Home » Current Affairs - Hindi » Current Affairs 1 July 2021

Current Affairs 1 July 2021

Current Affairs – 1 July, 2021

राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज चिकित्स क दिवस के अवसर पर चिकित्स्क समुदाय को बधाई दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बीसी रॉय की स्मृसति में मनाया जाने वाला यह दिवस हमारी चिकित्सा समुदाय के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतीक है। उन्होंने महामारी के पिछले डेढ़ साल के कठिन समय के दौरान डॉक्टोरों को उनकी सेवाओं के लिए 130 करोड़ भारतीयों की ओर से धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

भारत में हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि डॅाक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के दिए सम्मान दिया जाए। भारत सरकार ने सबसे पहले नेशनल डॉक्टर डे साल 1991 में मनाया था।

हर साल 1 जुलाई को देशभर में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधानचंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। यह दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। डॅाक्टर समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस समय कोरोना महामारी से बचाव में डॅाक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर देश सेवा में लगे हुए।

भारत सरकार ने सबसे पहले नेशनल डॉक्टर डे साल 1991 में  मनाया था। भारत में इसकी शुरुआत 1991 में तत्कालिक सरकार द्वारा की गई थी। तब से हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री को सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है।

कोविड-19 पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। इस बीमारी से उबारने में देश के डॉक्टरों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। पूरे देश में उन्होंने एक टीम की तरह काम किया। किसी ने अपनी सोच पर बीमारी से लड़ने की रणनीति बनाई, किसी के सेवा भाव ने कमाल किया, कोई समर्पण का चेहरा बना तो कोई साहस की मिसाल।

SOURCE-DD NEWS

 

Digital India अभियान के 6 वर्ष पूरे

प्रधानमंत्री के भाषण Digital India अभियान के 6 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं !

आज का दिन भारत के सामर्थ्य, भारत के संकल्प और भविष्य की असीम संभावनाओं को समर्पित है। आज का दिन, हमें ये याद दिला रहा है कि एक राष्ट्र के रूप में, सिर्फ 5-6 वर्षों में हमने Digital Space में कितनी ऊंची छलांग लगाई है।

भारत को डिजिटल पथ पर तेज़ गति से आगे बढ़ाते हुए हर देशवासी का जीवन आसान बनाने का सपना पूरे देश का है। इसको पूरा करने में हम सभी दिन रात लगे हुए हैं। देश में आज एक तरफ Innovation का जूनून है तो दूसरी तरफ उन Innovations को तेजी से adopt करने का जज़्बा भी है। इसलिए, Digital India, भारत का संकल्प है। Digital India, आत्मनिर्भर भारत की साधना है, Digital India, 21वीं सदी में सशक्त होते  भारत का एक जयघोष है।

Minimum Government – Maximum Governance के सिद्धांत पर चलते हुए, सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच gap कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्या की सुविधा बढ़ाना, ये समय की मांग रहा है और इसलिए, Digital India, सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके Empowerment का एक बहुत बड़ा माध्यम है।

डिजिटल भारत

डिजिटल भारत (डिजिटल इण्डिया) सरकारी विभागों एवं भारत के लोगों को एक दूसरे के पास लाने की भारत सरकार की एक पहल है।

ध्येयवाक्य “Power To Empower”
देश India
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी
मन्त्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
वित्त मंत्रालय
प्रमुख लोग रवि शंकर प्रसाद, एस एस आहलूवालिया]]
शुरू जुलाई 1, 2015; 6 वर्ष पहले
वर्तमान स्थिति चलायमान
वेबसाइट digitalindia.gov.in

डिजिटल इंडिया (इण्डिया) भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुँच सकें। इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को उच्च गति का इंटरनेट (इण्टरनेट) के माध्यम से जोड़ना भी है। डिजिटल इंडिया (इण्डिया) के तीन मुख्य घटक हैं –

  • 1- डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना,
  • 2- इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना,
  • 3- डिजिटल साक्षरता।

