विद्युत मंत्रालय ने शक्ति नीति के बी (v) के तहत 4500 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए योजना शुरू की
- बिजली की कमी का सामना कर रहे राज्यों की मदद करने और उत्पादन संयंत्रों को उनकी क्षमता बढ़ाने में मदद करने की योजना। विद्युत मंत्रालय ने शक्ति नीति के बी (v) के तहत प्रतिस्पर्धी आधार पर या वित्त, स्वामित्व और संचालन (FOO) के आधार पर 4500 मेगावाट की कुल बिजली खरीद के लिए एक योजना शुरू की है।
- पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (PFC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को विद्युत मंत्रालय ने नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।
- योजना के तहत पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने 4,500 मेगावाट की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। अप्रैल 2023 से बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। कोयला मंत्रालय से इसके लिए करीब 27 एमटीपीए आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।
- ऐसा पहली बार है कि शक्ति योजना के बी (v) के तहत बोली लगाई जा रही है। साथ ही इस बोली में मध्यम अवधि के लिए संशोधित PPA का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- इस योजना से बिजली की कमी का सामना कर रहे राज्यों को मदद मिलने की उम्मीद है और इससे उत्पादन संयंत्रों को अपनी क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
- ऊर्जा मंत्रालय ने 25 अक्टूबर 2022 को शक्ति नीति के पैरा बी (v) के तहत वित्त, स्वामित्व और संचालन (FOO) के आधार पर बिजली की खरीद के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया था। शक्ति नीति के पैरा बी (v) के प्रावधानों के अनुसार कोयला आवंटन की कार्यप्रणाली 11 मई, 2022 को जारी की गई थी।
