बिहार और आंध्र प्रदेश द्वारा विशेष राज्य दर्जा (SCS) की मांग:
चर्चा में क्यों है?
- तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 4 जून को राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरे, जब उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीतीं। नायडू का समर्थन भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है, बदले में नायडू कई वादे और आश्वासन हासिल कर सकते हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने की मांग।
- वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2023 को बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) देने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि नीतीश कुमार उस समय विरोधी खेमे में थे, लेकिन बिहार को SCS दिलाने की उनकी मांग बहुत पुरानी है और अब वह केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए हैं, ऐसे में यह मांग को पुनः बल मिला है।
विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) क्या होता है?
- 1969 में, भारत के पांचवें वित्त आयोग ने कुछ राज्यों को उनके विकास में सहायता करने और ऐतिहासिक आर्थिक या भौगोलिक नुकसान का सामना करने पर विकास को तेज़ करने के लिए SCS की व्यवस्था शुरू की। यह भौगोलिक या सामाजिक-आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण है।
- SCS देने से पहले, पांच कारक जैसे:
- पहाड़ी और कठिन इलाका
- कम जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा
- अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान
- आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन और
- राज्य की गैर-व्यवहार्य वित्त की प्रकृति, पर विचार किया जाता है।
- तीन राज्यों – जम्मू और कश्मीर, असम और नागालैंड – को 1969 में SCS प्रदान किया गया। इसके बाद, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित आठ और राज्यों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा SCS दिया गया।
- इस प्रणाली को 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर नए राज्यों को SCS देनें की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि राज्यों के संसाधन अंतर को मौजूदा 32% से बढ़ाकर 42% कर हस्तांतरण करके पूरा किया जाना चाहिए।
विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) से क्या लाभ जुड़े हुए हैं?
- SCS राज्यों को गाडगिल-मुखर्जी फॉर्मूले के आधार पर अनुदान प्राप्त होता था, जो राज्यों की कुल केंद्रीय सहायता का लगभग 30% SCS राज्यों के लिए निर्धारित करता था। हालांकि, योजना आयोग के उन्मूलन और 14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद, SCS राज्यों को दी जाने वाली यह सहायता सभी राज्यों के लिए विभाज्य पूल फंड के बढ़े हुए हस्तांतरण (15वें एफसी में 32% से बढ़कर 41% हो गया) में शामिल कर दी गई है।
- इसके अतिरिक्त, SCS राज्यों में, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र-राज्य वित्त पोषण को 90:10 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, जो सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 60:40 या 80:20 के अनुपात से कहीं अधिक अनुकूल है।
- इसके अलावा, नए उद्योग स्थापित करने के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, आयकर दरों और कॉर्पोरेट कर दरों में रियायत के रूप में SCS राज्यों को कई अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।
बिहार SCS की मांग क्यों कर रहा है?
- बिहार के लिए SCS की मांग राज्य की गरीबी और पिछड़ेपन का कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी, सिंचाई के लिए पानी की निरंतर आपूर्ति, उत्तरी क्षेत्र में नियमित बाढ़ और राज्य के दक्षिणी हिस्से में गंभीर सूखा बताया जाता है।
- इसके साथ ही, राज्य के विभाजन के कारण उद्योगों को झारखंड में स्थानांतरित कर दिया गया और रोजगार और निवेश के अवसरों की कमी पैदा हो गई।
- लगभग 54,000 रूपये की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ, बिहार लगातार सबसे गरीब राज्यों में से एक रहा है।
आंध्र प्रदेश विशेष श्रेणी का दर्जा क्यों चाहता है?
- जब 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के माध्यम से अविभाजित आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना बनाया गया था, तो केंद्र की यूपीए सरकार ने राजस्व की हानि की भरपाई के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था।
- नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद, नायडू जो 2014 से 2019 तक सीएम थे, और वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो 2019 से 2024 तक सीएम थे, दोनों ने बार-बार SCS की अपील की, ताकि राज्य की “संकटपूर्ण” वित्तीय स्थिति को दूर करने के लिए केंद्र से अधिक धन उपलब्ध कराया जा सके।
- नीति आयोग के समक्ष आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के अनुसार, 14वें वित्त आयोग ने अनुमान लगाया था कि 2015-20 की पांच साल की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश के लिए हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा 22,113 करोड़ रुपये होगा, लेकिन वास्तव में यह आंकड़ा 66,362 करोड़ रुपये था। आंध्र प्रदेश का ऋण, जो विभाजन के समय 97,000 करोड़ रुपये था, 2018-19 तक 2,58,928 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और अब 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
- आंध्र प्रदेश का तर्क है कि अविभाजित राज्य को अन्यायपूर्ण और असमान तरीके से विभाजित किया गया था – उत्तराधिकारी राज्य को मूल राज्य की लगभग 59% आबादी, ऋण और देनदारियां विरासत में मिलीं, लेकिन इसके राजस्व का केवल 47% हिस्सा मिला। उदाहरण के लिए, वर्ष 2013-14 के लिए आंध्र प्रदेश से 57,000 करोड़ रुपये के सॉफ्टवेयर निर्यात में से, हैदराबाद शहर – विभाजन के बाद तेलंगाना के साथ – अकेले 56,500 करोड़ रुपये का हिस्सा था।
- आज का आंध्र प्रदेश मूलतः कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जिसके कारण राजस्व में भारी कमी आई है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2015-16 में तेलंगाना का प्रति व्यक्ति राजस्व 14,411 रुपये था, जबकि आंध्र प्रदेश के लिए यह केवल 8,397 रुपये था।
नोट : आप खुद को नवीनतम UPSC Current Affairs in Hindi से अपडेट रखने के लिए Vajirao & Reddy Institute के साथ जुडें.
नोट : हम रविवार को छोड़कर दैनिक आधार पर करेंट अफेयर्स अपलोड करते हैं