योजना को 2019 तक कार्यान्वयित करने का लक्ष्य है। एक द्वि-पक्ष प्लेटफ़ॉर्म का निर्माण किया जाएगा जहाँ दोनों (सेवा प्रदाता और उपभोक्ता) को लाभ होगा। यह एक अंतर-मंत्रालयी (अन्तर-मन्त्रालय) पहल होगी जहाँ सभी मंत्रालय (मन्त्रालय) तथा विभाग अपनी सेवाएँ जनता तक पहुँचाएँगें जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायिक सेवा आदि। चयनित रूप से जन-निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल को अपनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सूचना केंद्र (केन्द्र) के पुनर्निर्माण की भी योजना है। यह योजना मोदी प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है। यह एक सराहनीय और सभी साझेदारों की पूर्ण समर्थन वाली परियोजना है। जबकि इसमें लीगल फ्रेमवर्क, गोपनीयता का अभाव, डाटा सुरक्षा नियमों की कमी, नागरिक स्वायत्तता हनन, तथा भारतीय ई-सर्विलांस के लिए संसदीय निगरानी की कमी तथा भारतीय साइबर असुरक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण कमियाँ भी हैं। डिजिटल इंडिया को कार्यान्वयित करने से पहले इन सभी कमियों को दूर करना होगा।

डिजिटल भारत के प्रमुख 9 स्तम्भ

  1. ब्रॉडबैंड हाईवे
  2. मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुँच
  3. पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम
  4. ई-गवर्नेंस – प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार
  5. ई-क्रांति – सेवाओं की इलेक्ट्रानिक डिलीवरी
  6. सभी के लिए सूचना
  7. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण
  8. नौकरियों के लिए आईटी
  9. अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम

डिजिटल इंडिया के सामने चुनौतियाँ

भारत सरकार की संस्था ‘भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड’ नेशनल ऑप्टिकल फाइबल नेटवर्क जैसी परियोजना को कार्यान्वयित करेगी जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की देखरेख करेगा। बीबीएऩएल ने यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड को 250,000 गाँवों को एफटीटीएच ब्रॉडबैंड आधारित तथा जीपीओएन के द्वारा जोड़ने का आदेश दिया है। यह 2017 तक (अपेक्षित) पूर्ण होने वाली डिजिटल इंडिया परियोजना को सभी आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराएगी।

डिजिटल इंडिया भारत सरकार की आश्वासनात्मक योजना है। कई कम्पनियों ने इस योजना में अपनी दिलचस्पी दिखायी है। यह भी माना जा रहा है कि ई-कॉमर्स डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को सुगम बनाने में मदद करेगा। जबकि, इसे कार्यान्वयित करने में कई चुनौतियाँ और कानूनी बाधाएं भी आ सकती हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि देश में डिजिटल इंडिया सफल तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आवश्यक बीसीबी ई-गवर्नेंस को लागू न किया जाए तथा एकमात्र राष्ट्रीय ई-शासन योजना (National e-Governance Plan) का अपूर्ण क्रियान्वयन भी इस योजना को प्रभावित कर सकता है। निजता सुरक्षा, डाटा सुरक्षा, साइबर कानून, टेलीग्राफ, ई-शासन तथा ई-कॉमर्स आदि के क्षेत्र में भारत का कमजोर नियंत्रण है। कई कानूनी विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि बिना साइबर सुरक्षा के ई-प्रशासन और डिजिटल इंडिया व्यर्थ है। भारत ने साइबर सुरक्षा चलन ने भारतीय साइबर स्पेस की कमियों को उजागर किया है। यहाँ तक कि अबतक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा योजना 2013 अभी तक क्रियानवयित नहीं हो पायी है। इन सभी वर्तमान परिस्थियों में महत्वपूर्ण आधारभूत सुरक्षा का प्रबंधन करना भारत सरकार के लिए कठिन कार्य होगा। तथा इस प्रोजेक्ट में उचित ई-कचरा प्रबंधन के प्रावधान की भी कमी है।

SOURCE-PIB

 

