गया था। यह परंपरा अब 50 से अधिक वर्षों से प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है।

उद्देश्य

व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाज बनाने के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाने के उद्देश्य से इस दिन की घोषणा की गई थी।

साक्षरता और सतत विकास लक्ष्य

साक्षरता लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ-साथ सतत विकास के लिए इसके 2030 एजेंडा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। SDG का लक्ष्य 4 यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि सभी युवा, पुरुषों और महिलाओं सहित वयस्कों का पर्याप्त अनुपात 2030 तक साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करें।

भारत में साक्षरता

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल 74.04% जनसंख्या साक्षर हैं। पिछले दशक (2001-11) की तुलना में इसमें 9.2% की वृद्धि हुई। यूनेस्को इस बात पर प्रकाश डालता है कि, भारत को 2060 तक सार्वभौमिक साक्षरता हासिल करने में और 50 साल लगेंगे।

SOURCE-GK TODAY

PAPER-G.S.1 PRE

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