सरकार सोशल मीडिया मध्यस्थों पर नहीं करती नियंत्रण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नहीं है कोई रोक: राजीव चंद्रशेखर
- इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि आईटी नियम, 2021, मध्यस्थों पर विशिष्ट दायित्व डालते हैं कि कोई भी मध्यस्थ संविधान के तहत नागरिकों को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा। सरकार न तो सोशल मीडिया मध्यस्थों को नियंत्रित करती है और न ही उनके उपयोगकर्ताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई रोक लगाती है।
- मंत्री ने कहा, “सरकार सोशल मीडिया मध्यस्थों में हस्तक्षेप या नियंत्रण नहीं करती है और उनके उपयोगकर्ताओं पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई रोक नहीं लगाती है”।
- उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है।
वर्ष 2022 में 6,775 वेब लिंक ब्लॉक किया गया:
- मंत्री कहा, “मध्यस्थों द्वारा आईटी नियम, 2021 में प्रदान किए गए नियमों का पालन करने में विफलता के मामले में, वे आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत दायित्व से अपनी छूट खो देंगे और इस तरह के कानून में प्रदान की गई परिणामी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे”।
- राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर एक सवाल के जवाब में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्ष 2022 में कुल 6,775 वेब लिंक को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए, जिसमें वेबपेजों के लिए URL (यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर) शामिल हैं।