‘आयुष्मान भारत’ योजना को सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए विस्तारित करने का वादा:
चर्चा में क्यों है?
- 14 अप्रैल को, 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करते हुए, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सभी व्यक्तियों और 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करने का वादा किया है।
- उल्लेखनीय है कि आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)- दुनिया की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है।
आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY):
- आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को 23 सितंबर, 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा रांची, झारखंड से शुरू किया गया था।
- आयुष्मान भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका लक्ष्य 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों, भारतीय आबादी का निचला 40% हिस्सा (लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों) को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है।
- शुरुआत में 10.74 करोड़ परिवारों को कवर करते हुए यह 13.44 करोड़ परिवारों (65 करोड़ लोगों) तक पहुंच गया।
- शामिल किए गए ये परिवार क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC-2011) के अभाव और व्यावसायिक मानदंडों पर आधारित हैं।
- आयुष्मान भारत पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है।
आयुष्मान भारत योजना के विस्तार के चुनावी वादे का महत्व:
- वित्तीय बोझ कम करना:
- अपनी जेब से चिकित्सा खर्च एक महत्वपूर्ण वित्तीय तनाव हो सकता है, खासकर कम आय वाले परिवारों के लिए।
- आयुष्मान भारत का लक्ष्य अस्पताल में भर्ती होने और चिकित्सा उपचार के लिए बीमा कवरेज प्रदान करके इस बोझ को कम करना है।
- यह योजना सुनिश्चित करती है कि परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल के लिए अपनी बचत खत्म करने या पैसे उधार लेने की जरूरत न हो।
- गंभीर रोगों का उपचारों तक सुनिश्चित पहुंच:
- आयुष्मान भारत तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करके महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अंतर को पाटता है जो पहले कई लोगों के लिए अप्राप्य थी।
- जीवन रक्षक उपचार, सर्जरी और प्रक्रियाएँ उन लोगों के लिए सुलभ हो जाती हैं जो वित्तीय बाधाओं के कारण उन्हें उपलब्ध न होते।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज:
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना एक वैश्विक लक्ष्य है। आयुष्मान भारत लाखों परिवारों तक कवरेज पहुंचाकर इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करना उनकी अद्वितीय स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं और कमजोरियों को पहचानते हुए एक प्रगतिशील कदम है।
- बुजुर्ग आयु समूह की पात्रता:
- दरअसल, यह पहली बार है कि राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य बीमा योजना में वरिष्ठ नागरिकों को स्पष्ट रूप से शामिल करने का वादा किया गया है।
- ऐसा करके, यह बढ़ती उम्र की आबादी के लिए यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें वित्तीय तनाव के बिना आवश्यक चिकित्सा ध्यान मिले।
भारत में वृद्ध जनसंख्या से जुड़ी चुनौती:
- उल्लेखनीय है कि भारत वर्तमान में “जनसांख्यिकीय लाभांश” से लाभान्वित है, लेकिन घटती प्रजनन दर और बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण धीरे-धीरे जनसंख्या में बुजुर्गों की आबादी भी बढ़ रही है।
- 2011 में, जहां केवल 8.6% जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक उम्र की थी, वहीं 2050 तक यह अनुपात बढ़कर 19.5% होने की उम्मीद है।
- सरकार के लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया (LASI) के अनुसार, पूर्ण संख्या के संदर्भ में, 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या 2011 में 10.3 करोड़ से लगभग तीन गुना बढ़कर 2050 में 31.9 करोड़ हो जाएगी।
- इस अध्ययन में कहा गया है, “बुजुर्ग आबादी का मतलब स्वास्थ्य और दीर्घकालिक देखभाल पर खर्च में वृद्धि, श्रम बल की कमी, सार्वजनिक बचत और वृद्धावस्था आय की असुरक्षा बढ़ेगी”। परिणामस्वरूप, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भारी दबाव पड़ेगा।
- उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ नागरिक पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों और उनकी जटिलताओं के सबसे अधिक बोझ के साथ रहते हैं, उनके लिए स्वास्थ्य की लागत अधिक होती है, और वे अक्सर मौजूदा स्वास्थ्य योजनाओं के दायरे में नहीं आते हैं।
- डेटा से पता चलता है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में दिल के दौरे और स्ट्रोक जैसी हृदय संबंधी बीमारियों की व्यापकता 35.6% है। तुलना करने पर, 45-59 वर्ष के आयु वर्ग में प्रसार 21.9% पाया गया।
आयुष्मान भारत और लोगों के स्वास्थ्य के व्यक्तिगत खर्च में कमी:
- आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने इस योजना के तहत पांच प्रमुख चिकित्सा के लिए सबसे अधिक पैसा खर्च किया है: कार्डियोलॉजी, सामान्य चिकित्सा, सामान्य सर्जरी, आर्थोपेडिक्स, और चिकित्सा और विकिरण ऑन्कोलॉजी।
- आंकड़ों के मुताबिक, इससे लोगों के जेब से होने वाले खर्चों में काफी बचत हुई है, जो योजना के बिना लाभार्थियों को अपनी जेब से चुकाना पड़ता।
- सरकारी अनुमान के मुताबिक, ग्रामीण भारत में, हृदय रोग के लिए अस्पताल में भर्ती होने के प्रति मामले का औसत चिकित्सा खर्च सरकारी अस्पतालों में 6,919 रुपये है, जो निजी अस्पतालों में बढ़कर 42,759 रुपये हो जाता है। इसी तरह, कैंसर के लिए, खर्च काफी अधिक है, ग्रामीण सरकारी अस्पतालों में प्रति मामले औसतन 23,905 रुपये खर्च होते हैं, जबकि निजी अस्पताल 85,326 रुपये का भारी शुल्क लेते हैं।
- वहीं शहरी क्षेत्रों में वित्तीय बोझ और बढ़ जाता है। शहरों में सरकारी अस्पतालों में हृदय रोग और कैंसर पर औसत खर्च क्रमशः 6,152 रुपये और 19,982 रुपये है। जबकि, निजी अस्पतालों में, ये लागत चिंताजनक रूप से 68,920 रुपये और 1,06,548 रुपये तक बढ़ जाती है।
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