संसद में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पारित:
चर्चा में क्यों है?
- संसद ने 5 दिसंबर को भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पारित किया, जिसने 90 साल पुराने 1934 के विमान अधिनियम की जगह ले ली।
- इस विधेयक को 9 अगस्त को लोकसभा में मंजूरी दी गई और राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया।
- इस महत्वपूर्ण विधायी कदम का उद्देश्य भारत के विमानन क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना, सुरक्षा उपायों को बढ़ाना और वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाना है।
भारतीय वायुयान विधायक 2024 के प्रमुख उदेश्य:
- इस विधेयक का उद्देश्य है:
- पुराने विमान अधिनियम, 1934 को बदलना, जिसमें 21 बार संशोधन किया जा चुका है।
- विमानन में सुरक्षा, विनियामक निरीक्षण और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाना।
- विमान निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और निवेश को प्रोत्साहित करना।
- नागरिक विमानन प्राधिकरणों के लिए शासन संरचनाओं को मजबूत करना।
- नागरिक विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि विधेयक के शीर्षक का अंग्रेजी से हिंदी में परिवर्तन भारत की विरासत और संस्कृति को दर्शाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि यह संवैधानिक मानदंडों के अनुरूप है।
हवाई यात्रा में सुगमता और वहनीयता को बढ़ाना:
- उड्डयन मंत्री ने ‘उड़ान’ योजना के तहत प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिसके तहत आठ वर्षों में 86 क्षेत्रीय हवाई अड्डों का संचालन करके और 609 मार्गों को शुरू करके सुगमता में सुधार किया गया है। साथ ही वहनीयता संबंधी चिंताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा:
- हवाई किराए की निगरानी: सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि एयरलाइनें यात्रियों का शोषण न करें, टिकट की कीमतों की निगरानी करती है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि पिछले वर्ष की तुलना में दिवाली के मौसम में प्रमुख क्षेत्र के टिकट की कीमतों में 2-42 प्रतिशत की कमी आई है।
- संशोधित परिपत्र: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के 2010 के परिपत्र में संशोधन किया जाएगा, जिसके तहत एयरलाइनों को 24 घंटे के भीतर कीमतों में बदलाव करने की अनुमति दी गई थी। पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एयरलाइनों को अब एक महीने पहले किराया विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- ईंधन मूल्य में कमी के प्रयास: दिल्ली, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों द्वारा विमानन ईंधन पर लगाए गए उच्च वैट को एक चुनौती के रूप में चिह्नित किया गया। उड्डयन मंत्री ने सांसदों से परिचालन लागत कम करने के लिए वैट में कटौती की वकालत करने का आग्रह किया।
विधेयक का नाम बदलने के सांस्कृतिक और राजनीतिक निहितार्थ:
- इस विधेयक का नाम बदलकर हिंदी करने पर तीखी बहस छिड़ गई। कुछ सदस्यों ने इसे भारत की सांस्कृतिक पहचान के लिए समर्थन दिया, जबकि अन्य ने इसे अनावश्यक बताते हुए इसका विरोध किया। भाजपा सांसद राम चंद्र जांगड़ा ने हिंदी को “देश का गौरव” बताया और सदस्यों से इस भाषा को अपनाने का आग्रह किया।
हवाई यात्रा और डेटा की सुरक्षा को मजबूत करना:
- हाल के महीनों में बढ़ती धमकी कॉल के कारण सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है, सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।
- ‘डिजीयात्रा’ की डेटा सुरक्षा पर, उड्डयन मंत्री ने यात्रियों को आश्वासन दिया कि आधार जैसे व्यक्तिगत डेटा को उनके डिवाइस पर संग्रहीत किया जाता है और हवाई अड्डे के उपयोग के बाद स्वचालित रूप से हटा दिया जाता है।
निवेश को प्रोत्साहित करना और एकाधिकार को कम करना:
- यह विधेयक विमानन में संभावित एकाधिकार पर चिंताओं को संबोधित करते हुए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। विपक्षी सांसदों ने एयर इंडिया और इंडिगो द्वारा द्वैधता के मुद्दे उठाए, जिसके परिणामस्वरूप हवाई किराए में वृद्धि हुई। और कुछ सांसदों ने हवाई अड्डों और वायु क्षेत्र में अदानी, टाटा और इंडिगो जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के कथित प्रभुत्व पर चिंता व्यक्त की।
भारतीय विमानन क्षेत्र में भविष्य की संभावनाएं:
- भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भारत के विमानन क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम के रूप में देखा जा रहा है। विनियामक ढांचे को आधुनिक बनाकर और निवेश को बढ़ावा देकर, विधेयक का उद्देश्य विकास, पहुंच, सामर्थ्य और सुरक्षा को संतुलित करना है।
- जबकि सरकार उच्च हवाई किराए और बुनियादी ढांचे की बाधाओं जैसी चुनौतियों से निपट रही है, वह उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हुए और समावेशिता को बढ़ावा देते हुए भारत को एक अग्रणी वैश्विक विमानन केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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