फसल बीमा सप्ताह

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज फसल बीमा योजना जागरूकता अभियान की शुरुआत की। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्र सरकार की ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ पहल के तहत आज से योजना के लिए विशेष फसल बीमा सप्ताह की शुरुआत हुई। इस अवसर पर जागरूकता अभियान चलाया गया है।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्रत्येक किसान को सुरक्षा कवच प्रदान करना है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस योजना ने किसानों को 95,000 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान कर एक मील का पत्थर हासिल किया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों और बीमा कंपनियों की अहम भूमिका है। यह उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि पिछले चार वर्षों में किसानों द्वारा 17 हजार करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा किया गया, जिसके एवज में दावों के रूप में उन्हें 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि देश में इस योजना का विस्तार करने की जरूरत है ताकि इसका दायरा बढ़ाया जा सके और अधिक किसानों को लाभ मिले।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का शुभारंभ 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में और भारत के किसानों को प्रकृति की अनिश्चितताओं से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और उनकी कड़ी मेहनत को सुरक्षित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के तहत किया गया था। अब तक, इस योजना ने 29.16 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदनों (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 5.5 करोड़ किसानों के आवेदन) का बीमा किया है। पांच वर्षों की अवधि में, 8.3 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदनों ने इस योजना का लाभ उठाया है। इसके अलावा, 20,000 करोड़ रुपये के किसानों की हिस्सेदारी की एवज में 95,000 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा खरीफ 2016 सीजन के बाद से प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) स्कीम शुरू की गई। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने रबी 2016 से पीएमएफबीवाई में भाग लेना शुरू किया और पिछले 5 सत्रों के दौरान 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया, जैसे कि रबी 2016-17, खरीफ और रबी 2017 और खरीफ और रबी 2018 में 70,27837 किसान शामिल हैं। प्रीमियम का किसानों का हिस्सा रु. 453 करोड़ रुपए और राज्य/केंद्र सरकार के रु. 909 करोड़ रुपए की सब्सिडी के साथ, 5 सीजन के लिए सकल प्रीमियम रु. 362 करोड़ है। जबकि खरीफ 18 और रबी 18 के दावों की प्रक्रिया चल रही है, हमने पहले 3 सीज़न को बंद कर दिया है, जिसकी कुल प्रीमियम राशि रु. 804 करोड़ है, जो कि 35,22,616 किसानों से एकत्र की गई है और 1000 करोड़ रुपये का दावा किया गया है। जिसमें 17,66,455 किसानों को लाभ नहीं मिला, जो दर्शाता है कि बीमाकृत लगभग 50% किसान लाभान्वित हुए थे।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधित प्रचालनात्मक दिशानिर्देश सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी हैं, जो इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।

योजनाओं का उद्देश्य

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का लक्ष्य फसल क्षेत्र में टिकाऊ उत्पादन का समर्थन करना है।

  • अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल क्षति/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • खेती में अपनी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।
  • किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना जो खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र के विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के साथ-साथ किसानों को उत्पादन जोखिमों से बचाने में योगदान देगा।

किसे कवर किया जा सकता है?

अधिसूचित फसल मौसम के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि संचालन ऋण (फसल ऋण) स्वीकृत किए गए सभी किसानों को, जिन्हें अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा।

यह योजना गैर-कर्जदार किसानों के लिए वैकल्पिक है।

  • बीमा कवरेज कड़ाई से बीमा राशि/हेक्टेयर के बराबर होगा, जैसा कि सरकार में परिभाषित किया गया है। अधिसूचना या/और राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर अधिसूचित फसल के लिए बोए गए क्षेत्र से गुणा किया जाता है।

योजना में किसानों का नामांकन कैसे करें?

ऋणदाता और गैर-ऋण वाले दोनों किसानों को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) में नामांकित किया जाना है जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के हैं। किसानों को मौसमी फसल ऋण देने वाले बैंक NCIP में डेटा अपलोड करने के लिए जिम्मेदार हैं।

गैर-कर्जदार किसानों, बिचौलियों, आम सेवा केंद्रों के मामले में, किसानों को अपनी और अन्य एजेंसियों पर NCIP में डेटा अपलोड करने के साथ-साथ 4 दस्तावेज़ों को भी अपलोड करना है, …………।

