प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDKY) क्या है?
‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDKY)’:
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर राज्यों के साथ साझेदारी में ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDKY)’ शुरू करने की घोषणा की।
- उल्लेखनीय है कि मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के अभिसरण के माध्यम से, यह कार्यक्रम कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर करेगा। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) की तर्ज पर:
- वित्त मंत्री सीतारमण ने इस कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा था कि “आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) की सफलता से प्रेरित होकर हमारी सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में PMDKY शुरू करेगी”।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) क्या है?
- उल्लेखनीय है कि ‘आकांक्षी जिला कार्यक्रम’ जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य 3 C – Convergence (अभिसरण: केंद्रीय और राज्य योजनाओं का), Collaboration (सहयोग: केंद्रीय और राज्य स्तर के नोडल अधिकारियों और जिला कलेक्टरों का) और Competition ( प्रतिस्पर्धा: मासिक डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से जिलों के बीच) के आधार पर भारत भर के 112 सबसे कम विकसित जिलों को तेज़ी से और प्रभावी रूप से बदलना था।
- यह रैंकिंग 5 व्यापक सामाजिक-आर्थिक विषयों – स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढाँचा – के तहत 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में की गई वृद्धिशील प्रगति पर आधारित है।
योजना के तहत कवर किए जाने वाले जिलों के लिए मापदंड:
- वित्त मंत्री के अनुसार, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना तीन व्यापक मापदंडों: कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण पैरामीटर, के आधार पर 100 जिलों को कवर करेगा। वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्रालय इन मापदंडों का डेटा एकत्र कर रहा है, जिसके आधार पर जिलों की पहचान की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि फसल तीव्रता एक माप है कि भूमि का कितनी कुशलता से उपयोग किया जाता है, और इसे कुल फसल क्षेत्र और शुद्ध बोए गए क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर, 2021-22 में फसल तीव्रता 155% दर्ज की गई, हालांकि यह आंकड़ा राज्य दर राज्य काफी भिन्न है।
- कृषि मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग और नाबार्ड से जिलेवार कृषि ऋण पर डेटा साझा करने का अनुरोध किया है।
PMDKY का उद्देश्य और बजटीय आवंटन:
- वित्त मंत्री के अनुसार, PMDKY कार्यक्रम के निम्नलिखित पाँच उद्देश्य हैं:
- कृषि उत्पादकता बढ़ाना;
- फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना;
- पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाना;
- सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना; और
- दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना।
- बजटीय आवंटन: उल्लेखनीय है कि बजट दस्तावेजों में योजना के लिए अलग से आवंटन का प्रावधान नहीं है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि कृषि मंत्रालय, मत्स्य पालन मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं से धन लिया जाएगा। केंद्र सरकार इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा औपचारिक रूप से मंजूरी दिए जाने के बाद और ज़मीन पर लागू करने से पहले योजना के लिए आवंटन कर सकती है।
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