गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) ने पहल “स्वायत्त” की सफलता के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया
- गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) पर ईट्रांजेक्शंस के माध्यम से स्टार्टअप, महिलाओं और युवाओं को प्रोत्साहन देने की पहल “स्वायत्त” की सफलता के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया।
- जीईएम के सीईओ श्री पी. के. सिंह ने जीईएम पोर्टल पर 8.5 लाख से ज्यादा सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों (एमएसई) के पंजीकरण के जरिये सामाजिक और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देने में अभी तक हुई प्रगति के बारे में बताया, जो 68 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स के सहारे 1.87 लाख से ज्यादा का कारोबार हासिल करने में सक्षम रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि 1.45 लाख से अधिक महिला एमएसई ने 15,922 करोड़ रुपये के 7.32 लाख ऑर्डर पूरे किए हैं और लगभग 43 हजार एससी/एसटी एमएसई ने जीईएम पोर्टल पर अब तक 2,592 करोड़ रुपये मूल्य के 1.35 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स की आपूर्ति की है।
- जीईएम ऑर्डर बुक का सफर 2016-17 के 422 करोड़ रुपये से 1.70 लाख करोड़ रुपये (फरवरी, 2023 तक) तक पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं है और यह जीईएम की पूरी टीम के अथक प्रयासों के बिना संभव नहीं होता।
‘स्वायत्त’ पहल:
- जीईएम पर “स्टार्ट–अप्स, वूमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ईट्रांजेक्शंस (स्वायत्त)” को प्रोत्साहन देने की पहल को सबसे पहले फरवरी, 2019 में शुरू किया गया था।
- स्वायत्त 2019 का उद्देश्य विनिर्माताओं और विक्रेताओं की ऐसी विशिष्ट श्रेणी के प्रशिक्षण और पंजीकरण की सुविधा के लिए सक्रिय कदम उठाकर पोर्टल पर विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के समावेशन को बढ़ावा देना, महिला उद्यमिता का विकास करना और सार्वजनिक खरीद में एमएसएमई क्षेत्र और स्टार्टअप्स की भागीदारी को प्रोत्साहन देना था।
गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (GeM):
- गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों के विभागों, पीएसई और स्वायत्त संस्थानों में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्थापित धारा 8 की कंपनी है।
- जीईएम में सामाजिक समावेश को प्रमुखता दी गई है और इसमें सार्वजनिक खरीद में चुनौतियों का सामना करने वाले कमजोर विक्रेताओं की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।