एनईएफटी के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान किया जाना चाहिए और डीडी या चेक स्वीकार नहीं किए जाते हैं। इसी तरह नामांकन के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते हैं क्योंकि हर आवेदन को ऑनलाइन भरना होता है।

फसलों का कवरेज

  1. खाद्य फसलें (अनाज, बाजरा और दालें),
  2. तिलहन
  3. वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलें।

बारहमासी फसलों के अलावा, कवरेज के लिए पायलट उन बारहमासी बागवानी फसलों के लिए लिया जा सकता है, जिसके लिए उपज अनुमान के लिए मानक पद्धति उपलब्ध है।

किसान को बीमा कंपनी को दिए जाने वाले प्रीमियम की दर

फसल का प्रकार खरीफ रबी
अनाज, दलहन और तिलहन सहित खाद्यान्न 2% 1.5 %
वार्षिक बागवानी और वाणिज्यिक फसलें 5%

बिडिंग प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, यदि बीमा कंपनी द्वारा उद्धृत प्रीमियम दर उपरोक्त दरों से अधिक है, तो अंतर को प्रीमियम सब्सिडी के रूप में प्रत्येक 50% पर राज्य और भारत सरकार द्वारा बीमा कंपनी को भुगतान किया जाएगा। यदि ऐसी दर उपरोक्त दरों से कम है, तो बीमा कंपनी को कोई सब्सिडी देय नहीं है।

पीएमएफबीवाई योजना के तहत जोखिम और बहिष्करण का कवरेज :

फसल के नुकसान के बाद फसल के जोखिम के चरणों को योजना के तहत कवर किया गया है। राज्य सरकार द्वारा नीचे उल्लिखित एक के अलावा अन्य राज्य सरकार द्वारा नए जोखिमों को जोड़ना। अनुमति नहीं है।

  1. रोका बुवाई/रोपण/अंकुरण जोखिम : बीमित क्षेत्र को बुवाई/रोपण/अंकुरण से घाटे की वर्षा या प्रतिकूल मौसमी/मौसम की स्थिति के कारण रोका जाता है। बीमा राशि का 25% भुगतान किया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
  2. फसल स्थायी (फसल काटने के लिए बुवाई) : गैर-रोकथाम योग्य जोखिमों, अर्थात के कारण उपज के नुकसान को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है। सूखा, सूखा गोला, बाढ़, बाढ़, व्यापक कीट और रोग का दौरा, भूस्खलन, प्राकृतिक कारणों से आग, बिजली, तूफान, तूफान और चक्रवात।
  3. पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान : कटाई से केवल दो सप्ताह की अधिकतम अवधि तक कवरेज उपलब्ध है, उन फसलों के लिए जिन्हें हेल्स्टॉर्म, चक्रवात, चक्रवाती बारिश और गैरसैंण बारिश के विशिष्ट खतरों के खिलाफ कटाई के बाद खेत में कटे और फैले/छोटे बंडल स्थिति में सूखने की आवश्यकता होती है।
  4. स्थानीयकृत आपदाएँ : अधिसूचित क्षेत्र में अलग-अलग खेतों को हल्का करने के कारण ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और प्राकृतिक आग के पहचाने गए स्थानीय जोखिम की घटना के परिणामस्वरूप अधिसूचित बीमित फसलों को नुकसान/क्षति।
  5. जंगली जानवरों द्वारा हमले के कारण फसल के नुकसान के लिए एड-ऑन कवरेज : राज्यों को जंगली जानवरों द्वारा हमले के कारण फसल नुकसान के लिए कवरेज प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है, जहां जोखिम पर्याप्त माना जाता है और पहचान योग्य है।

SOURCE-PIB

 

संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर रिपोर्ट जारी की

UNCTAD और संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन (WTO) की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ पश्चिमी बाजारों को छोड़कर, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन 2021 में स्थिर हो जाएगा।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

