डिजिटल भारत निधि (DBN):
चर्चा में क्यों है?
- दूरसंचार विभाग ने 4 जुलाई को डिजिटल भारत निधि (DBN) को क्रियान्वित करने के लिए मसौदा नियम जारी किए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का एक नया प्रयास है।
- ‘डिजिटल भारत निधि’ पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) का स्थान लेगी, जो सभी दूरसंचार निधि परिचालकों पर उनके समायोजित सकल राजस्व पर लगाए गए 5 प्रतिशत सार्वभौमिक सेवा शुल्क द्वारा सृजित निधियों का एक समूह है।
डिजिटल भारत निधि (DBN) क्या है?
- डिजिटल भारत निधि की स्थापना संसद द्वारा पारित दूरसंचार अधिनियम, 2023 के माध्यम से की गई थी और दिसंबर में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। USOF की स्थापना सार्वभौमिक पहुंच लेवी के माध्यम से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती कीमतों पर दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी, जो विभिन्न लाइसेंसों के तहत ऑपरेटरों द्वारा अर्जित राजस्व का एक प्रतिशत है।
- विचार यह है कि इस धनराशि का उपयोग दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार के लिए किया जाएगा, जहां निजी कंपनियां अन्यथा राजस्व पैदा करने वाले बाजार न होने के कारण अपनी सेवाएं देने से परहेज कर सकती हैं।
डिजिटल भारत निधि कैसे काम करेगी?
- दूरसंचार अधिनियम के अनुसार, डिजिटल भारत निधि के लिए दूरसंचार कंपनियों द्वारा किया गया योगदान सबसे पहले भारत के समेकित कोष में जमा किया जाएगा।
- सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व, जिसमें उठाए गए ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त सभी धन शामिल हैं, भारत के समेकित कोष में जमा किए जाते हैं। सरकार अपने खर्च भी इसी कोष से करती है।
डिजिटल भारत निधि के पैसे कहां खर्च किये जाएंगे?
- DBN के तहत एकत्रित धन का उपयोग, वंचित ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं तक पहुँच और वितरण को बढ़ावा देने के माध्यम से सार्वभौमिक सेवा का समर्थन करने के लिए किया जाएगा; दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के अनुसंधान और विकास को वित्तपोषित किया जाएगा; कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पायलट परियोजनाओं, परामर्श सहायता और सलाहकारी समर्थन का समर्थन किया जाएगा; और दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों की शुरुआत की जाएगी।
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