बजट 2025-26 में ‘विकसित भारत’ के तीसरे विकास इंजन के रूप में ‘निवेश’ पर विशेष बल:
विकसित भारत की लक्ष्य प्राप्ति में ‘निवेश’ पर बल:
- वित्त मंत्री में 2025-26 के अपने बजट भाषण में अर्थव्यवस्था के विकास यात्रा के गंतव्य के रूप में ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को स्वीकारा है। साथ ही वित्त मंत्री के अनुसार भारत की विकास की इस यात्रा के लिए चार शक्तिशाली इंजन है: कृषि, MSME, निवेश और निर्यात।
- ऐसे में बजट 2025-26 में तीसरे विकास इंजन के रूप में ‘निवेश’ पर विशेष बल है, जिसमें ‘लोगों में निवेश’, ‘अर्थव्यवस्था में निवेश’ और ‘नवाचार में निवेश’ शामिल हैं।
लोगों में निवेश (Investing in People):
सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0:
- सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं और आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। इस पोषण संबंधी सहायता के लिए लागत मानदण्डों को समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा।
अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं:
- बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में पचास हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम:
- स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसका लक्ष्य विद्यार्थियों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है।
राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र:
- जुलाई, 2024 के बजट में घोषित की गई पहलों की दिशा में कार्य करते हुए, वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ पांच राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित किया जाएगा ताकि “मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशलों के साथ हमारे युवाओं को सुसज्जित किया जा सके।
- इस भागीदारी में पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, कौशल प्रमाणन फ्रेमवर्क और आवधिक समीक्षा को शामिल किया जाएगा।
IIT में क्षमता का विस्तार:
- विगत 10 वर्षों में 23 IIT में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 65,000 से बढ़कर 1.35 लाख हो गई है।
- वर्ष 2014 के पश्चात शुरू की गई 5 IIT में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा ताकि 6,500 और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुविधाजनक बनाया जा सके।
शिक्षा के लिए ‘एआई में उत्कृष्टता केंद्र’:
- 2023 में कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय शहरों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी तीन उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की गयी थी। अब 500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
चिकित्सा शिक्षा का विस्तार:
- भारत सरकार ने पिछले दस वर्षों में लगभग 1.1 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा सीटों को जोड़ा है और यह 130 प्रतिशत की वृद्धि है।
- साथ ही अगले पांच वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में आगामी वर्ष में, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी।
सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र:
- भारत सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्रों को स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी।
- वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
पीएम स्वनिधि (SVANidhi) योजना को नया रूप:
- अब तक पीएम स्वनिधि योजना से 68 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिला है, जिससे उन्हें अनौपचारिक क्षेत्र के उच्च ब्याज वाले ऋणों से राहत मिली है।
- इस सफलता के आधार पर, पीएम स्वनिधि योजना को बैंकों से बढ़े हुए ऋण, 30,000 रुपये की सीमा वाले यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण सहायता के साथ नया रूप दिया जाएगा।
‘गिग कामगारों’ के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना:
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग कामगार नए युग की सेवा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण गतिशीलता प्रदान करते हैं। इनके योगदान को मान्यता देते हुए, भारत सरकार उनके पहचान पत्रों और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था करेगी।
- उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाएगी। इस उपाय से लगभग 1 करोड़ कामगारों को सहायता मिलने की उम्मीद है।
अर्थव्यवस्था में निवेश (Investing in Economy):
बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निजी भागीदारी:
- बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रत्येक मंत्रालय 3 साल की परियोजनाओं की पाइपलाइन लेकर आएगा, जिन्हें PPP मोड में लागू किया जा सकता है।
- राज्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और वे PPP प्रस्ताव तैयार करने के लिए IIPDF (इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड) योजना से सहायता मांग सकते हैं।
बुनियादी ढांचे के लिए राज्यों को सहायता:
- पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।
परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30:
- वर्ष 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी निवेश के लिए वर्ष 2025-30 हेतु द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना को शुरू किया जाएगा।
- इस योजना को सहायता प्रदान करने के लिए विनियामक और राजकोषीय उपायों को सुसंगत बनाया जाएगा।
2028 तक जल जीवन मिशन योजना का विस्तार:
- वर्ष 2019 से अब तक 15 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से पेयजल प्रदान किया गया है जो ग्रामीण आबादी का 80 प्रतिशत हिस्सा है।
- इस वर्ष के बजट में 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने के लिए, बढ़े हुए कुल परिव्यय के साथ इस मिशन का विस्तार 2028 तक करने की घोषणा की गयी है।
- इस मिशन का मुख्य ध्यान अवसंरचना की गुणवत्ता और “जन भागीदारी” के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में पाइप से जलापूर्ति योजना के प्रचालन और रखरखाव पर होगा।