  • इस रिपोर्ट के अनुसार, पर्यटन में इस ठहराव (stagnation) के परिणामस्वरूप 4 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा।
  • इस रिपोर्ट के मुताबिक पर्यटन क्षेत्र के 2023 तक पूरी तरह से पलटाव (rebound) की उम्मीद नहीं है।
  • इस रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटन में विश्वास बहाल करने के लिए COVID-19 टीकाकरण और प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण हैं।टीकाकरण छोटे द्वीप राज्यों सहित कई देशों के लिए एक जीवन रेखा प्रदान करेगा जो रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से पर्यटन क्षेत्रों पर निर्भर हैं।
  • इसके अनुसार, 2019 में पूर्व-महामारी के स्तर से 2020 में अंतर्राष्ट्रीय आगमन में 73% की गिरावट आई है। इसके परिणामस्वरूप पर्यटन और संबद्ध क्षेत्रों में 4 ट्रिलियन डॉलर का अनुमानित नुकसान हुआ है।
  • इस रिपोर्ट में कम से कम उत्तरी अमेरिका और यूरोप के लिए 2021 की दूसरी छमाही में कुछ सुधार की उम्मीद है।

2021 के लिए तीन परिदृश्य

इस रिपोर्ट ने 2021 के लिए तीन परिदृश्य निर्धारित किए हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन पूर्व-महामारी के स्तर से 63% से 75% तक घटने का अनुमान है। इससे लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर से 2.4 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा।

विश्व पर्यटन संगठन (World Tourism Organization – UNWTO)

UNWTO जिम्मेदार, सतत और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में है। UNWTO पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो पर्यटन को आर्थिक विकास, समावेशी विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के चालक के रूप में बढ़ावा देता है। यह दुनिया भर में ज्ञान और पर्यटन नीतियों को बढ़ाने के लिए पर्यटन क्षेत्र का नेतृत्व और समर्थन प्रदान करता है। यह सामाजिक-आर्थिक विकास में पर्यटन के योगदान को अधिकतम करने के लिए पर्यटन के लिए वैश्विक आचार संहिता के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है। UNWTO की आधिकारिक भाषाओं में चीनी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश शामिल हैं।

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD)

  • 1964 में स्थापित, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development- UNCTAD) विकासशील देशों के विकास के अनुकूल उनके एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देता है।
  • यह एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है।
  • इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
  • इसके द्वारा प्रकाशित कुछ रिपोर्ट हैं :

♦          व्यापार और विकास रिपोर्ट (Trade and Development Report)

♦          विश्व निवेश रिपोर्ट (World Investment Report)

♦          न्यूनतम विकसित देश रिपोर्ट (The Least Developed Countries Report)

♦          सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट (Information and Economy Report)

♦          प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट (Technology and Innovation Report)

♦          वस्तु तथा विकास रिपोर्ट (Commodities and Development Report)

SOURCE-GK TODAY

 

ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर-2

जहाजरानी मंत्रालय ने 30 जून, 2021 को ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर-2 (Green Freight Corridor-2) के तहत पहली यात्रा शुरू की।

मुख्य बिंदु

  • ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर-2 एक तटीय शिपिंग सेवा (coastal shipping service) है।
  • यह यात्रा कोचीन बंदरगाह से उत्तरी केरल में स्थित बेपोर और अझीक्कल बंदरगाहों के लिए शुरू की गई थी।

यह यात्रा सेवा क्यों शुरू की गई?

तटीय व्यापार को बढ़ावा देकर प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों के बीच कनेक्टिविटी और तालमेल में सुधार के लिए मंत्रालय की योजनाओं के अनुरूप पहली यात्रा सेवा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य निम्नलिखित है :

  1. इंटरमॉडल और टिकाऊ ग्राहक समाधान का निर्माण
  2. जलमार्गों के उपयोग में सुधार
  3. सड़क और रेल यातायात में कटौती
  4. लॉजिस्टिक खर्च में कटौती

पहली यात्रा सेवा के बारे में

पहली यात्रा का उद्घाटन केन्द्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया था। इसका उद्घाटन मुंबई स्थित राउंड द कोस्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित सेवा के तहत किया गया था। यह नई शुरू की गई सेवा प्रारंभिक चरणों में कोचीन को बेपोर-अझिक्कल से जोड़ेगी जबकि बाद के चरणों में केरल में कोल्लम बंदरगाहों को जोड़ेगी। सप्ताह में दो बार कोचीन से बेपोर और अझिक्कल के लिए जहाज लोड होंगे।

किन वस्तुओं की ढुलाई की जाएगी?

