‘विकसित भारत’ के विकास इंजन के रूप में बजट में ‘निर्यात’ पर विशेष बल:
विकसित भारत की लक्ष्य प्राप्ति में ‘निर्यात’ पर बल:
- वित्त मंत्री में 2025-26 के अपने बजट भाषण में अर्थव्यवस्था के विकास यात्रा के गंतव्य के रूप में ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को स्वीकारा है। साथ ही वित्त मंत्री के अनुसार भारत की विकास की इस यात्रा के लिए चार शक्तिशाली इंजन है: कृषि, MSME, निवेश और निर्यात। ऐसे में बजट 2025-26 में चौथे विकास इंजन के रूप में ‘निर्यात’ पर विशेष बल है।
‘निर्यात संवर्धन मिशन’ की स्थापना:
- भारत सरकार वाणिज्य, MSME और वित्त मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित क्षेत्रीय और मंत्रिस्तरीय लक्ष्यों के साथ एक ‘निर्यात संवर्धन मिशन’ स्थापित करेगी।
- यह निर्यात ऋण तक आसान पहुंच, सीमा पार फैक्टरिंग सहायता और MSME को विदेशी बाजारों में गैर-टैरिफ उपायों से निपटने के लिए सहायता प्रदान करेगा।
‘भारत ट्रेडनेट (BTN)’:
- व्यापार प्रलेखीकरण और वित्तपोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत प्लेटफार्म के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु ‘भारत ट्रेडनेट (BTN)’ नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी।
- यह एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफार्म में सहयोग प्रदान करेगी। BTN को अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के साथ सुसंगत बनाया जाएगा।
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण की पहल:
- भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमता विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर इन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी।
- चुनिंदा उत्पादों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों की भागीदारी वाले सुविधा समूह बनाए जाएंगे।
- इसके माध्यम से ‘उद्योग 4.0’ से संबंधित अपार अवसर हैं, जिसके लिए उच्च कौशल और प्रतिभा की आवश्यकता है। हमारे युवाओं में दोनों ही हैं।
- भारत सरकार युवाओं के लाभ के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग का समर्थन करेगी।
वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा:
- उभरते टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को मार्गदर्शन के रूप में एक राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की जाएगी।
- इसमें प्रतिभा और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता बढ़ाने, भवन-उपनियमों में सुधार और उद्योग के साथ सहयोग के लिए तंत्र के उपाय सुझाए जाएंगे।
एयर कार्गो के लिए वेयरहाउसिंग सुविधा:
- भारत सरकार उच्च मूल्य वाले खराब होने वाले बागवानी उत्पादों सहित एयर कार्गो के लिए बुनियादी ढांचे और वेयरहाउसिंग के उन्नयन की सुविधा प्रदान करेगी।
- कार्गो स्क्रीनिंग और सीमा शुल्क प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जाएगा।
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