‘शहरी चुनौती निधि’ की स्थापना:
- भारत सरकार जुलाई 2024 के बजट में घोषित ‘शहरों को विकास केंद्र’, ‘शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास’ और ‘जल एवं स्वच्छता’ के प्रस्तावों को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का ‘शहरी चुनौती निधि’ स्थापित करेगी।
- यह निधि बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत का 25 प्रतिशत तक वित्तपोषित करेगी, इस शर्त के साथ कि लागत का कम से कम 50 प्रतिशत बांड, बैंक ऋण और PPP से वित्तपोषित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है।
विकसित भारत के लिए ‘परमाणु ऊर्जा मिशन’:
- हमारे ऊर्जा परिवर्तन संबंधी प्रयासों के लिए वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास अति आवश्यक है।
- इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010 में संशोधन किए जाएंगे।
- लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) के अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक ‘परमाणु ऊर्जा मिशन’ स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 SMR क्रियाशील हो जाएंगे।
‘समुद्री विकास निधि’ स्थापना:
- समुद्री उद्योग के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए 25,000 करोड़ रुपये की राशि वाला ‘समुद्री विकास निधि’ स्थापित किया जाएगा। यह वितरित या भागीदारी समर्थन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए होगा।
- इसमें सरकार का 49 प्रतिशत तक योगदान होगा और शेष राशि बंदरगाहों और निजी क्षेत्र से जुटाई जाएगी।
संशोधित ‘उड़ान’ स्कीम:
- उड़ान ने 1.5 करोड़ मध्यमवर्गीय लोगों को तीव्र यात्रा करने की उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ बनाया है। इस स्कीम ने 88 हवाई अड्डों को जोड़ा है और 619 रूटों को क्रियाशील बनाया है।
- इस सफलता से प्रेरित होकर, एक संशोधित उड़ान स्कीम शुरू की जाएगी ताकि अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और 4 करोड़ यात्रियों को ऐसी परिवहन सुविधा दी जा सके।
- यह योजना पर्वतीय, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को भी सहायता प्रदान करेगी।
SWAMIH फंड 2.0:
- सस्ती और मध्यम आय वाले आवास के लिए विशेष विंडो (SWAMIH) के तहत संकटग्रस्त आवास परियोजनाओं में पचास हज़ार आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है, और घर खरीदने वालों को चाबियाँ सौंपी जा चुकी हैं। 2025 में अन्य चालीस हज़ार इकाइयों का निर्माण पूरा हो जाएगा, जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों को और मदद मिलेगी, जो अपार्टमेंट के लिए लिए गए ऋण पर EMI का भुगतान कर रहे थे, साथ ही अपने मौजूदा आवासों का किराया भी दे रहे थे।
- इस सफलता के आधार पर, SWAMIH फंड 2.0 को सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान के साथ एक मिश्रित वित्त सुविधा के रूप में स्थापित किया जाएगा। 15,000 करोड़ रुपये के इस फंड का लक्ष्य अन्य 1 लाख इकाइयों को शीघ्र पूरा करना होगा।
रोजगार प्रेरित विकास के लिए पर्यटन:
- देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था राज्यों द्वारा की जाएगी।
- पर्यटन में रोजगार प्रेरित विकास को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगेः
- आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों सहित हमारे युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन;
- होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करना;
- पर्यटन स्थलों में यात्रा की सुगमता और संपर्क में सुधार करना;
- पर्यटकों हेतु सुख-सुविधाएं, स्वच्छता और विपणन संबंधी प्रयासों सहित प्रभावी पर्यटन-स्थल प्रबंधन के लिए राज्यों को निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करना; और
- कुछ पर्यटक समूहों के लिए वीजा-शुल्क छूट के साथ-साथ ई-वीजा की सुविधाओं को व्यवस्थित करना।
- जुलाई के बजट में आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व वाले स्थानों पर जोर देने के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, भगवान बुद्ध के जीवन-काल से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
नवाचार में निवेश (Investing in Innovation):
- अनुसंधान, विकास और नवाचार: जुलाई 2024 के बजट में घोषित निजी क्षेत्र से प्रेरित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहलों को कार्यान्वित करने के लिए, 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।
- डीप टेक फंड ऑफ फंड्स: इस पहल के एक भाग के रूप में अगली पीढ़ी के स्टार्टअप्स को उत्प्रेरित करने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की भी संभावना तलाशी जाएगी।
- पीएम रिसर्च फेलोशिप: अगले पांच वर्षों में, ‘पीएम रिसर्च फेलोशिप’ योजना के तहत, बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ IIT और IISC में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप प्रदान किया जायेगा।
- फसल जर्मप्लाज्म के लिए जीन बैंक: भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को आनुवंशिकी अनुसंधान के लिए संरक्षण सहायता प्रदान करेगी।
- राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन:
- भारत सरकार आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए एक ‘राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन’ शुरू करेगी।
- पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए, यह मिशन भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के डिजाइन की सुविधा प्रदान करेगा।
- ज्ञान भारतम मिशन:
- शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपि के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ‘ज्ञान भारतम मिशन’ शुरू किया जाएगा जिसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा।
- ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा।
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