इस सेवा का उपयोग गुजरात से कोचीन बंदरगाह तक चावल, नमक, गेहूं, निर्माण सामग्री, सीमेंट और अन्य वस्तुओं की ढुलाई के लिए किया जाएगा। कोचीन बंदरगाह से आगे परिवहन जलमार्ग द्वारा केरल के अन्य बंदरगाहों तक ले जाया जाएगा। वापसी यात्रा के दौरान प्लाईवुड, कपड़ा, कॉफी, जूते जैसी वस्तुओं की ढुलाई होगी।

कोचीन पोर्ट या कोच्चि पोर्ट

यह केरल के कोच्चि शहर में अरब सागर, लक्षद्वीप सागर और हिंद महासागर समुद्री मार्ग पर एक प्रमुख बंदरगाह है। यह भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी है। यह कोच्चि झील में दो द्वीपों विलिंगडन द्वीप और वल्लारपदम पर स्थित है। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT) (कोचीन पोर्ट का हिस्सा) भारत में सबसे बड़ी कंटेनर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है।

SOURCE-GK TODAY

 

NATRAX

हाल ही में केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लम्बे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया। इस टेस्ट ट्रैक का इस्तेमाल गाड़ियों की टेस्टिंग के लिए किया जायेगा।

मुख्य बिंदु

इस टेस्ट ट्रक को NATRAX (National Automotive Test Tracks) नाम दिया गया है। इस हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक के लम्बाई 11.3 किलोमीटर है, यह एशिया का सबसे लम्बा और दुनिया का पांचवा सबसे लम्बा टेस्ट ट्रैक है। इस ट्रक को 250 किलोमीटर प्रति घंटे के न्यूट्रल स्पीड और 375 किलोमीटर प्रति घंटे के अधिकतम स्पीड टेस्ट करने के लिए बनाया गया है।

इस ट्रैक पर गाड़ियों के कई प्रकार के टेस्ट किये जा सकते हैं, इसमें ब्रकिंग, हाई स्पीड रन, एक्सेलरेशन, इंधन खपत का मूल्यांकन, हाई स्पीड हैंडलिंग और गाडी की स्थिरता शामिल है।

इस ट्रैक पर प्रीमियम लक्ज़री गाड़ियों समेत वाणिज्यिक वाहनों, टू-व्हीलर और थ्री व्हीलर और सभी कारों का टेस्ट किया जा सकता है। वाहन निर्माता इस ट्रैक पर अधिकतम 375 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपनी गाड़ियों को टेस्ट कर सकते हैं। चूंकि यह टेस्ट ट्रैक मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए यह सभी वाहन निर्माताओं के लिए सुलभ है।

SOURCE-PIB

 

जीएसटी दिवस

1 जुलाई को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष वस्तु और सेवा कर के ऐतिहासिक कर सुधार के कार्यान्वयन की वर्षगांठ है।

पृष्ठभूमि

पहली जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2018 को नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की पहली वर्षगांठ को चिह्नित करने के रूप में मनाया गया था। संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक समारोह में 30 जून और 1 जुलाई, 2017 की मध्यरात्रि में जीएसटी लागू किया गया था।

जीएसटी क्या है?

वस्तु व सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है और इसने कई अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया है जो पहले भारत में मौजूद थे।
29 मार्च, 2017 को, माल और सेवा कर अधिनियम  संसद में पारित किया गया और अधिनियम 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ।

यह पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है और एक बहु-स्तरीय, व्यापक, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है।

जीएसटी व्यवस्था के तहत, बिक्री के हर बिंदु (point of sale) पर कर लगाया जाता है। इंट्रा-स्टेट  बिक्री के मामले में, केंद्रीय जीएसटी (CGST) और राज्य जीएसटी (SGST) शुल्क लिया जाता है और अंतर-राज्य बिक्री एकीकृत जीएसटी (IGST) के लिए प्रभार्य है।

जीएसटी ने अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य की बाधाओं को तोड़कर भारत को ‘एक राष्ट्र, एक कर’ में बदल दिया है।

SOURCE-GK TODAY