बजट 2025-26 के मुख्य निष्कर्ष और बजट का देश की आर्थिक एवं राजनीतिक प्रणाली में महत्व:
परिचय:
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लोकसभा में बजट पेश किया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है।
- वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई और बड़ी है। हमने पिछले 10 सालों में दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है।
बजट 2025-26 की मुख्य घोषणाएं:
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा, हमारा फोकस ‘ज्ञान (GYAN) यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति’ पर है। इसके साथ ही स्वास्थ्य, मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग इंडिया, रोजगार और इनोवेशन पर हमारा ध्यान केंद्रित है। हमारा उद्देश्य विकसित भारत बनाने पर है।
पाँच मुख्य उद्देश्यों पर ज़ोर:
- आर्थिक विकास को गति देना
- समावेशी विकास सुनिश्चित करना
- निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना
- घरेलू उपभोग को मजबूत करना
- भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की व्यय शक्ति को बढ़ाना
संशोधित आयकर संरचना :
- केंद्रीय बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग के लिए करों को कम करने के लिए एक संशोधित आयकर संरचना पेश की गई। नई कर व्यवस्था पर्याप्त राहत प्रदान करेगी, जिससे यह करदाताओं के लिए अधिक आकर्षक बन जाएगी।
- सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि नई कर व्यवस्था के तहत 12,00,000 रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा।
रक्षा व्यय के लिए 4.91 लाख करोड़ रुपये आवंटित:
- केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने रक्षा व्यय में 7.6% की वृद्धि की है, जिससे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल 4.91 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- रक्षा व्यय में यह वृद्धि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
नाभिकीय स्वच्छ ऊर्जा बल:
- स्वच्छ ऊर्जा की को गति देने के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 2047 तक कम से कम 100 GW परमाणु ऊर्जा विकसित करना है।
- इसके अलावा, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) के लिए समर्पित ₹20,000 करोड़ की अनुसंधान और विकास पहल शुरू की जाएगी, जिसका लक्ष्य 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी रूप से विकसित SMR को चालू करना है।
‘पीएम धन धान्य कृषि योजना’:
- वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत एक नई पहल ‘पीएम धन धान्य कृषि योजना’ पहल कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण पहुंच वाले 100 जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- इन उपायों से अनुमानित 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
SC/ST महिला उद्यमियों के लिए नई योजना:
- पांच लाख SC/ST महिला उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसमें अगले पांच वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण देना शामिल होगा।
बजट 2025-26 के अन्य प्रमुख बिन्दु:
- अटल टिंकरिंग लैब: 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 ऐसी लैब स्थापित की जाएँगी
- चिकित्सा संस्थानों में 10,000 अतिरिक्त सीटें शामिल की जाएँगी; 5 वर्षों में 75,000 चिकित्सा सीटें बनाई जाएँगी
- किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड; ऋण सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख की गई
- MSME: ₹20 करोड़ तक के टर्म लोन दिए जाएँगे
- शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा
- भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा
- जन विश्वास विधेयक 2.0: 100 प्रावधानों को अपराधमुक्त करने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाया जाएगा
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा: 4.8%
- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य: 4.4%
आर्थिक एवं राजनीतिक प्रणाली में बजट का महत्व:
- भारत में सरकार बनाने वाले किसी भी राजनीतिक दल की समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए, किसी भी सरकार के लिए आर्थिक स्थिरता और विकास हासिल करने के लिए एक सुनियोजित बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- इसमें समाज के वंचित वर्गों का उत्थान, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और बहुत कुछ शामिल है।
कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का साधन:
- प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में, विधायिका राष्ट्र के धन को नियंत्रित करती है।
- विधायी मंजूरी के बिना कार्यपालिका द्वारा कोई भी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता है। बजट प्रस्तावों पर मतदान से पहले संसद में व्यापक बहस होती है।
संसाधन का उचित आवंटन:
- संसाधनों का उचित आवंटन बजटिंग में कमजोरी के क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें संबोधित करने के लिए रणनीतिक रूप से संसाधनों का आवंटन करना शामिल है। यह सरकारी बजट तैयार करने के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक है।
- सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि धन समाज के उन वर्गों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
आर्थिक विकास सुनिश्चित करना:
- बजट सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में कराधान को विनियमित करने की अनुमति देता है। निवेश और व्यय किसी देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने वाले प्रमुख कारक हैं।
- कर छूट और सब्सिडी प्रदान करके, सरकार व्यक्तियों को बचत और निवेश पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। यह, बदले में, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है और देश के समग्र विकास में योगदान देता है।
व्यवसाय और व्यापार को बढ़ावा:
- व्यवसाय और उद्योग जगत उत्सुकता से सरकारी बजट का इंतजार करते हैं क्योंकि यह विभिन्न क्षेत्रों के लिए संसाधनों के आवंटन का खुलासा करता है। यह जानकारी व्यवसाय मालिकों को अपनी नीतियों को तदनुसार समायोजित करने और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान करने में सक्षम बनाती है।
- बजट आर्थिक विकास के लिए एक रोडमैप के रूप में कार्य करता है और व्यवसायों को सफलता की ओर ले जाता है।
आर्थिक असमानता को कम करना:
- आर्थिक असमानता किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है।
- बजट के माध्यम से सरकार समाज के वंचित वर्गों के लिए सार्वजनिक और आर्थिक कल्याण नीतियां पेश करके इस मुद्दे का समाधान कर सकती है।
- इन असमानताओं को लक्षित करके, सरकार का लक्ष्य एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी अर्थव्यवस्था बनाना है।
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को समर्थन:
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग रोजगार और राजस्व उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक सुनियोजित बजट सरकार को इन उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने और ऐसी नीतियां पेश करने में सक्षम बनाता है जो उनके विकास को सुविधाजनक बनाती हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निरंतर संचालन और सफलता को सुनिश्चित करता है।
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